नेपाल सरकारका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका छन् । निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो मुख्य सचिव । पहिलो मुख्य सचिव को र नवनियुक्त मुख्य सचिव कतिऔं मुख्य सचिव हुन् भन्ने विषय सामान्य जानकारीका लागि बाहेक कुनै महत्वको विषय होइन । मुख्य विषय त यो हो कि हालसम्मका मुख्य सचिवले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र र सो भन्दा माथि समग्र सार्वजनिक व्यवस्थापनमा के छाप छाडेर गए भन्ने नै हो र हुनु पर्दछ । मुख्य सचिवको मूल्याङ्कन पनि यसकै आधारमा हुनु पर्दछ । नकि सरकारका लागि कति सहज भए वा आफ्नो भावी नियुक्तिका लागि सरकारलाई रिझाउन सके वा सकेनन् वा कति महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गर्न सके भन्ने हिसाबले । देश सङ्घीयतामा गई राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्घीयताले एउटा आकार लिइसक्दा पनि प्रशासनिक सङ्घीयता बाटो बिराएको बटुवाजस्तै अलमलमा परिरहेको छ । संघीय निजामती विधेयकले मूर्त रूप लिन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा समेत प्रभावित भइरहेको छ । कति प्रदेशले त संघीय निजामती सेवा जारी नहुँदै प्रदेश निजामती कानुन जारी गरिसकेका छन ।

नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सीमा नाघिसक्यो भनी आलोचना हुने गरेको छ । आलोचकहरू त यतिसम्म भन्दछन् कि प्रशासनमा राजनीतिले हस्तक्षेप गरेको नभै स्वयं कर्मचारीतन्त्रले रातो कार्पेट बिच्छाइरहेको छ । प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध र सीमालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीयता व्यवस्थापनका लागि अघि सारिएका कर्मचारी समायोजन लगायतका कार्यहरू विवाद रहित बन्न सकेनन् । यतिका समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजनको विषय निष्कर्षमा पुराउन सकिएको छैन । निजामती सेवा विधेयक लगायत प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूको मस्यौदा निर्माण तथा सो उपरको छलफल समेतमा सरोकारवाला कर्मचारीहरूको भूमिका नजरअन्दाज गरिएको भनी कर्मचारी सिंहदरवार भित्रै आन्दोलित हुन परेको अवस्था पनि छ । यी विषयमा मुख्य सचिवहरूको भूमिका आशातीत रूपमा हुन नसकेको भनी आलोचना समेत भइरहेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त प्रायः छ । सङ्घबाट कर्मचारी खटाउने वा खटिएका कर्मचारीले नियमित रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । सरुवामा सङ्घले मनोमानी गरेको तथा प्रदेश तथा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्न नसकेको भने आरोप प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ । निजामती प्रशासन भित्र सरुवा, पदस्थापना लगायतका विषय पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन न त कर्मचारी मैत्री छ, न नागरिकमैत्री नै । प्रहरी समायोजनको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील बनिरहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण कार्य मात्र होइन, मानवीय विकासका अन्य क्षेत्रमा पनि राज्यको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका प्रयासहरूले सार्थकता पाउन सकेको देखिदैन । गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिक हकको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । अधिकारप्रतिको मोह र कर्तव्यप्रतिको मौनता नेपाली समाजको विशेषता जस्तै भइरहेको भन्नेहरूको पनि कमी छैन । यस्तो अवस्थामा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका अर्याल आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल सकाएर बिदा हुँदै गर्दा राजनीतिको छाप (जनवोलीमा रबर स्ट्याम्प) को उपमा लिन उद्धत हुन्छन् वा सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा सुनौलो छाप छोड्ने दिशामा आफूलाई ढाल्नेछन्, उनको आगामी कार्यशैलीले निर्धारण गर्दछ । गर्नु पर्ने धेरै छ । सवैतिर हात हाल्दा सवैमा सफलता प्राप्त हुँदैन । मुख्य सचिवबाट कार्यहरूको प्राथमिकिकरण र कार्यान्वयन कार्य योजना बाहिर आउला नै । मुख्य सचिवले कम्तीमा पनि निम्न विषयहरूलाई केन्द्रमा राखी आफ्नो कार्यकालको कार्य योजना अघि सार्नु पर्ने महसुस गरिएको छ:

१. अभिभावकत्व:

मुख्य सचिव निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो पद हुनुको नाताले यो समग्र निजामती सेवाको अभिभावकको रूपमा रहन्छ । निजामती सेवाको पद भए पनि जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको हिसाबले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावककै रूपमा लिइनु पर्दछ । राम्रा कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस कर्मचारीतन्त्रमाथि थुपार्ने राष्ट्रिय प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । नीतिगत एवं कानुनी सुरक्षाका साथसाथै कार्यस्थलमा हुने शारीरिक सुरक्षाका हिसाबले प्रशासन निरीह बन्दै गएको आभाष हुन्छ । कर्मचारी माथि भौतिक आक्रमण, मानसिक यातना लगायतको विषय सामान्य जस्तो बन्दै जाँदा मुख्य सचिव मौन प्रायः बसिरहँदा अभिभावकीय कर्तव्य पालनाको कसीमा कमजोर मान्नु पर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक प्रशासनका कारण आम नागरिकले सास्ती भोग्नु परिरहेको भनी आलोचना पनि भइरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा मुख्य सचिवको भूमिका थप प्रभावकारी हुन जरुरी छ । नीति, कानुन निर्माणमा होस वा कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता एवं तटस्थता कायम राख्ने दिशामा दरिलो खम्बा भई उभिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । 

२. योग्यता प्रणालीको संरक्षण:

निजामती लगायतका सार्वजनिक सेवामा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई आउनु पर्ने विद्यमान व्यवस्थाले योग्यता प्रणालीको सम्मान गरिरहेको नै छ । प्रशासनमा योग्यता प्रणाली भनेको भर्ना तथा नियुक्तिको सिफारिस मात्र होइन । पदस्थापना, कार्य जिम्मेवारी, सरुवाका साथसाथै पुरस्कार एवं दण्ड व्यवस्था पनि पर्दछ ।  लोक सेवा आयोगको परीक्षा सफल भई आउने कर्मचारीको जोस जाँगर सिंहदरवार प्रवेशसँगै भताभुङ्ग हुने अवस्थामा सुधार आजको आवश्यकता हो । नाम निकाल्न भन्दा जागिर खान (पदस्थापना, सरुवा आदि) कठिन भन्ने मनोवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । मुख्य सचिवले यसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ । योग्यता प्रणाली प्रशासनमा मात्र होइन राजनीतिक नियुक्तिमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मन्त्रिपरिएबाट हुने त्यस्ता नियुक्तिमा आफ्नो अडान राख्ने मन्त्रालयहरूबाट हुने नियुक्तिहरूका लागि सचिवहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पर्दछ । कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा हुँदा विकास निर्माण कार्य समेत प्रभावित भइरहेको छ । उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पद र उपयुक्त समय (द राइट म्यान, इन द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम) भन्ने सामान्य सिद्धान्तको पालना हुन सकेको छैन । आशा गरौँ मुख्य सचिवले सचिव सरुवाबाट यसको थालनी गर्नुहुनेछ ।

३. भूमिकालाई न्याय:

विद्यमान नेपाल कानुन अनुसार मुख्य सचिव निजामती प्रशासकको रूपमा मात्र लिएको छैन । संवैधानिक परिषद्को सचिव, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, सचिव सरुवा समितिको संयोजक, सहसचिव तथा सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व मूल्याकनकर्ता एवं संयोजक, कर्मचारी सम्बन्ध समितिको सदस्य, केन्द्रिय गुनासो व्यवस्थापन समिति संयोजक, सचिव बैठकको अध्यक्षताका साथसाथै केन्द्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको संयोजकको रूपमा समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको संयोजकका साथै अन्य थुप्रै जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ । निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा निष्क्रिय एवं कमजोर संरचनाहरू भनेका नै मुख्य सचिव संयोजक वा संलग्न रहेका समिति हुन भन्दा फरक नपर्ला । निजामती कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन समिति होस वा कर्मचारी सम्बन्ध समिति वा केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति नै किन नहोस् सबै निष्क्रिय नै देखिन्छन् । सहसचिव तथा सचिवहरूको नेतृत्व मूल्याङ्कन समिति पनि आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनले सुम्पिएका आफ्नो भूमिकालाई न्याय गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि आफूलाई सिंहदरवार र बालुवाटारको साँघुरो घेराबाट बाहिर ल्याउनै पर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नेपालमा सबैभन्दा विवादित बन्ने गरेको पाइन्छ । मन्त्रालय स्तरबाट हुनु पर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने, विद्यमान कानुनको दायरा बाहिर गई निर्णय हुने, निर्णयहरू स्वार्थ प्रेरित हुने गरेको भनी आलोचित हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा मुख्य सचिवले आवश्यकताका आधारमा प्रस्ताव फिर्ता पठाउने, पेश नगर्ने वा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिहरुलाई विश्लेषणात्मक सल्लाह र सुझाव दिन सक्नु पर्दछ । इशारा वा चाहनाको साक्षी मात्र बस्ने काम आजैदेखि अन्त्य गर्नु पर्दछ । 

४. विकास निर्माणमा सहजकर्ता:

सरकारको चालु खर्च अनियन्त्रित तरिकाले बढी रहेको तथा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च कर्मचारीतन्त्र एक्लैको प्रयासबाट प्रभावकारी हुन सक्दैन तथापि मुख्य जिम्मेवारी भने उसकै हो । संसदीय समितिका प्रतिवेदन, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन, अख्तियारको प्रतिवेदन लगायत जुनसुकै अध्ययन प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने पनि अन्तर सरकार, अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा समग्र विकास प्रक्रियाले आशातीत प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । साना आयोजना हुन वा गौरवका आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुख्य सचिवको क्रियाशीलता बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सचिवको बैठकमा प्रस्तुति सुन्ने र निर्देशन दिने परम्परागत शैलीले हामीलाई गन्तव्यमा पुराउँदैन । समस्या सुन्ने र समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ । धेरै आयोजनाको समय तालुक पदाधिकारीहरूको स्वागत, ब्रिफिङ, बिदाइ जस्ता अनुत्पादक कार्यमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । समस्या छन तर समस्या सुनिदिने र सल्टाइदिने कोही नभेट्ने आयोजनाहरूको कमी छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा एउटा असल अभिभावक, उत्प्रेरक, सहजकर्ताको रूपमा क्रियाशील हुन पर्दछ । समस्या कहाँ छ राजनीतिमा वा प्रशासनमा त्यसको लेखाजोखा गरी समाधान गर्न आफू र आफ्नो संयन्त्र पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनु गराउनु पर्दछ ।

अन्तमा, 

राज्यप्रति आम नागरिकको अपनत्व भावमा बढोत्तरी हुने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरबाट नै हो । कर्मचारी संयन्त्रको माथिल्लो पदाधिकारी हुनुको नाताले यसको जिम्मेवारी मुख्य सचिवले लिन सक्नु पर्दछ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा राखिएको मुख्य सचिवसम्म पुग्ने तपाइको सपना पूरा भएको छ । भविष्यमा कुनै लाभको पद प्राप्त हुने आशा वा नहुने आशङ्कामा प्रशासनिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली अवश्य दिनुहुने छैन । तपाईँको विगत पृष्ठभूमिले पनि तपाई यसो गर्न छुट दिने छैन । मुख्य सचिवबाट अवकाश भई जाँदा एस म्यानको निम्छरो छाप भएर होइन, इतिहासमा एउटा गर्विलो प्रशासकको छाप छाडेर जानुहुने छ । शुभकामना ।