पृष्ठभूमि
स्थानीय सरकार स्वशासन र साझेदारी शासनका मियो हुन् भन्ने नेपालको शासन प्रणालीले स्वीकार गरेको छ ।नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका तहगत सरकारसहितको शासकीय प्रबन्धको सुनिश्चितता गरेको छ । स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका आधारस्तम्भका रूपमा चिनाउन खोजिएको छ । संविधान तथा कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूबाट संघ र प्रदेशका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय सरकारमार्फत सशर्त अनुदान, निशर्त अनुदान, विशेष अनुदान वा कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने सुनिश्चितता गरिएबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।

भिन्न भिन्न तहका सरकार भए तापनि ती सरकार बनाउने जनता र सरकारले सेवा पुर्‍याउनुपर्ने जनता एउटै हुन् भन्नेमा विवाद देखिँदैन । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच प्रशस्त अन्तरक्रिया र अन्तरसम्बन्धको आवश्यकता रहन्छ ।तहगत समन्वयले समग्रमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको अभिभारा पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । फलतः यसबाट समग्र शासन प्रणालीलाई सफलता प्राप्त हुन पुग्छ । स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारी आफ्नो कार्य र जिम्मेवारीप्रति स्थानीय तहमा नै उत्तरदायी बन्ने हो भने स्थानीय तहको सुशासनमा बढोत्तरी आउन सक्नेमा शङ्का छैन ।  

स्थानीय तहले स्वशासनका क्षेत्रमा आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन यस्ता व्यवस्थाले प्रशस्त योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा संघमा सङ्कलित हुने भए तापनि आफूलाई प्राप्त त्यस्ता क्षेत्रबाट स्वावलम्बन र सक्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ । स्थानीय सरकारले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न संघीय तथा प्रदेश तहबाट पनि प्रशस्त सहयोग हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।नेपालको सङ्घीयतामा स्थानीय जनताको पहिलो बिन्दुका रूपमा स्थानीय सरकारले यस कुरालाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार प्रणालीका मान्य विशेषताको अनुशरण गरी राज्यले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आज विस्तार हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि यस तथ्यलाई हृदयंग गरिएको छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि संघले बनाउनुपर्ने कानुन समयमा बनाइदिने र स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्ने हो भने नेपालको समृद्धि र विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो  राजस्व सङ्कलन क्षमता बढाई संघीय अनुदानभन्दा धेरै कार्यक्रम आफ्नो राजस्वबाट स्रोत जोहो गर्ने चुनौतीलाई आत्मसात् गर्न खोजेको पाइँदैन । यसो गर्न सकेमा स्थानीय जनताको मागका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । भएका स्रोतको सदुपयोग नेपालको शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता विकास मार्फत अवलम्बन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

उत्पादनशील कार्यक्रमको आवश्यकता
स्थानीय तहको सङ्गठन र कार्यक्रममा रहेका दोहोरोपन अन्त्य गर्दै उत्पादनशील कार्यक्रमको प्राथमिकतामा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु आजको स्थानीय सरकारको टड्कारो आवश्यकता हो । निर्वाचित पदाधिकारीलाई शासन र कानुनको उचित ज्ञान दिने, प्रशासकीय कार्यविधिलाई कानुन सम्मत बनाउने र  प्रविधिमैत्री तथा पारदर्शी शासन प्रक्रियालाई सरकारको कार्यशैली बनाउने हो भने स्थानीय तहमा हाल देखिएका विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न समय लाग्ने देखिँदैन । सार्वजनिक कोषमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्ने जस्ता विषयलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो मूल मन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।  यसका साथै, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, आफ्ना आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने गरेर आफ्ना भूमिका सुदृढ गराउन स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा स्थानीय सरकार
देशको राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र विकासका समग्र पक्षमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकोले राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा संघीयतालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।यसका लागि विगतको भन्दा फरक दृष्टिकोण विकास गर्दै विगतको भन्दा फरक कार्यशैलीलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । नेपालको सङ्घीयतामा प्रदेश तहलाई बीचको संघीय एकाइको रूपमा लिई स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सारथिका रूपमा अवलम्बन गर्ने उद्देश्यसाथ तहगत पुनर्संरचना अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।यसका लागि सरकारका रूपमा काम गर्नका लागि अत्यावश्यक हुने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै तहमा रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सबै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सूची पनि व्यवस्थित गरिएकोले ती अधिकार संविधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय तह आफैँले बनाएको कानूनबमोजिम प्रयोग हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारलाई कार्य विश्लेषणका आधारमा तीनवटै तहमा विभाजित गरी संविधान र कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । यसरी स्थानीय तहमा गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतको निकायका रूपमा नभई  स्वायत्त स्थानीय सरकारको हैसियतले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्न पाउन अवस्था व्यवस्थित गरिनुले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई यो संविधान लागू हुनुअघिको गाविस र नगरपालिकाका रूपमा बुझ्नुहुँदैन भन्ने नै हो ।

स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सक्षम स्थानीय सरकार बनाउनका लागि त्यहाँको जनसङ्ख्या, भूगोल, सांस्कृतिक परिवेश, विकासका संरचना, सेवा केन्द्रसम्मको पहुँच, प्राकृतिक स्रोतलगायत अन्य आम्दानीका स्रोत आदि धेरै कुराले भूमिका खेलेका हुन्छन् । सक्षम स्थानीय तहले मात्र संविधानले सुनिश्चित गरेका काम गर्न सक्ने भएकाले गाउँपालिका र नगरपालिका गठनको आधार मुलुकको भौगोलिक, सांस्कृतिक, जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास इत्यादिमा विद्यमान विविधतालाई गराएको पाइन्छ । यो सबै पक्ष विश्लेषण गरेपछि स्थानीय तहको आकार, संख्या, सिमाना निर्धारित गरिएको पृष्ठभूमिले स्थानीय तहको आकार तथा संख्या, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सूची तथा त्यसलाई सम्पादन गर्नका लागि चाहिने क्षमता, खर्च बेहोर्ने स्रोत आदिमा नै निर्भर हुन जान्छ । संविधान प्रदत्त कार्यसूचीमा उल्लिखित कार्य गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम बनाएर जनतालाई सेवा दिन गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नतर्फ आजको सार्वजनिक प्रशासनको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

विगतमा कानुनले तोकेको र केन्द्रले प्रत्यायोजन गरेको सीमित अधिकार मात्र स्थानीय तहले प्रयोग गरेको देखियो ।त्यसैले अहिलेको तुलनामा उनीहरूको कार्य क्षेत्र सीमित थियो । तर अहिले स्थानीय निकायमा व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, मालपोत असुली, आधारभूत प्रशासनिक सिफारिस आदि जस्ता सेवा मात्र उपलब्ध नभई स्वास्थ्य, कृषि, पशुलगायतका सेवाका लागि पनि इलाका रहेको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । जग्गाधनी पुर्जा, सामान्य प्राविधिक परामर्श आदि सेवाका लागि समेत सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । राजनीतिक शक्तिहरूमा सहकार्य गर्ने कौशलताको कमी, प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्ने गलत सोच, सत्ता लिप्साको राजनीतिक विकृति र दललाई सर्वोपरि राख्ने चिन्तनजस्ता हाल देखा परेका अनेकानेक विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्ने हो भने स्थानीय सरकार देश विकासका स्वर्णिम आधार भई समृद्धिका आधारशिला र स्वावलम्बनका केन्द्र बन्न सक्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

लेखक न्याय परिषद् सचिवालयका उपसचिव हुन् ।