२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनताको अभिलाषालाई मूर्त रूप दिन नेपालमा वि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकी पहिलो संविधान सभाको अवसान भएपछि राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा वि.सं. २०७० मङ्सिर ४ गते पुनः संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । विभिन्न आरोह अवरोह र केही मधेशवादी राजनीतिक दलहरूको असहमतिका बाबजुद दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाद्वारा अन्ततः नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक दस्ताबेजको लेखांकन प्रारम्भ भई २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान घोषणा भयो । हाल नेपालको संविधानले आफ्नो पाँच बर्षे यात्रा पुरा गरेको छ । यस लेखमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका केही नवीन तथा महत्त्वपूर्ण प्रावधान र तिनीहरूको कार्यान्वयनका चुनौतीपूर्ण पक्षको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

देशमा विद्यमान सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेको नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको संरचना खारेज गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि मौलिक हकको व्यवस्थाकासाथै नागरिकका कर्तव्य समेत संविधानमै निर्धारण गरी देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई मातृभूमि, समाज र कानुनप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको ढाँचालाई संघीय संरचना अनुरूप निर्धारण गरे पनि न्यायपालिका भने एकात्मक नै रहने प्रावधानलाई अङ्गीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको प्रावधान राखी न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास वर्तमान संविधानले गरेको छ । सरकार र सरकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकबाट हुन सक्ने निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारितालाई न्यूनीकरण गरी सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन संवैधानिक निकायको दायरा फराकिलो बनाई १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूको प्रावधानलाई नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताका विषयमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने कठोर प्रावधानलाई अवलम्बन गरिएको छ । सरकारमाथि संसद्को प्रभावकारी नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलनका लागि महाभियोग र संसदीय सुनुवाइजस्ता संसदीय शासन प्रणालीका विशिष्ट गुणहरूलाई समेत नेपालको संविधानले महत्त्व दिएको छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संविधानवादका आधारभूत विशेषताहरू अनुसरण गरेको वर्तमान नेपालको संविधानका निम्न लिखित शासकीय प्रावधानहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छः-

संघीयता
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको राज्य संरचना वर्तमान नेपालको संविधानको नितान्त नौलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुरूप विकसित हुने अभीष्ट संविधानले राखेको छ । संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि तीन चरणमा स्थानीय तहको र दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई राज्यका तीन वटै तहमा शासन सञ्चालनका लागि चयन गरे पश्चात् स्थानीय निकायको कार्यकारी, प्रदेशको समन्वयकारी र संघको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा जनताहरूले गरेका थिए । केही स्थानीय सरकारहरूबाट जनताको इच्छा, चाहना र सर्वोपरि हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासका गतिविधिहरू अगाडि नबढेका होइनन् । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र राष्ट्रियताको जग मजबुत बनाउने सवालमा केही सकारात्मक कदमहरू चालेकै हुन । तथापि अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूमा शासकीय विज्ञता र कार्यकुशलताको अभाव, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्ने पुरानो संस्कारबाट माथि उठ्न नसक्नु, दलीय स्वार्थलाई सामाजिक र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बढी महत्त्व दिइनु र प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा बेवास्ताले नीति कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भई आम जनमानसमा संघीयताप्रति नैराश्यता र वितृष्णा बढेको आभाष हुन थालेको छ ।

गणतन्त्र
नेपालको संविधानको अर्को ठूलो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै व्यवस्था गरिसकेको गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढीकरण गर्नु हो । जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष सबै धर्म, वर्ण, जात, जाति र समुदायको कुशल अभिभावक र राष्ट्रिय एकताको धरोहरको रूपमा रहने संस्था हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रप्रमुखलाई विवादित बनाउन नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिको विभिन्न अर्थ लगाई सञ्चारमाध्यमहरूमा टीकाटिप्पणी हुनु राष्ट्रिय हित र गणतन्त्रको गरिमाका लागि उपयुक्त नहुने धारणाहरू प्रबुद्ध वर्गबाट प्रस्तुत हुने गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट बनेका केही जनताहरू परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई दोषी ठहर गर्दै राजतन्त्रको वकालत गर्न थालेका छन् ।

सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ देखी नै नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीको सुरुवात भई संसदीय सर्वोच्चतामा आधारित लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०१९ मा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरे पनि त्यसपछिका संविधानहरूले संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रमुख विशेषताको रूपमा स्वीकार गरेका छन् । वर्तमान नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म हटाउन नसकिने नवीन प्रावधानलाई अँगाल्यो, जसलाई केही संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको संज्ञा दिए । संसद्लाई सरकार गठन र विघटनको पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने संसदीय सर्वोच्चताको मौलिक मान्यतालाई त्याग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्थाले संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई खुम्च्याउन खोजेको भन्ने टिका टिप्पणीहरू पनि बौद्धिक वृत्तमा बहसको विषय बन्ने गरेको छ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होस वा बिगारिएको, यसको एक मात्र उद्देश्य भनेको राजनीतिक स्थिरता कायम गरी विकास प्रक्रियालाई दिगो र भरपर्दो बनाउनुमा केन्द्रित छ । उक्त सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्थाले राजनीतिज्ञहरूमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्ष पुगेपछि हटाउन सकिने भन्ने मनोविज्ञान विकास नहोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ । दुई वर्षको संवैधानिक सीमाले मन्त्रिपरिषद्को न्यूनतम आयु निश्चित गरेतापनि उक्त समय सीमा सकिएपछि पद प्रतिष्ठाप्रतिको अधिक लालसा र असल राजनीतिक संस्कारको अभावका कारण मन्त्रिपरिषद् बनाउने र गिराउने फोहोरी खेलमा राजनीति रुमल्लिई नीतिगत स्थायित्व धरापमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई अझै नकार्न सकिने अवस्था छैन ।

मौलिक हक र सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार
राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ । विगतका संविधानहरूभन्दा पर्याप्त मौलिक हकको व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग ३ मा गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्वीकार गरेका सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, स्वास्थ्य तथा वातावरण सम्बन्धी हक जस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रकृतिका अधिकारको निरन्तरता मात्र वर्तमान नेपालको संविधानले गरेन अपराध पीडितको हक, आवासको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता केही नितान्त नौला प्रकृतिका अधिकारहरूको उपभोग समेत जनताहरूलाई गराउने अभीष्ट राख्यो । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रकृतिका सकारात्मक अधिकारहरूलाई समेत मौलिक हकको रूपमा लिपिबद्ध गरी जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजे पनि देशको कमजोर आर्थिक अवस्था र विविधतापूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशका कारण ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिकाबाट ऐनको तर्जुमा भई लागू गरिए तापनि ऐन अनुसारका थुप्रै नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिको अभावमा तिनीहरूको व्यवहारिक प्रयोग हुन सकेको छैन । देशमा विद्यमान स्रोतसाधनको न्यून उपलब्धताका कारण मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेमा संवैधानिक उपचारका लागि नागरिकले न्यायालयको ढोका ढकढक्याउँदा मौलिक हकको सन्दर्भमा न्यायपालिकाबाट समय समयमा हुने आदेश र फैसला कार्यान्वयनको पक्ष झनै फितलो हुन सक्ने विषय समेत चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसले न्यायपालिकाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र कार्यपालिकाको अकर्मण्यतालाई उदाङ्गो पार्न सक्ने तर्फ जिम्मेवार पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ ।

समावेशीकरण
पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समावेशीकरण पनि हो । राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई शासन सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यतालाई वर्तमान संविधानले अनुसरण गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापिका संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू समावेशी रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने, सरकारी सेवाको गठन खुला र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्ने जस्ता कैयौँ प्रावधानहरू समावेशी लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउन संविधानमा राखिएका छन् । तथापि समावेशीकरणको अपरिपक्व तौरतरिका र गलत बुझाइले केही चुनौतीहरू समेत सिर्जना गरेको छ । राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न पदहरूमा समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम चयन भएका केही पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र कार्यप्रभावकारिताबाट जनताहरू निराश हुनसक्ने चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणजस्ता समावेशीकरणका औजारहरूको प्रयोगले प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना हुन नसकी प्रतिभा पलायनको खतरा बढ्दै गएकोतर्फ नीति निर्माता समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । समावेशी लोकतन्त्र आफैमा एक सुन्दर शासकीय मान्यता हो, त्यस कारण नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र साक्षरता दर न्यून रहेको देशमा समावेशीकरण सँगै सशक्तीकरणलाई पनि समानान्तर रूपमा अगाडी बढाउन सके समावेशी लोकतन्त्रका लाभहरू जनता समक्ष पुर्‍याई देश समृद्धिको दिशामा अगाडी बढ्न सक्छ ।

धर्मनिरपेक्षता
वर्तमान नेपालको संविधानको अर्को विवादित विषयको रूपमा धर्मनिरपेक्षतालाई लिने गरिन्छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू धर्मसापेक्ष रहेको परिवेशमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ८१ प्रतिशत हिन्दुहरू रहेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको संवैधानिक मान्यता दिनु हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको आस्था र विश्वासमाथिको प्रहार हो भन्ने मानिसहरूले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई मजबुत रूपमा अगाडी सारिरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षता कुनै धर्ममाथिको प्रहार नभई धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुपर्ने अवसर र चुनौती समेत राज्यसामु विद्यमान देखिन्छ ।

अन्तमा,
लोकतन्त्रका उत्कृष्ट चरित्रहरूलाई आत्मसाथ गरेको वर्तमान नेपालको संविधानको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनबाट पुष्टि हुने हुनाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि राज्यका तीन वटै अङ्ग र संवैधानिक निकायहरूले संविधानले सुम्पेको दायित्व र जिम्मेवारीलाई इमान्दारीतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान घोषणा हुने क्रममा आफ्नो फरक मत सहित संविधान निर्माणमा सहभागी नभएका केही राजनीतिक दलका मागहरूको दीर्घकालीन हित र नोक्सानीको विश्लेषण सहित जायज मागहरू समयमै सम्बोधन गरी संविधानप्रति आम नागरिकको भावनात्मक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको जग थप मजबुत हुने देखिन्छ । राज्यका हरेक व्यक्ति र संस्थाले संविधानको अक्षरशः पालना गरी संविधान कार्यान्वयनको क्रममा आइपर्ने चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडी बढ्ने सके “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को गन्तव्य हासिल गर्न सकिन्छ ।