भाद्र ७ गते, २०७६

समायोजन अध्यादेश रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव ‘आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हुन सक्ने’

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन(सिबिए)ले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राखी ७ दिन भित्र माग सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ ।

आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितमार्फत युनियनले ‘आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भावना नसमेटिएको अध्यादेशको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्न’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव पत्र पेस गरेको हो ।

‘आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भावना नसमेटिएको अध्यादेशको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राखी तत्काल ७(सात) दिन भित्र तपसिल बमोजिमको मागहरूको सुनुवाइ हुनेमा हामी विश्वस्त छौ,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।

युनियनले वार्ता, सहमति, सहकार्यबाट प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको सपना पुरा हुने स्मरण गराउँदै यसो हुँदा मात्रै सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील रहने जनाएको छ ।

‘वार्ता, सहमति, सहकार्यबाट प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सम्माननीयज्यूले परिकल्पना गरेको सपनामा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील रहने ब्यहोरा अनुरोध गर्दै आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हुन सक्ने समेत अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।’ पत्रमा उल्लेख छ ।

देशभरबाट कर्मचारी स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिएपछि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले शुक्रवार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै विभिन्न १३ बुँदे मागहरू सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश संशोधन नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारलाई ट्रेड युनियनको सात दिने अल्टिमेटम, अध्यादेश संशोधन नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी

सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई प्रतिस्थापन गरी ल्याएको कर्मचारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ कर्मचारीको हित विपरीत भएको भन्दै उपत्यकास्थित तथा सिंहदरवारभित्रका कर्मचारीहरू स्वःस्फूर्तरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : सिंहदरवारमा कर्मचारी आन्दोलित

६ बुँदे मागसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय घेराउसँगै आधिकारिक ट्रेड युनियनको औचित्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : सिंहदरवारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रेका कर्मचारीका यी हुन् ६ बुँदे माग

संविधान जारी भएसँगै सुरु हुनुपर्ने समायोजन प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा आएर हतारो गर्दै जारी गरिन खोज्नु पहिलो गल्ती हो भने जो समायोजित हुँदैछन् उनीहरूलाई नै बेवास्ता गर्दै जारी गरिनु अर्को महागल्ती हो ।

स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायीरुपमै व्यवस्थापन गर्न लागिरहँदा खाए खा नखाए घिच होइन, वृत्ति विकास लगायत सेवा, सुविधामा उदार भावना र त्यसपछिको समायोजन कार्यान्वयमा कडाइ गर्न सके मात्रै वर्तमानको संकटबाट मुक्ति पाउन सकिने छ ।

यस्तो छ सुझाव

पौष ८ गते, २०७५ - १९ः२८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg