प्रधानमन्त्री, सरकारले गरेका राम्रा कामहरू सञ्चार जगत्, बुद्धिजीवीहरुले देखेनन् भनेर आम नागरिकसँग वेदना पोख्नुहुन्छ, गुनासो गरिरहनुहुन्छ । नबोलेर पनि हुने कुराहरूमा प्याच्च बोल्नुहुन्छ, विवादित भई हाल्छ । सरकारका नीतिगत विषय र धारणाका कुराहरू तथा विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकलाई आह्वान, अपिल गर्नुपर्ने कुराहरुमात्र बोल्ने गरिएमा उहाँको शारीरिक र मानसिक तनाव पनि कम हुने थियो ।

तराई काठमाडाँं जोड्ने सडक फास्ट ट्र्याकको काम छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न होस् भनेर सरकारको निर्णयबाट नेपाली सेनालाई टाँसो लगाइयो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को अन्तिम रूप दिन, वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन र मुआब्जा विवाद जस्ता कारणहरूले निर्माणमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको जान्दा जान्दै पनि रक्षा मन्त्रीले आफ्नो कर्तव्यमा जुटिरहेको नेपाली सेनालाई ‘लकिर का फकिर’ को बिल्ला भिराएर चिढाउनु भयो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट स्थायी संरचना निर्माणको कारणबाट नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको कुरा बताएर संसदीय समितिमा गृह मन्त्रीले समस्या सुल्झाउने विकल्पहरूको सट्टा आफ्नो लाचारी व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

यस्तै शिक्षा मन्त्री शैक्षिक सत्र सञ्चालन र सरकारको प्राविधिक शिक्षा नीतिका विषयमा पटक पटक बोली फेरिरहनुहुन्छ । विभिन्न विश्वविद्यालयमा विगत २ वर्षदेखि उपकुलपति नियुक्त गर्न नसकेको अकर्मण्यता लुकाउन टेलिभिजनका समाचारमा वकालत गरिरहनु हुन्छ । देशमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, उपचारको व्यवस्थापनमा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको उपलब्धतामा सरकारलाई थुप्रै चुनौतीहरू थपिएको जगजाहेर नै थियो । यस्तो विषम कठिन परिस्थितिमा सबै क्षेबाट सहयोग हुनुपर्ने आह्वानको सट्टा स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा गरेका कामहरू नदेख्नेलाई आँखामा मोतीविन्दू भई दृष्टि भ्रम भएको भनेर आरोपित गर्नुभयो ।

कृषि मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नासाथ कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधारका नयाँ नयाँ योजना र नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुलिन्दा सार्वजनिक गर्नुभयो । कृषि उत्पादनको विविधीकरण तथा व्यवसायीकरण, कृषि, अनुदान, बीमा र बिउविजन, मलको सहज उपलब्धताका आश्वासनहरू बाँडिए । तर मन्त्रालयकै बजेट प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटि र अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियामा देखाउने दम्भ र सर्वोपरि भूमिकाको मारमा बजेट वक्तव्यमा कृषिका कार्यक्रमहरू सीमित घेरामा बाँधिन पुगे ।

कृषि मन्त्रीको जोस, जाँगर र हिम्मत तथा कृषि क्षेत्रमा अधिकांश समस्याहरू हल गर्ने अठोट सुनेर किसानहरू उत्साहित भए । खेतीपाती गर्ने बेलामा बिउ, बिजन र मलको समस्या, सिँचाइको समस्या त छँदै छ, उत्पादन भइसकेपछि पनि बजार, ढुवानीको समस्या र सहुलियत ऋण तथा अनुदान पाउन उस्तै समस्या । कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमले बजेट वक्तव्यका पानाहरू भरिएको हुन्छ तर, हाम्रो कथित सुशासनको आवरणमा बनाइने कार्यविधि र निर्देशिकाहरुले किसानहरूको सपना तुहाइ दिन्छ ।

वित्तीय संस्थाहरू सवारी साधनमा लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् । तर कृषि क्षेत्रको लगानीमा जोखिम मात्र देख्छन् । यस्तै विसङ्गतिका बीचमा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट बोकेर पनि बाँच्न विवश छन् यहाँका किसानहरू ।

कयौँ वर्षदेखि धानको सिजनमा मलको हाहाकार हुन्छ । किसानलाई आफ्नो खेती आफ्नै सन्तान झैँ प्यारो लाग्छ । देशमा मल आपूर्तिकै लागि कृषि सामाग्री गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था छ । खरिद प्रक्रियाको कारबाहीमा भएको ढिलासुस्तीले किसानहरूले सिजनमा मल पाएको उदाहरण भेटिँदैन । यस्तो महामारीको सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर थोरै भए पनि मल पाउने आशामा चितवन गीता नगरमा किसानहरू प्रचण्ड घाममा लामो लाम लागेको देख्दा हृदय द्रवीभूत भएर आउँछ ।

पैसा तिरेर पनि किसानले मल नपाउने दुरूह अवस्थाको जिम्मेवारी तथा जबाफदेहिता कृषि मन्त्रीको टाउकोमा थोपरियो । सम्झौताअनुरूप ठेकेदारहरूले समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको हुँदा समस्या उत्पन्न भएकोले आपूर्तिकर्ताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको कुरा कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्ति मार्फत सम्प्रेषण भयो । पुनः समाचार आयो, नेपालले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पैँचो लिन प्रधानमन्त्री स्तरमा टेलिफोन वार्ता भयो । लगत्तै, कृषि मन्त्रीबाट मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ठेकेदारहरूको धरौटी जमानत बापतको १० करोड रकम जफत गर्ने निर्णय भएको समाचारले किसानका समस्याहरूमा सरकार संवेदनशील भएको अनुभूत भयो । यी पीडाहरूको कथा–व्यथामा कृषि मन्त्रीको साहसिक कदम र गतिशीलताले किसानहरूमा सरकारप्रति झिनो आशा पलाएको छ । तर, गम्भीरताका साथ पुनरावलोकन हुनुपर्ने कृषि क्षेत्रका अब चर्चा हुने निम्न समस्याहरू वर्तमान कृषि मन्त्रीका लागि यक्ष प्रश्नका रूपमा खडा भएका छन् ।

प्रत्येक कृषि मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नासाथ मुलुकमा मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा प्राथमिकताको कार्यसूचीमा परेको हुन्छ । विगत १० वर्षदेखि अर्थ मन्त्रीबाट संसदमा पेश हुने बजेट वक्तव्यमा मल कारखानाको कुरा सायदै छुटेको होला । यस अवधिमा मात्र मल खरिदमा १ खर्व २८ अर्व रुपैयाँ विदेशिएको बताइन्छ । मल आपूर्तिको विद्यमान सङ्कटको भुमरीबाट उम्कन कृषि मन्त्रीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरेर कृषि क्षेत्रको सुधारमा आफू प्रयत्नशील रहेको देखाउन खोज्नु भएको छ । तर दुर्भाग्य ! यहीँ विषयमा विभिन्न विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ समूहले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू हेरिँदैनन् । मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका छन् । ती अध्ययनका निचोड र निष्कर्षलाई जानकारीमा लिइएमा नयाँ योजना र कार्यक्रमका दस्ताबेज तयार पार्न स्वतः उपयोगी हुने सिद्ध छ । वास्तवमा भर्खरै गठन गरिएको सो कार्यदलमा मन्त्रालयकै कार्य बोझले फुर्सद नपाउने कार्यरत मन्त्रालयको सचिवलाई संयोजक बनाउनुको सट्टा पूर्व कृषि सचिव वा कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई संयोजक तोकिनु व्यवहारिक हुन्छ । रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा जैविक, प्राङ्गारिक मल कारखानाको सम्भाव्यताको कुरा साथ साथै अध्ययन गरिनु सान्दर्भिक नै हुनेछ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत कुराहरू पूरा गर्न नै बर्सौँ लाग्ने हाम्रो कटु अनुभवमा किसानका संवेदनशील समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा मल कारखानाको सपना पूरा गर्न राज्य संयन्त्र अत्यन्त क्रियाशील हुनु पर्ने देखिन्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि हरेको मन्त्रालयका सङ्गठन समायोजनका कामहरू हतार हतारमा गरिए । हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार नै भइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सङ्गठनको संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजन गर्दा कार्य बोझ र जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहको पहुँच जस्ता कुराहरूमा सूक्ष्म दृष्टिकोण नपुगेको गुनासो रहेको छ । कृषि मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय लगायतका संघीय तहकै निकायहरू र अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूमा समन्वयको कमी, सूचना तथा तथ्याङ्कको आदानप्रदान तथा कार्यशैली एवम् कार्य प्रक्रियामा एकरूपता नदेखिको र सेवाग्राहीहरूलाई परिवर्तित संरचनाबाट सहजरुपमा सेवा प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कृषि मन्त्रालयको निर्दिष्ट जिम्मेवारी पुरा गर्न किसानहरूलाई सेवाको पहुँचमा सहजीकरण गर्न सक्ने किसानमैत्री बनाउन विद्यमान सङ्गठनलाई पुनरावलोकन गर्न कृषि मन्त्रीको अर्जुन दृष्टि रहनु आवश्यक रहेको छ ।

धान गहुँ, मकै लगायत विभिन्न आद्यान्नहरुको नयाँ नयाँ किसिमका बिउ बिजनको उत्पादन तथा प्रयोग एवम् बेमौसमी तरकारी खेतीका बिउहरू उत्पादन गरेर नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्रले किसान र उपभोक्ताहरूलाई ठुलो गुन लगाएको छ । कृषि वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरूको बाहुल्य रहेको अनुसन्धान केन्द्र भने कृषि मन्त्रालयको उपेक्षाको सिकार बनेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानको बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको अनुदारवादी दृष्टिकोण र परिषद्लाई विदेशी राष्ट्र, संस्थाबाट प्रदत्त अध्ययन कार्यक्रम र छात्रवृत्ति कोटा पनि मन्त्रालयमै हराउने जस्ता कटु यथार्थका घटनाहरूबाट नार्क प्रताडित भएको छ । कृषि उत्पादनको विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणमा प्रतिबद्धता देखाउने कृषि मन्त्रीले आफ्नो घोषित लक्षमा अहम् भूमिका रहने कृषि वैज्ञानिकहरूको उच्च मनोबल बढाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई सुदृढीकरण गरी चुनौतीपूर्ण यात्राको गन्तव्य तर्फ लाग्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

संख्यात्मकरुपमा सरकारबाट घोषित कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको लामो सूची तयार हुन्छ । राजनैतिक नारा र प्रसिद्धिका आधारमा ल्याइएका ती कार्यक्रमहरू गुणात्मक र परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् ।

सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ । वास्तवमै पाउनु पर्ने किसानहरूलाई विभिन्न कथित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा घोषित सुविधाहरूबाट विमुख हुनुपरेको छ । किसानहरू विद्यमान ऋण अनुदान प्रवाहको संरचनामा नै परिवर्तन चाहन्छन् । विदेशिएका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने कृषिका कार्यक्रमहरू विल्कुलै प्रभावकारी हुन सकेनन् । यो एउटा तितो यथार्थता हो । खेतीपातीमा यान्त्रीकरणको अभ्यासले उत्साह जागाएपनि बिउबिजन मल, सिँचाई, र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनमा सरकारका प्रयासहरू प्रायः प्रभावहीन देखिन्छन् ।

वर्तमान कृषि मन्त्री मुलुककै समृद्ध मानिएको रुपन्देही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । जहाँ किसानले आफ्नो खेतमा वर्षको ४ वाली भित्र्याउँछन् । पशुपालन, माछा, र तरकारी खेतीमा अग्रणी स्थान ओगटेको छ । त्यहाँका कृषक समुदायबाट सञ्चालित सोह्र/छत्तीस कुलो सिँचाई आयोजना जस्ता उदाहरणीय कदमहरू उहाँको आदर्श र मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रेरणा बन्न सक्छ ।

आफूलाई किसानको छोरा किसान नै बताउने कृषि मन्त्रीले किसानका यावत समस्याहरू बुझेको हुँदा कृषि क्षेत्रमा आयामिक परिवर्तन ल्याउने प्रयास भएको दाबी गर्नुहुन्छ । के वर्षेनी अरवौंको खाद्यान्न आयातबाट व्यापार घाटामा रहेको मुलुकको असन्तुलित अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादन बढाएर सुधार आउने आशा गर्न सकिएला ? वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्ने युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सकिएला ? हाजिर गरेपछि तलब पाक्ने सुविधाभोगी कृषि क्षेत्रका फिल्डका प्राविधिकहरूलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू जस्तै के किसानको घरघर खेतबारीमा पुग्ने बनाउन सकिएला ? यो गम्भीर यक्ष प्रश्नहरूको जवाफ किसानहरूले कृषि मन्त्रीको कार्यशैली र काम कारबाहीमा खोजिरहेका छन् । परिणाम, भविष्यले नै बताउने छ ।