नेपालमा गणतन्त्र आए पश्चात् बनेको संविधानले देशको मुलुकी प्रशासन चलाउने सरकारी सेवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तिन तहमा बाँड्ने व्यवस्था गर्‍यो । सोही बमोजिम समायोजन ऐन, २०७५ ले निजामती कर्मचारीहरू तीनै सरकारमा समायोजन भएका छन् । केही समस्याबाहेक समायोजनको कार्य सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । तर यो समायोजन सकिएको भन्दै गर्दा संघको निजामती सेवा भित्र रहेको एउटा सेवा, समूह भित्र समूहकृत हुनको लागि विगत देखी नै हुँदै आएको एउटा गलत अभ्यास पुनः दोहोरिन लागेको हो कि भन्ने छनक देखिन थालेको छ ।

निजामती सेवा भित्र रहेका दश वटा सेवा, समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये केही सेवा, समूहका कर्मचारीहरू परिवर्तित संघीय मोडेल बमोजिम आफ्नो सेवा, समूहमा वृत्ति विकास नहुने आशङ्काका कारण प्रशासन सेवा, समूह भित्र समाहित हुन मरिमेटेर लागेको देखिएको छ । त्यसका लागि परामर्श, दबाब, आन्दोलन, धाक, धम्की, अनुरोध, ललाइ फकाइ हुँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णय सम्म पनि भएको देखियो ।

निजामती सेवाको कृषि सेवामा भर्खरै प्रवेश गरेका मेरा एक जना कृषि अधिकृत साथी छन् । उनी कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, रामपुर चितवनका स्नातकोत्तर हुन् । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामा उनले शैक्षिक योग्यता हुँदाहुँदै पनि प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत परीक्षामा लोक सेवाको फर्म नै भरेनन् । कृषि सेवाको कृषि प्रसार अधिकृतमा फर्म भरे, त्यसैमा नाम निकाले । कृषि प्रसार अधिकृत भए । मेहनती मान्छे हुन् , कृषिमा केही गर्ने जोस र जाँगर राख्छन् । यति सम्म कुरो ठिकै थियो । तर अहिले उनी म सँग भेट्न साथ सेवा परिवर्तनको कुरो झिकी हाल्छन् । भन्छन् ‘संघमा अव कृषि सेवाको काम नै छैन, वृत्तिविकाश छैन । बरु प्रशासन सेवामा जान पाइयो भने ठिक हुन्छ । लौ न सेवा परिवर्तन गरी प्रशासन सेवामा जाने कसरी हो लबिङ गरौँ ।’

दोलखामा कार्यरत रहँदा कम्प्युटर अपरेटरमा स्थायी नाम निकालेको मेरो अर्को साथी कम्ता खुसी थिएन । सुब्बा वा सो सरहको स्थायी जागिर, श्रीमती पनि निजामती कर्मचारी । आहा तर उसको खुसी तबसम्म कायम रह्यो जबसम्म उसले प्रशासन सेवाको हाकिम सा’व तथा सहकर्मी साथीहरू सँग सङ्गत गरेन । जब सङ्गत गर्‍यो अनि उसलाई आफ्नो जागिर नै नराम्रो लाग्न थाल्यो । यद्यपि उसले पनि लोक सेवा जाँच दिँदा समान तहको नायव सुब्बामा फाराम भरेको थिएन । उसले उ बेला मलाइ प्रस्टै भनेको थियो ‘म प्रशासन सेवाको नायव सुब्बा पास गर्न सक्दिन । त्यसको सामान्य ज्ञान र सेवा सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिने मेरो ल्याकत छैन । बरु कम्प्युटरको कोर्स पानी पार्छु, वस्तुगत वहुउत्तर हो । कसो पास नभइएला ।’ भयो पनि त्यस्तै । साथीले कम्प्युटर अपरेटरमा नाम निकाल्यो । बेसै भयो । जागिर खाने क्रममा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजस्व समूह, लेखा समूह, न्याय सेवा तथा विविध सेवाका कर्मचारीहरूसँग उसले छुट्टाछुट्टै अड्डामा जागिर खाएको ७ वर्ष हुँदैछ । तर अहँ, यो सात वर्षमा उसलाई प्रशासन सेवा बाहेक अन्य सेवाको जागिरै होइन भन्ने लाग्न थालेको छ ।

अहिले संघीय निजामती सेवाको मस्यौदामा कम्प्युटर अपरेटर पदमा लोक सेवा नै नमाग्ने प्रावधान देखेर दुई भित्ता उफ्री रहेको छ । आफू प्रवेश गरेको सेवा नै बन्द हुँदा त दुःखी हुनु पर्ने हो तर उ त खुसी छ । त्यसको एउटै कारण छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार उ अव प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतमा बढुवा हुन्छ ।

विविध सेवाको महिला विकाश अधिकृतमा वर्षौँ अस्थायी जीवन बिताएर केही वर्ष अघि मात्र स्थायी भएका कर्मचारीहरू राम्ररी काम गर्नै नपाइ जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजीमा पर्‍यो । समायोजन पश्चात् विविध सेवाको यो पद स्थानीय र प्रदेशमा पर्‍यो । ती सेवाका साथीहरू अहिले प्रशासन सेवालाई सत्तो सराप गर्छन्, भन्छन् ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाको काम प्रशासन सेवाको जस्तै हो । अव प्रशासन सेवाकै काम गरे पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीलाई प्रशासन सेवामै किन समायोजन नगरेको ?’ हामीलाई हेप्ने काम भयो । हिजो विविध सेवाका यिनै साथीहरूले पनि स्थायी हुने क्रममा हामीलाई प्रशासन सेवामा लगी पाउँ भनेर भनेनन् । वृत्ति विकास यता कम हुन्छ, उता जान पाउँ भनेनन् । अहिले साथीहरूलाई वृत्ति विकास साँघुरो भएको चिन्ता छ । हिजो जागिर स्थायी हुने हो की होइन भन्ने चिन्ता थियो ।

हिजो गणतन्त्र आएको खुसीयालीमा राज प्रसाद सेवा खारेज भयो । राज प्रसाद सेवाका सकल दर्जालाई माला लगाएर प्रशासन सेवामा भित्र्याइयो । यसरी भित्र्याइँदा साबिकमा प्रशासन सेवामा कार्यरतको वृत्ति विकासलाई के असर गर्छ भन्ने एउटा अध्ययन सम्म गरिएन । हठात्, वलात् प्रशासन सेवामा हुलियो । अहिले २०६२-२०६३ सालमा सेवा प्रवेश गरेका, काठ्माण्डौ खाल्डो कहिल्यै नकाटेका ज्ञानेन्द्रकालीन कर्मचारीहरू पहिले बढुवा हुने तर हुम्लादेखि ताप्लेजुङ सम्म गएर सबै खालको अड्डामा राष्ट्रसेवक गरेका त्यस पछिका कर्मचारीहरू बढुवा नहुने देखिएको छ । वृत्ति विकासको यो हदको मर्कामा कोही बोल्दैनन् । बोल्छन् त केवल प्रशासन सेवा सर्वेसर्वा भयो । त्यसैमा जान पाइयोस् ।

शिक्षा सेवामा रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरू अहिले आफूलाई प्राविधिक नै मान्दैनन् । उनीहरूलाई अरू कुनै सेवा हैन प्रशासन सेवा नै चाहिएको छ केही समय देखी । भन्नै परेन शिक्षा शास्त्र पढेकाले पनि प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत भर्न पाउँथे । कोही शिक्षक भए, कोही शिक्षा प्रशासन हाँक्ने विद्यालय निरीक्षक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी भए । धन्न शिक्षकले प्रशासन सेवामा जान पाउँ भनेर लबिङ गरेको सुनिएको छैन ।

केही समय अघि इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरूसँग पनि सङ्गत गर्न पाइएको थियो । इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीहरू प्राविधिक मध्येका एलिटमा गनिँदा रहेछन् निजामती सेवामा । मूलतः सडक, पुल जस्ता पूर्वाधार विकासका ठुला बजेटका अड्डा हाँक्ने कार्यालयका कर्मचारी भएर यस्तो मानिँदो रहेछ । उनीहरू सामान्यतया प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी नै नगन्ने रहेछन् । तर जब सरुवा, पदस्थापन तथा बढुवा को कुरो आउँछ, ऐन नियमको कुरो आउँछ अनि त्यो वेला प्रशासन सेवाका साथीहरूको अभाव महसुस गर्दा रहेछन् ।

एक जना इन्जिनियरिङ सेवाका उप-सचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रन्थनिएर हिँडिरहेका भेटिए केही समय पहिले । उनले पनि प्रशासन सेवा प्रति कटाक्ष गर्न भ्याए, भने ‘हेर्नुस सर, इन्जिनियर पढियो, इन्जिनियरकै जागिर खाइयो । अहिले सहसचिव बढुवा हुने बेलामा यी प्रशासनका साथीहरूले एक सिट कम खोलिदिनाले बढुवा भइएन यार ।’ बरु अव बढुवा भएर प्रशासन सेवामै जान पाए पनि हुने थियो । कमसेकम सहसचिव पद धेरै त छ । हामी प्राविधिक पनि प्रशासन चलाउनै नजान्ने त हैनौ नि !

हिजो हुलाक समूह त्यस्तै भयो । लोक सेवा लड्दा प्रशासन सेवाको हुलाक समूहमा पास भए । जागिर भयो हुलाकको । केही समय पछि सेवामा आकर्षण देखिएन, वृत्ति विकास साँघुरिएको देखियो अनि लबिङ सुरु भयो समूह खारेजको । आजका कतिपय सचिव, सहसचिवहरू हिजो त्यही हुलाक समूहबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरू छन् ।

काम परे भाँडो काम नपरे ठाडो भने जस्तो भएको छ अहिले प्रशासन बाहेकको सेवा समूह । सुविधा र सहुलियत तथा अनुकूल बमोजिम सेवा प्रवेश गर्‍यो, काम गर्न सहज हुन्जेल त्यसैमा रमायो । जब अलिकति गाह्रो साह्रो देखियो, वृत्ति विकाश साँघुरिएको देखियो अनि थाल्यो प्रयास प्रशासन सेवामा जान ।

सधैँ यसरी जागिरको सुरुवात अन्य सेवाबाट गर्ने अनि कालान्तरमा प्रशासन सेवामा जान मरीहत्ते गरी रहने प्रवृत्ति माथि बेलैमा लगाम लगाइएन भने देशको निजामती प्रशासनलाई प्रशासनमुखी बनाए हुन्छ । अन्य सेवा खारेज गरे हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सेवा परिवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २६ बमोजिम दुई प्रकारले सेवा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । पहिलो प्रावधान भनेको कुनै सेवामा विशेष योग्यता भएको कर्मचारी आवश्यक भएको तर त्यस्तो कर्मचारी उक्त सेवा, समूह भित्र नरहेको अवस्था र सेवा भित्रको समूहबाट सरुवा वा बढुवाद्वारा समेत पदपूर्ति हुन नसकेमा अन्य सेवाका समान श्रेणीका कर्मचारीहरूबाट लोक सेवा परीक्षा पास भएका कर्मचारीलाई सेवा समूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ ।

दोस्रो प्रावधान भनेको निजामती सेवाको कुनै पदको दरबन्दी कटौती भई सो पद अन्य कुनै निकायमा समेत रिक्त नभएको अवस्था भए सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई उपयुक्त अन्य सेवा, समूह(प्रशासन सेवा, समूह मात्र हैन) मा समूहिकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हिजो राज प्रसाद सेवा तथा अन्य सेवा समूहहरू यही दोस्रो प्रावधानलाई टेकेर सेवा समूह परिवर्तन भएका हुन् ।

यसलाई सरल रूपमा बुझ्दा प्रशासन सेवामा सेवा परिवर्तन गर्न ऐनको यो व्यवस्थाले कुनै हालतमा सकिँदैन । भनेपछि सेवा परिवर्तन गर्न ऐनको यो दफा नै परिवर्तन गर्नु पर्ने वा हटाउनु पर्ने हुन्छ । मुख्य लबिङ अहिले यसैमा छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक विगत एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ ।

निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन, २०६४ ले खरिदारदेखि सहसचिवसम्म निश्चित समय एकै पदमा काम गरेको आधारमा एक श्रेणी माथि बढुवा गरिदियो । यसलाई २४ घ १ बढुवाको नामले चिनिन्छ । यसले गर्दा २०६४ सालमा खरिदारबाट एकै पटक १८ सय जना नायव सुब्बा भए । यो एकै पटकको बढुवाले २०६४ पछि नायव सुब्बामा सेवा प्रवेश गर्नेको २०८० साल सम्म बढुवा नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्था धेर थोर रूपमा प्रशासन सेवाको सबै श्रेणीमा रहेको छ । वृत्ति विकासको स्वरूप माथि मुख्य सचिव १ जना देखी कार्यालय सहयोगी सम्म सोह्र हजार जनामा आइपुग्दा पिरामिड आकारमा रहेकोमा अहिले यो करुवा आकारको भुँडे भएको छ भन्छन् प्रशासनविद्हरू । यो विषयमा कहीँ कतै छलफल हुँदैन । कोही बोल्दैनन् । सार्वभौम सांसदका माननीयज्युहरुले पनि कर्मचारीतन्त्रको नीतिगत विषयमा विज्ञलाई राखेर छलफल गरी ऐनलाई छिटो पारित गर्न भन्दा पनि कर्मचारीका इकाईगत नराम्रा व्यवहारहरूको उठानमै रमाइरहेको देखिन्छ ।

एउटा कुरामा बडा ताज्जुव लाग्छ मलाइ । ऐन बमोजिम बनेको आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका साथीहरू यति गम्भीर विषयमा आधिकारिक रूपमा बोल्नै चाहँदैनन् । उनीहरूको चिन्ता खाली ट्रेड युनियन अधिकार नखुम्चियोस् भन्नेसम्म मात्र देखिएको छ । हिजो अन्तर सेवा बढुवा भएका कारण जीवनभरमा अधिकृत हुन नपाउनेहरू अहिले उप सचिवसम्म भएका छन् । केही सह सचिवकै लाइनमा समेत छन् । तर आफू यसरी बढुवा भई आए पश्चात् सो बढुवाको व्यवस्था हट्नाले त्यस पछिका कति साथीहरूलाई बढुवा नै नहुने अवस्था आएको छ भन्ने बारे उनीहरूलाई कुनै लेना देना नभएको जस्तो देखिएको छ । हैन भने वृत्ति विकासको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको बढुवा प्रणाली माथि नै पटक पटक हमला हुँदा पनि कर्मचारी नेताहरूको सामूहिक र आधिकारिक धारणा आउनु पर्छ की पर्दैन ? गज्जब छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनलाई त्यसै पनि सुविधा भोगी, अ-पेसागत र जुम्से प्रवृत्तिको भएको भनी आलोचना गर्ने गरिन्छ । यसरी विभिन्न स्वार्थ समूहको खेलमा परेर पटक पटक अन्य सेवाबाट प्रशासनमा हुल्ने हो भने प्रशासन सेवामै प्रवेश गरी वृत्ति विकास सुरु गर्नेहरूलाई ठुलो मर्का पर्ने र त्यसले आपसी द्वन्द्व बढाउने देखिन्छ ।

हिजोको अवस्थामा वृत्ति विकास रोकिने गरी प्रशासन सेवामा अन्य सेवालाई हुल्दा केही नवोले पनि अव प्रशासन सेवाका साथीहरू बोल्न, लेख्न थालेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन बेलैमा पारित गरी यस किसिमको विकृतिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । पूर्ण बहुमतको सरकार भएको बेला, वित्तीय र राजनैतिक सङ्क्रमण समाप्त भई सबै तह र तप्काको निर्वाचन पश्चात् देश संघीयताको दिशामा अगाडि बढी रहेका बेला स्थिर सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन आउन भएको ढिलाइ र सोही ढिलाइका कारण स्वार्थ समूहहरूको चलखेलले सबै कर्मचारीलाई चिन्तित बनाएको अवस्था छ अहिले ।

सेवा परिवर्तन गर्नै हुँदैन भन्ने पनि हैन । यसमा सार्थक बहस गर्नुपर्छ । मूल कुरा वृत्ति विकास रोकिनु हुँदैन । आउन लागेको ऐनमा सबै सेवा, समूहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मिति नै तोकेर चाहेको सेवा समूह परिवर्तनको लागि एक पटक मौका दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा सबै जना प्रशासन सेवामा आउन चाहन्छन् भने पनि आउन दिनु पर्छ । तर यसरी सेवा परिवर्तन गरेर आउनेको ज्येष्ठता छुट्टै कायम गरिनु पर्छ । कोही सेवा परिवर्तन गरेर आएकै कारण साबिकमा काम गरिरहेको अर्को कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिनु हुँदैन । यो कुरा ख्याल गरिनु पर्छ । कोही प्रशासन सेवामा रहेको छ र सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको छ, उ इन्जिनियरिङ सेवामा जान चाहन्छ भने यो मौका पनि दिनु पर्छ । कानुनमा योग्यता पुगेको छ र न्याय सेवामा जान्छु भन्छ भने न्यायमा पनि जान दिनुपर्छ । लेखा, राजस्व, परराष्ट्रमा जान चाहन्छ भने पनि जान दिनु पर्छ । कमसेकम वृत्ति विकासको समान अवसर दिऊँ सरकार ! प्रशासन सेवा जसले जे आरोप लगाए पनि निजामती सेवाको मेरुदण्ड हो । यसलाई बचाइ पाउँ ।

लेखक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।