मुलुकको शासन व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण र जनताको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था संविधानले गर्दछ । संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर भागी हुन्छन् । जनताले आफ्ना लागि शासन गर्ने व्यवस्था सञ्चालनका लागि आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्मित संविधानमा जीवन्तता हुन्छ ।संविधानका दस्ताबेजहरू राम्रा भए नभएको प्रतिविम्ब त्यसको कार्यान्वयनमा देखा पर्दछ।कानुन निर्माण गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्त बमोजिमसमेत व्यवस्थापिकाको हुने र सामान्यतः व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ सहितको बहुमतबाट जारी गरिने संवैधानिक प्रावधानको जीवन्तता र गतिशीलता त्यसका प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा देखिने सार्थकताले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ । संविधानका मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा क्षेत्रगत कानुन बनाइ संविधानको कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा सधैँ रहन्छ, जसबाट जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन सक्छ । संविधान निर्माणका विभिन्न आधार मध्ये संविधान सभामा लामो छलफलका आधारमा वर्तमान संविधान जारी गरिएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको र जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाईसमेत आत्मसात् गरेको छ । मुलुकले अवलम्बन गर्ने शासन प्रणाली र नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिने सेवा सुविधा एवं सुरक्षा संविधानमा स्वीकार गरिएका  मूलभूत सिद्धान्तहरुका आधारमा सञ्चालित र व्यवस्थित हुन्छ । कानुनी दस्ताबेजमा सुनौला प्रावधानसहित आएको संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित रहन्छ । संविधानबाट प्राप्त अधिकारहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा संयमता अपनाइ प्राप्त उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्न जरुरी देखिन्छ । विगतमा मुलुक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थाबाट अब सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप सञ्चालित छ । नेपालको संविधानले शासनका आधारभूत चरित्रहरुलाई आत्मसात् गरेको छ ।

संविधानले मुलुकलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापित गर्दै सोही अनुरूप मुलुकमा संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने विषयलाई संविधानले आत्मसात् गरेको सम्बन्धलाई हेर्दा अधिकारका सूचीहरूको व्यवस्थापनलाई अभ्यासगत हिसाबमा उन्नत बनाइनु जरुरी हुन्छ ।

मुलुक संघीयताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधानहरू र कानुनी प्रबन्धहरुलाई मूर्त रूप दिन व्यवहारमा त्यसलाई कानुनको मर्म अनुरूप उतार्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु छन् । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न भएका संवैधानिक अधिकारको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीयसमेतका तहहरूबाट उपयुक्त रूपमा हुन जरुरी हुन्छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारका सूचीका अलावा संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापन, सहकारिता र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आपसी समन्वयमा अगाडी बढ्न सके जल, जमिन, जङ्गल, जलवायु, जैविक विविधता जस्ता जनसरोकारका आम विषयहरूको सहज व्यवस्थापन हुन सक्छ ।

संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यकीय प्रबन्ध गर्न एवं उपलब्ध श्रोत र साधनको समन्यायिक उपयोगको अवस्थाबाट राष्ट्र विकासमा सबैको सहयोग एवं सहकार्यका लागि भएका उपलब्धिहरुको अन्तर निकाय सञ्चार भई अविलम्ब सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूमा  जुट्न सके संविधान कार्यान्वयनमा देखा पर्न सक्ने अवरोधहरू हटेर जान सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ । मुलुकले नयाँ संविधान पाएसँगै विगत लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गरी मुलुकी संहिता कानुनहरू जारी भई लागू भइसकेका र मौलिक हकको कार्यान्वयनका सवालमासमेत नयाँ कानुनहरू जारी भइसकेबाट संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको असल अभ्यासबाट जनताको मन जित्न सक्नु वर्तमानको चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

कानुन प्रणालीमा संविधानको आफ्नै विशेष महत्त्व छ । यसको निर्माणमा जति सावधानी, सजगता र सतर्कता अपनाइएको हुन्छ कार्यान्वयनका दौरान उति नै स्थायित्वता, जीवन्तता र सार्थकता सिद्ध हुन सक्छ । संविधान स्थायी प्रकृतिको दस्ताबेज हुने कारण नै सामान्य कानुन जस्तो फेरबदल भइरहनु उचित मानिँदैन। यद्यपि आवश्यकताका आधारमा सतर्कतापूर्वक संशोधनबाट जनअपेक्षाको संवोधन, विगतका गलत अभ्यासको नियन्त्रण एवं जनभावनाको कदरका लागि संविधानमा प्राण भर्ने कार्य संशोधनबाट हुने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।जुन समयक्रममा व्यवहार एवं अभ्यासबाट सार्थक सिद्ध हुन सक्ने हुन्छ ।

संविधानले अङ्गीकार गरेका नवीन फौजदारी न्यायका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट फौजदारी न्याय प्रशासनको उन्नयन, संवैधानिक निकायहरूको गतिशीलताबाट नागरिकहरूलाई सबलीकरण, नागरिकका कर्तव्यहरूको पालनाबाट आम नागरिक र राज्य बिचको सम्बन्धमा सुदृढीकरण हुन सके संविधानका माध्यमबाट मुलुक सभ्य सुसंस्कृत भई सकारात्मक विकासको मार्गमा अगाडी बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।