गत जेठ १५ गतेका दिन लोक सेवा आयोगले स्थानीय सेवाका लागि ९३३५ पदहरू पूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गर्‍यो । १५ गतेको बिहानै सूचना प्रकाशित भएपछि सुरु भएको विज्ञापनविरूद्धको विरोध यी पंक्ति लेख्दासम्म झनझन चर्किरहेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र सत्तासीन दन नेकपाका सांसदहरूसमेत लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विरुद्ध देखिए । साबिक स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाई हाल समायोजन भएर स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि यो विज्ञापनविरूद्ध असन्तुष्ट देखिन्छन् । जेठ २४ गते शुक्रवारको दिन बसेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा पनि सांसद र कर्मचारीहरूबिच चर्का चर्की भएको समाचार बाहिरिएको छ । सडकदेखि सदन हुँदै राज्य व्यवस्था समितिसम्म प्रमुख चर्चाको विषय बनेको लोक सेवा आयोग रूपी विज्ञापन आव्हान गरिनु ठिक छ वा छैन भन्ने विषयमा केही कुरा राख्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सन्दर्भ सङ्घीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाकै अभिव्यक्तिबाट सुरु गरौँ । जेठ २४ गतेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आक्रामक हुँदै सचिव कोइरालाले यदि लोक सेवा आयोगबाट अविलम्ब स्थानीय तहमा पदपूर्ति नहुने हो भने आगामी ४ वर्षसम्म स्थानीय तहमा पदपूर्ति नहुने र यसबाट भयावह स्थिति सिर्जना भई जनताले सिंहदरबार घेर्नेसम्मको खतरा रहेको बताए । भाइ भतिजा र भाञ्जा भाञ्जी नियुक्तिका लागि विरोध आएको आक्षेप लाग्ने गरी सचिव कोइराला प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूप्रति आक्रामक हुँदै लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विरोधबाट सङ्घीयता र संविधान असफल हुने समेत खबरदारी गरे । रोचक प्रसङ्ग त के छ भने विभागीय एजेण्डामाथि प्रश्न उठ्ने तथा छलफल हुने भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहे । अन्य देशमा विभागीय मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने संसद्को राज्य व्यवस्था समिति छल्न अनुपस्थित हुने गैरजिम्मेवार मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइसक्थ्यो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि यसरी जनता र राष्ट्रको एजेण्डामाथि छलफल हुने सभा र बैठक छलेर भाग्नु सामान्य विषय होइन । आफ्नो कारण हवाईजहाजले आधा घण्टा ढिलो उडान गर्नु परेको कारण हवाई कर्मचारीहरू र यात्रुहरूलाई परेको असुविधा प्रति क्षमायाचन गर्दै हालै मेक्सिकोकी वातावरण मन्त्री जोसेफा गोञ्जालेज ब्लान्कोले मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको घटना ताजै छ । आफ्नो राजीनामापछि सामाजिक सञ्जाल उनले लेखेकी छिन् ‘यसमा कुनै सफाइ आवश्यक नै छैन । एकजनाको फाइदाका लागि धेरैलाई समस्यामा पार्नु गलत कुरा हो । मेक्सिकोको रूपान्तरणका लागि साँचो अर्थमा समानता र न्यायको कुरा लागु हुनुपर्छ ।’ अनौंठो संयोग मान्नुपर्छ, हामीकहाँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित राज्य व्यवस्थामा आलोचित हुने अवस्था आएपछि बैठक छलेर अनुपस्थित हुँदै गर्दा सोही समयमा बेलायतका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिँदै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री मेले जुन ७ मा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिने यसअघि नै बताएकी थिइन् । मेको ठाउँमा जुलाईको अन्त्यसम्ममा बेलायतमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ । उनको राजीनामाको कारण अरू केही नभएर युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जिट) का बारेमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो पारित हुन नसक्नु मात्र थियो । जम्माजम्मी ६ मिनेट मात्रै भाषण गरेकी मेले भक्कानो छोडेर प्रतिपक्ष र आफ्नै दलका सांसदलाई विश्वासमा लिन नसक्नु आफ्नो ठुलो कम्जोरी रहेको बताइन्, कसैलाई पनि उनले दोष दिइनन् सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँले लिइन ।

केही दिन अघि मन्त्री लालबाबु पण्डिले यो विषयमा अत्यन्तै भद्दा अभिव्यक्ति दिएका थिए । विरोधी आवाजप्रति आक्रमक हुँदै उनको कथन थियो- ‘संविधानमा स्थानीय सेवा ऐन गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । संविधान पढ्नुहोस्, नबुझ्नेहरूले गरेको हल्लाको कुनै अर्थ छैन । विज्ञापन रद्द हुँदैन, पदपूर्ति भएरै छोड्छ ।’ मन्त्री पण्डित यसअघि नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्सेवक नै मान्दैनन् । युट्युबमा हालै उनको भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा उनी बोलेको सुनिन्छ- “टिका थापेर करारमा नियुक्ति भयो दुई वर्षपछि आवाज उठ्छ, स्थायी चाहियो । काम गर्नु छैन, सधैँ बरालिएको छ, आन्दोलन गरेको छ, समायोजन फाराम भर्नु छैन तर नब्बे प्रतिशत गुनासो तिनीहरू कै ?” मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ उनी सार्वजनिक प्रशासनका अभिभावक र व्यवस्थापक होइनन्, कुनै टेलिसिरियलका खलनायक जस्ता लाग्छन् ।

झट्ट हेर्दा मन्त्री पण्डित र सचिव यादवका अभिव्यक्ति सान्दर्भिक र राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिन्छन् । उहाँहरूले भनेझैँ स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठुलो रिक्तता छ । चुस्तदुरूस्त सेवा दिन, सुशासन स्थापना गर्न, गणतन्त्रका आधिकारिक लाभबाट जनतालाई सुखी बनाउन स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक छ । के मन्त्री र सचिव महोदय यही विषयमा चिन्तित भएर राष्ट्रसेवामा समर्पित बनेका बेला साला साली भाइ भाञ्जाहरूको निजी स्वार्थमा डुबेका सांसदहरूप्रति आक्रामक भएका हुन् त ? त्यसो भए यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजौँ !

१. कर्मचारी समायोजन स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यले नभई स्थानीय तहमा रहेका सीमित कर्मचारीहरूलाई समेत सङ्घीय निजामती सेवामा समायोजन गरेर स्थानीय तह किन रिक्त गरिए ? कर्मचारीको आवश्यकता स्थानीय तहलाई हो कि राजधानी काठमाडौँ, सहरी क्षेत्र र तराईका सुगम स्थानलाई हो ?

२. अधिकांश स्थानीय तहहरूमा(उपसचिव र शाखा अधिकृतको दरबन्दी) निजामती र स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइरहँदा साबिक स्थानीय नियायबाट समायोजन भएका अधिकृत छैटौँ तह र अधिकृत सातौँ तहमा जिम्मेवारी विहीन बनाउनुको कारण के हो ?

३. निजामती सेवाका एक जना लेखापाललाई ४ वटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिइरहँदा स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई बेकामे किन बनाइयो ? मिति २०७६।२।७ मा मन्त्रालयबाट साबिक निजामती सेवाबाट समायोजन भएका लेखापालबाट मात्रै लेखा सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानीय तहलाई पत्र किन जारी गरियो ?

४. तहगत र श्रेणीगत प्रणाली अङ्गीकार गरेका दुई भिन्न प्रकृतिका कर्मचारीहरूको समकक्षिता निर्धारण नगरी कर्मचारी समायोन किन गरियो ?

५. कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी राखेर जानीजानी स्थानीय तहलाई द्वन्द्वग्रस्त बनाउनुको आशय के हो ?

६. कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन प्रशासित कर्मचारीहरूलाई दण्ड सजायको नीति लिएर अन्य कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुको कारण के हो ?

७. तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले ०७५ साल साउन ३१ गते साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई यथास्थानमा राखेर श्रेणीगत कर्मचारीहरूलाई मात्रै एक तह र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर हुने समायोजन काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि स्वीकार्य नहुने भनेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । आज तिनै यादवप्रसाद कोइराला सोही मन्त्रालयको सचिव हुँदा आफैले लेखेको पत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वबाट पन्छिनुको कारण के हो ?

८. पहिलेदेखि नै विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई यथाअवस्था राख्नुपर्ने तर विकेन्द्रीकरणप्रति अनविज्ञ कर्मचारीहरूलाई तह र ग्रेड वृद्धि गरेर समायोजन गर्नुको कारण के हो ?

९. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिव स्तरको कर्मचारीसँग निजामती सेवाको क्रमशः: खरिदार, नायव सुब्बा र शाखा अधिकृत समायोजन कुन कानुन र मनोविज्ञानबाट गरियो ?

१०. कानुनबमोजिम नियुक्ति भएका साबिक स्थानीय निकायका करिब १७००० कर्मचारीहरू हाल अलपत्र पारिएको छ । जीवनका ऊर्जाशील समय देश र जनतामा समर्पित गरेबापत राज्यले गरेको तिरस्कारको पीडाले उनीहरू गुज्री रहेका छन् । बेरोजगारीको नाममा वृत्ति विकास, सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी नगरी (विज्ञापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने गरी भनिएको छ) आव्हान भरिएको विज्ञापनबाट थप समस्या सिर्जना हुँदैन भन्ने आधार के हो ? भोलि ९३३५ जना युवाले सिंहदरबार घेर्न नपरोस् !

११. प्रस्तावनालाई संविधान तथा कानुनको ऐना मानिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाममा ‘….आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण….’ का लागि सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानको भाग-४ अन्तर्गत राज्यका सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गत धारा ५० मा ‘……लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने….’ भनिएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार लोकसेवा आयोगले ५५% खुल्ला र ४५% समावेशी कोटा निर्धारण गरेर विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी संवैधानिक प्रावधानहरू कुल्चेर विज्ञापन आव्हान गर्नु के उचित हुन्छ ?

मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको अन विज्ञता र पूर्वाग्रही अडानले इतिहासमै विवादमा नतानिएको लोक सेवा आयोगजस्तो संवैधानिक अङ्ग विवादमा आएको छ । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बमोजिम नियुक्ति भई १५ वर्ष अधिकृत पदमा सेवारत कर्मचारीलाई निजामती सेवाका नायव सुब्बासँग समायोजन गर्ने तर हालै गरिएको विज्ञापनले छैटौँ तहलाई नै अधिकृत स्वीकार गरिरहँदा साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई मात्रै दण्डित गर्नुको कारण राज्यले दिन सक्नुपर्छ । हाल स्थानीय तहमा ६८ हजार कर्मचारीको खाँचो छ । जेनतेन हाल ३० हजार कर्मचारीले धानिरहेका छन् । केवल ९ हजारको सङ्ख्यामा मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा स्थानीय तहमा जनशक्ति भरिपूर्ण हुन्छ भन्ने आधार छैन । यदि मन्त्री र सचिवज्यूले दाबी गरेजसरी उहाँहरूलाई संविधान र सङ्घीयताको चिन्ता भई स्थानीय तहमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न हतारो भएको भए स्थानीय सेवा ऐन गठनको काम पहिला हुनुपर्थ्यो । समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई विना भेदभाव समान व्यवहार गरिनुपर्थ्यो । एउटा पृष्ठभूमिको अधिकृतलाई फाजिल राखेर अहेव र नायव सुब्बाहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीले पुलकिंत गराउनु हुँदैनथ्यो । लेखा अधिकृतहरूलाई फाजिल गराएर निजामतीको ब्राण्डमा एउटा सुब्बालाई ४ वटा स्थानीय तहको लेखाको जिम्मेवारी दिने काम गर्न हुँदैनथ्यो । दण्ड, पुरस्कार र प्रोत्साहनजस्ता सार्वजनिक प्रशासनका सर्तहरू सबैलाई समानढंगले लागु गरिनुपर्थ्यो । हाल स्थानीय तहमा देखिएको द्वन्द्व, अकर्मण्यता र कानुनी अपूर्णतालाई समाधान नगरी चुस्त दुरुस्त प्रशासनको व्यवस्था हुनै सक्दैन, सर्वप्रथम यसतर्फ ध्यान जाओस् ! अस्तु ।