काठमाडौँ । आफैले सार्वजनिक गरेको तालिका कारण नै नखुलाई रोक्ने लोक सेवा आयोगको पछिल्लो निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आयोगको वार्षिक कार्य तालिका अनुशार असोजको अन्तिम बुधवार सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित मितिमा ‘विशेष कारणवश’ विज्ञापन प्रकाशन नगरिएको भन्ने सूचनापछि तयारीमा रहेका परीक्षार्थी तथा बढुवाको मुखैमा पुगेका कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

कारण नै नखुलाई विज्ञापन रोक्ने मात्र नभई आयोगकै अध्यक्ष सदस्य रहने न्याय सेवा आयोगले उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापन गर्ने तर आफ्नै संस्थामा कारण नै उल्लेख नगरी रोक्ने लोक सेवा आयोगको निर्णयलाई ‘स्वेच्छाचारिता’को संज्ञासमेत दिएका छन् । चौतर्फी विज्ञापन रोक्नु पर्ने कारण माग भई रहँदा आयोगले स्पष्ट नपार्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले माग पठाइसकेपछि अबेरसम्म पनि कुनै निर्णय नभएको जनाएको आयोगले सूचना प्रकाशित हुनु पर्ने दिन बुधवार(आज) मात्रै मङ्गलवार(हिजो)कै निर्णय भन्दै कारण नै नखोली विज्ञापन रोकेको सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : ‘विशेष कारणवश’ भन्दै लोक सेवा आयोगले रोक्यो सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन 

आयोगकै इतिहासमा पहिलो पटक भएको यस्तो निर्णयले अनेक प्रश्नहरू जन्माएको छ । स्थगन गर्नुको कारण नै स्पष्ट नपार्नु र बुझ्न खोज्दासमेत भन्न नचाहनु तथा पन्छिनुले आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी के स्वेच्छाचारी भएकै हुन् त ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अध्यक्ष रेग्मी आफै त सम्पर्कमा आउन चाहेनन् नै, आयोगका प्रवक्तासमेतले ‘आयोगले आफूलाई कारण नभनेको’ भन्ने जवाफले निष्पक्षताको बिउ जोगाएको लोक सेवा अहिलेसम्म कमाएको साख त मेटाउँदै छ नै, विश्वाससमेत गुमाउँदै छ ।

लोकप्रिय प्रशासक तथा आयोगको पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली विज्ञापन नै रोकिएको पहिलो केश भएको बताउँदै यति धेरै मानिसलाई प्रभाव पार्ने निर्णयमा स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘अदालतले रोक नै भनेको छ भने पनि त्यो कुरा सूचनामा भनिदिँदा स्पष्ट हुन्छ’ अध्यक्ष मैनालीले भने ‘के कारणले रोकिएको हो भन्ने कुरा लोक सेवा आयोगले भन्नै पर्छ’

अदालतकै आदेशका कारण रोकिने अवस्थामासमेत कन्भेन्स गर्न सकिने र यदि बाहिर सुनिएअनुसार थारु समुदायको आरक्षणबारे हो भने पनि केही प्रतिशत छुट्याई दिएर अदालतको आदेश पालना हुने गरी विज्ञापन अघि बढाउन सकिन्थ्यो भन्छन् पूर्व अध्यक्ष मैनाली ।

यस्तै खालको समस्या २०७४ सालमा स्थानीय तहको विज्ञापनमा देखिएको थियो । जसलाई तत्कालीन आयोग नेतृत्वले अदालतको आदेशको पनि पालना हुने र विज्ञापन पनि नरोकिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन जस्तो अत्यन्तै जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि नरोकिएको लोक सेवाको विज्ञापन यति बेला कारण नै नभनी रोकिन पुगेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष उमेश मैनालीले राज्य व्यवस्था समितिमा मात्रै होइन, २०७४ सालमा स्थानीय तहको विज्ञापन रोकिँदा आफै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेरसमेत छिटो फैसला गरी गाँठो फुकाइ दिन अनुरोधसमेत गरेका थिए । जसको कारण त्यो वर्ष सबै तहको पुरा विज्ञापन भएको थियो ।

आयोगले किन विज्ञापन रोक्यो भन्नेबारे विषयवस्तु नै नबुझेकोले यसै भन्न नसकिने बताउँदै सुनिएअनुसार थारु समुदायको आरक्षणको विषयलाई लिएर हो भने त्यतिकै कारण रोक्न नमिल्ने आयोगकै पूर्व सदस्य भीमदेव भट्टको भनाई छ । कर्मचारी समायोजनकै समयताकाको उदाहरण दिँदै उनले यसले वृत्ति विकासलगायत क्षेत्रमा असर पुर्‍याउने बताए । ‘सिष्टम बन्द गर्नु उपयुक्त होइन’, प्रशासनविद् भट्टले भने ‘यसले सरुवा, बढुवा तथा पदपूर्तिमा समस्या पर्छ’

एक पटकको बन्दले लामो समयसम्म असर पर्ने भन्दै उनले आयोगले नै के कारणले रोकेको भनेर स्पष्ट नखुलाएकोले अनुमानबाहेक अरू ठोस यही र यस्तै भन्न नसकिने बताए ।

यति धेरै मानिसलाई असर गर्ने विषयमा आयोगले कारण लुकाउन नपाइने आयोगकै एक पूर्व सचिव बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त बगिरहेको खोला थुन्नु राम्रो होइन’, उनी भन्छन्, ‘स्पष्ट कारण नखुलाउँदा अदालतको आदेश हो या अन्य कुनै कारण हो, परीक्षार्थीले कसरी थाहा पाउने त ?’ सबैतिर भद्रगोलै भद्रगोल देखिइरहँदा आयोग जस्तो संवैधानिक त्यसमा पनि लाखौँ नागरिकको विश्वासको संस्थाबाट यस्तो हुनु दुःखद भएको उनको भनाई छ ।

सामान्यतया: आयोगको विज्ञापन रोकिने परिस्थिति भएको अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कारण स्पष्ट खुलाउनु पर्ने पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव शंकर कोइराला बताउँछन् । ‘किन रोकियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै लोक सेवा आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशक्य विज्ञापन खुलाउनु नै उपयुक्त हुने’ सुझाउँछन् पूर्व सचिव कोइराला ।

विज्ञापन के कारणले रोकियो भन्नेबारे जानकारी नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ । ‘हामीले मागहरू पठायौँ, विज्ञापन होला भन्ने थियो’, मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल भट्टराईले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘आज सूचना पढ्दा विशेष कारणवश विज्ञापन प्रकाशन हुन नसकेको भन्ने जानकारी भयो ।’

तमाम युवाहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र लोक सेवा आयोग जस्तो निकायले मौन बस्ने, कारण नबताउने तथा जबाफदेहिताबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन । हजारौँ परीक्षार्थीहरूलाई अन्योलतामा राख्न त कुनै पनि दृष्ट्रिकोणले जायज मान्न सकिँदैन । त्यति मात्रै होइन, अध्यक्षले जवाफ दिनुपर्छ भनेर सम्पर्कमा नै नआउने र औपचारिक प्रवक्तालेसमेत थाहा छैन भनिरहन लोकतन्त्रमा सुहाउँछ त ?

आयोगले स्पष्ट जवाफ नदिएकै कारण आयोगका अध्यक्षमाथि अनेकथरी लखहरु काटिँदै छन् । कुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर विज्ञापन रोकियो भनेर कर्मचारीहरुले सिंहदरवारमा चर्चा परिचर्चा शुरु गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : भोली ठुलो सङ्ख्यामा सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन खुल्दै, कुन सेवामा कति ? 

साथै यदि थारु समुदायको क्लष्टरकै विषयमा आयोगले विज्ञापन रोकेको भए न्याय सेवा आयोगले सहसचिव र उपसचिवका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तर लोक सेवाले नगर्ने कारणबारे पनि उनीहरू अलमलमै देखिएका छन् । त्यही निजामती सेवा ऐन अनुशार न्यायतर्फ विज्ञापन हुने तर यता अरू सेवातर्फ मात्रै रोकिने मात्रै पनि हुन्छ र ? एक वरिष्ठ उपसचिवले भने । 

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै २०८० आषाढ मसान्तसम्म निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम योग्यता पुगेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिन भन्दै सात जना सहसचिव र ४५ जना उपसचिवका लागि आयोगले बुधवार(आज) बिहान विज्ञापन गरेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : ७ सहसचिव र ४५ उपसचिवका लागि दरखास्त आह्वान

यस्तै अवस्था दोहोरिँदै जाने हो भने आयोगप्रति बिस्तारै युवाहरूको विश्वास घट्दै जाने छ । यद्यपि अहिलेसम्म आयोगले लिएको परीक्षामा प्रश्न उठेको छैन तर कुनै नीतिगत यस्तो पनि नहोस् कि लोक सेवा आयोगप्रति पनि वितृष्णा जाग्ने १ यसर्थ आयोगलाई जिम्मेवार बनाई नागरिकप्रति जबाफदेही बताउन सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।