काठमाडौँ ।  जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले नै जिल्ला समन्वय समिति अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको भेटिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्ण प्रसाद निरौलाको निर्देशनमा समन्वय अधिकारी उर्मिला काफ्लेको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको हो । 

साउन ५ गते समन्वय अधिकारी काफ्लेको कार्यकक्ष र मूल ढोकामा लगाइएको ताला अर्को समन्वय अधिकारी नआएसम्म नखोल्ने निर्णयसमेत गरेको फेला परेको छ । साउन १४ गते उप–प्रमुख टिकामाया मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगाएको ताला नखोल्ने र काफ्ले प्रवेश गर्न खोजे रोक लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ । 

साउन २८ गते पुनः उपप्रमुख मगरको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले समन्वय अधिकारीमार्फत गरिने सम्पूर्ण आर्थिक, प्रशासनिक तथा अन्य कामकाजमा प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्णय लत्त्याए जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसहितको निर्णय गरेको छ । ‘२०८० साउन ७ मा जिल्ला समन्वय समितिले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । पुन उहाँ कार्यालयमा प्रवेश गरी कामकाज गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु भएको हुँदा कार्यालयमा समन्वय अधिकारीमार्फत गरिने सम्पूर्ण आर्थिक, प्रशासनिक र अन्य कामकाज गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने साथै निज अधिकारी र समिति बिच छलफल भए अनुसार २०८० साउन २९ गतेबाट कार्यालयमा कामकाज नगर्ने र अन्यत्र सरुवा भएको स्थान तर्फ जाने सहमति भएको छ, यो निर्णयलाई लत्त्याउँदै पुनः अगाडी बढेमा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुले जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने निर्णय गरियो’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

यससँगै समन्वय अधिकारी उर्मिला काफ्लेले साउन ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिउ, ज्यान तथा भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षासहित दोषीउपर कारबाहीका लागि निवेदन दिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उल्टै स्पष्टीकरण सोधेको काफ्लेले जनाएकी छिन् । यसबारे उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमासमेत निवेदन दिएकी छिन् ।

‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण प्रसाद निरौलाले विगत लामो समयदेखि जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई विभिन्न सार्वजनिक स्थान, मन्त्रालय, कार्यालयहरुमासमेत निन्दा, चरित्र हत्या, गालीगलौज जस्ता अमर्यादित र लैंगिंक हिंसाजन्य शब्दहरू र व्यवहार प्रयोग गर्नुका साथै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू विशेष गरी कार्यालय सहयोगीहरूलाई पटक पटक जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्नु अन्यथा जागिरबाट निकाल्दिन्छु भनी दबाब र प्रभाव दिई मानसिक तनाव दिने गरेको’ समन्वय अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निवेदनमा भनिएको छ । 

‘सरुवा भएर पनि रमाना नलिएको कारण देखाउँदै समन्वय समिति प्रमुख कृष्ण प्रसाद निरौलाको निर्देशन बमोजिम कार्यालय प्रवेश गर्ने मूल गेटमा ताल्चा लाउनु परेको जानकारी जिल्ला समन्वय उपप्रमुख टीकामाया मगरले दिएको  साथै आफूलाई इच्छा नभएको र तपाईँहरू नरिसाउनु होला, प्रमुखको निर्देशन पालना गर्न हामी बाध्य छौ भनी जानकारी गराएर केही कर्मचारी कार्यालय भित्रै रहेको अवस्थामा बाहिरबाट ताला लगाएर हिँडेको’ समन्वय अधिकारी काफ्लेले प्रशासनलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले साउन २१ गते तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन् । ‘आज मिति २०८० साउन २१ गते त्यहाँ कार्यालयको कर्मचारी हाजिरी किताब जाँच गर्दा तपाईँले २०८० श्रावण महिनाको ७ गतेदेखि हालसम्म पनि हाजिरी गरेको नदेखिएकोले सागै मिति २०८० श्रावण २५ गते एक दिन हाजिर गरेको देखिएको हुँदा किन उक्त दिनहरूमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको वा बिदा, काज उल्लेख नगरेको हो ? साथै के कति कारणले मिति २०८० श्रावण २५ गते हाजिरी जनाउनु भएको हो, तीन दिनभित्र यस कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ । 

साउन २६ गते अधिकारी काफ्लेले ताल्चा खुलाई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएकी थिइन् । ‘यस जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा मिति २०८० साउन ७ गतेदेखि आज २०८० साउन २६ गतेसम्म लगाइएको ताल्चा नखोलेको हुँदा ताल्चा खोल्नै व्यवस्था मिलाई दैनिक प्रशासनिक कामकाज सुचारु रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण मिलाई दिन हुन अनुरोध छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बोधार्थ सहित पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

समन्वय अधिकारी काफ्लेले प्रजिअ भट्टराईले मागेको स्पष्टिकरणको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न भन्दै जबाफीमा २४ घण्टे प्रष्टीकरण मागेकी छिन् । २०८० साउन २८ गते पत्र प्रजिअ भट्टराईलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ‘तपाईँले मिति २०८० साउन २१ गतेको पत्रबाट माग गर्नु भएको स्पष्टीकरण कुन कानुन अन्तर्गत निहित अधिकार प्रयोग गरिएको हो, उल्लेख नगरिएको हुँदा सा विषयसमेत खुलाई पठाई दिन हुन’

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मौखिक आदेशअनुसार जिल्ला समन्वयको कार्यालयको बिदा काजसमेतका कागजपत्र संलग्न हाजिरी किताब उठाएर लिएर गएको र दिउँसो १ बजे जिल्ला समन्वय अधिकारीका कर्मचारी बोलाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ७ थान स्पष्टीकरणका पत्रसमेत हाजिर कपीमा राखेर फिर्ता गराएको’ विषयमा कानुनी आधार खोज्दै भनेकी छिन् ‘एक सङ्घीय सरकारको विभागीय प्रमुखले अर्को स्थानीय सरकारको आफूभन्दा सिनियर कर्मचारीलाई कुन प्रशासनिक कानुन, मूल्य, मान्यता तथा संस्कार भित्र रहेर स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो ?’ 

समन्वय अधिकारी काफ्लेले कार्यकक्षमा तालामा लगाएको र हाजिरी किताब कार्यालयभित्रै थुनिएको अवस्थामा स्थिति सामान्य हुने सम्भावना नरहेकोले स्वयं प्रतिअलाई नै जानकारी दिई समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा आएकोसमेत खुलाएकी छिन् । उनले ताला खोल्न सहयोग माग्दासमेत प्रजिअले सहयोग गर्न सक्दिन भनेको उल्लेख गर्दै असुरक्षित महसुस भएसँगै मध्यरातमा काठमाडौँ हिँड्नु परेको उल्लेख गरेकी छिन् । 

साउन ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म सम्पूर्ण कार्यालयमा तालाबन्दी रहेको र १४ गते मूल गेटको ताला मात्र खोलिएको र समन्वय अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लागिरहेको भन्दै समन्वय अधिकारी काफ्लेले स्पष्टीकरणको पत्र पठाएको र फिर्ता लिएको बारेसमेत खुलाई २४ घण्टाभित्र जानकारी गराउन भनेकी छिन् । 

सरुवा भई सकेको कर्मचारी रमाना लिएर नगएको र पछिल्लो दिनको हाजिरी गरेर अघिल्लो दिन नै हिँडेर गएको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेपछि गृह मन्त्रालयमा नै समन्वय गरेर अवस्था हेरी सहजीकरण गरेको प्रजिअ भट्टराईको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अख्तियारको अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने भएकोले नमिल्ने नभएको बताउँदै आफूले तत्कालको परिस्थिति हेरेर समन्वय अधिकारीलाई सहज बनाउनकै लागि सहज बनाएकोसमेत बताएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण प्रसाद निरौलाले अफिसियल काम भन्दा बढी योगामा ध्यान दिन थालेपछि समस्या भएको बताए । प्रायः अफिसमा बन्दै नबस्ने गरेको र दुई तीन महिनाको एक पटक आउने गरेको प्रमुख निरौलाको आरोप छ । ‘अफिस समयमा अफिसभित्रै योगा सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकामा जाँदा पनि योगाकै कार्यक्रम लिएर जाने गर्नुभयो’, प्रमुख निरौलाले भने, ‘योगा गर्नु त राम्रो हो, तर अफिस समयमा यसो नगरौँ भनेर गरेको अनुरोध पनि मान्नु भएन ।’

समितिलाई पूर्णरुपमा असहयोग गरेपछि आफू नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएर गत वैशाख २५ गते सरुवा गराएको बताउँदै सरुवा भएको ठाउँमा रमाना लिएर नगएको प्रमुख निरौलाको भनाई छ । समन्वय अधिकारीकै कारण जिल्ला सभा नभएको भन्दै उनले जवर्जस्ती गरेपछि आफैले तालाबन्दी गरेको बताए । 

‘उहाँबाट हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौ, काम गर्दा पनि गर्दैनौ, हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ’ प्रमुख निरौलाले भने ।

जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा सोलुदुघकुण्ड नगरपालिकालाई दिन समन्वय अधिकारीले कानुनी आधार खोजेकै कारण समस्याको सुरुवात भएको बुझिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि यसअघि नै जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट ९१७ बर्गमिटर भोग अधिकारका लागि सहमति दिएकोमा मापदण्ड बमोजिम ८ रोपनी हुनुपर्नेमा अपुग थप ६ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरिएको थियो ।