काठमाडौँ । कर्मचारीहरूको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै गठित ‘सरुवा व्यवस्थापन कार्यदल’ ले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जेठ २९ गते सहसचिव बलराम रिज्याल संयोजकत्वमा गठित सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवत्रय महेन्द्र प्रसाद साँखी, खिलराज राई र कमानसिंह थापामगर सदस्य रहेको कार्यदलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुधवार प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

कार्यदलले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा उठेका सवाल, समस्या र चुनौती तथा सरुवा सम्बन्धमा सफ्टवेयर प्रयोगको अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव समेटिएको बताइएको छ । 

प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै सरुवाका विद्यमान समस्या र विकृति अन्त्य गर्ने तयारीमा मन्त्री मोदी रहेको बताइएको छ । 

कार्यदलले कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँग आबद्ध गर्न पनि सुझाइएको छ । त्यसैमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्न समेत भनिएको छ ।

सफ्टवेयरमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण, टिप्पणी व्यवस्थापन (उठान, पेस र सदर) लगायत अभिलेख तथा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लोक सेवा आयोगको भर्ना प्रणालीको तथ्याङ्कसँग यो प्रणालीलाई आबद्ध गरी कर्मचारीको माग आकृति फारामदेखि सिफारिससम्मको विवरण स्वतः लिने व्यवस्था, अतिरिक्त समूह र फाजिलमा रहेको कर्मचारीको विवरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कार्यदलले भनेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा ‘खेती’ तथा ‘धन्दा’कै रूपमा मौलाएको सरुवालाई व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो । निजामती सेवा ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाईसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिवेदनले सुधार हुन्छ भने त्यो सुनमा सुगन्ध नै हुनेछ । तर, प्रशासन सुधारका नाममा विभिन्न समयमा  गठित अनेक नामधारी समितिहरूका प्रतिवेदनहरू केवल ‘थान’का रूपमा दराजमा थन्किरहँदा ‘सरुवा व्यवस्थापन कार्यदल’को प्रतिवेदन सस्तो लोकप्रियता र थप एक ‘थान’मा परिणत हुनेछ या सुधारको मियो बन्ने छ त्यसका लागि भने अब गरिने सरुवा पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।