काठमाडौँ । ‘विशेष कारणवश’ भन्दै रोकिएको सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन खुलेको छ । सरकारले माग पठाई सकेको अवस्थामा बुधवार स्पष्ट कारण नै उल्लेख नगरी आयोगले विज्ञापन रोकेको थियो । जसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएसँगै आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याएको छ । 

आयोगले समावेशीको छोडेर ५५ प्रतिशत खुल्लामा मात्रै विज्ञापन गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको रिट ०७८–डब्लुओ–०६६० को उत्प्रेषणसमेतको निवेदनमा २०७९/१०/२४ मा भएको आदेश बमोजिम खुल्ला समावेशीतर्फको रिक्त पदमा प्रतिशत निर्धारण गरी कायम हुन आएका पदहरू छुट्याई सुरक्षित राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त पदहरू अदालतको आदेश बमोजिम समावेशी समूहका लागि कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम पदपूर्ति गर्ने गरी पछि सूचना प्रकाशित गरिने पनि आयोगको भनाई छ । यद्यपि अहिलेकै विद्यमान कानुन अनुसार ५५ प्रतिशत विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेपछि ४५ प्रतिशत रोक्न नपाउने एक थरीको भनाई छ । लोक सेवा आयोग ऐन २०७९ को दफा १५ बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गर्दा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष मात्रै थारु समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन अदालतको आदेश थियो । थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन थारु समुदायले माग गरेका थिए । तर सरकारले कानुन नबनाएका कारण आदेश कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । 

आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दा आज जसरी सूचना प्रकाशित गर्न सक्नेमा सोसमेत नगरी कारण नै नखोली ‘विशेष कारणवश’ भन्दै सूचना रोकेपछि चौतर्फी आलोचना शुरु भएको थियो । आयोगको गरिमा र छविमा नै आँच पुग्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै प्रशासन डटकमले निरन्तर फलो अप र खबरदारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : भोली ठुलो सङ्ख्यामा सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन खुल्दै, कुन सेवामा कति ? 

सम्बन्धित समाचार : ‘विशेष कारणवश’ भन्दै लोक सेवा आयोगले रोक्यो सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन 

सम्बन्धित समाचार : ७ सहसचिव र ४५ उपसचिवका लागि दरखास्त आह्वान

सम्बन्धित समाचार : विज्ञापन रोक्नु पर्ने ‘विशेष कारण’ खुल्न नसक्दा परीक्षार्थी अन्योलमा, जवाफ दिन पन्छिँदै अध्यक्ष रेग्मी

सम्बन्धित समाचार : रोकेको विज्ञापन तत्काल खोल

जसको फलस्वरुपः आयोगले आफ्नो गल्ती सच्याएको छ । यद्यपि बाहिरी प्रभाव शून्यजस्तै रहँदै आएको आयोगका लागि यो सिकाई समेत हो । आगामी दिनमा यस्ता गल्ती दोहोर्‍याउन नहुने प्रशासनविद्हरूको भनाई छ ।