सामान्यतया व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पद, अधिकार तथा स्रोतको दुरुपयोग गर्नुलाई नै भ्रष्टाचारको रूपमा लिने गरिन्छ । तर भ्रष्टाचारको दायरा यतिमा मात्र सीमित छैन, यसको क्षेत्र व्यापक छ । भ्रष्टाचारको व्यापक अवधारणाले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मात्रै नभएर निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई समेत समेटेको हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रित गर्ने हो भने सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थ हासिल गर्नको लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।

भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीमा निहित शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । यसै गरी विश्व बैंकले निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो भनी परिभाषित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले निजी लाभको लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग हो, जसले सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्छ ।

भ्रष्टाचारलाई देहायको सूत्रबाट समेत व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ: भ्रष्टाचार = एकाधिकार + तजबिजी अधिकार – पारदर्शिता ।
माथिका परिभाषाहरूबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी देहायका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ –
• कुनै सरकारी पदाधिकारीले घुस रिसवत लिएर कानून विपरितका कार्यहरु गर्नु,
• एउटा व्यवसायिक निजी संस्थाले आफ्ना वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरी नाफामूलक (विन्डो ड्रेसिङ) देखाउनु,
• एउटा शिक्षकले गैरकानूनी लाभ लिएर विद्यार्थी पास गराउनु, एउटा डाक्टरले आफ्ना विरामीहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढी औषधी रिफर गरी त्यसबाट अनुचित लाभ लिनु लगायत सबै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्दछन् ।

यद्यपी नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषाले भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले रिसवत लिने दिने कार्य, विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु सेवा लिने कार्य, दान दातव्य वा चन्दा लिने कार्य, कमिशन लिने कार्यलाई बुझाउँछ । यसै गरी राजश्व चुहावट, गैरकानूनी लाभ हानी, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय, नपाएको ओहोदा पाए भन्ने कार्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी तथा गलत प्रतिवेदन दिने कार्यलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्य अन्तर्गत राखेको छ ।

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी महारोग बन्दै गइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सीपीआई इन्डेक्स २०२३का अनुसार विश्वका दुई तिहाई भन्दा बढी मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीति, वित्त, न्यायलगायत ६ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरुलाई वर्गीकरण गरी भ्रष्टाचारको सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेकोमा विश्वका ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या औषत सूचकाङ्क ४३ भन्दा पनि कम अङ्कमा रहेका छन् ।

मजबुत कानूनको शासन तथा राज्यका संस्था तथा निकायहरुको कार्यगत क्षमता सवल भएका देशहरु उक्त सूचीको अग्रस्थानमा रहेका छन् । कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा रहेको छ भने फिनल्यान्ड दोस्रो, न्यूजिल्यान्ड तेस्रो, नर्वे चौथो र सिङ्गापुर पाँचौं स्थानमा छन् । त्यसपछि क्रमशः स्वीडेन, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लग्जेम्बर्ग छैठौंबाट १० औं स्थानमा छन् ।

बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा भेनेजुयला दोस्रो, सिरिया तेस्रो, दक्षिण सुडान चौथो र यमन पाँचौं स्थानमा छन् । त्यसपछि निकारागुवा, उत्तर कोरिया, हाइटी, इक्वेटोरियल गिनी र तुर्मेकिस्तान क्रमशः छैठौंबाट १० औं स्थानमा छन् ।

यसरी हेर्दा विश्वका अधिकांश देशहरु भ्रष्टाचारको शिकार भएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वको अर्थतन्त्रमा २.६ ट्रिलियन डलर बार्षिक रुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, जुन विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतको हाराहारी रहने गर्दछ ।उक्त रकम मध्ये करिब १ ट्रिलियन डलर घुसमा मात्रै प्रयोग हुने विश्व बैंकको आंकलन छ ।

सार्वजनिक स्रोत व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको वाधक हो यसले हालको पुस्तालाई मात्रै होइन भावी पुस्तालाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा सङ्घीयताले शासन, सेवा प्रवाह र विकास मात्रै गाउँ गाउँमा लगेन, यसले त भ्रष्टाचारको समेत विकेन्द्रिकरण गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तह सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजुको तथ्यांक हेर्दा स्थानीय तह भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको जोखिम केन्द्र बन्दै गएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय सुशासनको प्रमुख समस्याको रुपमा भष्टाचार रहेको विभिन्न तथ्य तथ्याङ्कबाट पुष्टि भइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांकः विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२३ मा नेपाल सयमा ३५ अंक सहित १८० देशहरुमा १०८ औं स्थानमा रहेको छ । नेपाल अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ मा ११० औं स्थानमा रहेकोमा हाल २ स्थान सुधार भएको देखिएता पनि नेपालले प्राप्त गरेको अंकमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० देशहरुमा भ्रष्टाचारको अवस्थाको अध्ययन गर्न विभिन्न सूचकांक प्रयोग गरी सोही आधारमा “करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स” प्रकाशन गर्दछ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण वर्षमा मात्रै कुल रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ । यससँगै विगतको बेरुजु समेत गरी अद्यावधिक वेरुजु रु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ भने बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण वक्यौता राजस्व वक्यौता शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम सहित कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने अद्यावधिक बेरुजु सहित अद्यावधिक रकम रु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सरकारका तहहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा ३.८८ संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा २.३९ र प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा २.३० प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय तहमा बढी बेरुजु देखिनु सुशासनको मर्म विपरित हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले संघीय कार्यालयतर्फको कुल बेरुजु रकम मध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा करिब ५७ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा करिब १६ प्रतिशत बेरुजु औंल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रको संचालक समेत रहेको अर्थ मन्त्रालयमै कुल बेरुजुको आधा भन्दा बढी बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनमा देखिएको कमजोरी हो ।

स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै तेत्तिसौं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न माध्यमबाट करिब २१ हजार उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । जसमा स्थानीय तह सम्बन्धी मात्रै ५१ प्रतिशत उजुरी परेको छ भने संघीय सरकार सम्बन्धी ३५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायहरुका सम्बन्धमा करिब १३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । प्रदेशगत आधारमा स्थानीय तहलाई विश्लेषण गर्दा मधेश प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा करिब ८ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । आयोगले सो अवधीमा कुल १६२ अभियोग दर्ता गरेकोमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ७७ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निबारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगमा परेका उजुरीको प्रवृत्ति र अनुसन्धान पश्चात आयोगले दायर गरेका आरोपपत्र हेर्दा घुस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सरकारी / सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखि व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने, गैरकानूनीरूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट / हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको छ ।

माथिका सबै तथ्य तथ्यांकहरुले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था अत्यन्तै उच्च रहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचार बढी भएको समाजमा मानव अधिकार विकास र सुशासनको अवस्था कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचारको बहुआयमिक असर रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार सबै प्रकारको मानव अधिकार र विकासको अधिकारमा ठूलो अवरोध हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार भ्रष्टाचारका कारण मुलुकले विभिन्न मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, जसअन्तर्गत राजनीतिक, सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक मूल्य रहेका छन् ।

क. राजनीतिक मूल्यः भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका कारण मुलुकमा कानूनको शासन कमजोर भइ कुशासन कायम हुने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समेत धरापमा पर्ने हुन्छ ।

ख. सामाजिक मूल्यः भ्रष्टाचारका कारण शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता कमजोर हुन गई सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्न पुग्छ ।

ग. वातावरणीय मूल्यः भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा व्यक्तिको स्वस्थ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुने दिगो भविष्यको समेत सम्भावना कमजोर बन्दछ ।

घ. आर्थिक मूल्यः भ्रष्टाचारको तत्कालै देखिने महत्वपूर्ण असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्दछ, जसका कारण देशको उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर बन्दै मुलुक गरिबी र बेरोजगारको दुश्चक्रमा फस्न सक्छ ।

भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरुः
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा एउटा भनाई चर्चित छ- “भ्रष्टाचार कहाँ छ ? जहाँ पनि छ । कसले गर्छ ? जसले पनि गर्छ । कहिले गर्छ ? जहिले पनि गर्छ । कसरी गर्छ ? जसरी पनि गर्छ । पछिल्लो समयमा समाजकै उपप्रणालीका रुपमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । भ्रष्टाचारका स्वरुपहरुलाई समाजले स्वीकार गरेको देखिन्छ जसका कारण समाजमा भ्रष्टचार क्यान्सरको रुपमा फैलिएको छ । जसरी पोखरीभित्र माछाले पौडी खेलेको र सास फेरेको थाहा पाउन सकिन्न त्यसै गरी सार्वजनिक अधिकारीले भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको थाहा पाउन मुश्किल हुन्छ । भ्रष्टाचार सफा गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीति सफा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

राजनीतिक दलको आर्थिक पक्ष पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षणमार्फत आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सके मात्र राजनीति भित्रको भ्रष्टाचार न्युनीकरण सम्भव छ । राजनीतिक दललाई प्राप्त हुने चन्दा, सहयोग तथा अनुदानको यथार्थ हिसाव सार्वजनिक नहुँदा त्यसले अन्ततः निर्वाचन प्रणालीलाई नै अत्याधिक महंगो र दुषित बनाउँछ, जुन भ्रष्टाचार बढाउने प्रमुख कारण हो । यसै गरी भ्रष्टाचार बढ्नुका अन्य प्रमुख कारणहरु देहाय बमोजिम छन्।

(क) विधिको शासनको अभाव र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली,
(ख) भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणाली कमजोर हुनु,
(ग) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाले आयोग नन परफरमिङ अर्गनाईजेसन बन्दै जानु,
(घ) निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनयिमिततालाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिनु,
(ङ) राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित सङ्गठन तथा संस्था, तिनको गुणस्तर र काम कारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव रहनु,
(च) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा करिब एक तिहाइ रहनु,
(छ) आर्थिक अपराध विरुद्धको जनमत कमजोर हुनु,
(ज) भ्रष्टाचार समाजको उपप्रणालीकै रुपमा स्थापित हुँदै जानु,
(झ) वित्तीय साक्षरता कमजोर रहनु,
(ञ) प्रक्रियामुखी र झण्झटीलो सार्वजनिक प्रशासन,
(ट) सूचना प्रविधिको कमजोर उपयोग
(ठ) नैतिकता र सदाचारिताको अभाव,
(ड) प्रदर्शनात्मक र आडम्बरी प्रवृत्ति कायम रहनु आदि।

प्रमुख समस्याका रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचारः भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशिल हुँदै गएपछि सानातिना विषय समेत मन्त्रिपरिषद मार्फत निर्णय गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयको सन्दर्भमा नीतिगत विषय हुने भएकोले अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । कानूनको यहि छिद्रलाई प्रयोग गरी अख्तियारको छानवीनबाट बच्न साना तिना विषय समेत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। मन्त्रिपरिषदले गरेका हरेक निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत समय समयमा गरेको फैसलाबाट समेत पुष्टि भएको सन्दर्भमा अख्तियार समेत पूर्व क्रियाशिल हुन जरुरी छ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको रामवाणः पारदर्शिता
“सनसाइन किल्स द जर्म्स” भनेझैं पारदर्शिताको उज्यालो किरणले मात्रै भ्रष्टाचारको अँध्यारो पाटोलाई अन्त्य गर्न सक्छ। सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीले कामकारबाही गर्दा नागरिकलाई थाहा हुने गरी खुला रुपमा कार्यसम्पादन तथा निर्णय निर्माण गर्ने कार्य नै पारदर्शिता हो । पारदर्शिताले नतिजामा मात्रै होइन नीति तर्जुमा देखि कार्यान्वयनमा समेत नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिन्छ। पारदर्शिताले नागरिक सशक्तिकरण गर्दै शासन, सेवा प्रवाह र विकासमा नागरिक संलग्ता बढाउँछ र सुशासन कायम गराउँछ । नेपालमा पारदर्शिता प्रवर्द्धनका लागि संविधान देखि विभिन्न ऐन, कानून तथा नियमहरु जारी गरिएका छन्, तर व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको देख्न सकिन्छ। जसका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धीको कार्यान्वयनः
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट पारित भई २००५ देखि कार्यान्वयनमा आए पनि नेपालले सन् २०११ मा मात्रै अनुमोदन गरेको छ । उक्त अभिसन्धी अनुमोदन गरे तापनि सोअनुरूप राष्ट्रिय कानुनहरू हाल सम्म बन्न सकेको छैन । उक्त अभिसन्धी अनुरुप अदालत, सैनिक, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र ल्याउनु हालको प्रमुख चुनौति देखिएको छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संसदमा दर्ता भइ छलफलको चरणमा रहेको छ । राष्ट्रसंघीय अभिसन्धी अनुरुप कानून निर्माणमा निजी व्यवसायी संस्थाहरुको विरोध भएपछी महासन्धी अनुरुप कानून निर्माणमा अस्पष्टता देखिएको छ ।

सुधारका उपायः
भ्रष्टाचारको रोकथाम र अन्त्यको लागि सवल, सक्षम र निष्पक्ष न्याय तथा प्रभावकारी कानुनको शासन आवश्यक छ । यी मूल्यहरु लोकतन्त्रका आधारशिला हुन्, जसले निष्पक्षता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालले हालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गरी जनलोकपाल गठन गर्न जरुरी छ । आयोगको हालको संरचनाले राजनीतिक दल संलग्न भएको ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गर्न सक्दैन । त्यसैले पेटी क्रप्सनमा मात्रै सीमित नभई नीतिगत भ्रष्टाचारको समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार सहित जनलोकपाल गठन गर्न आवश्यक छ।

यसैगरी नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालै सुधार गर्न आवश्यक छ । यसै गरी राजनीतिक दललाई समेत लोकतान्त्रिक बनाई पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणकाका लागि देहाय बमोजिमका थप कार्यहरु गर्न जरुरी छ:
• संघीयता कार्यान्वयनका लागि हालसम्म बन्न नसकेका संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य विषयगत ऐनहरु तत्काल जारी गर्ने,
• तीनै तहका सरकारबाट हुने निर्णयमा नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित गरी आवश्यकता परेमा अख्तियारले छानवीन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• सार्वजनिक खरिद कानूनलाई समयानुकुल संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
• सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने लगयत रहेका छन् ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्रममा विचौलिया प्रवेश अन्त्य गर्दै कार्यसम्पादनमा आधारित तलब भत्ता प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने ।
यसैगरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका मुलतः उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र क्षमता विकास जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
(क) प्रवर्द्धनात्मक उपायः समाजलाई सदाचारतर्फ उन्मुख बनाउन विद्यालय तहमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने, संचारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्ने, विभिन्न गोष्ठी छलफल आदि कार्यक्रम संचालन गरी नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रचारप्रसार तीब्र बनाउने, विभिन्न सङ्घ, संस्था, संगठनहरु तथा नागरिक समाजसँग भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने।
(ख) निरोधात्मक उपायः यस अन्तर्गत कार्यप्रक्रिया तथा प्रणालीमा निरन्तर सुधार गरिन्छ । यसका लागि कार्यविधि सरलीकरण गर्ने, आचारसंहिता लागु गर्ने, अनुगमन नियमन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक उत्तरदायित्वका औजारहरु प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने, गुनासो सुनुवाई प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने।
(ग) दण्डात्मक उपायः सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने, सचेत गर्ने, अभियोजन गर्ने लगायतका विषय पर्दछ ।

निश्कर्षः
भ्रष्टाचार आधुनिक समाजको कलङ्क हो, यसले राज्य व्यवस्थाका सबै आयामलाई कमजोर मात्रै बनाउँदैन, राष्ट्रलाई नै असफल बनाउन सक्छ । भ्रष्टाचार समाजको उपप्रणालीकै रूपमा स्थापित भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नागरिक सचेतना र खबरदारी नै प्रमुख औजार हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीमा सुधार गर्दै पारदर्शिता अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सदनमा चलिरहेको छलफललाई थप तार्किक र यथार्थपरक बनाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिसन्धी अनुरूप कानुनको निर्माण गर्न तदारुकता देखाउन पर्दछ । समाजमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम सबैको एकीकृत प्रयासले मात्रै सम्भव छ जसका लागि समाजमा भ्रष्टाचार बहिष्कार नीति अवलम्बन गर्ने, सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, वित्तीय अनुशासन लाई प्रवर्द्धन गर्ने, नीतिगत कार्यक्रमगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने, निगरानीमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू मार्फत समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने दिशामा अग्रसर हुन अपरिहार्य छ ।