कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लागु औषध दुर्व्यसनी तथा अवैध ओसारपसार बहुपक्षीय सरोकारको विषय भएको बताएका छन् । यो विषय कर्णालीका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शर्माले लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसारपसार बहुपक्षीय सरोकारको विषय भएको जनाए । कर्णालीसहित सिङ्गो मुलुकका लागि लागु औषध चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘लागुऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण तथा नियमनको समस्या कुनै स्थान विशेष रहेन । यो त सिङ्गो मुलुककै बहुपक्षीय समस्या हो । अब यसको नियन्त्रण तथा निर्मलीकरणका लागि विद्यालयदेखि नै उन्मूलनसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले लागु औषधका समस्या तथा चुनौतीलाई कम गर्न हालसम्म गरिएका प्रयास पर्याप्त हुन नसक्नुमा खुला सिमाना र दक्ष जनशक्ति प्रबन्ध हुन नसक्नु बताए । यसले गर्दा यसको प्रयोग र ओसारपसार नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए ।

‘कानून कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकाय र संस्थागत निकायको प्रभावकारिता हुन नसक्नु, अपराधको निगरानी, सूचना प्रणाली, अनुसन्धान र अभियोजनलाई वैज्ञानिक र स्रोतसाधन सम्पन्न पार्न नसक्नुले यो समस्यामा कमी आउन सकेको छैन’, उनले भने ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले कानूनको सफल कार्यान्वयनविना रोकथाम, नियन्त्रणका प्रयास सफल नहुने जनाए । गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले लागुऔषध दुरुपयोग र अवैध कारोबार बहुआयामिक समस्या भएको बताउँदै चिकित्सकीय उपचारसँगै सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समाधान पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनका अनुसार देशैभर अहिले करिब सात लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा लागुऔषधको कुलतमा फसेको अनुमान गरिएको छ । नेपाल प्रहरी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोविन्द थपलिया र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले दुर्व्यसनीसम्बन्धीको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, पुनः स्थापना केन्द्रका सञ्चालकलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।