सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तथ्यांक व्यवस्थापनको चुनौती « प्रशासन

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तथ्यांक व्यवस्थापनको चुनौती


प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७५, मंगलवार १३:५२

गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपाल संविधान अनुसार ७ प्रदेशमा विभक्त गरिएको छ । सिंहदरवारको अधिकार गाँउ–गाँउमा पुर्याउने र जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप राष्ट्रको विकास गरी गरिबीको चपेटामा पिल्सिएको देशलाई विकासशील राष्टको रूपमा चिनाउने जस्ता चुनौती रहेको नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू गठन भई संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको यथार्थ छ ।

साविक रहेका क्षेत्रीय स्तरका संयन्त्रहरूलाई पूर्ण रूपमा र जिल्लास्तरका सरकारी संयन्त्रहरूलाई आंशिक रूपमा विघटन गरी अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक सरकारको गठन गरिएको छ । संघीय प्रणाली अनुसार सरकारले प्रदेशमा ७ मन्त्रालयहरू रहने व्यवस्था गर्नुका साथै मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पनि तय गरेको छ । जसमध्ये यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रालयमा तथ्यांक व्यवस्थापनका चुनौतीका बारेमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला तथा युवा, खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृत र श्रम तथा रोजगार पर्छन् ।

सामान्यतः सामाजिक तथ्यांकलाई बृहत्रूपमा बुझिए पनि समाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, जनसंख्या तथा वातावरण, वन तथा भूसंरक्षण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद सम्बद्ध तथ्यांकहरू बुझिन्छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रहरूमध्ये तथ्यांकसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू

  •  प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
  •  प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन
  • प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धतिको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह
  • प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन
  •  जनसंख्या, बसाईसराइ र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्पर्क र समन्वय
  • महिला सशक्तीकरण तथा लैगिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान
  •  प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्त, बालबालिकाका र महिला सम्बन्धी कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन
  •  प्रदेशभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय
  •  श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९’ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कार्यविस्तृतीकरण सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्रतिवेदनमा तथ्यांकको विषयमा स्पष्ट पारेको छ । जसअनुसार यहाँ प्रदेश तहको एकल अधिकारको (अनुसूची ८) विस्तृतीकरणमा तथ्यांकसँग सम्बन्धित केही बुँदाहरूमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

  •  प्रदेश तहको कार्यविस्तृतीकरणमा तथ्यांक
  •  रोजगारसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान
  •  कृषिसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको तथ्यांक प्रणाली, अध्ययन, अनुसन्धान, स्रोत संरक्षण, विकास र विस्तार
  • सहकारीसम्बन्धी प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
  •  तथ्यांक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  •  नेपाल स्ट्याण्डर्ड वर्गीकरण तथा मापदण्ड अनुसार प्रादेशिक तहको तथ्यांक व्यवस्थापन
  •  प्रदेशतहको सर्वेक्षण
  •  प्रदेशतहको तथ्यांकको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन
  •  तथ्यांकसम्बन्धी संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग,

समन्वय र सहकार्य

  •  प्रादेशिक अभिलेख तथ्यांक व्यवस्थापन
  •  प्रादेशिक तथ्यांकीय अभिलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापन
  • प्रादेशिक मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धि
  • प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
  •  प्रादेशिक व्यापारको तथ्यांक प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान
  •  कृषिसम्बन्धी प्रादेशिक तथ्यांक प्रणाली, अध्ययन, अनुसन्धान,
  •  प्रादेशिक स्तरको विपद्सम्बन्धि तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान

विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तर्जुमा तथा आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयन र अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चितताका लागि सशक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन र सोका लागि भरपर्दो तथ्यांकको उपलब्धता अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्तै, राज्यको सीमित स्रोत र साधनहरूको समुचित उपयोगबाट मात्रै दिगो विकास सम्भव हुने र यसको लागि विकास नतिजालाई केन्द्रविन्दुमा राखी रणनीतिक योजना तर्जुमा, जोखिम व्यवस्थापन तथा उपलब्धि मापन गरी व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियालाई वस्तुपरक र सबल (इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ) बनाउन भरपर्दो तथ्यांकको आवश्यकता हुन्छ, जुन एक सुदृढ एवं गतिशील तथ्यांकीय प्रणालीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

सरकारले हालै तयार पारेको विभिन्न तहको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा तथ्यांकलाई खासै महत्व दिएको पाइएको छैन । एकातिर निर्णय प्रक्रियालाई वस्तुपरक र सबल बनाई देश विकासको गतिलाई अग्रगतिमा लैजाने महत्वकांक्षी योजना बनाइरहँदा योजना निर्माण, कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक हुने आधारभूत तथ्यांक तथा तथ्यांकीय जनशक्तिप्रति उपेक्षा गरेको स्पष्ट छ ।

केन्द्रीकृत प्रणालीबाट सुुरु भई विस्तारै विकेन्द्रीकरण तथ्यांक प्रणालीतर्फ जादै गरेको नेपालको तथ्यांकीय प्रणालीको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय)को संघीय संरचना अनुसार प्रदेश स्तरीय तथ्यांक कार्यालय नभएको र एक केन्द्रीय तथा ३३ जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूबाट प्रदेशका लागि आवश्यक तथ्यांकको पूर्ति गर्न असम्भव प्रायः छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तसर्थ प्रदेशस्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धानका लागि तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली अपरिहार्य रहेको र सोका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमै योजना, तथ्यांक, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा, श्रम तथा रोजगार शाखा, शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखा, रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखा, जनस्वास्थ्य शाखा, लैगिंक सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा गर्नुपर्ने र समयसमयमा कार्यक्रमहरूको प्रभाव मूल्यांकन गरी प्राप्त तथ्यांकका आधारमा थप योजना निर्माण गर्नुपर्ने भएता पनि अन्तरिम भनिएको संगठन संरचनामा तथ्यांकीय जनशक्तिलाई उपेक्षा गर्दा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) ले अंगिकार गरेका सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मापनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

कार्यालयहरूको संगठन संरचना बनाउँदा कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई मध्यनजर गरी उचित सेवा समूहका कर्मचारी रहने गरी ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को आधारमा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मानव स्रोत व्यवस्थापन (ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट) को सामान्य सिद्धान्तलाई पनि ख्याल नगरी आ–आफ्नो सेवा समूहको दरबन्दी बढाउन उद्धत कर्मचारीतन्त्र र तिनलाई प्रशय दिने नेतागणहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ ।

सूचना तथा तथ्यांकको उपलब्धता हुनु र त्यसको उचित व्याख्या गरी प्रयोग गर्न सक्नु फरक कुरा हो । गाडी चलाउँदा ड्यासबोर्ड र त्यसले देखाउने सूचकहरू जति महत्वपूर्ण मानिन्छ, राज्यले अंगालेका नीति तथा योजनाहरूको प्रगति मापनका लागि आवश्यक सूचकहरू निर्माण र तिनीहरूको तथ्यांकीय व्यवस्थापन त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छन् । जबसम्म तथ्यांक व्यवस्थापनलाई सामान्य गणित वा अंकका रूपमा मात्र बुझ्ने वौद्धिक वर्गको प्रशासनतन्त्रमा हावी हुन्छ, राज्यको विकासको कुरा सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र श्रम तथा रोजगार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्यले गरिरहेको लगानीको समूचित उपलब्धि हासिल गर्न राज्यले अंगालेका नीति तथा योजनाहरूको आवधिक मूल्यांकन गर्न प्रदेशले अत्यावश्यक सूचकहरू तयार गरी सोको मापनका लागि कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई स्वीकार्दै नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाको उपसचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य र शैक्षिक तथ्यांक हेर्ने गरी एक–एक अधिकृतको दरबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस