संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेस हुने प्रक्रिया सुरु भएसँगै सरकारका कर्मचारीहरूमा रहेको असन्तोष मिडियामा आउन थालेको छ । सरकारले विधेयक बनाउँदा कर्मचारीलाई साथ नलिएको कारण कहिले नासुलाई मर्का पर्ने, कहिले उपसचिवलाई मर्का पर्ने, कहिले प्राविधिकलाई असर गर्ने, कहिले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई मर्का पर्ने त कहिले श्रेण्ीविहिन कर्मचारीलाई असर पर्ने व्यवस्था हचुवामा राखेको जस्तो देखिन्छ । यसबाट मन लागि नलागी पनि निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा सरकारी तहमा पर्याप्त गृह कार्य भएको छैन भनेर अनुमान मात्र होइन ठोकुवा गर्न सकिन्छ । 

संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनसँगै देशमा प्रचलित ऐन कानुनहरू पनि नेपालको संविधानको मर्म र उद्देश्य प्राप्त हुने गरी तयार गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीको सफलताको लागि नागरिकले संघीय शासन प्रणालीलाई गर्ने आन्तरिकीकरणलाई सघाउने गरी आधारभूत मानिएका ऐन कानुनको निर्माण आवश्यक हुन्छ । संविधानले कतिपय ऐनहरू संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि तोके पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने तिथीमिति भने तोकेको छैन । त्यै भएर निजामती सेवा ऐन तर्जुमा र जारी गर्न सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरू र खास गरी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले चासो दिएनन् । सङ्घीयतापछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे समयावधि अनिर्णयमा नै बित्यो । अहिले सरकारको होस खुले जस्तो देखिन्छ । खै कुन्नि कसरी?  

संघीय निजामती सेवा ऐनको उद्देश्य: 

ऐन कानुनहरू शासन सञ्चालनको विधिहरू हुन् । नेपालको संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको निजामती प्रशासन ऐन बनाउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । देशको समग्र शासन सञ्चालनमा संघीय निजामती सेवा ऐनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । ऐनले देशको समग्र सार्वजनिक प्रशासन, निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्दछ । निजामती सेवाको कार्य प्रणाली र कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दछ । निजामती कर्मचारीको व्यवहारको व्यवस्थापन र असल चरित्र निर्माणमा सहयोग गर्दछ । साथै ऐनले सरकारका तीन तहमा पाइने सार्वजनिक सङ्गठन र व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित पनि गर्दछ ।

संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन जारी हुनु सक्ने व्यवस्था राख्नुको पछाडि महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू रहेका छन् । पहिलो उद्देश्य संघीय निजामती सेवा ऐनलाई मुलुकको समग्र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड ऐनको रूपमा लिइएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मात्र नभएर राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डता मजबुत गर्ने तत्त्व पनि हो । दोस्रो, संघीय निजामती सेवा ऐनले तीन तहका सरकारमा रहने निजामती प्रशासन र कर्मचारीबिच अन्तर निर्भर सम्बन्ध अभिवृद्धि र उत्पादक सहयोग र समन्वयलाई सुदृढ गर्दछ । ऐनको तेस्रो उद्देश्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाका आधारभूत सर्त सुविधाका विषयहरूलाई समान बनाउनु हो । ऐनको चौथो उद्देश्य कर्मचारीतन्त्रलाई समसामयिक बनाउनु हो भने पाँचौँ उद्देश्य देशको समग्र निजामती प्रशासनलाई गतिशील, उत्पादक र परिणाममुखी बनाउनु हो ।  

नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता 

प्रसिद्ध प्रशासनविद् फ्रेड रिग्सले भनेका छन् “प्रशासनको क्षमता र सफलता उसले काम गर्ने वातावरणमा निर्भर गर्दछ” । निजामती प्रशासनले काम गर्ने वातावरणमा धेरै परिवर्तन आएको छ । अहिले सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र प्रयोगले मानिसको जीवनस्तर, नेटवर्क र कार्य प्रणाली परिवर्तन भएको छ । विविधतायुक्त समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यस्थलमा कार्यजन विविधता आएको र नलेजपूर्ण कार्यजन रहेको छ । कर्मचारीको परिवार कामबिच सन्तुलनको खोजी भएको छ । राजनीतिक निर्णयमा कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत पकडमा ह्रास आएको र सो स्थानमा बाह्य विज्ञ एवं स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेका छन् । हिजोको बन्द प्रणालीमा जस्तो अब प्रशासनले अपारदर्शीरुपमा काम गर्न सम्भव पनि छैन । बन्द प्रणालीको ठाउँ पारदर्शिताले लिँदै गएको छ । वर्तमान सार्वजनिक प्रशासनलाई सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी बनेर पनि पुग्ुदैन्, नागरिकप्रति पनि उत्तरदायी बन्नु पर्ने भएको छ ।  

कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको “एक कार्यविधि सबै कार्यसम्पादनकालागि पर्याप्त हुन्छ” भन्ने मानसिकता बदलिएर बहु आयामिक कार्य प्रणालीको खोजी भएको छ । सङ्गठनमा परम्परागत ”कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल“ तथा पद सोपानको भूमिकामा स्खलन भई टीमवर्कले महत्त्व पाउँदै गएको छ । सङ्गठनात्मक प्रशासन प्रणालीमा एक व्यक्तिको नेतृत्व पर्याप्त हुन्छ, भन्ने सोचमा कमी आएको छ र टीमवर्कले ठाउँ लिँदै गईरहेको छ । रुपान्तरण उन्मुख नेतृत्व र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको खोजी भैरहेको छ । समाजमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको हक हो, नागरिक सेवाग्राही होइनन् नागरिक हुन् भन्ने मान्यता र सरकार नागरिक सेवाबाट विमुख हुनु हुदैन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रुपमा प्रशासनको कार्य वातावरण परिवर्तन भएर परम्परागत स्थिर र सरलको सट्टामा परिवर्तनशील, जटिल, अस्थिर र अभेद्य बन्दै गएको छ ।  

देशको राजनीतिक शासन प्रणाली र विभाजन बदलिएको छ । एकात्मक शासन प्रणालीको ठाउँ संघीय शासन प्रणालीले लिएको छ । पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्लाको सट्टामा सात प्रदेश, सतहत्तर जिल्ला, सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहहरू बनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न तथा आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय निजामती कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् । सरकारको आर्थिक सामाजिक विकासको एकाधिकार समाप्ति सँगै आर्थिक सामाजिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन खम्बाबाट आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने संवैधानिक रणनीति वनेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको बहु तह शासन प्रणालीको विकास र अभ्यास भएको छ । नेटवर्क गर्भनेन्स तथा वर्क फ्रम होम, अनलाइन सार्वजनिक सेवा आरम्भ भएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज सँगसँगै सेवा प्रवाहका लागि सह उत्पादन, सहकार्य र सह प्रवाहमा जुट्ने वातावरण बनेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासकीय वातावरण एवं प्रविधि र सिद्धान्तमा नवीन प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् । 

ज्ञानी (नलेजेवल) सेवाग्राहीसँगको सहकार्य, सार्वजनिक प्रशासन समावेशी बनाउन राखिएका प्रावधानहरूको मूल्याङ्कन, आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही कार्य गर्ने निजामती कर्मचारीहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध, गतिशीलता र सेवा सुविधाको व्यवस्था तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका क्षेत्र जस्ता विषयहरू नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका जल्दा बल्दा नमुना मुद्दाहरूको रूपमा रहेका छन् । नयाँ संघीय शासन व्यवस्था, नयाँ राजनीतिक विभाजन, नयाँ विश्व परिवेश र नयाँ विधि र प्रविधिले सरकारको कार्यक्षेत्र र प्रशासनको जिम्मेवारीमा समूल परिवर्तन ल्याएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रशासकीय मुद्दाहरूको पुनर्व्याख्या आवश्यक भएको छ । 

नयाँ निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा परेका अप्ठयाराहरुः

(क) संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन र त्यसैले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ । 

(ख) तमाम निजामती कर्मचारीमा निजामती सेवा ऐन संशोधन हुन्छ वा नयाँ जारी हुन्छ भन्ने सम्भावनाले प्रशासन संयन्त्र पुरैलाई मानसिकरुपमा अस्थिर बनाएको छ ।

(ग) संघीय शासन प्रणाली लागू भई सक्दा पनि एकात्मक शासन प्रणालीमा तीस वर्ष अगाडि बनेको निजामती सेवा ऐनका कारण निजामती प्रशासन तर्दथवादमा चल्न पुगेको छ । 

(घ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन संयुक्तरुपमा क्रियाशील बन्न सकेको छैन । 

(ङ) सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। 

(च) समायोजन ऐनले सिर्जना गरेको समस्याको गाँठो फुकाउन अदालतमा मुद्दा परेको कारण पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । 

नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने विषयहरू

संघीय निजामती सेवा ऐन तीन तहका सरकारको मार्गदर्शक ऐन मात्र नभएर अभिभावक ऐन पनि हो । यस कारण संघीय ऐनले तीन तहको सरकार र निजामती कर्मचारीको चासाका विषयहरूमा सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

(क) संघीय निजामती सेवा ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने तमाम कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । 

(ख) राष्ट्रिय एकतालाई चिर कालीन सुदृढ गर्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुनु पर्दछ ।

(ग) प्रदेश भित्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास फराकिलो बनाउन प्रदेशभित्रका प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय निकायहरूबिच सरुवा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान र व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।  

(घ) रिक्त पदको पदपूर्ति गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको मोविलिटी (गतिशीलता) सुनिश्चित गर्न उपसचिव र सहसचिवमा रहेको खुला प्रतियोगिता हटाई निश्चित प्रतिशतमा अन्तर प्रदेश सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्ने तथा सरुवा, बढुवा र सेवा परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने । सेवा प्रवेश गर्ने तह बाहेक अन्य तहमा बढुवा हुन खुला पदपूर्ति व्यवस्थाको प्रावधान नराख्ने । पहिलो पाँच वर्षका लागि रिक्त पदको निश्चित प्रतिशत प्रदेश स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवा हुने गरी छुट्याउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

(ङ) भइरहेको निजामती सेवा ऐनमा रहेका आरक्षण व्यवस्थामा निजामती तथा सरकारी सेवामा पाउने हरेक अवसरमा एउटै प्रतिभाशाली व्यक्तिले पटक पटक भाग लिई भाग लिई अधिकतम लाभ लिँदा त्यही सँग सम्बन्धित अरू महिला पुरुष मर्कामा पर्न गएकाले एक व्यक्ति एक पटक आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने । प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउँदा पनि जनसङ्ख्याको उपस्थितिलाई आधार मानी आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त र मेधावी विद्यार्थीहरू जसले एकेडेमिक परीक्षामा असी प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याई उर्तीण भएको छ उसलाई पनि निश्चित प्रतिशत आरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।   

(च) हाल सचिव पदमा बढुवाको लागि बनाइएको कल्सटर प्रणालीलाई कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म सेवा प्रवेश गरेकै मन्त्रालयको क्लष्टरमा रहने प्रणाली लागू गर्नु । कल्सटर प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ऐनमा मन्त्रालयको नाम र सङ्ख्या निश्चित गर्ने । अन्तर मन्त्रालय सरुवा हुने प्रवृत्ति समाप्त हुने, मन्त्रालय विशेष विशेषज्ञता वृद्धि हुने र संस्थागत सूचना व्यवस्थित हुने हुँदा कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा बढुवा सबै मन्त्रालयगत कल्सटरको आधारमा मात्र गर्ने । 

(छ) निजामती सेवाका कर्मचारीलाई परिचालन र अनुशासनमा राख्न को लागि सरकारी सेवाबाट अवकाश दिने बाहेकका सबै सजायँहरु लोक सेवा आयोगको परामर्श विना नै कार्यालय प्रमुखले दिन सक्ने प्रावधान राखी निजी क्षेत्रमा पाइने हायर एन्ड फायर प्रणालीको संक्षिप्त रूपलाई लाई सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि भित्र्याउनु पर्दछ । 

(ज) सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी कति हुने सङ्गठन कत्रो हुने भन्ने निर्धारण गर्न  स्थानीय तह वा प्रदेशको जनसङ्ख्या र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा दरबन्दी निश्चित हुने सूत्र विकास गरी ऐनमा समावेश गर्नु पर्दछ ।

(झ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले विना अनुसन्धान नयाँ मन्त्रालय वा कार्यालय सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न “भत्काऊ र बनाऊ” नीति लिने अर्थात् अनुसन्धान गरी कुनै कार्यालय खारेज गरेर मात्र अर्को नयाँ कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नु पर्दछ ।  

(ञ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सबै कर्मचारीको सेवाका आधारभूत सर्तहरू (सेवा प्रवेशको उमेर, अवकाश उमेर, बढुवाका प्रावधानहरू, उपदान, निवृत्तिभरणका प्रावधानहरू) समान हुनु पर्ने गरी ऐनमा राख्नु पर्दछ । 

(ट) संघीय निजामती सेवामा सतहत्तर जिल्लाका योग्य उम्मेदवारले प्रवेश गर्न सक्ने अवसर दिलाउन लोक सेवा आयोगले सतहत्तर जिल्लामा नै परीक्षा केन्द्र राखी सेवा प्रवेशको परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नु पर्दछ ।   

(ठ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनबिच सहयोग समन्वय र सहकार्य भएन प्रशासन सञ्चालन कठिन हुन्छ । यस कारण प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय निजामती सेवाबाटै खटिई जाने हालको परांपरालाई निरन्तरता दिई  कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरुवा नगर्ने परिपाटी विकास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

(ड) कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।  

(ढ) संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनलाई कर्मचारीको सेवा सुविधा र सुरक्षाको विषयमा मात्र प्रोफेसनल युनियनको भूमिका खेल्न सक्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत स्वरूपको हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।  

(ण) तहगत प्रणाली लागू गर्ने र सम्भव भएसम्म हालका पदनामहरुको पहिचान सुरक्षित हुने गरी सोही नाम बाट नै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था (जस्तो की पाँचौँ तहलाई नायव सुब्बा र बाह्रौँ तहलाई सहसचिव नाम दिने) गर्नु पर्दछ । 

(त) सरकारका तीन तहमा नै पद सोपान र कर्मचारीको पदीय मर्यादाक्रममा असर नपर्ने गरी सुरु तलब सुविधा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।  

(थ) समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई विगत वर्षहरूको अनुभवको आधारमा एक पटकका लागि ऐन जारी भएको एक वर्ष भित्र कुन सरकारमा रहेर काम गर्ने रोज्ने सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्नु पर्दछ ।  

(द) निवृतिभरणलाई योगदानमूलक बनाई तलवबृद्धि हुँदा पेन्सन खाने कर्मचारीका लागि सत प्रतिशत पेन्सन बढ्ने व्यवस्था राख्नु पर्दछ ।   

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियागत सुधारका सुत्रहरुः

संघीय निजामती सेवा ऐन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनको आधारभूत ऐन भएकाले ऐन निर्माणको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार र कर्मचारी, विज्ञको सहभागिता जुटाई पर्याप्त छलफल गर्नु पर्दछ । सहभागिताले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले बृहत्तर, दूरगामी परिणाममुखी दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ ।

साथै, प्रशासन सुधार वा ऐनको तर्जुमा जुन पृष्ठभूमिमा भए पनि प्रशासन सुधार सरकार र कर्मचारीको मन मिल्ने गरी भएन भने त्यो उपलब्धिमूलक हुदैन् । यस कारण संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमामा सरकार र प्रशासनको मन मिल्ने व्यवस्था जरुरी हुन्छ । सरकार र प्रशासनको मन मिलाउने नवीन सूत्रहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् । 

(१) सरकार र प्रशासन एकआर्काको चासोका विषयमा एक आपसमा जानकार हुनुपर्छ, 

(२) सरकार र प्रशासनको स्वार्थ वा उद्देश्य देश विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक बजेटको उपयोगमा समानता हुनुपर्छ, 

(३) सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीति, रणनीति र विधिमा समानता हुनुपर्छ,, 

(४) प्रशासनिक मान्य नीति र विधिको कार्यान्वयनमा संयुक्त पहलकदमी तर एक अर्कामा अहस्तक्षेप प्रक्रियामा दुवै सहमत हुनुपर्छ, र, 

(५) प्राप्त परिणाम, भएको खर्चप्रति सरकार र प्रशासन दुवै समान रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्थामा सहमति हुनुपर्छ ।  

संविधानले लिएको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन आवश्यक हुन्छ । संधीय निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारको दीर्घकालीन नीति हो । बदलिँदो प्रशासकीय वातावरण अनुसार प्रशासनको सुधार हुन सकेन भने निर्वाचित सरकार निकम्मा हुन पुग्दछ । प्रशासन सुधारको सिलसिलामा सरकार र कर्मचारीबिच हुने सहमतिहरूले नै सरकार र प्रशासनलाई राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न एकाकार बनाउँछ । यस कारण, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पूर्व सबै कर्मचारीको मन बुझ्ने व्यवस्था गर्न संसद्, सरकार र कर्मचारी संवेदनशील हुन जरुरी छ ।