देशमा कोभिड १९ को दोस्रो लहरको सङ्क्रमण कायमै रहिरहेको वर्तमान समयमा नेपालको निजामती सेवा भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको बहसले बिस्तारै तात्न थालेको छ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, २०६९ को प्रावधान बमोजिम हालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद गत जेठ १८ गते समाप्त भएको अवस्था थियो । यसबिचमा केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतबाट हाल जारी रहेको निषेधाज्ञा समाप्त भएपश्चात् यथाशीघ्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका विषयमा पुनः एक पटक चर्चा र बहस हुन थालेको हो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनले २०६४ सालमा प्रथम पटक कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुरूप यसको पहिलो निर्वाचन २०७३ साल जेठ १९ गते भएको थियो । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, २०६९ ले ट्रेड युनियनको मान्यता अवधि निर्वाचन सम्पन्न भएका मितिले ४ वर्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले २०७७ साल जेठ १९ गते नै हालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । विशेष परिस्थितिमा ट्रेड युनियनको मान्यता अवधिभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा बढीमा १ वर्षसम्म पदावधि थप गर्न सकिने विधानको व्यवस्था बमोजिम पटक पटक गरी सरकारले थप गरेको १ बर्षे समयसीमा समेत गत जेठ १८ गते समाप्त भएको थियो । यसअघि नै गतबर्षको असोज २४ गते र पुनः मङ्सिर २७ गते निर्वाचन गर्नेगरि सरकारले मिति समेत तय गरेको थियो । यद्यपि, देशमा देखा परेको कोभिड १९ सङ्क्रमणको असहज अवस्थाका कारण घोषित मितिमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले स्थगन हुन पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले हाल जारी रहेको निषेधाज्ञा अन्त्य नहुन्जेलसम्म हालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल निरन्तर रहने तथा निषेधाज्ञा समाप्त भएपश्चात् यसअघि थप भएको अवधि र निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई समेत मध्यनजर गरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई केलाउँदा यो आदेश आम निजामती कर्मचारीको हक हितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने वैधानिक संयन्त्रका रूपमा रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यसमिति एवं यसको अस्तित्वलाई जीवित राख्नतर्फ परिलक्षित भएको देखिन्छ । आदेशले कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्ने निर्विकल्प माध्यम निर्वाचन नै हो भन्ने तथ्यलाई पुर्नपुष्टी समेत गरेको छ ।अर्कोतर्फ, गत जेठ १८ गते पश्चात् वैधानिक रूपमा सङ्कटमा परिरहेको हालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यसमितिको अस्तित्वलाई समेत तत्कालका लागि पुनर्जीवित गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गरी सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन र सहयोग गर्नका लागि सेवाभित्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । यसरी कानुन बमोजिम गठन भएका ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारी रहनेगरि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रियस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन बिचबाट हुने र प्राप्त मतका आधारमा सम्बन्धित युनियनले पदाधिकारी र सदस्य चयन गरी पठाउने व्यवस्था छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सेवा, जिउ ज्यान र व्यावसायिक सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा एवं वृत्ति विकास जस्ता कर्मचारी हक हितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने हैसियत राख्दछ । साथै, निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्छ । आफ्ना पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी विवाद समाधानका विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गर्दे कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य बहिष्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र हडताल गर्नेसम्मका सामूहिक सौदावाजीका रूपहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्न सक्छ ।

नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको इतिहास करिब ७ दशक लामो भए पनि निजामती सेवामा भने पेसागत सङ्गठनहरूको इतिहास धेरै लामो छैन । देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र निजामती कर्मचारीहरूले सङ्गठित हुने अधिकार प्राप्त गरेका थिए भने ट्रेड युनियनकै रूपमा अभ्यास हुन थालेको २०६४ सालपछि मात्र हो । निजामती सेवामा हाल ट्रेड युनियनका रूपमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका पेसागत सङ्घ, सङ्गठनहरू आधा दर्जन भन्दा बढी रहेका छन् । धेरैथरिका युनियनहरूका कारण सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग बढेको, समय समयमा बहु–युनियन विवाद देखिने गरेको र सरकारी कामकाजमा बाधा पुर्‍याउने गरेको जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको क्रियाकलाप पूर्णतः सही हुन नसकेकै कारण संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार समय समयमा पेसागत अधिकारको दायराबाहिर जाने र युनियनहरू आलोचित बन्ने गरेका उदाहरणहरू पनि रहेका छन् ।

बहुयूनियनका कारण सृजित यस खालका समस्या समाधान गर्न करिब ४ वर्षअघि जुन उत्साहका साथ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा कर्मचारीहरू जुटेका थिए पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा त्यस किसिमको उत्साह भने देखिदैंन । निजामती सेवाको पहिलो आधिकारिक ट्रेड युनियनका रूपमा गठन भएको हालको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभिन्न समस्याहरूमा जेलिएको र अपेक्षित भूमिका वहन गर्न नसकेको तितो यथार्थ आम कर्मचारीहरूले भोगेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको मूल मर्म विपरीत निजामती सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील केही थान युनियनहरूमा अर्को एक थान युनियनका रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनपुगेको बिश्लेषण पनि हुने गरेको छ । हुन पनि, सेवाको इतिहासमा नै प्रथम पटक गठन भएको हालको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सीमित औपचारिक गतिविधि बाहेक आफ्नो ४ बर्षे कार्यकालमा निजामती सेवामा ठोस महत्त्व राख्ने र सम्झन लायक कुनै पनि कार्य गर्न सकेको देखिदैन ।

अबका दिनमा अदालतको आदेशलाई शिरोपर गरी जारी रहेको निषेधाज्ञाको समाप्तिसँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तथा घोषित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउने तत्परता सरकारले देखाउनुपर्छ ।निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील युनियनहरूले पनि सरकारी तत्परतामा हातेमालो गर्दे आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनलाई एउटा अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । जितहारको खेलबाट माथि उठेर समग्र पेसागत हितलाई सर्वोपरि ठान्न सकेमा निर्वाचनको आगामी अवसर निजामती सेवाको पेसागत आन्दोलनमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ । सँगसँगै, विगतबाट पाठ सिकेर अब गठन हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई आम कर्मचारीहरू र युनियनहरूको कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम सङ्गठनका रूपमा स्थापित गरिन पनि उतिकै जरुरी छ । अर्कोतर्फ, आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठनमा हाल अपनाइएको मत सङ्ख्याका आधारमा पदाधिकारी र सदस्यहरू बाँडफाँट गर्ने परिपाटीले युनियनलाई अपेक्षित रूपमा प्रभावकारीताका साथ कार्यसम्पादन गर्न असहज रहेको अवस्था देखिन्छ । यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी बहुमत प्राप्त गर्ने ट्रेड युनियन बाटै आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र सदस्यहरू चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके युनियनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । निर्वाचनको घोषणा गर्नु अगावै यसतर्फ समेत सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।

राजनैतिक तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता पेसागत ट्रेड युनियन आन्दोलनको मूल मर्म हो । यो मर्मबाट दायाँबायाँ लाग्ना साथ निजामती सेवाका क्षेत्रमा अपनाइएको ट्रेड युनियनको अभ्यास नै गलत सावित हुनसक्छ । यसतर्फ सचेत रहँदै स्थाई सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीलाई राजनैतिक आस्थाका आधारमा चिरा पार्ने कामलाई केही हदसम्म रोक्ने उत्तम विकल्प नै प्रभावकारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन हो । अतः न्यायालयको आदेशलाई सम्मान गर्दे यथाशीघ्र निर्वाचन गरार्ई सुदृढ आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुनसकेमायसले सरकार र कर्मचारी दुबैथरिको हित गर्ने देखिन्छ । निर्वाचनमार्फत सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदा वाजीको उपयोग गर्दे सेवाभित्रका समस्याहरूको सृजनशील तवरबाट समाधान गर्न तथा सरकारप्रतिको दायित्व, कर्मचारीको हित र आम सेवाग्राही जनताको अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको चयन हुन जरुरी छ । यसो हुनसकेमा असल पेसागत सम्बन्धको विकास र प्राप्त अधिकारको दिगोपनाको अपेक्षा समेत राख्न सकिन्छ ।