लोकतन्त्र समकालीन शासन प्रणालीहरू मध्ये निकै लोकप्रिय राज्य प्रणाली हो ।आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, बहुदलीय पद्धति, स्वच्छ निर्वाचन, बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान, राज्य शक्तिको प्रथकीकरण र सन्तुलन यसका केही विशिष्ट गुणहरू हुन् । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट अधिकतम जनमत प्राप्त गर्दै राज्य सत्ताको केन्द्रमा पदार्पण गर्ने स्वचेतनयुक्त सङ्कल्प सहित अगाडि बढ्नुलाई लोकतन्त्रमा निकै स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । आवधिक निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले अधिकतम वा सुविधायुक्त बहुमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालनको जनअख्तियारी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई राजकाजको भाषामा राजनीतिक वैधता भन्ने गरिन्छ । राज्य प्रणाली सञ्चालनमा राजनीतिक वैधता सामान्यतः आवधिक हुन्छ ।

प्रत्याह्वान, लोकमत सङ्कलन जस्ता प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका अभ्यास कमजोर हुँदै गएको कारण पनि यो आवधिक प्रकृतिको भएको हो । हाल विश्व राजनीतिका शक्तिशाली शासकहरू जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा वोरिस जोन्सन, ब्राजिलमा वोल्सोनारो, भारतमा नरेन्द्र मोदी र नेपालमा के.पी ‌ओली सबै राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेर नै राज्य शक्तिको बागडोर समाल्ने स्थानमा पुगेका हुन् । जनमतका माध्यमबाट प्राप्त हुने राजनैतिक वा शासकीय वैधता प्राप्त गरेका शक्तिशाली सरकारहरूका विपक्षमा पटक–पटक किन देखा पर्छन् जनअसन्तुष्टिका आवाजहरू भन्ने विवेचना प्रस्तुत लेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राजनीतिक वैधता मात्रै लोकतन्त्रको सर्वेपरी पक्ष हो त ?
राजनैतिक वैधता लोकतान्त्रिक राज्य परिपाटीको एउटा पूर्वसर्त हो । मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी परिधि भित्र रही जन साधारणको चाहना, माग एवम् आकाङ्क्षाहरूलाई शिरोपर गर्दै आवधिक निर्वाचन मार्फत अधिकतम जनमत प्राप्त गरी शासन सत्ताको अख्तियारी ग्रहण गर्ने कार्य लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यो सार्वभौम नागरिकको तर्फबाट कुनै अमुक राजनीतिक दललाई निश्चित अवधिसम्मको लागि राज्य सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिने विषय हो । यसले राज्य सञ्चालनको लागि सरकारको गठन गर्ने र शासन व्यवस्थापन गर्ने सार्वभौम आधार प्रदान गर्दछ । जनअभिमतको अभावमा शासन सत्ता कम्तीमा पनि लोकतान्त्रिक ठहरिँदैन । आवधिक जनमतबिनाको शासन या त निरकुंश, एकदलीय वा स्वल्पतन्त्रकोरुपमा विकास हुन्छ । यसो भनिरहँदा, के राजनैतिक वैधता वा जनमत नै उन्नत शासन प्रणालीको पर्याप्त आधार हो त ?, भन्ने पश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ? होइन । अवश्य होइन । यदि त्यसो हुँदो हो त, आफैले निर्वाचित गरेको दलको नेतृत्वमा गठन भएका शक्तिशाली सरकारका विरुद्ध नागरिक सडकमा आउने बाध्यता किन पर्थ्यो ।

पछिल्लो कालखण्डमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सघन बनेको ब्रेक्जिट विवाद, फ्रान्समा जोडतोडले उठेको एल्लो भेष्ट मुभमेन्ट, अमेरिकामा देखा परेको ब्ल्याक लिभ्स म्याटर्स, भारतमा देखा परेको नागरिकता संसोधन कानुनको विरोध, नेपालमा भएको गुठी विधेयकको विरोध, इनफ इज इनफ र विश्वव्यापिरुपमा देखा परेको कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा देखिएका असामञ्जस्यता लगायतका प्रभावशाली परिदृष्यहरु देखा पर्नु वाञ्छनीय हुँदैनथ्यो र त्यस्ता चरित्रका आन्दोलन एंव विरोधका स्वरूपको सान्दर्भिकता रहँदैनथ्यो । यी नै विश्वव्यापी तथ्य र परिघटनाको अध्ययनबाट भन्न सकिन्छ की सही तरिकाले शासन सञ्चालनको लागि नागरिकका तर्फबाट प्रत्यायोजन गरिने आवधिक जनादेश वा राजनैतिक वैधता मात्र लोकतन्त्रको सम्पूर्ण, पर्याप्त र भरपर्दो पक्ष होइन । हुन पनि सक्दैन ।

दिगो शासन र गुणात्मक राज्य व्यवस्थाका लागि राजनीतिक जनमतका अलावा कार्य सम्पादन वैधता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र वाञ्छनीय हुन्छ । कार्यसम्पादन वैधता धेरै हदसम्म वर्तमानमा चलनचल्तीमा रहेको शब्द ‘सर्भिस डेलिभरी’सँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकका सामु गरेका प्रतिवद्धता कति यथार्थ छन् ? तिनीहरूको कार्यान्वयनशीलता कस्तो छ ? त्यस्ता नीतिगत व्यवस्थाप्रति जनविश्वासको स्तर कस्तो छ ? राज्यका विभिन्न अङ्गहरूबिचको समन्वय एवं तिनीहरूको कार्य तत्परता र उत्प्रेरणको पक्ष कस्तो छ ? भन्ने जस्ता कुराले सरकारको ‘कार्यसम्पादन वैधता’ वा ‘सर्भिस डेलीभरीको’ स्तरलाई इङ्गित गर्दछ । राजकाजमा, कार्यसम्पादन वैधताले सरकारका समग्र व्यवहारप्रतिको जनस्वीकृति र जनसन्तुष्टिलाई जनाउँछ । यसले सरकार र जनताबीचको सघन संवाद र पारस्परिक विश्वासलाई उजागर गर्दछ ।

जन निर्वाचित सरकारको सत्तारोहणमा जनमतको जति भूमिका हुन्छ, सरकारको लोकप्रियता उसले लिएका नीतिगत पक्षको दिगोपना, नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वास, लगाव, स्वामित्व र सदासयता आदिले प्रतिबिम्बित गर्दछ । अतः स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनका माध्यमबाट सापेक्ष वा अधिकतम जनमत प्राप्त गरी राज्य सञ्चालकको भूमिका ग्रहण गर्नु मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिचायक होइन । सही हिसाबले जनआकाङ्क्षाको पहिचान गर्ने, त्यस्ता जनआकाङ्क्षालाई मिहिन तरिकाले नीतिगत स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र कुशल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता र कार्यतत्परताको विकास गर्न सके मात्रै राजनीतिक वैधताको जगमा उभिएको शासन सत्ता कार्य सम्पादनका हिसाबले अब्बल बन्न सक्छ । ‘सर्भिस डेलिभरी’ का हिसाबले चुस्त, जन केन्द्रित र लक्ष्य उन्मुख बन्न पुग्छ । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक जनमत र कार्यसम्पादन स्तरबीच उचित सन्तुलन मिलाउन सक्ने सरकार मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरको अनुकरणीय साधन बन्न सक्छ । ऐन मौकामा देखा पर्ने कोभिड–१९ जस्ता महाव्याधि र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । विश्व राजनीतिमा ऐतिहासिक नेतृत्वकर्ताको परिचय स्थापित गरेका उदाहरणीय पात्रहरू शासकीय वैधता र उच्च कार्यसम्पादनको तादात्म्यताबाटै त्यो स्थानमा पुगेका हुन् ।

हाम्रो सन्दर्भ
आर्थिक एवं सामाजिक–साँस्कृतक रूपान्तरणका माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ । यही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने अभिभारा बोकेको अत्यन्तै सुविधायुक्त बहुमत सहितको सरकार हामीले पाएका छौँ । सरकार गठनका प्रारम्भिक दिनहरूमा सरकारले अगाडि सारेका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना र जनजीविकाका कार्यक्रमप्रति आम सर्वसाधारणको निकै ठुलो उत्साह थियो । सरकाले अगाडि सारेका जनजीविकाका सवाल मात्रै होइन, महत्वाकांक्षी परियोजनामा समेत जनताले साथ दिएका थिए । विश्वास गरेका थिए । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानले नागरिकहरूमा आशाको सञ्चार गरेको थियो । राजनीतिक वैधताको हिसाबले शक्तिशाली सरकारको डेलिभरी पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आम विश्वास हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, परिणाममा, सरकारप्रतिको जनविश्वासको सापेक्षतामा राज्यबाट हुने डेलिभरी ‌अपेक्षित नभएको आम गुनासो सर्वत्र पाइन्छ । सरकारले सबै राम्रो गरेको छ । आलोचना गर्ने वा विरोध गर्नेहरूको सोच, विचार वा दृष्टिमा दोष छ, भनेर प्रतिरक्षाको प्रयास गरिए पनि सरकारका तमाम कमजोरीलाई छोप्न गाह्रो पर्छ ।

सरकारले आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाउन जन साधारणको तहबाट आफ्ना कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्छ । आफ्ना कार्य र व्यवहारको क्रस चेकिङ गर्ने संयन्त्र बनाउन सक्नु पर्छ । नागरिकहरूसँग विभिन्न माध्यमले सघन संवाद गर्न सक्नु पर्छ । उनीहरूका सवाल एवम् गुनासालाई समयै सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राख्नु पर्छ । यसका लागि सरकारका अङ्गहरूबिचको शक्ति विभाजन र सन्तुलन, संवैधानिक निकायहरूको सबलीकरण र स्वायत्तता, सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरूको सशक्तीकरण र कार्यतत्परता विकास जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यी सबैका लागि सरकारका तीनै तहहरू सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्धको विकासलाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा सरकारको प्रभाकारिता कार्यकुशलता, जिम्मेवारीपन, सवंदेनशीलता जस्ता कुराहरूबाट देखिनु पर्दछ । यसले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको माध्यमबाट जनसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ । जन साधारणले सरकारलाई उसको नारा र वाकपटुतामा होइन, आफ्नै सहर र गाउँका दैनिक जीविकाका सवालमा अनुभूत गर्न पाउनु पर्छ । नागरिकहरू र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो भएमा मात्र प्राकृतिक प्रकोप, विश्वव्यापी महाव्याधि जस्ता सङ्कटमा सरकारले नागरिकबाट र नागरिकले सरकारबाट साथ र सहयोग पाउने वातावरण बन्दछ । त्यसो हुन सके मात्रै राजनीतिक वैधताको जगमा अडिएको सरकारको ‘डेलिभरी’ संयन्त्रले जनसमर्थन प्राप्त गर्दछ र साँच्चिकै त्यस्तो सरकार राजनीतिक इतिहासमा अनुकरणीय सरकारको रूपमा रहिरहन सक्छ ।