कोरोना पश्चातको शासकीय व्यवस्था र कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार

कोरोना पश्चातको शासकीय व्यवस्था र कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप


प्रकाशित मिति : 24 April, 2020 11:49 am

कर्मचारीतन्त्रको हेर्ने¸ बोल्ने¸ सुन्ने र काम गर्ने शैलीबाट नागरिकहरूले सरकारको अनुभूति गर्ने भएकोले विद्वानहरूले कुनै पनि देशको सरकार त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट हुन सक्दैन भन्ने गर्छन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको विगतको भूमिकामा परिवर्तन आएको भएता पनि विपद् र सङ्कटको समयमा सार्वजनिक क्षेत्रकै सक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्ने तथ्य विगतदेखिका आर्थिक सङ्कटहरू¸प्राकृतिक विपत्तिहरू¸तथा वर्तमान कोरोना सङ्कटले थप पुष्टि गरेका छन् । वर्तमान विश्वको साझा कोरोना विपत्तिले मौजुदा विश्व व्यवस्था¸ अर्थतन्त्र¸ व्यापार¸ लगानी¸ शासकीय व्यवस्था¸ सामाजिक व्यवस्था र विकासको सोचमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने भएकोले सोहीबमोजिम हाम्रो शासकीय संरचना¸ स्वरूप र सामाजिकीकरणमा समेत तत्कालै रूपान्तरणको बहस सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको शासकीय स्वरूप स्थापनाकालदेखिनै एकतर्फी सञ्चार¸शासक र रैतीको भाष्य¸प्रक्रिया र गोपनीयताको खोलभित्र अनियमितताको ब्यपार गर्ने¸ मूल्य र नैतिकताविहीन दोहनकारी संयन्त्रका रूपमा नागरिकहरूमाझ कुख्यात रहँदै आएको छ । कोरोनापश्चात्को नयाँ विश्वब्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि वर्तमानकै जस्तो जुम्सो¸ सिर्जना र नवीनताविहीन¸ यान्त्रिक स्वरूपको हुलिया भएको कर्मचारी संयन्त्रको निरन्तरता हुने अवस्था सिर्जना भयो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसै कारण कोरोना रोकथाम सँगसँगै वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण तथा वि निर्माण दुवै हुनुपर्ने तत्कालीन प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि विगतदेखिनै दर्जनौँ प्रयासहरू हुँदै आए । यद्यपि राणा शासनको तत्कालीन पारिवारिक शासन पद्धतिमा चाकरहरू उत्पादन गर्नका लागि स्थापित मूल्य¸मान्यता र सामाजिकीकरणको लिगेसी तथा म्याक्स बेबरले तत्कालीन परिवेशमा दिएका मूल्य र विशेषताहरूलाई अकाट्य आदर्शका रूपमा वर्तमान समावेशी लोकतन्त्रको समयमा पनि अपनाइ रहेको अवस्था हो । अझै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको सामाजिकीकरणको प्रक्रिया नै भेदभाव¸ संरक्षणवाद¸ आत्मपरक¸ सलामी र गुलामी तथा नातावादका मूल्यहरूमा आधारित रहेको छ । प्रशासन सुधारका प्रयासहरू संरचना र हार्डवेयर सुधारमा मात्र केन्द्रित भए तर सफ्टवेयरहरूमा ध्यान दिइएन । यस प्रकारको स्वार्थी र सामन्ती सामाजिकीकरणमा हुर्केको तन्त्रले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र उदाउँदो विश्वब्यवस्थासँग पदचाप र लय मिलाउनै सक्दैन ।

नयाँ विश्व व्यवस्थाले वर्तमान उत्पादन प्रणाली¸सामाजिक अन्तरक्रिया¸ अर्थतन्त्र र संस्कृति सबै पक्षहरूमा एकसाथ नयाँ परिवर्तन गर्दै छ । अव हरेक क्षेत्रमा अटोमेसन¸भर्चुअल शासन र व्यवस्थापन¸एआइको उच्चतम प्रयोग र विशिष्टीकरणको प्रयोग हुनेछ । तल्ला स्तरका रेपिटेटिभ कार्यहरू अटोमेसन र एआइले विस्थापन गर्दैछन् भने उच्चस्तरको विश्लेषणात्मक चिन्तन¸ विवेकपूर्ण निर्णयहरू¸ नीतिगत निर्णयहरू तथा मानवीय मूल्यसँग सम्बन्धित कार्यहरू तथा नीति¸ नियन्त्रण र निर्देशन मात्र मानिसले गर्ने हुँदा आगामी दशक विशिष्टीकरण¸ व्यवसायीकरण र दक्षताको हो । सामान्य ज्ञान कण्ठस्थ गरेर तथा सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त लेखेर प्रवेश गर्ने जनशक्तिले अबको एआइ प्रविधि¸विग डाटा र ब्लकचेन जस्ता जटिल डाटाबेसमा आधारित भर्चुअल अर्थतन्त्र¸उद्यम र विनिमयको नियमन¸ सहजीकरण¸ मार्गदर्शन र नीति निर्माण कसरी गर्दछ यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

कर्मचारीतन्त्र स्वभावतः परिवर्तन विरोधी संस्था हो । शक्ति र स्रोतको तजबिजी प्रयोगमा रमाउने यो संरचनाको विकल्प पनि छैन तर रूपान्तरित अर्थात् काउन्टर ब्यूरोक्रेसी यसको सम्भावना हो । यसभित्र रूपान्तरण र विनिर्माण दुई अवधारणा पर्दछन् ।

रूपान्तरित कर्मचारीतन्त्र एकातर्फ विषयगत दक्षताले भरिपूर्ण हुन्छ भने अर्कोतर्फ नवीन लोकतान्त्रिक शासकीय र मानवीय मूल्यले ओतप्रोत भएको हुन्छ । दक्षताको अभावमा नै कामचोर¸ भ्रष्टाचार¸ संरक्षणवाद¸ नातावाद र दलीयकरण मौलाउने हुँदा हरेक कर्मचारी आफ्नो काममा पूर्ण दक्ष भएपछि प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ । अबको हरेक कर्मचारी अफिस अटोमेसन¸ भर्चुअल गभर्नेन्स र डाटा व्यवस्थापनमा अभ्यस्त हुनुपर्छ अन्यथा निजी उद्दयमहरुले नियन्त्रण र आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ यस्तो अवस्थामा शासनले वैधानिकता गुमाउँछ । रेगुलेटरी क्याप्चरको अवस्था देखा पर्छ ।

अबको कर्मचारीतन्त्र कोरोना जस्ता नसोचिएका समस्याहरूको पूर्वानुमान गर्ने¸ तत्काल विवेकपूर्ण ढङ्गले योजना¸ समन्वय र कार्यान्वयन गर्ने¸ आउट अफ द बक्स सोच भएका¸ रचनात्मक रूपमा चिन्तन गर्न सक्ने¸ नवप्रवर्तनको क्षमता भएका¸समूहमा काम गर्न सक्ने तथा धैर्यवान् हुनुपर्छ । तथ्य¸ विज्ञान¸ कानुन र विवेक अबका शासकीय निर्णयका आधारहरू हुनुपर्छ भने सामाजिक¸ सांस्कृतिक¸ संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक वौद्दिकता वैयक्तिक गुणहरूका रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी उच्च निष्ठा¸ निःस्वार्थपन¸ परोपकार¸ परानुभूति¸करुणा¸ न्युट्रल कम्पिटेन्सी¸ कुशलता र समर्पण जस्ता नैतिक मूल्यहरू रूपान्तरित कर्मचारीतन्त्रका आदर्श मूल्यका रूपमा आत्मीकरण भएको हुनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा उल्लेखित मूल्य र मान्यताहरूको सस्थानीकरण पश्चात् सार्वजनिक सेवाको रि इञ्जिनिरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी सेवालाई सकेसम्म डिजिटाइज्ड गर्ने गरी गभर्मेन्ट ३.० डिजिटल नेपाल अभियान सुरु गर्नुपर्छ । सेवाको वैयक्तिकीरण गरी कस्टीमाइज्ड गर्ने¸ मिल्ने सेवाहरूको एकीकरण गर्ने¸ नमिल्ने सेवाहरूको विविधीकरण गर्ने¸ सेवाको गहनता अभिवृद्धि गर्ने र प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्ने गरी सबै तहका सरकारहरूका क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कर्मचारी स्वतः जबाफदेही हुन्छन्¸ अवैध ट्रान्जेक्सन प्रणाली ध्वस्त हुन्छ र यसमा नटिक्ने कर्मचारीहरू स्वतः घरतिर लाग्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको विनिर्माण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले कर्मचारीहरूका वर्तमान सामन्तीमूल्यहरुको विस्थापन गरी लोकतान्त्रिक र मानवीय मूल्यहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । दोस्रो कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत संरचनालाई कार्यगत एकाइहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि हरेक सेवाभित्र नीति¸योजना तथा अनुसन्धान क्याडर¸कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय क्याडर र सहयोगी क्याडर गरी क्याडरमा आधारित सेवा र वृत्ति विकासको पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ ।

निश्चित तालिम¸योग्यता र अनुभव भएमा मात्र सो सेवाभित्रको एक क्याडरबाट अर्को क्याडर समूहमा जाने व्यवस्था गर्दा कर्मचारी सुविधामुखी हैन स्वतः काममुखी हुन्छन् भने अस्थिर रूपमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति समेत अन्त्य हुन्छ । कर्मचारी मूल्याङ्कनको लागि वस्तुगत र सेवाअनुसारको कार्य विवरण भएको नतिजा सूचकहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा सधैँ टिममा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने खुला पद्धति संस्थागत गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको विनिर्माण गर्ने तेस्रो उपाय शासनमा नागरिक र सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हो । अबका नागरिक रैती होइनन्¸स्रोतका मालिक हुन् भने कर्मचारी तिनका एजेन्ट । त्यसैले तल्लो तहमा नागरिक जुरी¸कम्युनिटी क्याबिनेट¸सिटिजन रिपोर्ट कार्ड¸सह शासन¸सह उत्पादन र साझेदारी जस्ता विधिहरूलाई संस्थागत गरिनुपर्छ भने नीतिगत तहमा नीति समुदायका रूपमा नागरिक र सरोकारवालाहरूको सार्थक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सार्वजनिक शक्ति र स्रोतको प्रयोगमा डिप स्टेटको अवस्था आउन नदिई कर्मचारीतन्त्र र राजनीति दुवैको एकाधिकारलाई सङ्कुचन गराइदिन्छ ।

विनिर्माणको चौथो उपाय वर्तमान ठाडो सङ्गठनलाई चेप्टो बनाउने¸ घुमाउरो उत्तरदायित्वलाई सिधा नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने¸निर्णयका तहहरू घटाउने¸फुर्तिलो सङ्गठन बनाउने¸नतिजा केन्द्रित बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई छोटो¸सामूहिक¸पारदर्शी र राउन्ड टेबलमा आधारित बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा¸ कर्मचारीतन्त्र एक औजार हो¸यसलाई जतन गरी धार लगाइ चलाउन जाने तरकारी काट्छ नजाने हात काट्छ । यसलाई समयानुकूल रूपान्तरण गरी सही ढङ्गले उपयोग गर्नु राजनीतिको जिम्मेवारी र दक्षता हो । सरकारमा रहुन्जेल ठिक तर सरकारबाट हटेपछि त्यही कर्मचारीले काम गर्न नदिएको भन्ने जस्ता आरोपहरू राजनीतिको दक्षताको अभावले सिर्जिएका नतिजा हुन् । बदलिँदो परिवेश र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग लय मिलाउन नसक्नु यसको ठुलो कमजोरी हो । वर्तमान समयमा चौतर्फी रूपमा ब्यूरोक्रयाट्रस ब्यासिङ भइरहेको छ । यसको मूल कारण पनि कर्मचारीतन्त्रभित्रको जडता¸पेसागत दम्भ¸यथास्थितिप्रतिको मोह¸क्यानिबलिज्म र मूल्य एवम् निष्ठा विहीनता नै हो । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रका अगुवाहरू¸राजनीतिक नेतृत्व¸विज्ञहरू¸नागरिक र सरोकारवालाहरू समयमै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य सवाल नै यही हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस