काठमाडौँ । नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरी नेपाल प्रशासन सेवा भित्र कायम गराउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयप्रति कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरी नेपाल प्रशासन सेवा भित्रै शिक्षा प्रशासन समूह/उप समूह रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पत्र पठाएपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

देश सङ्घीय संरचनामा गईसकेपछि प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अधिकांश कर्मचारी पदमिलान र समायोजन भई सकेकोले नेपाल शिक्षा सेवा राखिरहनु पर्ने औचित्य नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा सेवा खारेजीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : शिक्षा सेवा खारेज गरी प्रशासन सेवाभित्रै गाभ्न मन्त्रालयको पत्र (पत्रसहित)

शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै सिँहदरवारस्थित कर्मचारीहरूले प्रशासन सेवालाई डम्पिङ साइट बनाएर समग्र निजामती सेवालाई नै भताभुङ्ग पार्न खोजेको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

हरेक सेवाको आ–आफ्नै महत्त्व भएको र जागिर प्रवेश गर्दा नै सोहीअनुसार रोजेर आएको भए पनि अहिले आएर सबैलाई एउटै मिसाएर खिचडी बनाउँदा विषय विज्ञतादेखि वृत्ति विकासलगायत मुलुकको प्रशासनिक प्रक्रिया नै लथालिङ्ग पार्न खोजेका उनीहरूको आरोप छ ।

‘एउटा परीक्षा प्रणालीबाट त्यसैमा वृत्ति विकास देखेर आएको कर्मचारीलाई अर्को सेवा समूहमा के का आधारमा लिने त ?’, एक अधिकृतले भने, ‘पढ्दा स्पेशलिष्ट भन्ने र सोही अनुसार सेवा प्रवेश गर्ने अनि अहिले आएर फुत्त अर्को सेवामा जम्प गर्न मिल्छ ?’

उनले भने ‘विद्यालय निरीक्षक बन्छु भनेर त्यसैका लागि तयार पारिएको परीक्षा प्रणालीबाट आएको व्यक्तिलाई सिडीओको जिम्मेवारी दिँदा के हुन्छ ?’

‘यो निर्णय कुनै पनि हालतमा लागू हुँदैन, यदि जवर्जस्ति लाद्न खोजिएको अवस्थामा सिँहदरवारमा आगो बल्छ’, आक्रोशित एक उपसचिवले भने, ‘टिकमार्क लगाएर आएको कर्मचारी र तीन-चार पेपर लेखेर आएको कर्मचारी कसरी एउटै हुन्छ ?’

उनले भने, ‘यदि एउटै हुने भए परीक्षा प्रणाली नै किन फरक फरक बनाउनु प¥यो र ?’ कामको प्रकृति अनुसार नै पाठ्यक्रम बनाइएको र सोही अनुसार परीक्षा पास गरेर आएकोले सम्बन्धित सेवा समूहमै भविष्य रोजेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने कार्य गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

एकले अर्को सेवा समूहलाई यसरी भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘होच्याउन खोजेको होइन, यदि उहाँले पनि प्रशासनमा दिएको भए एक नम्बरमै निकाल्ने योग्यता र क्षमता राख्नुहुन्थ्यो होला तर शिक्षा रोजेर त्यसैमा भविष्य खोजेर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी अर्काको सेवा मन प¥यो भन्दै जान थाल्यो भने कर्मचारी प्रशासन के हुन्छ ?’

कसैको रहर र लहडका भरमा सेवा समूहहरूको जोड घटाउने देशको समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई खिचडी बनाई मुलुकलाई भुत्ते बनाउन खोजेको प्रशासकहरूको भनाई छ ।

सुरुमा प्रशासनिक प्रमुख हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले पछिल्ला प्रशासनिक सङ्क्रमणको गलत फाइदा उठाउँदै मन्त्री र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई नै प्रभावमा पारेर सेवा नै परिवर्तन गर्नेसम्म पुगेको एक सचिवले प्रशासनलाई बताए ।

‘सेवा परिवर्तनले प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई असर गर्ने भन्दा पनि शिक्षा सेवाकै अवसान हो’, उनले भने, ‘शिक्षाको विशिष्टीकरण नबुझ्दा आफ्नो घरमा आफै आगो लगाउने काममा साथीहरू लागे’

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भई रहँदा कुनै पनि हिसाबले शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा समाहित गरेर छोड्ने उद्देश्यका साथ एउटा समूह नै परिचालित भएको स्रोतको भनाई छ । सिधा हिसाबले कहीँ कतैबाट पनि नहुने देखेपछि ‘चोर बाटो’बाट भएपछि सेवा परिवर्तन गरेर स्वार्थ लुटेरै छाड्ने दाउमा उक्त समूह लागिपरेको प्रशासन विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सेवा समूह थपघट गर्दा उपयुक्त कारणसहित प्रशासनविद् तथा उच्च राजनीतिक तहबिचको छलफलपछि मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने भए पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसबारे कहिँकतै जानकारी समेत गराएका छैनन् ।

मन्त्री पोखरेल देशको हित भन्दा पनि निश्चित समूहको लाभका लागि यस्तो निर्णय गरेको र यसले अन्ततोगत्वा शिक्षा क्षेत्र मात्र नभई समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउने एक प्रशासनविद्को भनाई छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हत्याउने दाउबाट सुरुवात भएको खेल विकसित हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेसम्मै पुगेको छ । प्रशासन सेवामा आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ) हुन कसैले पनि रोक्न नसक्ने र राजनीतिक रूपमा मनलाग्दी पोस्टिङ लिएर प्रशासनिक मूल्य र मान्यता नै सिद्ध्याउन लागेको कर्मचारीको भनाई छ ।

सिँहदरवारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत शिक्षाकै एक उपसचिवले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृतसम्मको माग त ठिकै हो तर सेवा नै नरहने भनेपछि अस्तित्वको पनि सवाल हो ।’

शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा मिसाउनु पर्छ भन्दै लबी गर्नेमा अधिकांश २४ घ १ बाट बढुवा भएकाहरू रहेका छन् ।

उनीहरूले नै मन्त्री तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई प्रभावमा पारेर उक्त प्रक्रिया उठाउन लगाएको र मन्त्रीको विशेष इन्ट्रेस्टमा यो निर्णय भएको बताएको छ ।

हाल शिक्षा सेवामा करिब २५ जना सह सचिव, चार सय ५० उप सचिव, सात सय ३० अधिकृत, तीन सय ७६ जना नायव सुब्बा(नासु), ५२ जना खरिदार गरी करिब १६५० को हाराहारीमा कर्मचारी रहेका छन् ।