राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा
सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक शक्ति तथा कूटनीति शक्ति लगायतको माध्यमबाट आफ्नो राज्यको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने तथा नागरिकहरूलाई सबै किसिमको धम्की, त्रासबाट सुरक्षित राख्नको लागि गर्ने सम्पूर्ण कार्यको व्यवस्थापनलाई समग्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको आधुनिक अवधारणाको प्रारम्भ वेस्ट फेलियाको शान्तिबाट भएको मानिए तापनि प्राज्ञिक विषयको रूपमा यसले दोस्रो विश्व युद्धपछि मात्र स्थान पाएको देखिन्छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकामा यस अवधारणको विकास भएको मानिन्छ । त्यहाँ सन् १९४७ मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन (नेसनल सेक्युरिटी एक्ट) ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, गुप्तचर विभाग आदिको स्थापना भयो । राष्ट्रपतिको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद (नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल) ले सुरक्षाको सन्दर्भमा घरेलु मामिला, वैदेशिक, सैनिक, अनुसन्धान तथा आर्थिक नीतिहरूलाई एकीकरण गर्न सल्लाह दिने तथा सहयोग गर्ने गर्छ । तत्पश्चात राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषय कुनै देश विशेषको सीमाभित्र सीमित रहेन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थान पाइसकेको छ र सबै राष्ट्रहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका तत्वहरू (इलमेन्ट अफ नेसनल सेक्युरिटी)
प्रारम्भिक अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा सैनिक शक्ति (मिलिटरी माइट)मा केन्द्रित भए तापनि अहिले विभिन्न पक्षमा ध्यान दिन थालिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख तत्वहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क) सैनिक सुरक्षा (मिलिटरी सेक्युरिटी)
परम्परागत रूपले राष्ट्रिय सुरक्षामा सर्वप्रथम सैनिक सुरक्षालाई नै मान्यता दिइएको थियो । सैनिक सुरक्षाले मुख्यरूपमा आफ्नो सुरक्षा गर्ने तथा सैनिक आक्रमणको प्रतिरोध गर्न सक्ने सक्षमतालाई जनाउँछ ।

ख) राजनीतिक सुरक्षा (पोलिटिकल सेक्युरिटी)
राजनीतिक सुरक्षाको प्रमुख सार भनेको सार्वभौमसत्ता तथा पहिचानको सुरक्षा गर्नु हो । यसले लोकतन्त्रका प्रमुख मूल्य प्रणाली जस्तो सवल लोकतान्त्रिक संस्था, कानुनको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन, सुशाासन आदिको स्थापना र विकासमा जोड दिन्छ ।

ग) आर्थिक सुरक्षा (इकोनोमिक सेक्युरिटी)
बलियो अर्थतन्त्र सबल र प्रभावकारी सरकारको प्रमुख सूचक हो । सन् १९९० को दशकपछि शीत युद्धको समाप्तिसँगै विश्वमा सैनिक शक्तिभन्दा आर्थिक शक्तिको माध्यमले राष्ट्रहरूले आफ्ना हितहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

घ) वातावरणीय सुरक्षा (इनभारमेन्ट सेक्युरिटी)
राष्ट्रिय सुरक्षालाई कुनै पनि प्रकारले चुनौती खडा गर्ने वातावरणीय पक्षहरू यसमा हेरिन्छ । सबै वातावरणीय घटना तथा चुनौतीहरू यसअन्तर्गत राखिँदैन । तर, जलवायु परिवर्तन, मरुभूमीकरण आदिलाई वातावरणीय सुरक्षामा राख्ने गरिन्छ ।

ङ) ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको सुरक्षा (सेक्युरिटी अफ इनर्जी एन्ड नेचुरल रिर्साेसेज)
जल ऊर्जाको स्रोत, जमिन तथा खनिज आदिको सुरक्षा यसमा हेरिन्छ । इराकले कुवेतमाथि आक्रमण तेल खानी कब्जा गर्न गरेको थियो । ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्राप्ति गर्न तथा यसमा पकड कायम राख्नको लागि बल प्रयोग गर्ने, वार्ता तथा संवाद गर्ने आदि रणनीति अपनाइन्छ ।

च) साइबर सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी)
पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षाको एक प्रमुख सवालको रूपमा साइबर सेक्युरिटी देखापरेको छ । कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न विद्युतीय सूचना प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक इन्फरमेसन सिस्टम) महत्वपूर्ण हुन्छ । संवेदनशील सरकारी पूर्वाधारमा कुनै विदेशी राज्य तथा गैर राज्यका निकायहरूको संभावित अनाधिकार पहुँच भएमा राज्यको महत्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन् । यसैगरी वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण तथा व्यापारिक गोपनियता कायम गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्र
कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षासम्बन्धी विषयले समेट्ने दायरा नै यसको क्षेत्र हो । नेपालको सुरक्षा व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई निम्न अनुसार दुई प्रकारमा विभाजन गरी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

१) बाह्य सुरक्षा व्यवस्थापन
यसअन्तर्गत देहायका कुराहरू पर्छन् ।

क) राज्यको सीमा सुरक्षा : राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रको सीमा सुरक्षा हो । सीमा सुरक्षाअन्तर्गत सीमामा हुने अतिक्रमण, नियन्त्रण गर्ने कुरामा सर्वाधिक जोड दिइन्छ । यसका लागि सीमा विवादको अन्त्य गर्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वार्ता संवाद गर्ने तथा विभिन्न द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौता गरिन्छ ।

ख) आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण : अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको रूपमा रहने आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय रूपमा सहकार्य, समन्वय गर्ने, साझा सैनिक अभ्यास गर्ने तथा इन्टरपोल जस्ता संस्थाको सक्रियतामा जोड दिने गरिन्छ ।

ग) सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने : सीमा क्षेत्रमा हुने हातहतियार ओसार पसार तथा बिक्री, मानव बेचविखन तथा अन्य विभिन्न किसिमका तस्करी नियन्त्रणमा जोड दिइन्छ ।

घ) छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने : छिमेकी राष्ट्रहरूबीच आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ख्याल गरी सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुन सक्ने घुसपैठ तथा अन्य अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्ने, सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

२) आन्तरिक सुरक्षा व्यवथापन
आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत निम्न क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ ।

क) राजनीतिक द्वन्द्व व्यवथापन : देशभित्र विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग, समुदायले आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन विभिन्न किसिमले शान्ति व्यवस्थामा खलल पु-याउने काम गर्न सक्छन् । त्यस्ता दल, समूहसँग वार्ता तथा छलफल आदिको माध्यमले विवादको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

ख) जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व व्यवस्थापन : विभिन्न जात जाति, धार्मिक समूह वा सम्प्रदायबीच हुने विवादले राष्ट्रको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । यसले गृहयुद्ध पनि निम्तिने खतरा हुने भएकाले यसको सही तरिकाले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

ग) संगठित अपराध नियन्त्रण र निगरानी : आर्थिक लाभका लागि विभिन्न अपराधिक गिरोह वा शक्ति संगठित भएको हुन्छ । यसका क्रियाकलापको निगरानी र दण्ड सजायको व्यवस्थाको प्रभावकारिताका माध्यमबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

घ) सामाजिक अपराधहरू : विभिन्न सामाजिक अपराधहरू बढ्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्छ । सामाजिक सचेतना, कानुन कार्यान्वयन र दण्ड व्यवस्थाको प्रभावकारिताबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

ङ) सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना : सुरक्षा क्षेत्र सुधार, सेनाको लोकतान्त्रीकरण र सुरक्षा नीतिमा सुधार आदिमा ध्यान दिइन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत र कार्यगत प्रावधानहरू छन् ।

क) नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू :
– नेपालको संविधानमा धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,
• विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,
• राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,
• सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,
• राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,

यसैगरी उक्त संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरू विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।

– चालू चौधौं योजना (२०७३/७४ – ०७५/७६) ले परिच्छेद ७ मा सुरक्षा व्यवस्था छुट्टै शीर्षकको व्यवस्था गरी मुलुकमा शान्ति, सुव्यस्था र अमन चयन कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेको ।
– स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायत अन्य विभिन्न ऐन कानुनमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाको लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको छ ।
– चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा मुलुकमा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गरी जनतामा सुरक्षाको अनुभूति गराई विकास र समृद्धिका लागि अनूकुल वातावरण सृजना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

ख) संस्थागत प्रावधानहरू :
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ ः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
(ज) रक्षा मन्त्रालयको सचिव – सदस्य सचिव

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।

– स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग पु¥याउन देहाय बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(च) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य सचिव

– सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारअन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको व्यवस्था छ ।

– लागूऔषध नियन्त्रण, मानव बेचविखन नियन्त्रण आदिको लागि संस्थागत व्यवस्था रहेको ।

ग) कार्यगत व्यवस्थाः
• राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले कार्य जिम्मेवारी अनुरूप कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेको,
• अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको लागि नेपाल इन्टरपोलको सक्रिय सदस्यको रूपमा क्रियाशील छ ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा अन्तर निकायगत समन्वय र समय समयमा छलफल हुने गरेको,
• अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि न्यायिक निकायमार्फत दण्ड, सजाय तथा पुरस्कार प्रणालीलाई अपनाइएको,
• अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, सीमा क्षेत्रका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी रूपमा समन्वय कायम गरी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको,
• धार्मिक, जातीय, लैगिंकरूपमा उत्पन्न अपराधका सम्बन्धमा आम नागरिकहरूका बीचमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गरिएको,
• साना हातहतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था ।
• छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूका सुरक्षा निकायका विभिन्न तहमा सुरक्षा सम्बन्धमा नियमित छलफल हुने गरेको ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको समस्या तथा चुनौतीहरू
१) नेपालको सीमा निरन्तर रूपमा हाम्रा छिमेकी शक्ति राष्ट्र खासगरी भारतबाट मिचिएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेकाले यसले सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौति खडा गरेको छ र यसै विषयले नेपालमा बेलाबेला हिंशात्मक रुप समेत लिने गरेको छ ।

२) देशमा आतंकवादी गतिविधि बढिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । खासगरी विदेशी आतंकवादीहरूले नेपालको भूमिमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी गतिविधिहरू संचालन गर्ने गरेको सुन्नमा आउने गरेको छ । हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले यस विषयलाइ वारम्वार उठाउदै आएका छन् ।

३) खुला सिमानाको कारण साना हातहतियारको ओसार पसार, मावन बेचविखन तथा अन्य विभिन्न किसिमका तस्करीहरू हुने गरेको छ ।

४) छिमेकी मुलुक तथा शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गराउन विभिन्न किसिमले दबाब दिइरहेका छन् ।

५) संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान लागू भई सो अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सबै तहको सरकार स्थापना भई काम गरिरहेका भए तापनि केही समुदाय संविधानप्रति असन्तुष्ट रही विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि संचालन गरिरहेका घटनाले आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । टीकापुरमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकसहित आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी राष्ट्रसेवकको पाशविक तरिकाले हत्या गरिएको, यसैगरी सिराहामा एक प्रहरी हवल्दारलाई लखेटी लखेटी हत्या गरिएको ।

६) नेपाल प्राकृतिक प्रकोपजन्य जोखिमको दृष्टिकोणले विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको अवस्थामा प्रकोप व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रकोपको अवस्थामा विभिन्न सुरक्षा चुनौती देखिने गरेका छन् भने खोज, उद्धार र राहतको नाममा विदेशी शक्तिहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित विभिन्न गतिविधि गर्ने गरेका ।

७) अपराधको राजनीतिक संरक्षण मात्र हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय राजनीतिमा अपराधीकरण भएको प्रतित हुन थालेको छ । यहाँ कुख्यात अपराधी मारिँदा समेत ठूलै हंगामा हुने गरेको छ ।

८) सदाचार, नैतिकताको पक्षहरू निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।

९) अराजकता तथा दण्डहिनताको बढ्दै गएको छ । विध्वंसात्मक गतिविधि शक्ति आर्जनको प्रमुख माध्यम बन्दै गएको छ ।

१०) इन्टरनेट तथा सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगसँगै सामाजिक मर्यादा, मूल्य मान्यता विपरितका गतिविधि बढिरहेका छन् र अपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको छ ।

११) सुरक्षा संयन्त्र समयानुकूल, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुन व्यापक गुनासो सुन्नमा आइरहेको छ ।

१२) संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भई कार्य गर्न थालेको लामो समय नभए तापनि यी तीनै तहका सरकारहरूबीच अधिकारको बाँडफाँड र प्रयोग सम्बन्धमा विवाद हुन थालेको छ । विदेशी कार्यकारी प्रमुख नेपालको भ्रमणमा आउँदा विदेशी पाहुनासँग देशको प्रधानमन्त्री तथा सरकारको आलोचना गर्ने जस्ता विडम्बनापूर्ण कार्य हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :
१) छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक उपायहरू अपनाई सीमा विवाद टुंग्याउने । सीमा व्यवस्थापनको लागि आइसिटीको प्रयोग, जस्तै : जिपिएसमा जोड दिने । नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धीजस्ता सबै असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्ने वा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।

२) द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय रूपमा सहकार्य, समन्वय गरेर तथा इन्टरपोल जस्ता संस्था सँगको सहकार्य र सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको रूपमा रहने आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने ।

३) हातहतियार ओसार पसार तथा बिक्री, मानव बेचविखन तथा अन्य विभिन्न किसिमका तस्करी नियन्त्रणमा जोड दिने । यसको लागि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्य तथा सीमा व्यवस्थापनमा जोड दिने ।

४) छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिई आन्तरिक समस्याको शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्ने, साथै कूटनीतिक माध्यमले छिमेकीसँगको विवाद समाधान गरी सम्बन्ध सुधार गर्ने ।

५) राजनीतिक समस्याको राजनीतिक तरिकाले नै समाधान खोजिनुपर्ने, कानुनविपरित कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण बिना कडा दण्ड दिइनुपर्ने ।

६) प्रकोप व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । प्रकोपको रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिने र प्रकोप गइसकेपछि हुने खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने । यस्तो अवस्थामा आकस्मिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

७) नेपालले कुनै पनि अतिवादमा नलागी मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्ने र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने ।

८) सदाचार, नैतिकता कायम गर्न व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने,

९) अराजकता तथा दण्डहिनताको पूर्णरूपमा अन्त गर्ने ।

१०) सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मौजुदा सेना, सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या आवश्यक नदेखिएकोले त्यसमा कटौती गर्ने र देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन कायम गर्न नेपाल प्रहरीको संख्यामा समयानुकूल वृद्धि गर्ने । साथै सुरक्षा निकायको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

११) इन्टरनेट तथा सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगसँगै हुन सक्ने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न साइबर कानुनमा समयानुकूल संशोधन वा परिमार्जन गरी त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

१२) राजनीतिक रूपान्तरणको काम सकिएकाले अब आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियानलाई सार्थक बनाउने ।

निष्कर्ष
प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न, शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र जनतामा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी हुनैपर्छ । यसको लागि सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी वोध गरी इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य पालना गर्नै पर्दछ ।

(लेखक जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)