नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘कसैलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दा’ । यही उखान चरितार्थ हुन थालेको छ निजामतीतन्त्रमा । सरकार परिवर्तनैपिच्छे पहिलो कामको थालनी नै कर्मचारी सरुवाबाट हुने गरेको अघोषित चलनचल्ती फष्टाउँदै अवकाश तथा असारको मुखैमा पनि हाकिम फेर्न थालेका छन् मन्त्रीहरू । जसको स्पष्ट उद्देश्य नै मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पुरा गर्ने भन्दा अनुकूलका कर्मचारी ल्याएर स्वार्थका निर्णय गराउने ध्येय हो भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । 

२० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८ वैशाखमा घर जान लागेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पशुपंक्षी विकास हेर्ने सचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई सोही मन्त्रालयको कृषि विकासमा सरुवा गर्‍यो । सोमबारसम्म पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा जिम्मेवारी साटफेर नभएका उनी मङ्गलवार पदवहाली गरेको अवस्थामा तीन दिन पछि घर जानेछन् र त्यसपछि पुनः अर्को सचिव नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।    

जसरी पनि सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मालाई सरुवा गर्नुपर्ने मन्त्री ज्वाला कुमारी साहको हट सामू केही नलागेपछि गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरुवा गर्न भने, मुख्य सचिव बैकुष्ठ अर्यालले निर्णय प्रमाणीकरण गर्दै पत्र तयार गर्न लगाए । झण्डै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै तानिन लागेका कृषि सचिव शर्मा धन्न वनतिर पुगे र अनायासै वन तथा वातावरणका सचिव डा. दीपककुमार खराल पशुपन्छीमा जोडिए । एक जनाको सरुवा गर्न पर्दा तीन-तीन जना सारिए । 

विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको यो पछिल्लो उदाहरण हो, यसअघि गरिएका एकाध व्यक्तिबाहेक को सचिव कहाँ कसरी कुन अवस्थामा कसले पुर्‍यायो, त्यसको छुट्टै कहानी छ तर जुन परम्परा थालनी गरिएको छ, त्यो समग्र ब्यूरोक्रेसीका लागि घातक छ । 

पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै चर्चा र खिचातानी हुने गरेको छ सहसचिवको सरुवामा । सरुवा हुने सहसचिवदेखि सांसद, मन्त्री, सचिव, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा उस्तै अड्डामा ‘बिचौलिया’हरुका आ–आफ्नै इन्ट्रेष्टले नराम्ररी गिजोल्दै आएको छ सहसचिवको सरुवा । दर्जनौँ पटक फेरिएका सूचीहरूले जिस्क्याई रहेको छ प्रणालीलाई बाहिरबाट आउने विशेष इन्ट्रेष्टका सूचीहरूले त झन् बचेखुचेको शाख पनि धूलिसाथ पारेको छ । 

यति बेला पुनः पुगनपुग पाँच दर्जन सहसचिवको सरुवा सूचीले सहसचिवहरूलाई तरंङ्ग्याएको छ । कैयन् पटक थपघट हुँदै कहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन त कहिल्यै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर रोकिने–अघि बढ्ने गरेको सूचीमा समावेश भएका नामहरू पत्र हात नपरुन्जेलसम्म यहीँ नै सरुवा भए भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । 

स्थायित्वका भाषण छाँटेर कहिल्यै नथाक्ने मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री किन स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीहरूको मनलाग्दी सरुवा गरेर अस्थिरता निम्त्याउन उद्यत छन् ? निजामती नेतृत्व सचिव-मुख्य सचिव तिनकै मतियार बनेर जे जे भन्यो, त्यही त्यही प्रस्ताव तथा निर्णयमा किन सही गरिरहेका छन् ? राजनीति गर्नेहरूले अनुकूलका निर्णय गराउन यस्ता पात्रहरूको खोजी गर्नुलाई अश्वभाविक नमानिएला तर मन्त्रालयबाट त्यस्ता प्रस्तावहरू नपठाउन र ठाडा निर्णयहरू प्रमाणीकरण नगर्न किन सक्दैनन् सचिव-मुख्य सचिव ?

यदि स्थायित्व र प्रणालीलाई मान्ने हो भने मनलाग्दी कर्मचारीको सरुवा तत्काल रोक्न पर्छ । विशेष कारणबाहेक विद्यमान कानुन भन्दा बाहिरका सरुवाहरू बन्द गरिनुपर्छ ।