नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६,७,८ र ९ मा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहेका छन् । स्थानीय तहलाई आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय विकास तथा सेवा प्रवाहको विषयमा जिम्मेवार बनाइएको छ ।

स्थानीय तहमा रहेको भौगोलिक विविधता, साधन श्रोतको असन्तुलित वितरण, जनसङ्ख्याको फरक फरक अकाँक्षा आदिकोबीच सन्तुलन खोज्न दीर्घकालीन, मध्यकालीन र वार्षिक विकास कार्यक्रम बनाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहहरूले आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दै लाभको समन्यायिक वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वातावरणीय दिगोपना र संस्थागत विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरूमा रहेका सूचकहरूका प्रगति हासिल गर्नुपर्नेछ । उल्लेखित पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र उपलब्धि हासिल हुनेगरी योजन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा सङ्घीय आबधिक योजनाले तोकेका राष्ट्रिय लक्ष्य, प्रादेशिक अबधिक योजनाले तोकेका प्रादेशिक लक्ष्य अनुरूप स्थानीय अबधिक योजनामा स्थानीय लक्ष्य, प्राथमिकता र रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा वार्षिक योजना तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तयार गर्दा दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजनामा उल्लेखित उद्देश्य एवं लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी मध्यकालीन खर्च संरचनासँग तादम्यता राखी तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, नियमहरू, विद्यमान राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीतिहरू, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सरकारका मार्ग निर्देशनहरू, स्थानीय दलहरूका राजनीतिक घोषणापत्रहरू, स्थानीय तहको प्रमुख समस्या र सम्भावनाहरूलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएका अधिकार क्षेत्र, स्थानीय सरकार सँचालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति, २०७२ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ आदिलाई मार्गदर्शक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा कार्य सुरु गर्न विभिन्न कार्यको कार्यपालिका, जिम्मेवार व्यक्ति संस्था, कार्यालय र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि किटान सहितको कार्यपालिका निर्धारण गर्नुपर्छ । यसको लागि संस्थागत संयन्त्र जस्तै आवधिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति, विषयगत क्षेत्रगत समिति ( आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासन) लाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यसको लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विज्ञहरूको परामर्श लिन उपयोगी हुन्छ । स्थानीय तहको अद्यावधिक स्थिति विश्लेषण गर्ने, विषयगत क्षेत्रहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण गर्ने, तालिकीकरण गर्ने समस्या विश्लेषण गरी सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरू केलाउनु पर्नहुन्छ ।

माथि उल्लेखित अध्ययन पश्चात् अब योजनको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति तयार गर्नुपर्छ । योजनाका नतिजा तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा १. प्रभावकारिता, २. समता, ३. लागत प्रभावकारिता, ४. सर्वस्वीकार्यता, ५. समय, ६. अनिश्चितता, ७. दिगोपना  जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा समय सापेक्ष, जनताको अबश्यकता, कार्यान्वयनयोग्य योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योजनाको पहिचानको चरणदेखि कार्यान्वयन तथा सञ्चालनसम्मका विभिन्न चरणहरूमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अनुगमन प्रणालीको विस्तृत विधि प्रचलित सोच तालिकाका आधारमा राष्ट्रिय योजना अयोगबाट प्रकाशित राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्छ । योजनाहरूको मध्यावधि र पूर्णअवधिको मूल्याङ्कन स्थानीय सरकार  सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था छ ।

समग्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिदिएको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५, प्रदेश तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ र राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्श्नलाइ धार मानी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न सोही अनुरूप योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको जरुरी छ । यसको लागि मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, चालु तथा पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनलाई स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियासँग जोड्न सङ्घ तथा प्रदेश तहमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी कायम गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

भण्डारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हुन् ।