१. पृष्ठभूमि
निजामती सेवा ऐन निजामती प्रशासनको नियमन गर्ने एउटा मूल कानुन हो । अन्य कतिपय कानुन यसैमा आधारित भएर निर्माण भएका हुन्छन् । यसले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूलाई आचार संहितामा बाँधी अनुशासनमा राख्दछ । निजामती सेवाको सक्षमता प्रभावकारिता र जबाफदेहितामा सरकारको सफलता निर्भर गर्दछ भने जनताको समुन्नतिमा पनि निजामती सेवाको अहम् भूमिका रहन्छ । नेपालमा निजामती सेवाले विभिन्न चुनौतीहरू पार गर्दै आधा शताब्दी भन्दा बढी अवधि पार गरी सकेको छ । यस अवधिमा निजामती सेवाको स्वरूप र कार्यक्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरू भइसकेको छन् । निजामती सेवाको सुधारको लागि थुप्रै आयोगहरू वने र तिनले दिइएका सुझावहरू आंसिकरुपमा मात्र कार्यान्वयन भए । जसले गर्दा निजामती सेवामा चाहे जति सुधार हुन सकेको छैन ।

बि.स. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित नेपाल प्रशासनिक पुनर्गठित आयोगको सिफारिसको आधारमा बि.स. २०१३ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन २०१३ र निजामती सेवा नियमावली २०१३ जारी भयो । बि.स. २०४६ साल सम्ममा आइपुग्दा ४ पटक संशोधन भयो भने निजामती सेवा नियमावली २७ औँ पटक संशोधन भयो । २०४६ को परिवर्तन पछि वनेको निर्वाचित सरकारले पुरानो निजामती सेवा ऐन र नियमावली खारेज गरी बि.स. २०५० जेष्ठ ४ गते निजामती सेवा ऐन २०४९ र सोही वर्ष २०५० साल असार २८ गते निजामती सेवा नियमावली २०५० जारी गर्‍यो । बि.स. २०७२ साल असार २९ गते सम्म आइपुग्दा निजामती सेवा ऐन २०४९ चौथो पटक संशोधन र निजामती सेवा नियमावली २०७६/०१/३० सम्ममा आई पुग्दा १५ औँ संशोधन भई सकेको छ । निजामती सेवालाई भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन सोचका अभावका कारण निजामती सेवा ऐन २०१३ तर्जुमा भएदेखि वर्तमान अवस्थासम्म विशेष गरेर नियुक्ति सरुवा र बढुवाको मुद्दामा बढी केन्द्रित भएर ऐन संशोधन हुने गरेको छ । सीमित व्यक्तिको लहड र इच्छामा ऐन संशोधन हुने गर्नाले निजामती सेवालाई अस्थिर बनाइ रहेको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गई सकेपछि पहिलो पटक निजामती सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा विगत २ वर्ष देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा अड्किरहेको थियो । यस बिचमा ५४ पटक बैठक बसी २०७७/०३/१५ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको छ । तर ससदको अधिवेशन अन्त भएकोले यो तत्काल जारी हुने सभावना टरेर गएको छ ।

२. प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयहरू
संघीय निजामती सेवा ऐनले गरेका आधारभूत  सिद्धान्तहरु अन्य संघीय सरकारी सेवा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका लागि मार्गदर्शक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नै निर्विवाद रूपमा बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । यसले समग्र सावर्जानिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । लामो समयको रस्साकसीको बिच २०७७/३/१५ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ऐनमा भएको कतिपय व्यवस्थाले समग्र कर्मचारी वर्गमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ स्वीकृत भई त्यस अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुन नसकी रहेको अवस्थामा अहिले पारित संघीय निजामती सेवा ऐनले पनि कर्मचारीको मनमा खुसी ल्याउन सकेको छैन । विशेष गरी अघिल्लो सेवा अवधि नजोडिने विषय, उमेरको हदबन्दी विषय, पदपूर्तिमा प्रतिशतको निर्धारणको विषय, समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको विषय, कर्मचारी अवकाश, ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको विषय, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका बारे विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थाका विषयमा चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । स्वाभाविक रूपमा निजामती कर्मचारीहरू अलि बढी सुविधा भोगी र आफ्नो वृत्ति विकासका लागि बढी सचेत हुन्छन्, त्यसमा दुई मत छैन । तर स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीको चित्त दुखाएर सरकार सफल हुन गाह्रो छ ।

३. प्रस्तावित ऐनमा भएका सकारात्मक विषयहरू
 संघीय निजामती सेवा सञ्चालनको लागि आधारभूत सिद्धान्त निर्माण
 ५ वर्ष भित्र तहगत प्रणालीका लागि एकीकृत प्रणाली लागु गर्ने
 कार्य वितरण स्वीकृत गरी लागु गर्ने
 कार्यसम्पादन सम्झौता वार्षिक रूपमा गर्नु पर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतालाई का.स.मु.को आधारमा मानिने
 महिलाहरूको आरक्षण प्रतिशतमा वृद्धि
 खस आर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था
 निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अनिवार्य चक्रीय प्रणाली र सबै क्षेत्रको भूगोलको अनुभव दिलाउने र पूर्वानुमान योग्य र पारदर्शी हुने गरी आधार निर्माण गरिने ।
 बढुवाका लागि सेवाको समुहीकरण (कलष्टर) निर्माण गरी बढुवा गरिने प्रावधान
 बढुवाको लागि छुट्ट्याइएको अङ्क परिमार्जन
 विद्युतीय माध्यमबाट समेत खुल्ला/बढुवा अन्तर तह प्रतियोगिताका लागि दरखास्त दिन सकिने
 अनिवार्य अवकाशको उमेर हदमा वृद्धि (६० वर्ष कायम गरिने)
 कामको सिलसिलामा, दन्द्ध, दुर्घटना वा प्रकोपमा परि मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था ।
 स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश भित्रको अन्य स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था ।

४. प्रस्तावित ऐनमा रहेका व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमा पैदा गरेका असन्तुष्टिका विषयहरू
 संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित  द्वितीय श्रेणीको पदका लागि हुने खुल्ला प्रतियोगितामा ४० वर्ष र स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौँ तहका लागि ४५ वर्ष हदबन्दी र पहिलेको सेवा अवधि गणना नहुने व्यवस्था ।
 २०४९ कार्त्तिक २१ गते नियुक्त भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्रयोजनका सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था ।
 प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश/ स्थानीय तहको हुने व्यवस्था ।
 रा.प.अन. द्वितीय तह देखि माथि सबै तहमा आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रावधान हटाउने व्यवस्था
 रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवाको लागि गरिएको अव्यवहारिक व्यवस्था

५. सुझावहरू
देश संघीयतामा गई सकेपछि सङ्घीयता सफल बनाउन र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न निजामती प्रशासन सफल सक्षम र प्रभावकारी हुनु पर्दछ ।  निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल ऐनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अनुमानयोग्य सरुवा, बढुवा प्रणाली पर्याप्त वृत्ति विकास सहितको बनाउन उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि सबै सरोकारवालालाई समेटेर व्यापक छलफल बहस अन्तरक्रिया गरेर निर्माण गर्नु आवश्यक छ । निजामती प्रशासनलाई कमजोर पारी कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी कानुन निर्माण भएमा अन्ततः त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । यसतर्फ नीति निर्माताहरूको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । संविधानको धारा २३२ बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा राज्यको तीन वटै तहबिच सहकार्य हुने गरी तीन तहको अन्तर सम्बन्ध बलियो बनाउने तर्फ ध्यान जानु पर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा देहायका बुँदाहरू समेट्नु आवश्यक छ ।

 सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिनु पर्ने ।
 रा.प. तृतीय श्रेणीमा भएको बढुवाको प्रावधानको प्रतिशत परिमार्जन गर्नु पर्ने । (५०/५० प्रतिशत राख्ने)
 प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था समावेश गर्नु पर्ने ।
 निजामती सेवा ऐन २०४९ ले गरेको निवृत्तिभरण र सेवा सुविधालाई कटौती गर्न नहुने ।
 संघीय निजामती सेवाको खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था हटाउने र सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ।
 संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
 आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा र बढुवाको प्रावधानमा परिमार्जन गर्ने।
 अन्तर सेवा प्रतिष्पर्धाको लागि राखिएको सेवा अवधि परिमार्जन गर्नु पर्ने ।

६. निचोडः-
निजामती प्रशासनलाई कमजोर पारेर कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी कानुन निर्माण भएमा अन्ततः त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । यसतर्फ नीति निर्माताहरूको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । संघीय राज्य सफल बनाउन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पर्क टुट्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको परिकल्पना गर्नाले भोलिका दिनमा कस्तो परिणाम आउला त्यसमा समेत सचेत हुन आवश्यक छ । नेपाल संघीय संरचनामा गई सकेपछि पहिलो पटक निजामती सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने भएकोले पनि यो निर्विवाद र बलियो हुनु पर्दछ । त्यसैले संघीय निजामती सेवा अहिलेको निजामती कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी विगतको सेवा सुविधा र प्रावधानमा कटौती नहुने गरी अग्रगामी र समय सापेक्ष ढङ्गले आगामी पुस्ताको समेत अपेक्षा पुरा हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिनु पर्दछ ।