युक्रेन र रुस बिचको युद्धलाई बिर्सी पूरा विश्वको ध्यान अहिले इजरायल र प्यालेष्टाइन द्वन्दमा छ । १९९६ देखि नेतन्याहुले विभिन्न चरणलाई हेर्ने हो भने १६ वर्ष जति इजरायलमा सत्ता सञ्चालन गरेका छन् । हमासको हमला भन्दा पहिला इजरायल भित्र नेतन्याहुको विरोधमा ठूलो जनविरोधहरू रैलीको संख्या बढ्दै गएको थियो । सरकारले लागु गरेका सुधारका कार्यक्रमसँग नागरिक, प्रशासनयन्त्र,अदालतदेखि अन्य निकायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । हमासले हमला गर्दासम्म थाहा नपाउने अवस्था किन आयो ? यो बुझ्न जरुरी छ । आलोचकहरूका अनुसार इजरायलमा बेन्जामिन नेतन्याहुको शासनसँग मानिसहरू खुसी नहुनुका विभिन्न कारणहरू थिए:

भ्रष्टाचार आरोप: नेतान्याहूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा नेतान्याहु र उनकी पत्नी साराले इजरायली हलिउड निर्माता अर्नोन मिल्चनलगायत अन्य धनी व्यक्तिहरूबाट महँगो सिगार र शैम्पेन जस्ता उपहारहरू पाएको आरोप थियो । उनले योबाहेक अन्य धेरै भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोगहरूको सामना गर्नु परेको छ।

रोकिएको शान्ति प्रक्रिया: आलोचकहरूको भनाई अनुसार उनको नेतृत्वले इजरायल प्यालेस्टाइन शान्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेन, जुन क्षेत्रीय स्थिरताको लागि आवश्यक छ भन्ने धेरैलाई विश्वास छ।

आर्थिक मुद्दाहरू: अलोचकहरुको भनाई हेर्ने हो भने नेतन्याहुको नेतृत्वमा उनको आर्थिक नीतिले धनीहरूलाई समर्थन गर्‍यो, जसको कारण इजरायलमा आय असमानता फराकिलो भयो, धनी र गरिब बीचको बिच खाडल ठूलो भयो र उनले सामाजिक र आर्थिक असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त काम गरेन । उच्च आवास लागत र इजरायलमा महँगो जीवन निर्वाह उनको कार्यकालमा प्रमुख मुद्दा बने।

सर्वोच्च अदालतसँगको द्वन्द: अलोचकहरुको भनाई अनुसार बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यकालमा इजरायली सर्वोच्च अदालतको शक्ति र प्रभावलाई कमजोर पार्ने कानुनहरू लागू गरे, जसले राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भो ।

कर्मचारीतन्त्र: नेतान्याहुको कार्यकालमा कर्मचारीहरू उनको कार्यशैली र नीतिहरूका कारण असन्तुष्ट थिए । उनको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कटौतीसहित मितव्ययिताका उपायहरू लागू गर्‍यो, जसका कारण सकारी निकायको काम कार्यवाही तथा कार्यक्रमहरूले आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको थियो । नेतान्याहुले सरकारी निकाय र प्रक्रियाहरूलाई सुधार र सुव्यवस्थित गर्न जोड दिए, जसले स्थापित नोकर शाही संरचनालाई भत्काउने काम गर्‍यो । उनको नीतिले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता दिएका कारण कर्मचारीहरूसँग वैचारिक मतभेद र द्वन्द्व निम्त्याउन सहयोग पुग्यो।

प्यालेस्टाइन विरुद्धको सुरक्षा नीति: नेतान्याहुका नीतिहरू द्वन्द्वको स्थायी समाधान गर्नुको भन्दा यथास्थिति कायम कायम गर्ने तर्फ थियो । नेतान्याहूको सरकारले वेस्ट बैंकको विवादित क्षेत्रमा इजरायली बस्तीहरू विस्तार गर्न जारी राख्यो, इजरायलीहरूले यसलाई दुई राज्य समाधानको सम्भावना विरुद्ध हेरे । आलोचकहरू भनाई अनुसार उनको दृष्टिकोणले इजरायलको दीर्घकालीन सुरक्षा आवश्यकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दैन र क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा गर्न योगदान गर्न सक्छ।

गठबन्धनको विरोध: नेतान्याहु गठबन्धन सरकारहरूमा प्राय: धार्मिक र दक्षिणपन्थी पार्टीहरू समावेश हुने गर्दछन्, जसले इजरायली समाजको धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक खण्डहरू बीचको तनावलाई बढाएको रूपमा हेरिएको छ। 

गठबन्धनका सदस्यहरूले आफ्नो स्वार्थको धार्मिक अभ्यास र संस्थालाई समर्थन गर्ने नीतिहरू र कानुनहरू प्रवर्द्धन गर्न खोजेका आरोप छ। धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक समूहहरू बीचको तनावले इजरायली समाज भित्र विभाजनहरू खडा गरेको छ।

गुप्तचर निकायको असफलता: इजरायल र हमास बिचको द्वन्द्व जटिल छ, यसमा धेरै गुट र समूहहरू संलग्न छन्। यो जटिलताले समस्यालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। अमेरिका, इजिप्टले हमासले हमलाको तैयारी गरेको जानकारी इजरायललाई जानकारी गराएका थिए तर जानकारी हुँदाहुँदै पनि किन प्रतिकारमा समस्या देखियो । मलाई लाग्छ, पर्याप्त श्रोत कटौतीका कारण गुप्तचर एजेन्सीहरूले सूचना सङ्कलनमा प्रयोग गर्ने प्रविधि, निगरानी तथा सञ्चारमा सीमितता सामना गरेको कारण उनीहरूको सूचना सङ्कलन क्षमतालाई असर गरेको हुनुपर्छ।

हमास र अन्य समूहहरूले आफ्नो युद्ध सामग्रीको सङ्कलन, काम कार्यवाही, परिचालन, काउन्टर ईन्टेलिजेन्सको सुरक्षा तथा गोप्यतामा सुधार गरेको हुन सक्छ, जसले गर्दा गुप्तचर निकायहरूलाई उनीहरूको गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी र मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो भएको हुनु पर्छ। अहिलेको इजरायलको राजनीतिक र  आन्तरिक गन्जागोलको कारणले बढाएको व्यस्तताले गुप्तचर कार्यहरूलाई असर गरेको हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेतन्याहुको राजनीतिज्ञको स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचारले इजरायललाई कुनै न कुनै तवरले असर गरेको छ, जसले गर्दा देश भित्र उनको विरोध भइ राखेको छ। आन्तरिक समस्या तथा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी हुँदा सुरक्षा निकायले स्वतन्त्रतापुर्वक निर्णय लिने अवस्थामा बाधा आएको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

नेपालमा पनि सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारीतन्त्र र अन्य निकायमा जुन किसिमले सनकले भरिएको राजनैतिक स्वेच्छाचारिताले काम र निर्णय न गर्ने अवस्था सम्म पुर्‍याई सकेको छ, त्यो कसैबाट लुकेको छैन । यस कारण सरकारी निकायमा राजनैतिक स्वेच्छाचारिता हाबी हुँदा निर्णय लिन र जिम्मेवारीबाट पन्छिने सामान्य हुन जान्छ । यदि दम्भ पलाएको नेपाली राजनैतिक वृत्त समयमा चेतिएन भने भविष्यमा कुनै ठूलो दुर्घटना बाट कसैले जोगाउन सक्तैन फेरि यसबाट हाम्रा राजनीतिज्ञले पनि पाठ सिक्ने कि ?