१८ औ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिसँगै ट्रेड युनियनको स्थापना भएको हो । ट्रेड युनियनको स्थापना कामदारको सुरक्षा (सम्मान, अधिकार, सुरक्षा), काम अनुसारको ज्याला, श्रम शोषणको अन्त्य, सुरक्षित कार्य क्षेत्र र सामूहिक सौदावाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) को लागि भएको हो ।  नेपालमा पनि विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको ट्रेड युनियन अहिले हरेक सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयमा विद्यमान छ । ट्रेड युनियनको इतिहास लामो भए पनि अपेक्षित विकास भने हुन सकेको छैन । मात्रात्मक रूपमा वृद्धि भए पनि गुणात्मक तथा व्यवहारोपयोगी हिसाबले भने मरीच जस्तै खुम्चिँदै गएको छ । ट्रेड युनियनको वास्तवमा काम, कर्तव्य र अधिकार भन्दा पनि सेवामुखी र सुविधामुखी हुँदा यसको सञ्चालन र अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने सवाल र प्रशासनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र अधिकारको लागि भने ट्रेड युनियनको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई भने बिर्सन हुँदैन ।

अहिले संसदमा टेबुल भएको संघीय निजामती ऐनको सवालमा अधिकांशको राय र सुझाव छ ट्रेड युनियन आवश्यकता छैन, खारेज गर्नु पर्छ भनेर । राजनीतिकर्मी, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा भए पछि ट्रेड युनियनको कामै छैन भन्ने गरेको सुनिन्छ । स्वयम् ट्रेड युनियनकर्मीले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यसको सान्दर्भिकताको बारेमा  धारणा व्यक्त गर्दै आवश्यकता छैन र राज्यले यसलाई हटाउनु पर्छ । यस्तै तमाम मिश्रित जनश्रुतिहरू सुन्न र ट्रेड युनियनको यस्ता खाले चर्तिकलाहरू पनि हेर्न पाइन्छ । हकहित र अधिकारका लागि स्थापित स्वयं ट्रेड युनियनहरूको आफ्नो मत, सिद्धान्त र विचार नभएर आफू समर्थित दलको भर्सनमा समर्थन राख्दा यस्तो भएको हो । वास्तविक ट्रेड युनियनको उद्देश्य र मर्म अनुसार नगरिनु र स्वार्थ केन्द्रित हुँदा ट्रेड युनियन खारेजी सम्मको कुरा आउन लागेका हुन । तर यसलाई ट्रेड युनियनकर्मीहरू भने स्वीकार गर्न तयार छैनन् । 

मुलुक राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक सङ्घीयतामा गएको १ दशक बित्न लाग्दा भने प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी सम्बन्धी कानुन अहिले पनि संसदमा यता र उता गरेको छ । ट्रेड युनियनहरूमा पनि मौसमी विरोध र समर्थन जारी भई रहने गरेको छ । ऐनको अभावमा कर्मचारीको हक अधिकार भित्रको वृत्ति विकासमा पूर्ण बिराम लागेको छ र भताभुङ्ग हुने पनि निश्चित नै छ । ७६१ वटा सरकार भएको राज्यमा कानुन, सेवा सुविधा, भर्ना, वृत्ति विकास आ-आफ्नै किसिमका छन् । एउटै विज्ञापनबाट भर्ना भएकाहरूमा समेत ठूलो खाडल खडा भएको छ । कोही २/२ तह वृद्धि भए, कोही जहाँका त्यही, उनीहरूका लागि बोलिदिने न सरकार छ, न ट्रेड युनियन न राजनीतिक दल र नेतृत्व । यसलाई आफ्नो अधिकारको क्षेत्र मान्दै हातमा ल्याउन भने देशका ट्रेड युनियनहरू सफल छैनन् । हाम्रोमा ट्रेड युनियनको वास्तविक मर्मलाई भन्दा दलका पिछलग्गु भएर राजनीति गर्दै आफ्नो, आफ्ना र पैसाको लोभमा नेतृत्व गरेकाहरूका कारणले ट्रेड युनियनलाई हेर्ने नजरिया बदलिएको छ ।

एप्पलका संस्थापक स्टिभ जब्सले एक पटकको आफ्नो भाषणमा भनेका थिए, जो मरेर स्वर्ग जान चाहन्छ त्यो पनि मर्न भने चाहदैनन, त्यसै गरी जसका कारण ट्रेड युनियनले तमाम दोष र आरोपहरू झेलेको छ उनै दलका अधिकांश संसदको एउटै आवाज छ, ट्रेड युनियन खारेज गरिनु पर्छ । यसले ट्रेड युनियनहरूलाई पनि सुझाव दिँदै आँखा भने खोलेको छ, दल र तिनका नेताका पिछलग्गु नबन भनेर ।

संसद मात्र होइन तमाम जनता पनि ट्रेड युनियन खारेज गरिनु पर्छ भन्नेमा उभिएका छन् । विद्यमान ट्रेड युनियन र नेतृत्वको कारणले आम जनमानसमा यस प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणको बीजारोपण भएको छ । त्यसैले अब ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कि, सुध्रिने कि, सुधारिने भन्नेमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले जनतालाई कुरा बुझाउन नसके यो पनि डार्बिनको सिद्धान्तले भने झैँ पक्कै पनि लोप हुने छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायत व्यवस्था परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा कर्मचारीको पनि भूमिका र योगदान पक्कै पनि नभएको भने होइन । अहिले शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका हरेक नेतालाई नेता बनाउन ट्रेड युनियनको भूमिका नभएको भने होइन, तर बिकाऊ, स्वार्थ र फाइदाको लागि ट्रेड युनियनको राजनीति र नेतृत्व गर्दा उनै नेताहरुले खारेजी गर्नु पर्छ भनेर संसदमा कुरा उठाउनु भनेको ट्रेड युनियनहरू बिग्रेरै हो यसमा दुई मत देखिँदैन ।

नेपालमा दल एवं  युनियन पिच्छे गुट उप गुट हुँदा ट्रेड युनियनले सारभूत रूपमा काम गर्न नसकी यो सवाल उठेको हो । भने अर्को तर्फ ट्रेड युनियनको राजनीति टिक्न, कमाउन, सेवा सुविधा आफू र आफ्नाले मात्रै सेवा र सुविधा लिन उद्धत हुँदा पनि ट्रेड युनियन खारेजीको सवाल उठेको हो । यसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । एउटै विज्ञापनमा भर्ना भएको ट्रेड युनियनको राजनीति गर्ने कर्मचारी  बढुवा हुँदै तमाम सेवा र सुविधा प्राप्त गर्छ भने सामान्य कर्मचारी भुईँ मान्छे बनेर नैराश्ययतामा समय व्यथित गरेको छ । समस्यामा परेका, आवश्यकता भएका कर्मचारीहरूको न सरुवा हुन्छ, न सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् तर उनै ट्रेड युनियन, उनका आफन्त र नगद नारायणले सेवा गर्नेहरू भने कहिल्यै नराम्रो ठाउँमा काम गर्न परेको छ, न समय र अवधि समेत कुर्नु परेको छ ।

कर्मचारी प्रशासन  यति गिजोलिएको छ कि यसको कुरा गरी साध्य छैन । हरेक सरकार बदलिँदा यहाँ कर्मचारी बदलिन्छन् । एउटा आर्थिक वर्षमा आधा दर्जन सम्म कार्यालय प्रमुख बदलिन्छन् । कर्मचारी सरुवा पद्धतिले भन्दा नातावाद, कृपावाद, स्वार्थ र राजनीतिले हुने गर्दछ । त्यही ट्रेड युनियनले कुनै कर्मचारी सरुवा गरेमा वा नगरेमा दबाब दिने र मोलमोलाइ गरेका तमाम घटनाहरू भोग्न, देख्न र सुन्न सकिन्छ ।  काम गर्ने भन्दा गणेश प्रवृत्तिका कर्मचारी र चाकडी र चापलुसेमा रमाउन खोज्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पारी ब्याजको लोभ गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको कारणले ध्वस्त भएको कर्मचारी व्यवस्थाको बिरलै सम्भावना छ अघिल्लो साख र लयमा फर्कन ।

ट्रेड युनियनले वास्तवमा कर्मचारीहरूको हक हित, अधिकार,सामूहिक सौदावाजी, लगायतका कर्मचारीहरूको पक्षमा सरकारसँग निस्वार्थ र निष्पक्ष वकालत गर्नुको साटो आफू निकट सरकार, मन्त्री र कर्मचारीसँग स्वार्थ बाझिने गरी घाटीमा घाटी मिलाउन कहिल्यै नछोड्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । वास्तवमा ट्रेड युनियनले सरकारसँगको सहकार्य, खबरदारी नीतिको वकालत- रचनात्मक सुझाइदिने, कामदारहरूको सशक्तीकरण शिक्षा र सचेतना-समावेशिताको मुद्दा उठाउने, कानुनी संरचनाहरूको सबलीकरण लागु- छलफल र लागु गराइनुका बदलामा आफू समर्थित सरकारको पक्षमा चुइँक्क आवाज समेत ननिकाल्ने ट्रेड युनियनका कारण यो अवस्था आएको हो । जसको उदाहरण विभेदपूर्ण गरिएको कर्मचारी समायोजन ऐन नै सम्पूर्ण विषय वस्तुको कारक हो, पछिल्लो समय । यसलाई समायोजन ऐन नभनेर कुनै समूहको ठेक्का थियो  भनेर भन्दा पनि त्यत्ति फरक पर्दैन । त्यो समायोजन नभएर जबरजस्त पेलान थियो, यसको असर कालान्तर सम्म रही रहने छ ।  त्यही बेला समेत क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू एकमत र एक जुट थिएनन् । कसैले यसको विरोध गरेका थिए भने कसैले सिंहदरबारमा बसेर यसको सहजिकरण गरेका थिए । विरोध गरेका र समर्थन गरेकाहरू भने अहिले यसैलाई मसला बनाएर आन्दोलन गरी रहेका छन् । निमुखा कर्मचारीहरूलाई रनभुल्ल पारेका छन् ।

के साँच्चै संसदहरु र जनताहरूले कुरा उठाए अनुसार ट्रेड युनियन खारेजी गरिनु पर्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर सायदै कमै मात्रमा सकारात्मक पाउन सकिन्छ । संसद र जनतामा मात्रै नभएर यसैका सदस्य कर्मचारीहरू समेत खारेज गरिनु पर्छ भन्नेमा छन् । यसको मतलब ट्रेड युनियन र यसका नेतृत्वले समग्र कर्मचारीको पक्षमा काम गरेका छैनन्,  स्वार्थ र फाइँदाको मात्र राजनीति गरेका छन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन आवश्यकता नै हो । हाम्रो संविधानले यसको परिकल्पना पनि गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको कानुनलाई कुण्ठित गरिनु राम्रो नभएता पनि ट्रेड युनियनको सुधार भने शतप्रतिशत आवश्यकता छ । संविधान अनुकूल कानुनी व्यवस्था गरी स्वतन्त्र ट्रेड युनियनको व्यवस्थामा सबै जोड छ । हाम्रोमा संविधान भन्दा माथि ऐन, ऐन भन्दा माथि नियम र नियमभन्दा माथि भएर काम गरिने परिपाटीको देशमा संविधान र कानुनमा के के छ र के के छैन भनिनु नै मूर्खता होला ।

अमेरिकन श्रमिक नेता स्यामुयल गोम्पर्सले भनेका छन- “व्हयेर ट्रेड युनियनस आर मोस्टली फर्मली अर्गनाईज्ड, देअर आर द राईटस अफ द पिपल मोस्ट रेस्पेक्टेड” जसको अर्थ जहाँ ट्रेड युनियनहरू सुदृढ रूपमा सङ्गठित छन त्यहाँका जनताका अधिकारहरू सबै भन्दा सम्मानित छन् । यसैको अभावमा नै हाम्रो ट्रेड युनियन गुज्रिएको छ । विद्यमान अवस्थाको जस्तो, समग्र कर्मचारीको लागि वकालत गर्न नसक्ने, राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्ने, टिक्न, बिक्न र सम्पत्ति आर्जन गरेर राजनीति गर्ने न त ट्रेड युनियन न त नेतृत्व नै आवश्यकता छ । सीमित नेता र नेतृत्व र आसेपासेको फाइँदाको लागि किन ट्रेड युनियनको आवश्यकता भन्ने जबाफ दिने गरी व्यवहारत: परिणाम देखाउन नसके यसको औचित्य नै छैन । ट्रेड युनियनलाई चारै तिरबाट दबाब आउनु अहिलेको सन्दर्भमा नराम्रो होइन तर अब पनि सुध्रिने कि सुधारिने भन्ने प्रश्नको उत्तर ट्रेड युनियनहरूलाई छोड्दै आन्दोलनको शंखघोष गर्ने चेतावनी दिनु भन्दा विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई सुधारात्मक परिणाम दिए पक्कै पनि जनता, संसद र समग्र कर्मचारीले साथ दिने छन्, होइन भने सबैले भन्ने छन् ट्रेड युनियन आवश्यकता छैन, खारेज गरिनु पर्छ भनेर । त्यो बेला न संविधान, न कानुन, न व्यवहार लागु हुने छ, न त तपाईँहरूले पूजा गर्ने राजनीतिक दल र दलका नेता र नेतृत्व ।