काठमाडौँ । स्थानीय सरकारले गरेका कामको उपलब्धि राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा ल्याउने उद्देश्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । 

स्थानीय तहको असल अभ्यास आदानप्रदान, स्थानीय तहका कठिनाइ तथा समस्याहरूको जानकारी लिने गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । आइतबार शुभारम्भ भएको उक्त अनुगमन प्रणालीले जिल्ला समन्वय समितिबाट हुने अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ को जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित गर्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८० बमोजिम स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कामकारबाहीमा सहजता ल्याउनका लागि स्थानीय तहको प्रगति समीक्षा तथा अनुगमन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि– २०८० अनुसार यो प्रणालीको सुरुवात भएको हो ।

स्थानीय निकायबाट प्रतिवेदन पठाउने कार्य मूलक सङ्घीयतामा गएपछि केही समय अवरुद्ध भएको थियो । जसका कारण संघीय तहमा स्थानीय तहको एकीकृत तथ्याङ्क थिएन । आइतबारबाट सुरु भएको स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीबाट ७५३ वटै स्थानीय तहको एकीकृत तथ्याङ्क अब संघीय तहमा हुने छ । 

यो प्रणालीबाट स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कामको एकीकृत प्रगति संघीय तहमा प्राप्त हुने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाहीहरू राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रणालीमा आबद्ध गर्न, प्रगतिहरू राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा देखिने बनाउन र कामको पहिचान गराउन मन्त्रालयले यो प्रणालीको सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘यो प्रणालीबाट हामीले गरेका काम कारबाहीहरू हाम्रै लागि तथ्याङ्कको स्रोत र अभिलेख व्यवस्थापनको रूपमा उपयोग हुनेछ’, उनले भने, ‘७५३ वटै पालिकाको तथ्याङ्क एक क्लिकमै प्राप्त हुने प्रणालीको विकास गरेका छौँ ।’

७५३ वटै स्थानीय तहमा भएका काम, प्रगति, विभिन्न क्षेत्रका तथ्याङ्कहरूको एकीकृत दस्ताबेज (डाटा प्लेट फम) तयार हुने भएकाले तीनै तहको प्रगति एकै स्थानमा रहँदा एक वर्षमा वित्तीय र भौतिक प्रगति के कति भयो भन्ने बारे थाहा पाउन सकिने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन गर्ने भूमिकालाई थप व्यवस्थित गर्ने र स्थानीय तहले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्ने आधार तयार गर्ने प्रणालीको रूपमा यसलाई विकास गरिएको छ । तह गत सरकारले आआफ्नो आवश्यकता अनुसार यसको प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट तयार गर्नु पर्दैन । किन कि यो प्रणालीमा एक पटक डाटा इन्ट्री गरेपछि आफै रिपोर्ट जेनेरेट हुन्छ । त्यही रिपोर्टको आधारमा प्रगति समीक्षा गर्न सकिन्छ’, मन्त्रालयका उपसचिव कँडेल भन्छन्, ‘हरेक वर्षको रिपोर्ट सुरक्षित रहने भएकाले चार वर्ष अघिको प्रगति र अहिलेको प्रगति पनि तुलना गर्न सकिन्छ ।’

प्रगति अनुगमन प्रणालीका विशेषता
स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीबाट विकास निर्माणको कार्य प्रगतिसँगै स्रोत व्यवस्थापन, सुशासनलगायतका विषयमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ । यो प्रणालीबाट स्थानीय तहमा भएको प्रगति जस्तै: नीति, कानुन आवधिक एवं रणनीतिक योजना, क्षेत्रगत विकास, राजश्व तथा आय, सार्वजनिक खर्च, लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, विकास निर्माण कार्यको प्रगति, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन, चल अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा सामाजिक न्याय, सुशासनका लागि भएका प्रयास एवम् सुधारबारे एकीकृत रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीका प्रमुख विशेषतामा स्थानीय तहको प्रगति समीक्षा र जिल्ला समन्वय समितिबाट हुने अनुगमन पर्दछन् । स्थानीय तहको प्रगति समीक्षामा प्रगतिको दस्तावेजिकरण र प्रगतिको समीक्षा र प्रतिवेदन रहेका छन् भने अनुगमनमा प्रतिवेदनमा आधारित अनुगमन र नियमित÷स्थलगत अनुगमन रहेका छन् ।

स्थानीय तहबाट प्रगति समीक्षाको लागि विभिन्न विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । विवरण प्रविष्ट गर्नका लागि विभिन्न ढाँचामा फारमहरू तयार गरिएको छ ।

एक पटक भरिने विवरणमा ६ वटा फाराम छन् । जसमा कर्मचारीको उपलब्धता, भवनको अवस्था, सवारी साधन उपलब्धता, नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय तथा सामाजिक अवस्था, सामाजिक विकास सम्बन्धी अभियानमूलक कार्यक्रमको अवस्था रहेका छन् ।

यसै गरी त्रैमासिक रूपमा भरिने विवरणमा एउटा फाराम रहेको छ । जसमा क्षेत्रगत भौतिक प्रगतिको अवस्था (सडक, पुल आदि)को लक्ष अनुसारको त्रैमासिक विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ ।

वार्षिक भरिने विवरणमा २३ वटा फाराम रहेका छन् । जसमा बजेटसँगै समस्या र उपलब्धिका क्षेत्रहरू समावेश छन् ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, बजेट पेस तथा स्वीकृति सम्बन्धी, कानुन राजपत्रमा, वित्तीय अवस्था, आन्तरिक आय, बाँडफाँड समावेश छन् । यसै गरी सभा र कार्यपालिका बैठक, गठित समितिहरू, न्यायिक समिति, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, पेश्की तथा फर्छ्यौट विवरण, बेरुजू विवरण, उजुरी तथा गुनासो विवरण, खर्चको क्षेत्रगत बाँडफाँड, नागरिक वडापत्र प्रयोग, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, क्षमता विकास सम्बन्धी, खर्चको क्षेत्रगत बाँडफाँट (कुल पुँजीगत ÷ कुल चालु), असल अभ्यास, प्रमुख समस्याहरू र मन्त्रालयसँगको अपेक्षा, उल्लेखनीय कार्यका फारमहरू रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक प्रगति तयार गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहहरूको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने हुनाले प्रदेशभित्र स्थानीय तहसँग जोडिएर के कति विकास निर्माणका कार्य भए भनेर पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

मन्त्रालय र जिससको जिम्मेवारी
स्थानीय तहका साथै यो प्रणालीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिको पनि आआफ्नै भूमिका रहेको छ ।

मन्त्रालयले प्रणालीलाई सुचारु राख्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ । जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यासहरूको प्रचार प्रशासन गर्ने, स्थानीय तहमा देखा परेका समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको रहेको छ ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिले प्रगतिको अनुगमन गर्ने छ । स्थानीय तहबाट प्रवृष्टी गरिएका विवरणलाई ११ वटा अनुगमनका क्षेत्रमा समावेश गरी अध्ययन पश्चात् पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, नियमित अनुगमनलाई समेत प्रणालीमा समावेश गरी अनुगमनको विवरण (मिति, स्थान, विषय, प्रकार, सहभागी), स्थलगत अवस्था बारे समितिले पनि प्रविष्टि गर्न सक्ने छ ।

मन्त्री जोशीको प्रतिबद्धता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि स्थानीय तहको प्रगति अनुमान प्रणालीको विकास गरेको हो । सूचकमा के के राख्ने, ती सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्ने, यसको प्रयोग के हुन्छ ? जस्ता विषयमा मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घसँग पनि छलफल र परामर्श गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रणालीको आइतबार शुभारम्भ गर्दै यो सकारात्मक कामको सुरुवात भएको भन्दै संरचना तयार गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिए । ‘स्थानीय सरकारलाई कसरी सुशासनयुक्त बनाउन सकिन्छ, कसरी विकास गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारमा रहका कर्मचारीको क्षमता विकास र स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउन मन्त्रालय सधैँ प्रतिबद्ध छ’, उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले अनुमान प्रणालीबाट एक आपसमा समन्वय गर्न सहज हुने, प्रतिस्पर्धा हुने र पालिकाको अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने बताए । 

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले भने, ‘पेपर लेस यो प्रणालीले समयमै सबै किसिमका सूचना मन्त्रालयमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्छ ।’ उनले समन्वय समितिलाई आइटी अफिसर उपलब्ध गराएमा काम गर्न थप सहज हुने बताउँदै आइटी अफिसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भिम प्रसाद ढुङ्गानाले भने, ‘हामीले यस्तै कुरा खोजेका हौँ । सिस्टमलाई डेभ्लभ गर्नु पर्‍यो, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनु पर्‍यो, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्‍यो भनेका हौँ । राम्रो कामको सुरुवात भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयलाई धन्यवाद छ ।’ उनले स्थानीय तहहरूले गरेका राम्रा कामको प्रस्तुतीकरणका लागि समय मिलाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । 

ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीर बहादुर लोप्चनले यो प्रणाली ७५३ स्थानीय सरकारका लागि फलदायी हुने भन्दै यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहहरूको रिपोटसङको लागि यो प्रणाली उत्तम रहेको बताएका छन् । ‘यसमा आइटी अफिसरले डाटा इन्ट्री गर्छन्, इन्ट्री गरेको डाटा जेनेरेट गर्ने विषयमा पाँच वटा समितिलाई जिम्मेवार गराउन सक्यो र समितका शाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सक्यो भने डाटा जेनेरेट गर्न सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि क्षमता विकासका काम पनि गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।