स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावी दिशा « प्रशासन
prasaLogo
१० श्रावण २०७५, बिहीबार

स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावी दिशा


प्रकाशित मिति : 26 July, 2018 11:11 am

शासन प्रणालीमा आम नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न एवं स्थानीय आवश्यकताको सही सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । स्थानीय सरकार साच्चै कामयावी भएको भए एक वर्षमा दर्शनीय परिवर्तन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । निर्वाचन नतिजाको दम्भ, क्षमता अभाव, जनशक्ति अभाव तथा विकासमुखी सोच अभावजस्ता कारणले स्थानीय विकासलाई थप जर्जर बनाएको छ । केन्द्रीकृत प्रणालीमा लामो समयसम्म अभ्यस्त भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा ज्यामितीयरूपमा भएको परिवर्तनलाई स्थानीय तहले धान्न सकेको देखिँदैन ।

विकासका नाममा सीमित कार्यकर्तामुखी एजेन्डा र आपसी भागबन्डाले ‘स्थानीय सरकार जनताको सरकार’ बन्न सकेको छैन । कतिपय कुराहरूमा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप नगरेमा स्थानीय तहको भविष्य राम्रो देखिँदैन ।

स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था

(क) राजनीतिक दाउपेच
निर्वाचनमा विजयी भएको राजनीतिक दलले अर्को दललाई दबाबमा राख्ने तथा एकलौटी रूपमा निर्णय गर्ने परिपाटी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका कारण हिजो केन्द्रमा हुने राजनीतिक खिचातानी र मनोमालिन्य गाउँमा सरेको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने ध्याउन्न सबै राजनीतिक दलको छ । यसले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि दलीय स्वार्थलाई प्रश्रय दिएको छ, जुन स्थानीय विकासका लागि घातकशिवाय केही होइन ।

(ख) कर्मचारी अभाव
संवैधानिक प्रावधान अनुसार न कर्मचारी समायोजनले गति लिन सकेको छ न त प्रदेश लोकसेवा आयोग बनी पदपूर्तिको काम नै भएको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीको रिक्तता रहँदा कार्यसम्पादन शून्यमा झरेको छ । स्थानीय तहलाई जबरजस्ती थुपारिएका कामहरूको तुलनामा कर्मचारीको दरबन्दी अत्यन्तै न्यून छ । जसोतसो काममा पठाएका कर्मचारीहरु पनि दक्ष छैनन् । अनुभव नहुँदा उनीहरू पनि जनप्रतिनिधिहरूको दास बन्नुपरेको देखिन्छ । एकातर्फ दक्ष कर्मचारीको अभाव छ भने अर्कातर्फ ठूलो संख्यामा प्राविधिक तथा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू राजनीतिक सिफारिसमा करारमा राखिएका छन् । यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता मात्रै होइन, अस्तव्यस्तता नै सिर्जना गरेको छ ।

(ग) जनप्रतिनिधिको क्षमता
निर्वाचनमा विजयी हुनेबित्तिकै नीति निर्माता हुने लोकतान्त्रिक परम्परा नै गलत देखिएको छ । सिद्धान्त अनुसार राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने र प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने हो । हिजोसम्म प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षक, हिजोको ठेकेदार, हिजोको छुल्याहा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुखमा बहाली भएको छ । उसले विकासका लागि नीतिगतरूपमा सोच्ने र क्षमता विकास गर्ने समय पनि भएन र सोच पनि भएन । जसका कारण न कर्मचारीले भनेको मान्ने न आफैले जान्ने भनेजस्तै भएको छ । जनप्रतिनिधिको सोच, क्षमता, प्रतिवद्धता र निष्पक्षताको अभावमा निर्दिष्ट कानुनहरू पनि पूर्णरूपमा पालना भएका छैनन् । योजना, बजेट तथा कार्यक्रम उपयुक्त बन्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

(घ) एघारौँ घण्टा प्रवृत्ति
समयमा काम नगर्ने र ‘जब राति अनि बूढी ताती’ भनेझैँ अन्तिम समयमा हतारमा काम सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति संस्कारमा स्तोन्नति भएको छ । जसले गर्दा काममा गुणस्तरको त कुरै छाडौँ कतिपय सम्पन्न नै नभएका कामको पनि बिल बनाई भुक्तानी लिएको समेत पाइएको छ । अन्तिम समयमा काम गर्दा सबैलाई हतार भइसक्ने हुँदा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका कामहरू गर्न पाउने विकासे छिद्र कायम रहने भएकाले सबै राजनीतिक दललाई यो प्रवृत्ति मनपरेको हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले उपयुक्त योजना बन्ने सकेको छैन । र, यसको उपयुक्त कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन ।

(ङ) सोच
स्थानीय तह र विगतका स्थानीय निकायबीचको अन्तरको बुझाईको अभाव देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि प्राप्त समानीकरण अनुदान तथा सशर्त अनुदानलाई विनियोजन होइन बाँड्ने प्रचलन छ । यसले गर्दा योजनाका लागि भन्दा पनि केही कार्यकर्ताका लागि बिल बनाई भुक्तानी लिने गरी तय भएका योजना अधिक देखिएका छन् । स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाको बैठक बस्ने विधि, परम्परा र कार्यविधि तयार गरिएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएका छैनन् । बैठकहरू होहल्ला जस्ता भएका छन् । एकअर्कामा आदरभाव छैन । आ–आफ्नो डम्फू सबैले बजाएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिको सोच फराकिलो बन्न सकेको छैन । बरू तलब भत्ता तथा सुविधामै रमाउने संस्कारको बिजारोपण भएको छ ।

(च) सुशासन र वित्तीय अनुशासन
स्थानीय तहमा विगतभन्दा धेरै बजेट संघ र प्रदेशबाट प्राप्त भएको छ । नयाँ संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने समय पनि यही नै हो । यो अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सुशासनयुक्त भएको छ भन्न नसकिने पर्याप्त उदहारणहरू छन् । पाइएको अनुदानलाई जनप्रतिनिधिले आफूलाई आएको जस्तो सोच्ने प्रवृत्ति छ । विलासिताका साधनमा बजेट खर्च भएको छ । सुशासनका न्युनतम् शर्त पनि पालना भएका छैनन् । पारदर्शी व्यवहार छैन । विकासका ठेकेदार सम्झनेहरूले स्थानीय सरकारलाई नै प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त भएको ठेक्कासरह व्यवहार देखाएका छन् ।
माथि उल्लिखित अवस्था अहिले स्थानीय सरकारका मुख्य समस्या हुन् । साविककै सोच, क्षमता र जनशक्तिमा परिवर्तन नहुने हो भने राज्यले संघीयताका माध्यमबाट सशक्त स्थानीय सरकारमार्फत् गरेको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना साकार कदाचित् नहुने निश्चित छ । यसर्थ यस्ता प्रकारका समस्यालाई तृणमूलदेखि नै समाप्त पार्न तत्काल देहायबमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

(क) संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप
नेपालको संघीयता अझैपनि नावालक नै रहेको हुँदा संघीयताको मूल मर्मविपरित नहुने गरी विशेषतः संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा केही सकारात्मक हस्तक्षेपको खाँचो देखिएको छ । सशर्त अनुदान जस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको पनि मार्गदर्शन समेत तयार गरी पठाउँदा राम्रो हुन्छ । केही वर्षपछि स्थानीय सरकार आफैमा सक्षम भएपश्चात् कार्यविधि निर्माण गरी व्यवस्थितरूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकिने देखिन्छ । स्थानीय सरकार एकतन्त्रीय सरकार होइन, यो सरकारले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई जरैबाट उन्मूलन गर्न आवश्यक छ ।

(ख) जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास
क्षमताबिनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ । यसर्थ, संघीय तथा प्रदेश सरकारको अगुवाईमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । स्थानीय समस्या समाधान गर्न, आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानबारे स्पष्ट हुन, योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न एवं समयमै कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने क्षमता विकास तथा तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

(ग) कर्मचारी व्यवस्थापन
समायोजन ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन समतामूलक ढंगबाट गरिनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन मात्र होइन, प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन पनि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा पनि तल्लो तहको कर्मचारी पूर्ति गर्ने प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिएको छ । कर्मचारी अभावमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले केही गर्ने सक्ने अवस्था रहँदैन । करारमा कर्मचारी राख्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरी अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । कानुनी दायराभन्दा बाहिर गई कसैलाई काख कसैलाई पाख गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

(घ) योजना छनोट तथा व्यवस्थापन
बजेट सक्ने प्रयोजनका लागि योजना छान्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ । आवश्यक योजनाको खाका तयार गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा क्रमैसँग बजेटको दायरा समेत विचार गरी योजनागतरूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा मन्दिर, पाटी पौवा, चौतारोलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्ने प्रणालीको तुरून्तै अन्त्य गरिनुपर्छ । यसका लागि योजना व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

(ङ) पारदर्शिता र सुशासन
स्थानीय तहका निर्णय तथा गतिविधिहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । निर्णयमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहको वेबसाइट तथा सूचना पार्टीमा हरेक पटक भएका बैठकको निर्णय सार्वजनिकीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक महिनाको आय–व्यय विवरण सबै स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय पारदर्शितालाई बलियो बनाउँछ ।

(च) पूर्वाधार विकास
स्थानीय सरकारको आफ्नै भवन छैन, कर्मचारी छैन, आन्तरिक स्रोत छैन भने यसबाट ठूलो अपेक्षा लिनु नै व्यर्थ हुन्छ । यसका अतिरिक्त सबै स्थानीय तहमा सडक सुविधा छैन, खानेपानी तथा ढल निकास छैन, स्वस्थ्य एकाई छैन, शिक्षाका पूर्वाधार छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकासका कार्यहरू सम्पादन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

(छ) स्थानीय तहको कार्यबोझ
संघीय सरकारले जिल्लास्थित लगभग सबै कार्यालयहरूको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ । तर, अझै पनि जिल्लामा राखिएका समन्वय एकाई जस्ता कार्यालयहरूको भूमिका के रहने, उनीहरूको स्थानीय तहसँगको समन्वयको आधार के कस्तो रहने जस्ता विषय अन्योलमा छन् । कार्यबोझका आधारमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा सबै काम सुरु हुन सकेका छैनन् । यसका लागि काम अनुसारका न्यूनतम् कर्मचारी तथा विज्ञहरू स्थानीय सरकारका लागि खटाउनुपर्ने हुन्छ ।

उपसंहार
स्थानीय सरकार अहिले ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तो भएको छ । यसका संयन्त्रले न राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छन्, न छोड्न नै । दूरदृष्टि बिनाको कार्यसम्पादनले भविष्यमा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने चुनौती थपिएको छ । यद्यपि सुधारिन चाहने हो भने स्थानीय प्रतिनिधि, सरकार, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाले सामूहिक स्वार्थका लागि व्यक्तिगत स्वर्थको त्याग गरे अझै पनि सुधार गर्न सकिने समय छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस