काठमाडौँ । कर्मचारीका सन्तत्तिलाई उच्च शिक्षाका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति चार वर्षपछि पुनः सुचारु हुने भएको छ ।

बिहीबार(हिजो)को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै सो वृत्ति शुरु हुने भएको हो ।

निर्देशिका संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थबाट अघि बढ्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि रोकिएको थियो जसले गर्दा बजेटमा नै सो विषय पर्न सकेको थिएन तर चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा नै सम्बोधन भएको, मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि परेको र बजेट नै विनियोजन भएकोले निर्देशिका स्वीकृत गर्नै पर्ने बाध्यता सरकारलाई थियो ।

यससँगै सङ्घ, प्रदेश तथा सङ्घबाट समायोजन भई गएका स्थानीय तहका कर्मचारीका सन्ततिहरूले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि लागतको निश्चित रकम सन्तति वृत्ति स्वरूप रकम सरकारले उपलब्ध गराउने छ । यससम्बन्धी विस्तृत कुराहरू निर्देशिकामा उल्लेख गरिए पनि कतिपय अस्पष्ट विषयमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा रहेको समितिले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कर्मचारीका सन्ततिको शिक्षामा सहयोग गरेर प्रोत्साहन गर्ने राज्यको मूल उद्देश्य भए पनि त्यसका असल र खराब दुवै पक्ष छन् । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका ०७२ अनुसार छात्रवृत्ति पाएका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि, वन प्राविधिकलगायतलाई कोर्स सम्पन्न गरेपछि अनिवार्य सरकारी सेवामा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ तर त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि सन्तति छात्रवृत्ति दिन थालेकोमा २०७३/०७४ सम्म सात वर्षको अवधिमा कर्मचारीका २ हजार ८ सय ७७ सन्ततिले विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति पाइसकेका छन् । जसका लागि सरकारले ६० करोड ४१ लाख ४ हजार वितरण गरिसकेको छ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीलाई राज्यले प्रोत्साहनका लागि विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु राम्रो पक्ष हो तर यसरी वितरण गरिने सुविधाको प्रभावकारिता भने अनिवार्यरुपमा दर्सिनुपर्छ ।