सन्दर्भ

सुशासनको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० मुलुकबिच गरेको सर्वेक्षण अनुसार सन् २०२१ मा ३३ अङ्कसहित ११७ औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा केही सुधार गरी ३४ अङ्कसहित १११ औँ स्थानमा उक्लिएको छ । नेपालको सूचकाङ्कमा केही सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा कायमै रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० सम्मको बाँकी बेरुजू रु. ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी २४,३३१ उजुरी परेकोमा १७,१६९ उजुरीहरू फर्छ्यौट भई बाँकी ७,१६२ उजुरी अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरी क्रमशः ४०.९६, ११.९६, र ४७.०८ प्रतिशत देखिन्छन् । 

नेपालमा विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै जानु, विनियोजित पुँजीगत बजेट न्यून मात्र खर्च हुनु, सार्वजनिक खर्चको उल्लेख्य हिस्सा बेरुजू हुनु, शासकीय अनुभूति सूचकाङ्क र भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क कमजोर रहनले हाम्रो कमजोर शासकीय क्षमतालाई इङ्गित गरेको छ । राज्यको अनिवार्य दायित्व बढेसँगै पुँजीगत बजेट घट्न जाँदा विकासको गति सुस्त भएको छ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न नसकिँदा रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा थप १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न रु. १ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । समग्रमा हाम्रो कमजोर उत्पादकत्व तथा पुँजीको दक्ष प्रयोग हुन नसक्दा आवधिक विकासले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने, ससाना आर्थिक झट्काले गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ । 

विश्लेषण

सरकारको अनिवार्य दायित्व तथा सञ्चालन खर्च बढ्दै जाँदा नेपालमा पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च हुन सके सरकारको अपेक्षा अनुरूप आर्थिक वृद्धि तथा कालो बजारी नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। राष्ट्र बैङ्कले औँल्याएका शर्तसहितका सूचक पुरा भएमा मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्र रहन्छ । हामीकहाँ यी दुवै हुन सकेका छैनन् । पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुँदा यसबाट अपेक्षित मात्रामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । विकास प्रक्रियामा देखिएको केन्द्रीकृत सोच नै पुँजीगत खर्चको बाधक भएको आरोप सबैतिरबाट लाग्दै आएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिबिच प्रत्यक्ष समानुपातिक सम्बन्ध रहन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आउँदा मुलुकमा रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण तथा आर्थिक सन्तुलनमा सुधार आउन सकेको छैन।

मुलुकको शासकीय व्यवस्था सङ्घीयतामा रूपान्तरण भएको करिब ८ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । हालसम्म पनि स्थानीय तहका टोल बस्तीमा बाटो, मन्दिर बनाउने जस्ता खुद्रे योजना समेत संघबाट सञ्चालित छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, भूमि, सिचाई लगायतका कार्यक्षेत्र र सङ्गठन पनि हस्तान्तरण भएकै छैनन्। पूर्व तयारी बिना योजना छनौट गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको प्रक्रिया समयमा सुरु नगर्ने, दाताको बजेट समयमा निकासा नआउने कारण विकास निर्माणका कार्यले गति नलिने र समयमा सम्पन्न नहुने समस्या छ। कार्यान्वयनमा आएका आयोजनाहरूमा समेत निगरानी तथा न्यायिक निकायहरूमार्फत कार्य रोक्ने आदेश आउँदा समस्या झन् बल्झिएको देखिन्छ । विकासका नीतिगत र संस्थागत अवरोधहरू हटाउने क्षमता र नैतिकता राजनीतिमा देखिएन। योजना र बजेट विनियोजनपछि स्वतः विकास हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेतृत्वमा देखियो । यसबाट वित्तीय अनुशासनहीनता तथा बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक उतारचढाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण महँगो जीवन प्रणाली, राजनैतिक अस्थिरता, सक्षम नेतृत्वको अभाव, महँगो चुनाव प्रणाली र राजनीतिक तथा प्रशासनिक सदाचारको कमीका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । हाम्रा सामाजिक प्रथा–परम्पराले कायम गरेको मनोवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल पु¥फाएको विदितै छ । समाजमा नैतिकताको मूल्यभन्दा धन सम्पत्तिको कदर बढी हुँदा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएका छन् । यसका साथै निर्णय निर्माणमा गोपनीयताको संस्कृति रहनु, मर्का पर्ने पक्षको आवाज मलिन हुनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमा तजबिजी अधिकारको मोह बढी हुनुले नेपालमा भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाएको छ । स्थानीय तहमा सुशासनको कमी, दण्डहीनता, राजनीतिक परिपक्वताको अभाव, कर्मचारीको अकार्यगत संस्कृति, अनुभवी कर्मचारीको अभाव तथा कर्मचारी टिक्ने दरको न्यूनता, कानुनको पालना नगरिनु आदि समेत भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुशासनहीनताका जिम्मेवार कारक हुन्। 

व्यावसायिकताको अवस्था

निजामती सेवा ऐन, २०१३ ले निजामती सेवाका पदहरूलाई विभिन्न सेवा समूहमा विभाजन गरेसँगै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसैगरी विक्रम संवत् २०२५ मा लागू भएको वृत्ति विकास योजनालाई सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको आधारशिलाको रूपमा लिने गरिएको छ । हाल राजपत्राङ्कित, राजपत्र अनङ्कित र श्रेणी विहीन गरी ३ खण्डमा बाँडिएको निजामती सेवाका राजपत्र अनङ्कित तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्म खुला वृत्ति प्रणाली अपनाइएको छ भने राजपत्राङ्कित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीमा ९० प्रतिशत बन्द तथा १० प्रतिशत खुला वृत्ति प्रणाली अपनाइएको छ । यसका साथै विशिष्ट श्रेणीमा बन्द वृत्ति प्रणाली छ । कूल १२ वटा सेवा रहेको निजामती सेवामा ५० भन्दा बढी समूह र ४० भन्दा बढी उपसमूह रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनामा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सम्म खुला र त्यसभन्दा माथिका श्रेणीहरूमा बन्द वृत्ति प्रणाली अपनाइएको छ । विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानमा सेवा प्रवेश पश्चातका अधिकृत पदहरूमा बन्द वृत्ति प्रणालीलाई महत्त्व दिइएको छ । व्यवहारमा पुर्णरुपमा लागू नभए पनि सेवा समूह अनुसार कार्य विवरण छ । कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा जस्ता प्रशासनिक क्रियाकलापहरू यिनै विभाजनका आधारमा हुने गरेका छन् । कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा बढुवामा कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवलाई भन्दा राजनीतिक आस्था, सामिप्यता र अन्य अदृश्य विषयलाई आधार बनाउँदा निजामती सेवामा व्यावसायिकताको विषय सधैँ ओझेलमा परेको देखिन्छ । 

निजामती सेवामा कानुनप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरि महत्त्व दिइएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी आफ्नो सुपरिवेक्षकप्रति, सचिव विभागीय मन्त्रीप्रति, मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्प्रति, सांसद आफ्ना मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्बन्धित पालिकासभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व स्थापित भएको छ। तर सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हुने व्यवस्थाको स्पष्ट कानुनी आधार र मापनको प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्टि छैन, चरम निराशा र बेचैनी छ ।

शासकीय व्यवस्था सङ्घीयता रूपान्तरण भएपश्चात् तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने सङ्घीय कानुन समयमा निर्माण नहुँदा यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउन अवरोध गरेको छ। मुलुकको शासकीय व्यवस्थाको सङ्घीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भएसँगै कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गर्ने गरी यससँग सम्बद्ध नीति तथा कानुन बन्न सके नागरिकमा शासकीय रूपान्तरणको अनुभूति गराउन सकिन्छ । तर शासकीय व्यवस्था रूपान्तरण भएको करिब ८ वर्ष पुग्दा समेत सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्नु निजामती सेवाको दुर्भाग्य हो। 

सुधारका क्षेत्र

निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति तयार पारी त्यसका आधारमा जनशक्ति योजना बनाउने, सङ्गठनमा टिकाउनुपर्ने र अवकाश दिनुपर्ने कर्मचारीका लागि उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवा र त्यस अन्तरगतका पदहरूको कार्य विश्लेषण गरी कामले माग गरे अनुसारको ज्ञान, सीप, क्षमता भएका कर्मचारी प्राप्त गर्ने, बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा भित्र्याउन निजामती सेवालाई आर्थिक दृष्टिले आकर्षक, सामाजिक दृष्टिले प्रतिष्ठित, नागरिक तथा राजनीतिक दृष्टिले सम्मानित बनाउन जरुरी छ। यस कार्यमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कटिबद्धता चाहिन्छ । 

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध, वृत्ति विकास र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्छ । निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीको लोकतान्त्रीकरण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक सेवामा रूपान्तरण गर्न निजामती सेवा ऐनले आधार सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी मस्यौदा भएको लामो समयसम्म राष्ट्रिय सदाचार नीति स्वीकृत हुन सकेको छैन । यसलाई सामयिक परिमार्जन गरी राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था आदिको नैतिक मानकक रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । 

निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गरेको छनौट प्रणाली निष्पक्ष छ ।स्थापना कालदेखि कायम गर्दै आएको साखलाई भविष्यमा समेत अटल राख्न लोक सेवा आयोगले अपनाएको छनौट प्रणाली तथा पाठ्यक्रमलाई बजारको उत्कृष्ट तथा नैतिकवान् प्रतिभा आकर्षित गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समेत कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश पश्चात् आर्थिक उपार्जन र माथिल्लो तहको परीक्षाको तयारीभन्दा सेवा प्रवाहमा आकर्षित गराउनमा ध्यान दिनुपर्छ । 

परम्परागत शैलीमा प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाबाट जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षा पुरा हुन नसकेको विदितै छ । सर्वसाधारणले ‘स्मार्ट सर्भिस’ खोजिरहेका छन् । तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित सेवा प्रवाहको संरचना तथा प्रक्रिया शुरु गर्न अबेला भैसकेको छ । यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने, निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी त्यसैमा वृत्ति विकासलाई आबद्ध गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरणका लागि लागू गरिएको आरक्षणको समीक्षा तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवालाई सम्बन्धित कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवसँग आबद्ध गर्दै अनुमानयोग्य जस्ता वृत्ति प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । 

सङ्गठनमा महत्त्वपूर्ण पद एवं जिम्मेवारी पहिचान गर्दै सार्वजनिक व्यवस्थापनमा उत्तराधिकारी योजना लागू गर्ने, कर्मचारीले सम्पादन गरेका कामको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनसँग आबद्ध गर्ने पद्धतिको विकासले सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक कार्यकारीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, परामर्शदाता आदिका माध्यमबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकीकरण भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाहकार तथा सहयोगी आवश्यक भएमा सार्वजनिक प्रशासनभित्रका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकिएमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्नेछ । त्यसैगरी सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकहरूको हेरफेर मार्फत सार्वजनिक व्यवस्थापनमा भित्रिने डर र त्रासको अन्त्य हुनु जरुरी छ । 

विकास योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा पर्याप्त छलफल, यथार्थरुपमा हुने खर्चको पूर्वानुमान गरी स्रोतको सुनिश्चितता पश्चात् बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। विस्तृत सर्वे डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा लागत अनुमान एवम् सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन । आयोजना प्रमुखलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी एवं अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । निर्माण सामग्रीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको समस्यालाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायको परामर्शमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ । नियामक तथा न्यायिक निकायबाट अनुगमन तथा छानबिनको चरणमा आयोजनाको कार्य रोक्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुका साथै विषयवस्तुको अध्ययन गरी शीघ्र निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुका साथै समयमा सम्पन्न नगर्ने, सम्झौतापश्चात् सम्पर्कमा नरहने, गुणस्तरीयता कायम नगर्ने, कार्य जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कालो सूचीमा राख्ने, सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै सम्झौतापश्चात् मोबिलाइजेसन दिने व्यवस्थालाई हटाई कार्य प्रगतिका आधारमा बिल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक गुणयुक्त बनाउन तथा यसमा मूल्यजन्य, क्षमताजन्य र उपयुक्त व्यवहारजन्य पक्षहरू सिञ्चित गर्नु आवश्यक छ । क्षमता र तत्परता भएका सार्वजनिक पदाधिकारी तयार गरी लोकतन्त्रसँग सम्झौता बिना नै सम्भाव्य सुविधाहरू नागरिक समक्ष वितरण गर्न सकेमा मात्र परिवर्तनको फल स्थानीयकरण हुन सक्छ । उपलब्ध प्रतिभाको खोजी एवम् विकास गर्दै सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यहरूलाई जगेर्ना गर्न सकेमा मात्र व्यावसायिक र उत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्थापनले कार्यरुप पाउने देखिन्छ ।