निजामती सेवालाई प्रशासन सञ्चालनको मियोका रूपमा लिने गरिन्छ । हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती दिवस मनाउने चलन छ । ०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको यो दिवस यसपटक १७ औँ दिवसका रूपमा मनाइँदै छ । २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय योजना आयोगले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष भदौ २२ गते पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको थियो ।

सोही दिनको सम्झनामा २०६१ सालदेखि प्रत्येक वर्ष भदौ २२ लाई ‘निजामती सेवा दिवस’का रूपमा मनाउन थालिएको हो । उक्त दिन ८६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीमध्ये १ जनालाई सर्वोत्कृष्ट र ४० जनालाई उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी पुरस्कार दिने चलन चलाइएको छ । तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमदेखि अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीसम्मले प्राप्त गरिसकेका ठूलै धनराशिको उक्त पुरस्कार २०७४ सालदेखि यताभने कसैलाई पनि दिइएको छैन। बीचबीचमा पनि उक्त पुरस्कार दिइएन । यसपटक भने पहिलो पटक सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको र विगतका वर्षहरूमा क्रमभङ्गता भएको उक्त पुरस्कार यो पटक कसले पाउने हो वा होइन थप जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

गत असार ३१ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सरकारी निकायका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगलागी भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसमा पुरस्कृत गर्नका लागि निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६(क) को उपनियम २ बमोजिम ज्वाजल्यमान सिताराहरू होउन् भन्ने कामनासमेत गरेको छ । मन्त्रालयले नाम सिफारिस गरी नियमावलीको नियम ११६ ( क) को उपनियम ३ तथा अनुसूची १७ क (१ ) अनुसार २०७७ साउन १५ गतेभित्र नामावली पठाउन आह्वान गरेको छ ।

को छ पुरस्कारका लागि योग्य ?
अहिलेको निजामती चारैतिरबाट बदनाम भएको छ । घुस खाने, कार्य परिणामलाईभन्दा प्रक्रियामा गएर काम अड्काइदिने, शक्ति र सत्ताको तावेदारी गर्ने, नाइँ भन्न नसक्नेजस्ता आरोपहरू निजामतीले खेप्दै आएको छ । केही वर्ष अघि तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराका एक जना उपनिर्देशकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण ५ वटा काम उल्लेख गर्नुपर्ने महलमा घाम तापेको, पत्रिका पढेको, गफ गरेकोजस्ता कुरा लेखे । पछि उनलाई उपल्लो निकाय र पदाधिकारीबाट किन यसो लेख्नुभयो ? भनेर सोधियो । उनले यो बाहेक मलाइ न कुनै कार्यविवरण दिइएको छ, न काम नै गरेको छु। नगरेको काम गरे भनेर लेखूँ ? भनेर जवाफ दिए । उनको उत्तरले उपल्लो निकाय अचम्ममा पर्‍यो । नभन्दै २ जना उपनिर्देशक रहने त्यो निर्देशनालयमा ८/८ जना उपनिर्देशक थिए । उनले भनेझैँ तिनीहरू कामविहीन थिए । परिस्थिति आज पनि उस्तै छ । अब यस्तो कर्मचारी सङ्गठनबाट कसरी उत्कृष्ट कर्मचारी खोज्ने हो ?

श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर, मोरङले गत साउन ७ गते मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागेअनुसार पुरस्कृत हुन लायक काम गरेका आफ्नो कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म कोही नभएकोले नाम पठाउन नसकिएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सन्जेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा पुरस्कार पाउने व्यक्तिहरू जाज्वल्यमान सिताराहरू होउन् भन्ने कामना समेत गरिएको छ ।

माथिका यी दुई घटनाले वर्तमानको हाम्रो प्रशासनिक अव्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यो सरकारका लागि ठुलो चुनौती पनि हो । देशको वास्तविकता पनि हो । यस्तो परिस्थितिमा निजामतीमा उत्कृष्टता एउटा मृगमरिचिका मात्र हो । आफ्ना मान्छेलाई राम्रा मान्छे ठानी पुरस्कृत गर्न भने कुनै कुराले छेक्ने भएन ।

न मापदण्ड, न कार्यदक्षता
निजामतीमा प्रोत्साहनको ठुलो महत्त्व हुन्छ । प्रोत्साहनका विभिन्न विधिमध्ये मौद्रिक र गैर मौद्रिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । पुरस्कार गैर मौद्रिक प्रोत्साहनअन्तर्गत पर्छ । तर आज पनि निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम के थियो ? कसले के काम गर्‍यो ? कसले गरेन ? नगर्नेले किन गरेन भनेर समीक्षा गर्ने चलन पटक्कै छैन । यसै कारण निजामतीले पुरस्कार पाउँदा पनि राम्रो काम गरेबापत पायो भनेर कसैले विश्वास गर्दैनन् । जनतामा त कर्मचारी यसै पनि तिरस्कृत छन्, स्वयं सहकर्मीहरूसमेत आफ्नै समकक्षी पुरस्कृत भएकोमा खुसी छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी र माथिकालाई रिझाएबापत पुरस्कृत भएको भनेर बधाईको दिनुको सट्टा व्यङ्ग्य गर्न पुग्छन् ।

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले पुरस्कृत हुन योग्य कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने र सो नाममध्येबाट नेपाल सरकारले सर्वोत्कृष्ट १, उत्कृष्ट १० र निजामती पुरस्कारका लागि ३० जना छनोट गर्ने प्रावधान अहिलेको कानुनी व्यवस्था हो । विगतका वर्षहरूमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नपाएर सरकारले २ लाखको पुरस्कार दिन सकेन । ८६ हजारको ठुलो सङ्गठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ? उत्कृष्टतालाई १ लाख र निजामती पुरस्कार पाउनेलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ भने वितरण गर्‍यो । त्यसमा पनि एकाध अपवाद छाड्ने हो भने कोही सन्तुष्ट देखिँदैनन् । न पुरस्कार पाउनेले यो, यो काम गरेर उदाहरणीय बनेकोले पाएँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था छ, न नपाउनेले उसले गरेजस्तो गर्न नसकेर पाइन भनेर चित्त बुझाउन नै सक्छ ।

चित्त बुझ्नपर्छ
यिनीहरूले के त्यस्तो काम गरे, जसलाई १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइयो ? बाँकी कर्मचारीले उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा के देखियो त ? के यसरी पुरस्कृत हुनेहरू ‘रोलमोडेल’ नै छन् त ? उनीहरूका कुन–कुन काम सहकर्मीहरूले अनुशरण गर्न लायक छन् ? सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र ? यसको फेहरिस्त नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा एकाध अपवादलाई छाडेर निजामती पुरस्कार ठिक पात्रलाई जान्छ भन्न सकिँदैन। यसलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य पनि देखिँदैन। बिनामापदण्ड र अपारदर्शी तवरले वितरण गरिने पुरस्कारमा पुनर्विचार जरुरी छ।

कर्मचारीलाई आरोप
कर्मचारी प्रशासनका पिता मानिने म्याक्स बेबरले कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिन मानेका छन्। उसले मेसिनले झैँ काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता हो। यसका लागि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा वेबरको छ। तर हामीकहाँ कर्मचारीलाई, लादेर मात्र काम गर्ने, चाकडी–चाप्लुसीमा रमाउने, परिणाममा भन्दा प्रक्रियाको हाउगुजी देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने, टिप्पणी/आदेशमा रमाउने सुविधाभोगी वर्गका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने गरिन्छ। दुई तिहाइ मतको सरकार भए पनि सुशासनका लागि कडा नीति अङ्गीकार गर्न नसक्दा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ कर्मचारीकै कारण सफल हुन नसकेको सत्य हो।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार समायोजित कर्मचारी २१ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान पनि व्यक्तिले अनुकूल व्याख्या गरेर प्रशासन संयन्त्रलाई अझै धीमा पार्न खोजिएको छ । ‘हाम्रा’ मान्छेलाई काखी च्याप्ने र ‘राम्रा’ मान्छेलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति जुनसुकै सरकारले पनि अवलम्बन गरेकै कारण म्याक्स वेबरले भनेजस्तो कर्मचारीहरू मेसिनजस्तो हुन सकेका छैनन् । न उत्साह छ, न जाँगर । वर्षैपिच्छे आउने दिवस र यिनमा राखिने नाराले कसैको पनि कार्यशैलीमा कुनै फरक पार्न सकेको छैन ।

निजामतीमा पारदर्शीता, स्वच्छता, सेवाग्राहीप्रतिको इमानदारिता केवल भन्नाका लागि प्रयोग हुने शब्दावली बनेका छन् । नीलो कोटउपर जनताको जति भरोसा हुनुपर्ने हो, त्यति देखिँदैन। परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अड्काउने, सेवकको व्यवहार नदेखाउने, मुस्कानसहितको सेवालाई व्यवहारमा नउतार्नेजस्ता अनेक आरोप आजपर्यन्त निजामती सेवाले खेपिरहनुपरेको छ । र, यी आरोपमा सत्यता नभएको पनि होइन ।

नारामा सुशासन
यो वर्षका लागि पनि सरकारले निजामती सेवा दिवसको नारा जुराउन सबैमा अनुरोध गरेको छ । नाराले सुशासन आउने भए आजसम्म हामीले १६ वर्षमा १६ वटै नारामा विकास, सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा राखेका हौँ । तर व्यवहारमा देखिएन । यसबिच उपलब्धि झनै कमजोर बन्दै गएको छ । सुशासनको मामिलामा मुलुक कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारले पहिलो निजामती सेवा दिवस २०६१ मा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ नारा अघि सारेको थियो । बितेका १५ वर्षमा सुशासनमा हामीले कति फड्को मार्‍यौं भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा गरेका ‘स्टिङ अपरेसन’मा घूस लिइरहेको अवस्थामा वर्षमा २ सय जना हाराहारीमा कर्मचारी पक्राउ परेका घटना नै काफी छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले व्यक्तिगतदेखि नीतिगतसम्मका बेरुजु कहालीलाग्दो अवस्था देखाएको छ। प्रशासनिक काम–कारबाहीमा चित्त नबुझी अदालत गएकाहरूले धमाधम मुद्दा जितेर आएको वा अन्तरिम आदेशले सरकारका काम बदर भएका अनेक दृष्टान्त छन्। यही हो त सुशासनको सक्कली मोडल ? सोच्न जरुरी छ।

औचित्य छ र ?
निजामती सेवा दिवसले समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउन तथा विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदानको चर्चा र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । यस दिनले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनबारे जानकारी दिनाका साथै बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यो दिवसले सार्थकता पाउँछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००३ देखि जुन २३ लाई ‘पब्लिक सर्भिस डे(विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस)’ का रूपमा मनाउने गरेको छ ।

संसारका अन्य कतिपय देशमा ‘पब्लिक सर्भिस डे’का रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र उक्त दिन उत्कृष्ट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सम्मान पाउँछन् । हामीकहाँ भने संस्थामा जोतिएर काम गर्ने एउटा, पुरस्कार लिने अर्को हुन्छ । यहाँ संस्था हैन, व्यक्ति पुरस्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ । कुन संस्था भन्दा पनि कुन व्यक्ति पुरस्कृत भयो भन्ने कुरा नै हामीकहाँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ ।