काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले सुरु गरेको जाँचबुझ प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।

त्यस विरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले निवेदनमा आफूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपूर्वको अवस्था अहिले नरहेको, जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको साथै सदस्यहरूको योग्यता पनि नपुग्ने लगायतका कारण उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ ।

अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा गभर्नर अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहनेछ ।