काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्तावमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन अवधिभर सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त सहायता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीको हकमा लागू हुनेछ । त्यस्तै, बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानसरह जिल्लागत दररेटअनुसार रासन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।