सुशासनको लागि स्थानीय लोकतन्त्र « प्रशासन
prasaLogo
३ आश्विन २०७५, बुधबार

सुशासनको लागि स्थानीय लोकतन्त्र


प्रकाशित मिति : 19 September, 2018 7:00 am

सुशासन

जनताको निकटतम दूरीमा रहेका स्थानीय संयन्त्र
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट परिमार्जित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको सविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् । जिल्ला संख्या ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडा संख्याहरू ६७४३ छन् । यी संरचनाहरू नै जनताको निकटतम दूरीमा रहेर जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भरपर्दाे र विश्वसिलो निकायहरू हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकेको छ । यी अधिकार सूचीहरू नै स्थानीय जन आवश्यकता सम्बोधनका लागि मूल आधारशीला हुन् ।

स्थानीय शासकीय संयन्त्र
संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने व्यवस्था छ भने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । स्थानीय कार्यपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहेका छन् भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँ सभा र नगर सभा छन् । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।

गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष– अध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष– सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य, गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार महिला– सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य– सदस्य रहेको गाउँपालिकाको व्यवस्था भएको छ । यसै गरी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ सम्बन्धित नगरपालिककाको प्रमुख– अध्यक्ष, सम्बन्धित नगरपालिककाको उपप्रमुख– सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य, नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला– सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य– सदस्य रहेको नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको छ । गाउँ र नगरपालिकाको यो संरचना सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनतालाई स्थानीय सुशासनको अनुभूति गराउने शासकीय संयन्त्रको रूपमा रहेका छन् ।

गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसैगरी नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको यो समावेशी संरचना सुशासन अभिवृद्धिको अर्को सशक्त आयाम हो ।

सहभागिताबाट स्थानीय आवाजको सम्बोधन
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्दा जनताको तहमा गएर व्यापक छलफल र जन सहभागिताबाट बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी पठाउनुपर्ने, छलफलमा बालबालिका, महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडा वर्गलगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्थाहरू रहेका छन् । यसको अतिरिक्त नागरिक समाजका संस्थाहरू, महिला र आमा समूहहरू, बाल क्लबहरू, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची ९ मा साझा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने उत्तरदायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

समावेशी चरित्रको गाउँ र नगरपालिकाको संरचना, स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दूरीका कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न स्थानीय तह सक्षम पनि छ । यसका लागि स्थानीय आवाजको शीघ्र सम्बोधन गर्न व्यापक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्थानीय लोकतन्त्र, सेवा प्रवाहमा सुलभता, आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास र जनताको निकटतम दूरीमा रहेको स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सुशासनको आधारस्तम्भ थप मजबुत हुँदै जान सक्ने देखिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस