जेष्ठ १३ गते, २०७६

स्थानीय निकायमा सूचना प्रविधिको अनिवार्यता

मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था राज्यले लागु गर्ने व्यवस्था संविधानमा समेत उल्लेख छ । अब केन्द्रमा निहित राज्यका सम्पूर्ण अंगका कार्यहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने छ । यसबाट राज्यका हरेक तह र तप्कामा रहेका जनताहरू राज्यको सेवा र सुविधाबाट विमुख हुने छैनन् भन्ने सङ्घीय गणतन्त्रको मूल भाव हो । हाम्रा प्रशासनिक कार्यहरू अहिलेको आधुनिक समयमा आउँदा सम्म पनि परम्परागत तौर तरिकाबाट सञ्चालन भई रहेका छन् जसलाई आधुनिक र सुधारिएको प्रशासन भन्न सकिँदैन । स्थानीय तहमा कार्यालय र सेवा पुर्‍याउनु भन्दा सेवा र सुविधा प्रवाहलाई सहज, सुलभ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्नु पर्दछ भन्ने तर्फ सोच्नु अपरिहार्य छ ।

स्थानीय तहमा विभिन्न सेवा तथा विषयगत कार्यालय लगायतका अन्य कार्यालयहरू समावेश भएका छन् जसले स्थानीय तहबाट नै अधिकांश सेवा र सुविधा प्रवाह गरी राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा स्थानीय निकाय सेवा प्रवाहको प्रथम केन्द्रबिन्दु बनेको छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था स्थानीय निकायमा प्रवाह गर्ने निर्णय र कुरा गर्दा सहजता महसुस गरेता पनि एकीकृत भएको सेवा र सुविधालाई विभिन्न तहमा विभाजन गर्दा आउने अप्ठ्यारा र जटिलताका बारेमा सायद थोरै मात्र परिकल्पना गरिएको होला । केन्द्र तथा जिल्लामा मौजुदा कार्यालयहरूले विगतमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क तथा निर्णय गरेका छन् सर्वप्रथम त ती सबै भूमिका तथ्याङ्क र निर्णयलाई केन्द्र तथा जिल्लातहबाट सम्पूर्ण तह र निकायमा सर्वसुलभ गराउने गरी अहिलेको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पहुँचयोग्य केन्द्रीकृत भण्डारण गरिनु पर्दछ होइन भने तिनै निर्णयको वर्खिलाप हुने गरी कुनै निकाय र व्यक्ति विशेषले फाइदा नउठाउलान् भन्न सकिँदैन ।

हाम्रो भौगोलिक संरचना अनुसार सबै तह सुविधा सम्पन्न र पहुँचबाट विमुख समेत छन् । साथै यी विमुख रहेका तहहरूमा दक्ष र अनुभवी कर्मचारी सहज किसिमले जान समेत आनाकानी गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । भौगोलिक विकटता, बजेट सम्बन्धी राज्यको एकै प्रकारको नीति, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अभावले यी निकायहरूको कार्य सम्पादन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ राज्यले सोच्नु जरुरी छ । यी सबै तह र निकायलाई एकै प्रकारको सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न राज्यले पाका कर्मचारीहरूको सोच बदल्न लगाउनु र आधुनिक प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्ने वातावरण अविलम्ब लागु गर्नु पर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग दक्ष जनशक्तिको अभावमा भन्दा पनि वरिष्ठ र पुरातन सोच भएका कर्मचारीहरूको इच्छा नभएको कारणले यसको प्रयोग चिठी पत्र, वेबसाइट सञ्चालन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुमा मात्र सीमित छ ।

अब स्थानीय निकायका जनताले सेवा पाउनेमा समेत केही सहजता महसुस गरिसकेका छन् जसको परिणाम उल्टो नहोस् कि जनतालाई यो वा त्यो बहानामा यो छैन र त्यो छैन भन्दै दुख र कष्ट दिने परिपाटी । स्थानीय निकायलाई सहज, सर्वसुलभ र चुस्त दुरुस्त बनाउन सुधारिएको भौतिक संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र र आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरियोस् । हाम्रो परम्परागत प्रशासनलाई जनमुखी र सेवामुखी बनाउन यी कुराहरू अवलम्बन गर्न सक्यौ भने सङ्घीय गणतन्त्रको मूल मर्म प्राप्त गरिने छ ।
• प्रशासनलाई एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• पेपरलेस अवधारणलाई अनिवार्य रूपमा अंगिकार गर्ने ।
• नागरिक वडापत्रलाई सहज, सरल, पहुँचयोग्य र क्षतिपूर्ति पूर्ण बनाउने ।
• कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल निर्माण, सञ्चालन र अध्यावधिक गरिनु पर्ने ।
• सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्वैच्छिक भन्दा पनि अनिवार्य गराउने ।
• सेवाग्राहीलाई कुन सेवा कसरी, कहाँ र कहिले लिने भन्ने सम्बन्धी सूचनाको जानकारी सहज किसिमले घरैबाट पाउने व्यवस्था गर्ने ।
• कर्मचारीहरू सबै आधुनिक प्राविधिकलाई अंगीकार गर्न सक्ने र आधुनिक समयसँग घुलमिल हुन सक्ने जिम्मेवारी, बफादारी र दक्ष बनाइनु पर्ने, पदीय हैसियतमा भन्दा दायित्वमा जोड दिने ।
• कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन र जिम्मेवारी बहन गरेको आधारमा सकारात्मक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनु पर्ने न कि पहुँच निष्ठाका आधारमा ।
• भौतिक पूर्वाधार र संरचनालाई बजेट सक्ने भन्दा आवश्यकता र आधुनिक बनाउने तर्फ ध्यान दिने ।
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई कम्प्युटर सञ्जालमा जोडी सेवालाई हरेक तहमा एकरुपता ल्याउने व्यवस्था बनाउने ।
• इन्टरनेट र ईन्ट्रानेटको प्रयोग सँगै एकै प्रकारको कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• हरेक कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्न र गराउनको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको उचित व्यवस्था गर्ने ।
• कर्मचारी हाजिरी, दर्ता चलानी, जिन्सी किताब लगायतलाई विद्युतीय प्रणालीमा ढाल्ने, खरिद, खर्च र भण्डारणको अवस्था सहजता बनाउने ।
• कार्य सम्पादनलाई पहुँचका आधारमा भन्दा पद्धतिमा आधारित बनाउन जोड दिने ।

घाँस काट्ने, फिट्ने, जोत्ने, रोप्ने, खन्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्न थालियो भने यिनै कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने निकाय भने अहिलेसम्म परम्परागत शैलीमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आई रहेका छन् । नारा र नीतिमा सीमित सूचना प्रविधि मैत्री प्रशासन भन्ने कुरा अब एकादेशको कथा भइरहेको अवस्थामा अहिले विकेन्द्रीकृत हुने स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरिनु पर्दछ न कि यो वा त्यो बहानामा यसलाई निस्तेज पारिनु हुँदैन ।

निजी क्षेत्रमा सञ्चालित वित्तीय संस्था, कम्पनी र राज्यको थोरै पैसामा सञ्चालन भएका गैर सरकारी संस्थाले सूचना प्रविधिको प्रयोगले कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित, चुस्त, दुरुस्त र सहज बनाउन सक्ने, तर हाम्रो सरकारी निकाय किन सक्दैन ? यो सोचनीय विषय हो । सूचना प्रविधि आधुनिक युगको एक मात्र यस्तो अस्त्र हो जसको प्रयोगले हरेक कार्य सम्पादनलाई सहज, सर्वसुलभ, पहुँच योग्य बनाउँछ भने यसलाई प्रयोग गर्न आनाकानी किन ? यो समय हाम्रो लागु गर्ने समय हो यसलाई अनिवार्य लागु गर्ने तर्फ हामी र हाम्रा सरोकारवालाहरू अग्रसर हुनु पर्दछ होइन भने सङ्घीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रीत स्थानीय तह भद्रगोल नहोलान भन्न सकिँदैन ।

बैशाख ३० गते, २०७६ - ०७ः०३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg