नेपालको संविधान २०७२ को मूल विषय सङ्घीयताको कार्यान्वयनको मुख्य कडीको रूपमा लिइएको स्थानीय तहको चुनाव निकै सकसपूर्ण अवस्थामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल वैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउन सफल भयो । नेपाल र नेपालीको नयाँ अभ्यासको रूपमा आएको सङ्घीयता कार्यान्वयन होला नहोला भन्ने विषय स्थानीय तहको चुनावको सफलताले गर्दा केही हदसम्म अन्यौलता समाप्त भएकै हो । तर पनि अझै केही नेता तथा विज्ञहरूले यो सङ्घीयता धेरै खर्चिलो भएको र हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि यो आर्थिक भार मात्र भएको भन्ने विचार व्यक्त भएको पाइन्छ । यो यथास्थीतीवादी सोच चिन्तनको उपज मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

राजश्व सङ्कलनको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका, सामाजिक विकास अन्तरगत स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको निगरानी र सुधार र स्थानीय सिप विकास र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था हेर्दा सङ्घीयता नेपालको लागि अपरिहार्य नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र त्यसको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने तथा नागरिकको बृहत्तर हितको लागि परिचालन गर्ने कुरामा स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नागरिक स्तरमा भएको समस्या र आवाश्यकता स्थानीय स्तरमा नै पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न स्थानीय तह सक्षम भएको कुरा हामीले नकार्न सकिँदैन ।

यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको चुनाव सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूले सदाझैँ उम्मेदवार छनोट निकै सकसपूर्ण ढङ्गले छनोट गरे । यो विशुद्ध स्थानीय तहको चुनाव अर्थात् स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको लागि छनोट गर्ने प्रतिनिधिको चुनाव भएको हुनाले प्रत्येक स्थानीय तहको राजनीतिक दलहरूले त्यही स्थानीयको धरातलमा रहेर बृहगंम विकासको खाका अर्थात् घोषणापत्र बनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी केन्द्रबाटै होलसेलमा नेपालभरिको एउटै घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । यसले सबै स्थानीय तहको वास्तविक समस्या समाधानको विकल्प दिन सक्दैन ।

सबै समस्यालाई सामान्यीकरण गरी एकमुष्टमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रले त्यस स्थानीय तहको समस्या समाधानको वास्तविक विकल्प दिन सक्दैन । यस दोस्रो स्थानीय तहको चुनावमा पनि राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई चिर्न नसकेको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । घोषणापत्र चुनाव जित्ने एउटा फन्डा मात्र हो जिते पछि कुनै पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपालमा व्याप्त छ तर त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधि लोकप्रिय भई फेरी पनि चुनाव जित्ने पूर्ण विश्वासको साथ अगाडी बढेको देखिन्छ भने जसले घोषणापत्र डस्टविनमा फ्याँकेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लागे उनीहरू नागरिकबाट घृणित र पार्टीबाट साथ सहयोग नमिलेको कुरा हालको चुनावी माहोल हेर्दा थाहा पाउन सकिन्छ ।

पहिलो कार्यकालको समीक्षा:
नेपाल सरकारले पहिलो स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरेको थियो । यो नेपालीहरूको पहिलो अभ्यास भएको हुनाले जितिसकेपछि के गर्ने, के गर्न पाइन्छ, कसरी गर्ने भन्ने थुप्रै कुराहरूको अन्यौलता थियो । पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले खुलेर आफ्नो काम गर्न नपाएको कुरालाई हामीले नकार्न सकिँदैन किनभने एक त पहिलो अभ्यास अर्को कुरा आवश्यक कानुनको अभावको कारण कर्मचारीको अभाव जस्ता समस्याले गर्दा सोचे जति काम हुन सकेनन् । नयाँ संरचनामा एक्कासि काम गर्न जो कसैलाई गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो ।

संविधानको अनुसूची ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचीअनुसार संविधानले केही मार्गदर्शन गरेता पनि त्यस अधिकार प्रयोग गर्नको लागि स्पष्ट कानुन तथा सो कानुन निर्माण गर्नको लागि दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको, कर्मचारी समायोजनको काम ढिलो भयो, समयमा नै नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी खटाउन नसक्नु अर्को ठुलो समस्या भयो ।

चुनावअघि आफ्ना नागरिकलाई दिइएको आश्वासनको आधारमा नागरिकको अपेक्षा उच्च हुनु स्वाभाविक थियो तर चुनाव पछिको स्थानीय तहको अवस्था तथा कार्य सम्पादन हेर्दा एक किसिमको निराशा ल्यायो किनभने नागरिकको उच्च अपेक्षा थियो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि काम गर्न सक्रिय तथा तयार थियो तर सेवा प्रवाह गर्नको लागि साङ्गठनिक संरचना कमजोर तथा कर्मचारीको अभाव, आवश्यक कानुनको अभाव, आन्तरिक स्रोत शून्य केन्द्रले दिइएको केही अनुदान र प्रदेशले दिइएको थोरै बजेटले ती नागरिकको उच्च अपेक्षा पुरा गर्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । जसले जनप्रतिनिधिलाई पनि निराश बनायो काम गर्ने जुन जोस जागर लिएर, नागरिकलाई जुन आश्वासन दिएर निर्वाचित भएको थियो सोही अनुरुप काम गर्न खोजे पनि सकिराखेको थिएन जसले गर्दा आफैमा नैराश्यता छाएको अवस्थामा नागरिकको आलोचनाले झन् सहि नसक्नु अवस्थामा थिए । त्यसै पनि थोरै बजेट त्यसमा पनि त्यही थोरै बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर फ्रिज भइरहेको अवस्था थियो ।

बिस्तारै बिस्तारै नेपाल सरकारले पनि आवश्यक कर्मचारी समायोजन गरी पठाउन थाले, आवश्यक कानुन नेपाल सरकारले नै नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाउने काम भयो । त्यसै गरी स्थानीय तहको मागअनुसार लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गरी स्थानीय तहलाई पठाउने काम भयो । त्यसपछि बिस्तारै स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सुधार आउन थाल्यो । सेवा प्रवाहमा सुधार आउन थाल्यो ।

पाँच वर्षको कार्यकालमा करिब २ आर्थिक वर्ष राम्रोसँग काम गर्न पाएको हो पहिलो ३ आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको आधार तयार गर्नु, सिक्नु तथा अभ्यास गर्नुमा नै बित्यो । उच्च तहको कर्मचारी तथा नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण अझै पनि धेरै जसो बजेट नेपाल सरकारले नै राखेर सानो अंश मात्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय सामानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रूपमा पठाउने गरेको छ ।

स्थानीय सरकारमा दुरदृष्टी विचार, दीर्घकालीन सोच र भिजन भएको तथा केन्द्रसँग राम्रो सम्बन्ध भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्राप्त वार्षिक अनुदानबाहेक पनि करोडौँ बजेट केन्द्र र प्रदेशबाट हातपारी आफू निर्वाचित स्थानीय तहमा राम्रोसँग विकास गरेको छ भने धेरै जसो स्थानीय तहमा त्यही प्राप्त थारै वार्षिक अनुदानमै झगडा गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकी फ्रिज भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक राजश्व एकदमै कमजोर छ करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको र ९५ प्रतिशत बजेट केन्द्रसँगै भर पर्नु अवस्थामा छ । जसको कारण स्थानीय स्वायत्तता स्वेर कल्पना मात्र रहेको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा शानदार गाउँपालिकाको भवन वडा कार्यालयको भवन उद्घाटन भइसकेको छ र हुने क्रम जारी रहेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारकै झल्को दिने गरी प्रशासकीय भवनहरू बन्दै गइरहेको, स्थानीय तहको आधार तयार भई आफले चाहेको काम गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको, साङ्गठनिक संरचना मजबुत हुँदै गरेको, आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था भएको, आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसकेको तथा स्थानीय तहको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा आउने हुनाले स्थानीय तहको प्रमुखको पदप्रति उच्च तहको नेतृत्व, तथा व्यक्तित्वहरू लालायित भई तँछाडमछाड गरी रहेको स्पष्ट देख्न सक्छौँ ।

पदप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविकै हो त्यसमा पनि भर्खर भर्खर सत्ताको स्वाद लिई मुख जिस्किएको जनप्रतिनिधिहरूले त झनै त्यस पद प्रति भोको हुनु झनै स्वाभाविक हो । भनिन्छ सत्ता र शक्तिको लागि मानिस पागल हुन्छ । जे सुकै भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको पहिलो कार्यकाल अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि त्यति निराशा चैँ भई हाल्नु पर्ने छैन किनभने हजारौँ वर्ष देखी केन्द्रीकृत मानसिकताले जकडिएको नेतृत्व तथा साङ्गठनिक संरचनामा एक्कासि सङ्घीय शासणप्रणाली अपनाउँदा आफ्नै मुटु चुँडेर दिनुपर्ने जस्तो गरी सोच राख्ने मानिसहरूले सङ्घीयता असफल होस् भन्ने सोचले अनेकौँ कदम चाले पनि स्थानीय तहले गरेको स्रोत परिचालन र कार्य सम्पादनले यो नेपालको लागि अपरिहार्य र सार्थक छ भन्ने कुराहरू बिस्तारै सिद्ध हुँदै गइरहेको छ । तीन तहको सरकार कति आवश्यक छ भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तह कति आवश्यक भन्ने विषय करिब करिब बहसको अन्त्य अर्थात् यो नभई नहुने भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने १० कामहरू :
२०७९ वैशाख ३० गते नेपाल भरी एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा नतिजा सार्वजनिक भई सकेको छ भने धेरै ठाउँमा मतगणना जारी छ । यससँगै अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू शपथ लिई आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरू निम्नानुसार छन्

१. गुरु योजना तयार गर्ने : चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसिसले भनेका छन् ( एउटा व्यक्ति जसले दीर्घकालीन सोच राख्दैन र योजना बनाउँदैन, उसले आफ्नो ढोकैमा कष्ट भोग्नु पर्नेछ । एउटा व्यक्तिको भविष्यको लागि त योजना आवश्यक छ भने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको प्राथमिक तथ्याङ्क, तथ्य तथा प्रमाणको आधारमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, वर्तमान यथार्थता र गन्तव्य जनाउने सूचकाङ्कहरू तथा अपेक्षित उपलब्धि समावेश गरी गुरु योजना बनाउनु अपरिहार्य छ । गुरु योजना लामो समयावधिको बनाइन्छ ।

२. आवधिक योजना बनाउने : अधिकांश स्थानीय तहमा आवधिक योजना नबनाई नै पहिलो कार्यकाल बित्यो । आवधिक योजना सामान्यतया ५ वा ३ आर्थिक वर्षको लागि बनाइन्छ । नेपाल सरकारको हाल १५ औ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ । आवधिक योजनामा ५ आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेट सहित समावेश गरिन्छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम कानुनी प्रावधान अनुसार असार १० गते सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र सभाले अनुमोदन गर्नु पर्दछ । त्यसै कारणले ज्येष्ठ पहिलो हप्ता चुनावी नतिजा प्रकाशन गरेको खण्डमा विजयी जुलुस मनाउनु भन्दा तुरुन्तै विज्ञ टोली बनाएर विजयी जनप्रतिनिधिको घोषणापत्र छेउमा राखेर ५ वर्ष पछि आफ्नो कार्यकाल सकिँदा खेरिको आफ्नो स्थानीय तहको मुहार यस्तो हुनेछ भनी स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम तथा रणनीति र कार्यनीति तयार गर्न आफ्नो स्थानीय तहको आवधिक योजना तयार गर्नु पर्दछ । आवधिक योजनाले वित्तीय सुशासन तथा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउँछ ।

३. मध्यम कालिन खर्च संरचना सहित वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने : अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा मध्यम कालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मध्यम कालिन खर्च संरचना आवधिक योजना र वार्षिक बजेटलाई जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण औजार हो जसले आवधिक योजना पुरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । २०८७ सम्ममा पुरा गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्यहरू र नेपाल सरकारको १५ औ योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यहरू पुरा गर्न पनि मध्यम कालिन खर्च संरचना निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार गर्दा अपनाउनु पर्ने विभिन्न ७ चरणहरूको समयावधि घर्किसकेको छ । करिब जेठ महिना भरीमा ती सबै ७ चरण पुरा गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सक्नुपर्ने हुनाले बार्षिब बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु निकै हतारो हुनेछ ।

४. कानुन निर्माण गर्ने : नेपालको संबिधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा भएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन पहिलो कार्यकालमा बनी नसकेको कारण आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । त्यसै कारणले ती अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी आफूले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।

५. साङ्गठनिक संरचना चुस्त दुरुस्त बनाउने : प्राय सबै स्थानीयमा हाल साङ्गठनिक संरचना अस्तव्यस्त छ कुनै तहको कर्मचारी अनावश्यक रूपमा बढी छ भने कुनै तहको कर्मचारी आवश्यकता अनुसार छैन । नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन गरी अनिच्छुक कर्मचारीलाई पनि जबरजस्ती स्थानीयमा पठाएको छ । त्यस्तो अनिच्छुक कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्ट कर्मचारीबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । त्यसैकारण स्थानीयले आफै ओ एण्ड एम गरी आफ्नो स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी माग गरी सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु जरुरी छ ।

६. विभिन्न समितिहरूको निर्माण र परिचालन : स्थानीय तहको सभा सामान्यतया एक आर्थिक वर्षमा २ पटक सम्म बस्ने गर्दछ त्यसै कारण विभिन्न कार्यलाई नियमित गर्ने गरी सभाले केही आवश्यक समितिहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ जस्तै सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति तथा प्रकोप व्यवस्थापन समिति जस्ता अन्य आवाश्यक्ताको आधारमा समितिहरू गठन गरी परिचालन गर्नु पर्दछ । त्यस्तैगरी कार्यपालिकाले पनि आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति र संस्थागत विकास समिति गरी ५ ओटा समिति गठन गरी सोही समितिमार्फत वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । तर पहिलो कार्यकालमा धेरै जसो स्थानीय तहहरूमा यी समितिहरू निष्क्रिय बनाई अध्यक्ष र वडाध्यक्षको ठाडो आदेशमा स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्ने गरेको थियो ।

७. भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने : सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुगेसँगै भ्रष्ट्राचार पनि गाउँ गाउँ पुगे भन्ने कथन हामी सबैले सुनी राखेको छौँ । निश्चय पनि बजेट जहाँ छ त्यहाँ भ्रष्ट्राचारको गुञ्जायस रहन्छ । तर त्यसको नियन्त्रण गर्ने अठोट नेतृत्वले गर्नु पर्दछ । मुहान सफा भयो भने निश्चय नै पानी सफा बग्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा मौलाई रहेको भ्रष्ट्राचार रोक्न सक्ने भनेको स्थानीय तहको प्रमुखले नै हो । यो राष्ट्रिय रोगको न्यूनीकरणमा अब निर्वाचित भएर आउने जन प्रतिनिधिले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ ।

८. सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग योजना बनाई बजेटको माग गर्ने : नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ । जस्तै सशर्त अनुदान जुन सर्त सहितको यो काम गर्नु भनी हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ जसलाई स्थानीय तहले कुनै परिवर्तन गर्नु पाउँदैन, वित्तीय समानिकरण अनुदान स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, जनसङ्ख्या तथा त्यहाँको राजश्व सङ्कलनको क्षमतालाई मुख्य आधार बनाई प्रदान गर्ने छ जसलाई स्थानीय तहले कार्यालय सञ्चालनबाहेकमा अन्य पुर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतले कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

धेरै जसो स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत को हिस्सा भनेको ५ प्रतिशत भन्दा कम छ । त्यसकारण सम्पूर्ण रूपमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रति निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसै गरी अन्य अनुदान समपूरक र विशेष अनुदान स्थानीय तहले योजना बनाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गर्नु पर्ने हुन्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् पनि नेपाल सरकारसँग धेरै बजेट राखी स्थानीय तहलाई थोरै बजेट पठाउने गर्दछ त्यसैकारण स्थानीयमा बजेटको अभाव छ नेपाल सरकारले बजेट ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेर त्यसै फ्रिज हुने गर्दछ । त्यसैकारण स्थानीय नागरिकको माग र आवश्यकतालाई बुझेर प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग योजना बनाई समपूरक र विशेष अनुदानको रूपमा बजेट माग गर्नु सकेको खण्डमा विकासको गति तीव्र हुनेछ ।

९. वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार पनि स्थानीय तहहरुमा बेरुजुको चाङ निकै चुलिएको देख्न सकिन्छ । त्यसको मतलब त्यहा कानुन सम्म, विधि सम्मत, खर्च नगरी मनोमानी ढंगबाट खर्च गरिरहेको कुरा तथा खर्च गरेको बजेट पनि चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत जानकारी गराउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको अवस्था छ । सबै भन्दा जटिल र झागींदै गएको यस समस्यालाई अब आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु अपरिहार्य छ ।

१०. असल अभ्यासको सुरुवात गर्ने : आफ्नो स्थानीय तहको यथार्थ तथ्याङ्क तथा तथ्यको आधारमा प्रचुर सम्भावना र उपलब्धीको तथा अति आवश्यकताको आङ्कलन गरी त्यस कार्यलाई विशेष जोड दिने उद्देश्यले १ वा २ वटा कार्यलाई असल अभ्यासको रूपमा अगाडी बढाउन सकेमा स्थानीय तहको नाम र प्रतिष्ठा मात्र हैन, पहिचान नै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा केही स्थानीय तहहरूले असल अभ्यासको रूपमा त्यस्तो योजनाहरूमा सफल पनि भएको छ जस्तै धनकुटा नगरपालिकाले “धनकुटालाई एभोकाडोको राजधानीको रुपमा विकास अभियान”, वालिङ नगरपालिकाले “स्मार्ट सिटीको खाका तयार” भक्तपुर नगरपालिकाको “आफ्नै कलेज र स्थानीय भाषामै पाठ्यक्रम निर्माण”, धुर्कोट गाउँपालिकाको “खरको छानामुक्त अभियान”बाजुराको बुढिगंगा गाउँपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक बन्न उत्प्रेरणा दिनको लागि “कृषक पेन्सन कार्यक्रम” बिर्तामोड नगरपालिकाको “एक समूह एक उत्पादन कार्यक्रम”।

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिले यी माथिको १० मात्र काम गरे आफ्नो र आफ्नो स्थानीय तहको प्रतिष्ठा र पहिचानमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ । निर्वाचनमा स्थानीय नागरिकले स्वविवेकपूर्ण ढङ्गबाट कुशल, असल, क्षमतावान्, दूरदर्शी र समझदार व्यक्तिलाई भोट हालेकै होलान् । विडम्बना नेपालको खर्चिलो र भड्किलो चुनावी प्रक्रियाले गर्दा चुनाव अघिको प्रतिबद्धता र आश्वासनलाई कुल्चेर विचलित हुनुपर्ने बाध्यता नआओस् शुभकामना !