काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिव राम प्रसाद थपलियाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । हिजो(मङ्गलवार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकारी थपलियाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । 

यही असार २४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थपलियाले १९ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा बुझाएका थिए । साबिकको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको स्तरोन्नतिबाट मन्त्रालयस्तरको कार्यालय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दरबन्दी सारिएसँगै नेपालको पहिलो तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा गत फागुन २९ गते सोमबारदेखि थपलियाले पद बहाली गरेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : तथ्याङ्क कार्यालयले पायो सचिव, थपलियाले सम्हाले जिम्मेवारी

तथ्याङ्क ऐन २०७९ को कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय’रूपान्तरण भएको निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पु¥याइएको थियो । वरिष्ठ सचिव रहेका थपलियाले पछिल्लो समय मन्त्रालय खोजेका थिए तर लामो समय बरन्डामै राखेर अन्तिममा दरबन्दी सारेर तथ्याङ्क कार्यालय पठाइएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : तथ्याङ्क विभाग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत, नेतृत्वमा सचिव

सचिवहरूको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न पनि मन्त्रालयहरूमा मात्रै कायम राख्नु पर्ने बहस चलिरहँदा निहित व्यक्तिका लागि उल्टो पद थप्ने र कसैलाई पन्छाउनु परे ठाउँ बनाउने क्रम आजसम्म पनि जारी छ । 

अमुक व्यक्तिलाई सचिवको फुली लगाउन र अमुकलाई सहसचिवबाटै घर जानबाट जोगाउन केही समय अघि प्राविधिक र प्रशासनतर्फ एक–एक जना गरी दुई सचिवको दरबन्दी थपिएको थियो । जसमध्ये एक सचिवलाई चार दिनका लागि बढुवा गर्न थपिएको सचिवको पद ९ महिना पछि अर्का सहसचिवलाई यथास्थानमै रोक्न पुनः काटिएको जानकारी प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : यी सहसचिवका लागि थपिँदै छ सचिव दरबन्दी

करिब दुई दर्जन मन्त्रालयका लागि ६ दर्जन बढी सचिव कार्यरत हुँदा थप केही व्यक्तिका लागि पद थप गर्न लागिएको बारे त्यति बेलै प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । जसपछि सरकार केही समय निर्णय रोक्दै एक सचिव घटाएर दुई वटा दरबन्दी कायम गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : तीन सचिवको दरबन्दी थपिँदै

आधा दर्जन बढी मन्त्रालयमा अझै दुई जना सचिव रहेका छन् । जसले काममा बढोत्तरी होइन, घटोत्तरी ल्याएको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ तर पनि अनेक थरी इन्ट्रेष्ट हाबी हुँदै आएको छ । जसले निजामतीतन्त्रलाई थप अस्थिर मात्रै होइन, थेत्तरो बनाउँदै गएकोतर्फ उच्च प्रशासकहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । 

आवश्यकता भन्दा बढी दरबन्दी राख्दा सचिवहरूमा अनावश्यक दौडधुप र चलखेल मात्रै बढाएको छैन, घर जानेबेलामा पेलिएको नमिठो अनुभूति लिएर जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी जस्तो व्यक्ति पनि यो अवस्था आउनु कदापी राम्रो लक्षण होइन । जसको पछिल्लो पात्र थपलिया भए पनि यसपछि अर्को सचिवले गर्ने अनुभूति पनि यही हुनेछ । 

पदमा पुगेपछि आफ्नै लागि मात्र सोच्ने नानीदेखि लागेको बानी छुटाउन नसक्दा सेवा प्रवाह त खस्किँदै गएको छ नै, राजनीतिक दलहरूबाट बेला बेलामा उठ्ने गरेका कर्मचारीको विकल्प पनि यस्तै यस्तै गतिविधिका उपज हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।