विधि वा मापदण्ड देखाउने दाँत मात्र « प्रशासन

विधि वा मापदण्ड देखाउने दाँत मात्र


प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७६, बिहीबार ०६:५८

मापदण्ड

प्राय: धेरैबाट असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सुनिने एउटा प्रचलित वाक्य छ “नेपालको कानुन दैवले जानून” । त्यति बेला मलाइ लाग्दथ्यो कानुन जस्तो अति संवेदनशील कुरालाई यसरी किन खिल्ली उडाइन्छ होला ? लाग्दथ्यो सायद तिनीहरूको स्वार्थ पूर्ति नभएर यस्तो आरोप लगाएका होला । बुझ्दै जाँदा सत्य त्यही हो जस्तो लाग्न थालेको छ । विधि विधान अनुरूप हुनु पर्ने कामहरू शक्तिको आडमा व्यक्ति वा संस्थाबाट के त राजनीतिक दबाब वा प्रभावका आधारमा, के त आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने प्रवृत्तिले आरोपलाई प्रमाणित गराइदिए । विधि वा मापदण्ड देखावटी कानुन भएका र विधि अनुसार काम गर्ने गफ हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन् भन्ने कुरा शक्तिमा रहेकाहरूका स्वार्थ प्रेरित चिन्तनको बाहुल्यताले सत्य साबित हुन थालेको छ । राज्यका विधि वा मापदण्ड विपरीतका कार्यहरूका केही उदाहरणहरू यहाँ व्याख्या गर्न खोजिएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५(तात्कालिन अध्यादेश) को दफा ८ मा कर्मचारी समायोजनका निश्चित आधारहरू तोकिएका छन् । सोही ऐनको मर्म अनुरूप समायोजन प्रणाली नामको सफ्टवेयर समेत विकास गरियो । आम कर्मचारीहरूमा निष्पक्षता प्रति विश्वासको वातावरण बन्यो र केही संशयका बिच सकारात्मक आशा समेत पलायो । तर जब कार्यान्वयन चरणमा पुगियो तब “काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेझैँ सङ्घीयताको मूल मर्म अनुरूप कर्मचारी समायोजन नभई विवादास्पत नीति अवलम्बन भयो । फलस्वरूप स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अभावको खाडल झन् बढाइयो । साथै सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भए सम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ भनी लेखिएको छ । यो उपदफा अनुसार पति र पत्नी दुवै निजामती सेवामा भएर पनि ऐन अनुसार एकै ठाउँमा पारेको देखिएन । करिब ९५ हजार कर्मचारी समायोजन गरिँदा २० हजार भन्दा बढीबाट गुनासाहरू आए अर्थात् समायोजन प्रति सन्तुष्टि हुने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या थोरै देखियो ।

स्वास्थ्य सेवा लगायतका कर्मचारीको समायोजन पुरा हुन नपाउँदै सरकारबाट समायोजन सकिएको घोषणा भयो । समायोजन समाप्त घोषणा भएको ४ दिन पछि स्वास्थ्यका विभिन्न तह र समूहको समायोजन सूचि सार्वजनिक भयो तर तिनीहरूको तह र पद नाम नै फरक पारी समायोजन गरिएको देखियो । यति मात्रै होइन १२ वर्ष पहिले स्वर्गवास भएका कर्मचारी समेत समायोजनको सूचिमा पारिए । यसबाट प्रष्टियो समायोजन विधिअनुसार होइन व्यक्तिहरू हाबी भएका आधारमा लिगेसीका आधारमा भएको छ । समायोजनको किचलो अथाह छ ।

समायोजन पछि पदस्थापनमा रडाको
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जे जसो गरी भए पनि समायोजनको झारा त टार्‍यो । समायोजन भइसकेपछि जब कर्मचारीहरू कार्यस्थलमा खटिन जान थाले कतिपय स्थानीय तहहरूले आफू अनुकूल कर्मचारी नआएको भन्ने आरोप लगाउँदै हाजिर गर्न दिएनन् र सामान्यमा फर्किएका समाचार सार्वजनिक भए । प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूका लागि कुनै प्रदेशले देखावटी मापदण्ड बनाए भने कसैले मनपरी हिसाबले जो पहिला आयो उसैलाई खटाउने नीति अपनाए । प्रदेश १, प्रदेश २ ले जो पहिला आए उही खटाउने नीति अबलम्वलन गरे भने प्रदेश ३, ४, ५, ६ र ७ ले मापदण्ड बनाए । प्रदेशहरूले बनाएका मापदण्ड पनि कागजी प्रमाण मात्र भएको देखियो पदस्थापन गर्दा सरकार पक्षीय दल निकटका कर्मचारीहरूलाई मालदार मानिएका अड्डामा खटाउने अनि दलको बिचारसँग बेमेल भएका कर्मचारीहरूलाई अपाएक हुने ठाउँमा खटाई पेल्ने रणनीति अवलम्बन गरे । यी सब कर्मकाण्डी विधिमापदण्डले काम गरेनन् अझ सत्ता र नेताको लिगेसी पाल्ने अवसरवादी पार्टीका छापे कर्मचारीहरूबाट ईमान्दार कर्मचारीहरू प्रताडित बने । यसबाट प्रस्ट भयो विधि मापदण्ड देखाउने दाँत मात्र हो ।

मापदण्ड विपरीतको कदमले कर्मचारीहरूमा बढ्दो दिक्दारी
खासमा हरेक कर्मचारीहरू कर्मथलोमा जाँदा मन प्रफुल्लित पारेर जाँदा प्रतिफल पनि आशातीत हुन सक्ने थियो । यस कार्यका लागि हरेक तह र तप्कामा निश्चित विधि र प्रणाली बनी त्यसको अक्षरशः पालना हुनु आवश्यक थियो। कर्मचारीका सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज पारी सफ्टवेयर सिस्टमबाट पूर्वानुमान हुने खालको हुन सक्नु पर्थ्यो तर यहाँ ठिक विपरीत विधिभन्दा व्यक्ति अनि व्यक्ति भन्दा पनि अर्थ हाबी हुने अवस्था देखियो । फलस्वरूप राष्ट्र सेवामा समर्पित भएर लाग्न चाहने ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई समग्र सङ्गठन प्रति वितृष्णा पैदा भई ब्लड प्रेसर र हाइपरटेन्सनको बिरामी पारिन थालियो । यसको परिणति सङ्गठन प्रतिको दिक्दारी पन बढी कर्मचारीतन्त्रबाट आशातीत प्रतिफल दिन सम्भव भएको छैन ।

राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध
कर्मचारीतन्त्र सरकार प्रति प्रतिबद्ध भई जनहितलाई महत्त्व ध्यानमा राखी काम गर्ने कानुनको परिपालक संस्था हो । कर्मचारीतन्त्र सरकार र जनतालाई जोड्ने ब्रिज हो । जनताका लागि सरकार र सरकारका लागि जनता भएको कुरालाई सार्थकता दिने संयन्त्र पनि कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग भएको कारण राजनीतिक हिसाबले तटस्थ हुनु पर्दछ भने राजनीतिबाट प्रतिपादित शासन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ । यसैले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी हुनु किमार्थ सान्दर्भिक होइन । कर्मचारीतन्त्र भित्र राजनीति हाबी हुँदा सम्पूर्ण संस्थाको विधि वा प्रणाली नै तहसनहस भई यस प्रति अविश्वासको वातावरण बन्छ । यसको प्रतिफल सुशासनमा बाधा भई विकासका क्रियाकलाप पुरापुर अवरोध हुन्छ । सरकारले चाहेअनुरुपको सफलता हात पार्न सक्दैन । यस्तो संवेदनशील संस्थालाई धमिल्याउने गरी राजनीतिकरण गरिनु हाम्रो विडम्बना हो । सरकार सम्बद्ध दलहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने आँट नगर्दा स्वयम् असफल भइरहेको यथार्थ किन बुझ्न नसकेका होलान् ?

न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस राजनीतिकरणको तेस्रो उदाहरण
संविधान र कानुनले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निश्चित योग्यता र प्रकृयाहरु तोकिएका छन् । तर हालै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू दलिए आस्थाका आधारमा सिफारिस भए । संसदीय सुनुवाइ समितिले विस्तृत छलफल नै नगरी आस्थाकै आधारमा अनुमोदन गरिदियो । कोही योग्य हुँदा हुँदै पनि फरक आस्थाकै आधारमा छनौटमै पारिएनन् । यो न्यायालयमा राजनीतिरकरण भएको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको प्रतिफल स्वच्छ न्याय प्रणाली प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भयो । विधि र मापदण्डको खिल्ली उडाइएको देखियो ।

विधि वा मापदण्ड विपरीतका कार्य निरन्तरताको प्रभाव
विधि वा मापदण्ड मिचिदा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको तात्कालिन स्वार्थ पुरा हुन सक्ला । तर सदैव त्यही अवस्थामा उही व्यक्ति वा संस्था पक्कै रहन्न । अर्कोले मौका पाउँदा यही अवस्था विपरितार्थक रूपमा दोहोरिन्छ । यसबाट अराजक गतिविधि चक्रीय रूपमा चलिरहन्छ । परिणति दिन प्रति दिन प्रणाली प्रति नै अविश्वास सिर्जना हुन्छ । समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति नै असफल भई देश अस्थिरता तर्फ धकेलिन्छ । नागरिकहरूमा राज्य प्रणाली प्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ अनि राष्ट्रियता प्रति गम्भीर खतरा निम्तिन्छ ।

नागरिकको चाहना
विधि वा मापदण्ड नाम मात्रको हुनु राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले न्यायोचित होइन । शासन व्यवस्थामा राजनीति र कार्यनीति फरक रूपमा उभिनु जरुरी छ । राज्यका सबै संयन्त्रमा निश्चित कानुनी प्रणालीको अवलम्बन हुनु पर्दछ । राज्यबाट प्रदान हुने सेवा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा नभई नागरिक मैत्री हुनु पर्दछ । नातावाद कृपावाद होइन सक्षमता र सकारात्मक प्रतिफल प्राप्तिका लागि आम नागरिक चिन्तित छन् । राजनीतिक रूपले तटस्थ कर्मचारीतन्त्र, विधिको शासन, न्यायिक स्वच्छता र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणालीको विकास भई सुशासन प्राप्ति नै नागरिकको चाहना हो । नेपाल एउटा असल कानुनी राज्यको रूपमा विकसित भएको देख्ने सपना हरेक सचेत नागरिकमा रहेको छ।

राज्यको दायित्व
हाल विकृत अवस्थामा रहेका राज्यका तटस्थ संयन्त्रहरू सुद्धिकरण गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । यस कार्यका लागि राज्य प्रणालीमा सुव्यवस्था कायम गरी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र आम नागरिकका चाहना अनि आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित हुनु पर्दछ । यस अलावा नेपालको कानुन दैवले जानून भन्ने उक्तिलाई प्रश्रय होइन “नेपालको कानुन व्यक्ति व्यक्तिले थाहा पाउन” भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्न राज्य घनिभुत रूपमा लाग्नु आवश्यक छ । यस कार्यका लागि राज्यका संयन्त्रहरू राजनीतिक स्वार्थ वा निहित स्वार्थ भन्दा पृथक् हुनु आवश्यक छ ।

Tags: ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस