राहत व्यवस्थापन : समस्या र समाधान - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१४ बैशाख २०७७, आईतवार

राहत व्यवस्थापन : समस्या र समाधान


प्रकाशित मिति : 26 April, 2020 10:00 am

१. परिचय
करिब चार महिना अघि चीनको वुहानबाट सुरुवात भएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पूरा विश्वभरि फैलिएको छ । अप्रिल २१ को मध्यान्हसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार जाँच गरिएकाबाट करिब २४ लाख व्यक्तिहरू यसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने एक लाख ७५ हजारभन्दा बढीको ज्यान यही महामारीकै कारणले गएको छ । बढी मोबिलिटी हुने पुराना र नयाँ विकसित देशहरू हुँदै यो भाइरस कम मोबिलिटी हुने विकासोन्मुख तथा गरिब देशमा पनि क्रमशः फैलिँदै गएकोले यसले समग्र मानवतालाई नै विक्षिप्त बनाएको छ । यो महामारीले गरिब र धनी देशको विभाजन रेखालाई पनि समाप्त गरिरहेको छ ।

यसको सङ्क्रमणबाट बच्न गरिएको आवागमन निषेध र लकडाउनले अर्थ व्यवस्थाका प्रमुख सूचकहरू ओरालो लागिरहेका छन् । सन् १९३० को दशकको भन्दा पनि गहिरो महामन्दीको प्रक्षेपण गरिएको छ । जनजीवन असामान्य र अस्तव्यस्त भएको छ । औपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यता रहेका देशहरूमा उद्योग, व्यापारमा आएको मन्दीले बेरोजगारीको बाढी नै आएको छ । यसले गर्दा बेरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने ठुलो दायित्व सिर्जना भएको छ । गरिबी भएका देशहरूमा सामाजिक (भौतिक) दुरी कायम गर्ने र सर सफाइमा हुने समस्याले महामारीको फैलावट भयावह हुनसक्ने देखिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ३० जनामा मात्र यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको भएता पनि यसको विस्तार हुने जोखिम उच्च रहेको छ जसले मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रलाई गम्भीर र प्रतिकूल असर गर्ने देखिन्छ ।

खासगरी बचत कम हुने व्यक्तिहरू र तिनका परिवारहरू यतिखेर भाइरस र भोकको दोहोरो दाउमा परेका छन् । गरिबहरू गतिहिनप्राय: भएका छन् । उद्यम, व्यवसायहरू थला परेका छन् । समग्रमा, अर्थव्यवस्थाहरू मन्दी उन्मुख रहेका छन्, गरिबी र जोखिमता बढ्दै छ । गरिबका घरभित्रका रित्ता भाँडा बज्न थालेका छन् । सङ्कटको सामाजिक प्रभाव विभिन्न आपराधिक कार्यहरूमार्फत प्रकट हुने नै छ । कोभिड-१९ महामारीका पिडा र प्रताडना अगणित छन् र दूरगामी प्रभावसहितका हुनेछन् । यसबाट बच्न सरकारहरूले विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेजहरू घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा यस आलेखमा नेपालमा राहत कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेका समस्या, गलत तरिकाले हुने राहत वितरणले गर्ने आहत र त्यस्ता समस्याहरूको समाधानका उपायहरूको सङ्क्षेपमा विश्लेषणात्मक चर्चा गरिएको छ ।

२. राहतको अवधारणा
नेपाली शब्दकोशका अनुसार राहतको अर्थ “प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम” हुन्छ । हिन्दीमा यसलाई “किसी के कार्य आदि में इस प्रकार योग देने की क्रिया कि वह काम जल्दी या ठिक तरह से हो” भनी अर्थाइएको छ । अंग्रजीमा पनि यसलाई “फाइनानसियल ओर प्राक्टिकल असिस्टेन्ट गिभन तो दोज इन स्पेसल नीड ओर डिफिकल्टी” भनी परिभाषित गरिएको छ । यी अर्थ र परिभाषालाई हेर्दा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विषम वा बेठिक परिस्थितिमा विशेष प्रकारको आवश्यकता वा काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना हुने र त्यसबाट पार लगाउन प्रदान गरिने वित्तीय लगायतका सहयोगलाई राहतको रूपमा अर्थाइएको छ । यस कारण सामान्यतया यो असामान्य अवस्थामा गरिने असामान्य सहयोग हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । व्यवहारिक रूपले भन्नु पर्दा सङ्कटको बेलामा सहायताको आवश्यकता पर्नेलाई केही समयको लागि अति आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने काम नै वास्तवमा राहत हो । गरिबी निवारणका लागि प्रदान गरिने कतिपय सहायताहरू राहत नै हुन । यस अर्थमा राहत सामाजिक संरक्षणकै एउटा औजार हो ।

राहतको सिद्धान वा मान्यता के हो भने यो राहत पाउनयोग्य पात्रले मात्र पाउनु पर्दछ । अयोग्यलाई राहत दिनु वा अयोग्यले राहत लिनु दुवै सामाजिक रूपले अस्वीकार्य, आर्थिक तवरले सार्वजनिक श्रोतको अनियमितता, कानुनी दृष्टिमा गैर-कानुनी, धार्मिक रूपले पापिष्ट काम र आध्यात्मिक रूपले त भागवत प्राप्ति वा मुक्तिको मार्ग अवरुद्ध गर्नु नै हो । समग्रमा राहतको दुरुपयोगले यस लोक र परलोकमा हाम्रो अहित गर्दछ वा हामीलाई गम्भीर र संगिन तवरले आहत गर्दछ । वास्तवमा जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि राजस्व, शिवस्व र ब्रम्हस्व मास्ने कामलाई पूर्वीय दर्शनमा अपराध नै मानिएको छ । कोभिड-१९ विश्वव्यापी महामारी वा सङ्कट हो । यसले अवरुद्ध गरेका जीवनयापन र अर्थव्यवस्थाका जराहरूलाई तत्काल मद्दत गर्नको लागि राजस्व नमासिने गरी राहतका कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

३. राहतका समस्याहरू
राहत कार्यक्रमको तर्जुमा सार्वजनिक नीति निर्माण नै भएकोले यसमा स्वार्थ समूहहरूको खेल भई हाल्छ । राहत कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कसले दिने, कति दिने र कसरी दिने भन्ने विषयको समग्र निर्णयको दस्ताबेज नै राहत प्याकेजको नीति हुन्छ । यस्ता निर्णयहरू गर्दा वस्तुगत तवरले गरिएन र तहगत सरकारका नीतिहरूबिच समन्वय गरिएन भने नीति तर्जुमा नै समस्याग्रस्त बन्दछ । सामान्य अवस्थामा हुने नीति तर्जुमामा नै यावत कमजोरी रहन्छन् भने सङ्कटको समयमा हुने नीति तर्जुमा कम सहभागितामूलक हुने लगायतका कारणहरूले गर्दा बढी नै कमी-कमजोरीहरू रहनु स्वाभाविक हुन्छ । राजनीतिक रूपले विभाजित समाजबाट उदय भई शासन गर्ने समयावधि तोकिएको नेतृत्वले सङ्कटको समयमा बनाउने राहत नीतिमा राजनीतिक गन्ध नआउने कुरै हुँदैन । भोटको राजनीतिको यो नयाँ अध्याय बन्न सक्छ । राहतका लागि गरिने नामावली सङ्कलनमै राजनीति घुसेका समाचार यसकै प्रमाण हुन । राहत नीतिमा कसलाई, कसरी फोकस गरिन्छ र कसलाई, कसरी छायामा पारिन्छ भन्ने विषयले केही हदसम्म राजनीतिको दशा र दिशा तय गर्ने भएकोले राहत नीतिमा स्वार्थ समूहहरूको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ ।

उदाहरणको लागि राहत नीतिमा श्रमिकलाई राहत दिने कि उद्धयोगतिलाई राहत दिने वा वस्तुगत राहत दिने कि नगदै राहत दिने वा राहत सामग्री स्वदेशी हुने कि विदेशी हुने भन्ने निर्णयमा नै राजनीति धुमिल भई हाल्छ । सङ्कटको समयमा यस्तो धमिलोको मात्रा झनै बढ्छ । भनिएको पनि छ कि धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुन्छ । “लुटको अवसर नबनोस् महामारी” शीर्षकका लेख-रचनाहरू प्रकाशित भएकै छन् ।

राहत नीति वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा त झनै समस्याहरू रहन्छन् । गलत वा अमूर्त राहत नीति र कार्यक्रम तर्जुमा भएको रहेछ भने त कार्यान्वयन तहमा आउने यस्ता समस्याहरू झनै बढ्छन् र बल्जिन्छन । बजेटको कमी भयो भने राहत दिनै सकिँदैन । तहगत सरकारका नीतिगत बेमेलले पनि कार्यान्वयनमा तगाराको काम गर्दछन् । लक्षित समूह पहिचान नगरी राहत वितरण गरियो भने राहतको दुरुपयोग बढ्छ । राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक अनियमितता हुन्छ । अहिले लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित दैनिक ज्यालाबाट जीवनयापन गर्ने श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमार्फत राहत दिने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि गरिब र विपन्न वर्गलाई राहत प्रदान गर्न मापदण्डहरू बनाएका छन् ।

यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । राहत प्रदान गर्न समानान्तर गरिएको छ र राहत कोषमा रू. एक अर्व भन्दा बढी रकम पनि जम्मा भइरहेको छ । विदेशी ऋण र अनुदान सहयोग नमागे पनि र आवश्यकता नपरे पनि प्राप्त भइरहेको छ । कतिपय पाउन योग्य लक्षित समूहले राहत पनि पाएका छन् । तर अयोग्यहरूले पनि राहत पाएका खबरहरू आएका छन् । गरिबको गाँस धनीको पोल्टामा पुगेको छ । गुणस्तरहीन राहत सामग्री बाँड्ने, राहत सामग्री लुटिने र वितरण गर्दा कुटपिट हुनेजस्ता आपराधिक र हिंसात्मक कार्यहरू समेत भएका छन् । राहत नपाउनु पर्नेले पाउने र पाउनु पर्नेले नपाउने भयो भने शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्छ, अधर्म र अनीति बढ्छ, सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोग हुन्छ ।

यसको मूल कारण लक्षित समूहको पहिचान हुने तथ्याङ्क आधारको कमी नै हो र यसको पनि कारण उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन देशको जनसङ्ख्याको आर्थिक-सामाजिक अवस्थासहितको विस्तृत डाटाबेस तयार नगर्ने आशयसहितको उदासीनता हो । गलत व्यक्तिले नपाउने गरी गरिबीको परिचयपत्र वितरण भएको भए अहिले कति काम लाग्थ्यो । यस्तो आधार नहुँदा स्थानीय तहमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकले मौका पाउँछ र लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने नागरिक अधिकारको हनन् हुनसक्छ । त्यसैले रेडियोग्राफी इज इसेन्सियल फर डिमोक्रेसी भनिन्छ । भौतिकवादको नयाँ अवताररूपी पुँजीवादले हाम्रो विवेकमा क्रमशः बिर्को लाग्दै गरेको अवस्थामा स्वविवेकलाई प्रमाणमा आधारित नीति, कार्यक्रम र प्रणालीले नै निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हो ।

हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने राहत अधिकार हो । कतिपय स्थानीय तहमा हुनेखानेले मात्र पाउने र राहतलाई दयाको दानको झल्को दिने गरी गौदान जसरी दिनु र लिनु किमार्थ उचित होइन । एकातिर गरिब, दलित र सीमान्तकृत घरपरिवारले राहतमा कम पहुँच पाएको अवस्था छ भने अर्कोतिर गरिबको नाममा मुलुकलाई कसरी दोहन गरिन्छ भन्ने अर्को दृष्टान्त राहत सामग्री खरिदका कहानीको रूपमा बिस्तारै सतहमा आउने छन् र सबै नागरिकलाई नगद वितरण किन मितव्ययी हुन्छ भन्ने प्रमाणको काम गर्ने छन् ।

सत्य के हो भने राहत दिने केवल पात्र हो, त्यसैले उसले कर्तव्य बोध गरी लिनेको आत्मसम्मान हुने गरी दिनु पर्दछ भने लिनेले समाज र आफ्नै आत्माले स्वीकार गर्ने राहत मात्र लिनु पर्दछ । नखानु पर्ने नून खादा र खुवाउँदा हुन सक्ने दृश्य र अदृश्य क्षतिहरूका चर्चा पूर्वीय आध्यात्मिक कथाहरूमा बग्रेल्ती पाइन्छन् । यसले पात्रको मन, बुद्धि र आचरणलाई समेत भ्रष्टिकरण गरेको प्रमाण ऋषि मुनीहरूले पेस गरेका छन् । भगवान् बुद्धले एक जना साहुको आफूलाई भोजन गराउने निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पनि उक्त भोजन साहुको पुर्खाको सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको थाहा भएपछि ग्रहण नै गर्नु भएको थिएन । अर्को यस्तै कथामा भष्ट राजाको मानो खाँदा साधु पनि चोर बनेका थिए । हाम्रो संस्कार अनावश्यक दान समेत नलिने नै हो । त्यसैले लिन र दिन नहुने राहतले गर्न सक्ने आहतप्रति सजग बनौँ र बनाऔँ । जनता पनि भ्रष्टाचारी भएको प्रमाण पेस नगरौँ ।

४. समाधानका उपाय र सुनौलो प्रस्ताव
माथिको चर्चाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राहतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै यसमा सुशासन कायम गर्न यस सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन वस्तुगत, प्रमाणमा आधारित र धरातलीय यथार्थतासँग मिल्ने गरी गर्नु जरुरी छ । राहत कार्यक्रम तर्जुमाको आशय र यसको कार्यान्वयन गर्नेको आशय मिल्यो भने मात्र राहत कामयाबी हुन्छ । यसका लागि लक्षित समूहको पहिचान जरुरी छ । राहत कार्यक्रमको तत्काल अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नु राहत कार्यक्रमको सफलताको अर्को पूर्वशर्त हो ।

नागरिकलाई प्रदान गरिने राहतको बारेमा अर्को एउटा नयाँ प्रस्ताव पनि सामाजिक संरक्षणका विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन् । यस बारेमा “गिभ पिपल मनी” र “युनिभर्सल बेसिक इनकम” जस्ता पुरस्कृत भएका पुस्तकहरू नै प्रकाशित छन् । यसलाई सबै नागरिकलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने, अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाहरूलाई थप रकम उपलब्ध नगराउने, अरूलाई पनि धनी-गरिब नभनी नगदै बैङ्क खातामा हाली दिने । यसको लागि सबैको बैङ्क खाता अनिवार्य गर्ने । राहत कोषमा रकम जम्मा भएको रकमसमेत रू. एक खर्व नेपालको अहिलेको कूल जनसङ्ख्या ३ करोड ३५ लाखलाई बाँड्दा प्रत्येक नेपालीले करिब रू. तीन हजार पाउनेछन् । अमर्त्य सेन लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले भारतमा रू. पाँच हजार नगद हस्तान्तरण गर्नु पर्ने राय पेस गरेका छन् । यस्तो राहत गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशत र चालु वर्षको संशोधित बजेटको करिब सात प्रतिशत मात्र हुनेछ । धनी देशहरूले जिडिपीको ११ प्रतिशतसम्मको स्टिमुलस प्याकेज ल्याएका छन् । यसले सबैको आत्म-सम्मान कायम हुन्छ, असमानता पनि कम हुन्छ, शासकहरूको गौदानी स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्य हुनेछ । राहत सामग्रीको खरिदमा हुने कमिशनतन्त्रको पनि अन्त्य हुनेछ । सार्वजनिक खर्चमाथिको चापलाई घटाउन र श्रोतको दिगोपना कायम गर्न यसरी प्रदान गरेको रकम धनीबाट करको रूपमा अलिकति पछि फिर्ता लिन पनि सकिन्छ । यसबाट सरकार कुनै भेदभावबिना नागरिकको चुलो-चौकैमा सिधा पुग्न सक्छ र सङ्कटको यस घडीमा नागरिकको मनोबल र आत्मविश्वास बढाइदिन सक्छ ।

वास्तवमा सरकारले जनताको लागि आवश्यक पर्ने बाटो-घाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा लगानी गर्न हुन्छ भने उनीहरूलाई अति नै आवश्यक पर्ने केही नगद पनि किन नदिने भन्ने तर्क जायज नै देखिन्छ । लक डाउनमा भोक डाउन हुनेहरूलाई तुरुन्तै राहत दिने यस्तो सर्वव्यापी फिस्कल स्टिमुलसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । घरपरिवारहरूलाई परेको रेमिटेन्सको झड्कामा पनि नगद हस्तान्तरणले राहतको काम गर्ने छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सामजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको स्थापना पनि यस्तै अलिक अस्वाभाविक लाग्ने नीतिगत छलाङबाट नै हुने हो ।

वर्तमान सत्तासीन राजनैतिक दलको समाजवादी राजनीतिक दर्शन पनि यस्तै नीतिमार्फत संस्थागत गरिने लोककल्याणकारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट पुष्टि हुने हुन्छ । यस अर्थमा त यो सरकारको लागि एउटा मौका नै हो । विश्वव्यापी रूपमा पनि गरिब समेतका सबै वर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू बढी प्रभावकारी र दिगो हुने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको आधारभूत सामाजिक सुरक्षाले पर्याप्त नहुने गरिब र विपन्नहरूलाई लक्षित गरी थप राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा हुने गरेको पुँजीगत खर्च बन्दाबन्दीको कारणले खर्च हुन नसकेको केही रकम स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सर्तसहित कोही पनि नदोहोरिने र कोही पनि नछुटले गरी सिधै जनतालाई दिनु साधनको दुरुपयोग होइन होला । आन्तरिक उत्पादन र आपूर्तिको श्रृङखला निर्माण गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई जीवन्त राख्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ । दैनिक दश अर्व बराबरको गार्हस्थ्य उत्पादन नोक्सान भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नगद हस्तान्तरणबाट पनि आर्थिक वृद्धिलाई टेवा मिल्नेछ । केही कट्टर बजारवादी अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो नवीन प्रस्तावको विरोध गर्ने गरेको भएता पनि वर्तमान सङ्कटको समयमा राहत वितरण गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने यो सशक्त माध्यम हुनसक्छ । यसबाट तहगत सरकारहरूबिचमा नीतिगत समन्वय र एकरूपता कायम गर्नको साथै अनेक नामका राहत कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक झन्झट पनि हुने छैन र दोहोरोपन हट्न गई एकद्धार प्रणाली कायम गर्न सकिने छ ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू झन् गरिब बन्ने र यस्तो रेखामाथि हुनेहरू पनि रेखामुनि आउने प्रक्रियालाई रोक्न सबैलाई गरिने नगद हस्तान्तरणले रामवाणको काम गर्नेछ । यस्तो नगदले गरिबी र गरिबीको जोखिममा रहेकाहरूलाई काम गरी खानेकुरा जुटाउन घर बाहिर निस्कन नपर्दा सामाजिक (भौतिक) दुरी कायम हुन गई भाइरसको सङ्क्रमण पनि फैलने छैन । यस्तो नगदले गरिब तथा विपन्न वर्गले पनि रोग प्रतिरोधात्मक खानेकुराको जोहो गर्न सक्नेछन् । यसबाट धनीहरूको जीवन पनि सुरक्षित हुनेछ । नगद हस्तान्तरणले निरपेक्ष गरिबी बढ्न नदिने हुँदा भविष्यमा गरिबी निवारणको अर्को कार्यक्रम र लगानीको पनि आवश्यकता पर्ने छैन । यसले आसन्न सामिजक र राजनीतिक सङ्कटलाई रोक्न समेत भूमिका खेल्नेछ । उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै वेश भनेको यही हो । विगत २५ वर्षदेखि नगद-नारायण वृद्ध भत्ता बाँड्नमा अनुभव हासिल गरेको नेपालको लागि भने यो प्रस्ताव पूर्णतया नौलो चांहि होइन नै । लोककल्याणकारी देशहरूका साथै धनी सिंगापुरले स्टेट बोनसको रूपमा सबै नागरिकलाई नगद दिने गरेकै छ ।

५. निष्कर्ष
राहत सामाजिक संरक्षण अन्तर्गतकै एउटा संविधान-प्रदत्त अधिकार हो । महामारीकोबेला यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएमा गरिबी बढ्दैन । राहत पाउनयोग्यले मात्र पाउने गरी यसको नैतिक आयामप्रति सचेत रहँदै समन्वयात्मक तवरले यससम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिने संस्थागत प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । यसले सङ्कटमा भेन्टिलेटरको काम गर्नु पर्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई घात गर्ने र दिने तथा लिनेलाई आहत पनि गर्नु हुँदैन । सबै शासकीय पात्रहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई टेवा दिनु पर्दछ । राहतलाई समावेशी बनाउन कोभिड-१९ राहत कोषको केही रकम सबै नागरिकलाई उनीहरूको बैङ्क खाता मार्फत नगदै प्रदान गर्न सकेमा ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित हुने, राज्य र जनताबिचको सम्बन्ध बलियो हुनुका साथै सामाजिक संरक्षणमा नेपालले बनाएको विरासत कायम हुने थियो । वास्तवमा राहतको रूपमा सबै नागरिकलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने यस्तो साहसिक कार्य लोकरिझ्याइँवाद (पपुलिज्म) र आर्थिक राष्ट्रवादको मिलन बिन्दु समेत हुनेछ । यो समाजवादी र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको एउटा ठोस पाइला समेत हुनेछ ।

डा. भुसाल गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस