सङ्घीयता शासन प्रणाली होइन, राज्यको संरचना हो । सङ्घीयताभित्र थुप्रै प्रकारका शासन प्रणाली हुन्छन् । हामीले सङ्घीयतामा लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका छौँ । २०४७ सालको संविधान पछि हामीले यही संसदीय शासन प्रणाली अपनाउँदै आएका हौँ । नेपालको संविधान २०७२ ले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्‍यो । तर शासन प्रणाली विगत २५ वर्षदेखि अपनाइएको संसदीय शासन प्रणाली नै हो । त्यही शासन प्रणालीका राम्रा र नराम्रा सबै कुरा अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा छन् ।  

सङ्घीय राज्य संरचनाभित्र  कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा उही पद्धति, संस्कार,र संस्कृति छ । जुन हामीले विगत ३० वर्षदेखि अपनाउँदै आएका छौँ । संरचना त परिवर्तन भयो तर हाम्रो सोच्ने काम गर्ने जिम्मेवारी लिने, नतिजाप्रति उत्तरदायी हुने र अनुशासित हुने शैलीमा कुनै परिवर्तन भएन। तर हामीले सङ्घीयताबाट थुप्रै अपेक्षा राख्यौँ । 

सङ्घीयताबाट धेरै अपेक्षा राख्नु  स्वाभाविक हो । किनभने एकात्मक राज्यव्यवस्थाका थुप्रै अवगुण हामीले देख्यौँ । भोग्यौँ । यिनै अवगुण कम गर्न र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न हामीले सङ्घीयता ल्याएका हौँ । सङ्घीयतापछि सिंहदरवार गाउँमा पुग्ने अपेक्षा राम्रो थियो । र ,छ । सङ्घीय संरचनाको लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीका पाँच वर्षको अनुभव हामीले पाएका छौँ । राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । तर, अहिले सङ्घीयताको विषयमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।    विकेन्द्रीकरणको एउटा बृहत् अवधारणा सङ्घीयता हो । सङ्घीयताले स्रोत, शक्ति ,अधिकार र उत्तरदायित्वलाई संविधानमा नै राज्यका तहमा विभाजन  गर्दछ ।  नेपालको संविधानमा अनुसूचीबाट अधिकारको सुनिश्चितता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको छ । सङ्घीयताको विषयमा संविधानको भावना प्रस्ट छ । तर के हामीले सङ्घीयताको मर्म र संविधानले दिएको अपेक्षा पूरा गर्दैछौं ? सङ्घीयताको सुरुवाती अवस्था मै यो विषय चुनौतीको रूपमा अगाडि आएका  छन् ।

तीन तहको सरकार त बन्यो । तर यसलाई मूर्तरूप दिने सङ्गठनहरू बनेनन् । अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय अधिकारलाई सिमाङ्कन र विस्तार गरिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने काम र अधिकारहरू सङ्घले छोड्न मानेको छैन । बजेट नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता छैन । सङ्घमा  स्रोत सङ्गठन र अधिकारको मोह घटेको देखिँदैन ।  सङ्घीयतालाई दरो बनाउन सङ्घले अन्तर प्रदेश र अन्तर निकाय योजनाहरू, प्रदेशले अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह योजनाहरू ल्याउनै पर्छ । 

सङ्घले कम्तीमा ५० करोडका योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रदेशले १० करोड भन्दा कमका  योजनाहरू विकास, रोजगारी ,पर्यटन विकास, वातावरण संरक्षण र गरिबी निवारणका योजना ल्याउनुपर्छ । स्थानीय आवश्यकताका योजनाहरू सङ्घ, प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । बजेटको थ्रेसहोल्ड तयार गर्नुपर्छ । तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले राजनीतिका लागि मात्र योजना, बजेट, नीति कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन । यो धेरै देखिएको छ । यसले बजेटको दोहन, नीति कार्यक्रममा अनियमितता, दोहोरोपना र उत्तरदायी विहीन नीति कार्यक्रमहरू बढेका छन् । 

सङ्घीयतामाथि यसले प्रश्न उठाएको छ । हाम्रो सङ्घीयता सहकारी, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ । यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन । सङ्घीयताका नाममा केवल राजनीति भएको छ । यो राजनीतिले सङ्घीयतालाई माथि उठाउँदैन । राजनीतिभित्र कर्मचारीतन्त्र अलमलिएको छ । जानेर पनि आफ्नो विशेषज्ञतालाई सङ्घीयतामा उपयोग गरेको छैन कर्मचारीतन्त्रले । यो खराबीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्न जरुरी छ।

सेवा प्रवाह जस्ताको तस्तै छ । गाडीको लाइसेन्स, पासपोर्ट लिन पहिलेको भन्दा अहिले बढी सास्ती व्यहोर्नु पर्छ । डिजिटल युगमा प्रवेश गर्‍यो तर सरकारी संयन्त्र उस्तै छ । अनलाइन सेवाको नाममा झन् ठुलो दुःख जनताले पाएका छन् । हिजो पाँच दिनमा हुने काम अहिले महिनौँ दिनमा हुँदैन । 

सङ्घीयतापछि हामीले कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौँ । प्रदेश स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर कति बढे ? कृषि क्षेत्रमा रोजगारी कति बढ्यो ? विदेशमा जाने मानिसको सङ्ख्या अहिले प्रतिदिन दुई हजारभन्दा माथि छ । यो किन घटेन ? दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो नीति कता छ ? सिंहदरवारको राजनीतिलाई  प्रदेश र स्थानीय सतहसम्म पुर्‍याइएको छ । तर, सिंहदरवारको राजनीति घटेको छैन । यो राजनीति विकास परिवर्तन समृद्धिको लागि हुनुपर्ने हो । 

प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या अत्यधिक छ । काममा दोहोरोपन छ । योजना र बजेटका विधिहरूलाई कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिएको छैन । पुँजीगत खर्च उस्तै छ । निजामती सेवा ऐन आएन । प्रदेशमा आवश्यकभन्दा बढी संस्था र सङ्गठन निर्माण गरिएको छ ।अहिले तीन तहका सरकारमा यो सङ्घीयताको कलिलो अभ्यास हो ।

स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने बजेट अझै  सङ्घ र प्रदेशले बनाउँदै छन् । बजेट, योजना र नीति सँग भन्दा राजनीतिमुखी छ । नेतृत्व तह बजेटलाई अनुदानमुखी बनाउन रुचाउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा निर्देशिका र कार्यविधिबाट बजेट खर्च हुन्छ । जसले परिणाम थोरै दिए पनि विकृति धेरै निम्त्याएको छ ।अन्तर प्रदेश समन्वय केन्द्र कमजोर छ । स्थानीय तहको समन्वय प्रभावकारी छैन । स्रोत–साधन पुँजी र प्रविधिको स्थानीय तह सञ्जाल तयार हुनै सकेन । भूमि जल र आर्थिक स्रोतको उपयोगमा एकरूपता छैन । सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको रेखाङ्कन र मापन गर्न नसक्दा भूमि लिज र हस्तान्तरणको नाममा सरकारी हातबाट गुम्दै छ । भूमिलाई राजनीति उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दा भोलि ठुलो समस्या हुनसक्छ । यसमा सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

नेपालको ठुलो समस्या गरिबी, बेरोजगारी हो । तर सङ्घीयतापछि रोजगारी सिर्जना हुनै सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहले एकमुष्ट एक ठाउँमा सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सकेनन् । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ध्यान दिएनन् । कृषिको अनुदानको ठुलो दुरुपयोग भएको छ । पहुँचवालाहरूले अनुदान पाएका छन् । यसमा छानबिन गरेमा मात्र पनि ठुलो विकृति भेटिन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा सानातिना पर्यटकीय क्षेत्र बाहेक परम्परागत पर्यटक क्षेत्रले नै महत्त्व पाएका छन् । आयात बढेकै छ । कुनै पनि स्थानीय र प्रदेशले निर्यातमा  योगदान पुर्‍याएको देखिँदैन । आन्तरिक श्रोतबाट कुल बजेटको तीस प्रतिशत योगदान पनि देखिँदैन । सङ्घीय बजेटबाटै पालित हुने विषयले सङ्घीयता बलियो हुन सक्तैन । 

सम्भावनाको खोजीमा भन्दा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । थुप्रै मन्त्रालय छन् । सल्लाहकार, प्रतिष्ठानहरू बढेको छ तर यसबाट अझै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रमाएकै छन् । अन्ततः त्यसले ल्याउने भनेको सङ्घीयतामाथि को चुनौती नै हो । यसबारे ध्यान गएको छैन । निजामती सेवा ऐन नआउँदा कुल सङ्ख्याको झन्डै ५० प्रतिशत कर्मचारी करारमा नियुक्ति भएका छन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास अन्योलतिर जाँदै छ । यसले समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई अनिश्चितता तिर धकेलिने निश्चित छ ।

चाँडै  ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय पाँच वर्षसम्म भएको छैन । भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार  न्यूनीकरण गर्ने  निकायहरू स्थानीय तहसम्म कमजोर उपस्थिति छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीति संरक्षण संरक्षण धेरै छ । हामीले हिजो सङ्घीयतामा गएपछि यो कुरोको अपेक्षा गरेका थिएनौँ ।

तर एउटा पक्ष सबल भनेर गएको छ । सबैका हात हातमा  मोबाइल छ । फेसबुक प्रबल छ । सामाजिक सञ्जालहरूले सूचनालाई चाँडै सम्प्रेषण गरेका छन् । राजनीति, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सबै विषयको राम्रा र नराम्रा पक्ष तुरुन्त सञ्जालमा आउँछन् र जनताहरूले आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्दै छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको सङ्घीयताको मूल्याङ्कन भइराखेको छ । राजनीति प्रशासनिक सबै क्षेत्रका नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुँदै छ ।

भोलि एउटा युवा पुस्ता प्रखर रूपमा अगाडि बढेको छ । जसले शासन प्रणाली र सङ्गठनको अवश्य सदुपयोग गर्नेछ । आगामी निर्वाचनबाट  सङ्घीयताको मर्मलाई अनुसरण गर्ने र उत्तरदायी नैतिक र जिम्मेवारी युक्त नेतृत्व आउनेछ । र, अहिलेका समस्या न्यूनीकरण हुनेछन् भन्ने हामीले विश्वास गरौँ । तर यही प्रवृत्ति दोहोरिइरहने हो भने सङ्घीयतामाथि नै थुप्रै प्रश्न हुनेछन् । चुनौती थपिने छन्।