स्थानीय तहमा देखिएको अन्योल « प्रशासन
Logo २० मंसिर २०७८, सोमबार
   

स्थानीय तहमा देखिएको अन्योल


अर्जुन

१२ भाद्र २०७४, सोमबार


विद्धान डि लोल्मेले एकपटक बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक सबै सक्छ भनेका थिए । उल्लेखित भनाइमा विभिन्न आधारहरू रहेको पाइन्छ । तत्कालीन बेलायती संसदलाई शक्ति सम्पन्न मानेको पाइन्छ, जुन आजपर्यन्त शक्तिशाली छ, अधिकारले सुसज्जित छ । नेपालका स्थानीय तह पनि संवैधानिक रूपमा अधिकारका हिसाबले सुसज्जित छन् । करिव दुई दशकदेखि राजनीतिक नेतृत्वविहिन रहेको स्थानीय निकाय परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय तह बन्यो । २ नम्बर प्रदेशबाहेक स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ ।

स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न छ । तर, यसको कार्यान्वयन र अभ्यास सजिलो पक्कै छैन । आम्दानी र स्रोतका हिसावले पूर्णतया केन्द्र सरकारको निर्भर पर्नुपर्ने स्थानीय तह धेरै छन् । राजनीतिक परिर्वतनपश्चात प्रशासनिक पुनः संरचनाको विषयवस्तु अहिले ‘टक अफ दी सिंहदरबार’ भएको छ । स्थानीय तहका अधिकारबारे कुरा गरे पनि प्रशासनिक पुनः संरचना नहुँदा अन्योल कायम छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट सामान्य सिफारिस, अर्थमन्त्रालयले दिने गरेको स–शर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडबाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । यद्यपि, तत्कालीन स्थानीय निकायका रूपमा कायम रहेका नगरपालिकाबाट भने केही उल्लेखनीय काम भएका छन् ।

झोलामा चलेका स्थानीय निकायलाई एउटा पद्धतिमा परिर्वतन गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । जे जति बैठक र निर्णय भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनले उल्लेखनीय परिणाम दिन सकेको छैन । बिना कुनै पद्धति र मापदण्ड स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत खटाइएकाले सोचेजस्तो परिणाम आउन सकेको छैन । जवरजस्ती खटाइएका लेखापाल र लेखा अधिकृत पनि काम भन्दा सरुवामै व्यस्त भएको पाइन्छ ।

साविककै गाबिसमा सचिव अपुग रहेको स्थितिमा हाल कायम वडामा सचिव नपुग हुनु आश्चर्यजनक होइन । त्यससँगै स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी त छैनन् भन्दा पनि फरक नपर्ला ।


चुनौतीबीच स्थानीय तह सञ्चालन गरेका नयाँ अधिकृत समायोजन ऐनमा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्थाले पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।


कर्मचारीको मनोबल उच्च भएन भने त्यसको सिधा असर सेवाप्रवाहमा पर्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमाझ विभिन्न फियर फयाक्ट्रर कायम छन् । त्यसैको परिणाम हो– स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सरुवाका लागि दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहनु ।

समायोजन हुँदा स्थानीय तहमै मात्र सीमित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डर, वृति विकासबारे अन्योलता, सरुवाबारे अव्यवस्थित र भद्रगोल पद्धति, कार्यस्थलमा खान, बस्नलगायत पूर्वाधार अभावलगायतले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आर्थिक पक्षको खाँचो नभए पनि त्यसमा पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक संरचना र प्रबन्ध नहुँदा रिस्क लिएरै काम गर्न कसैलाई पनि सहज छैन ।

जनप्रतिनिधि उपर जनताका अपेक्षा छन् । तर, आवश्यक कानुन र जनशक्ति नहुँदा जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्काेतर्फ कर्मचारी पनि उच्च मनोवलका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसमा पनि विभिन्न फ्याक्टर छन् । सरुवामै राजनीतिक चलखेल हुने प्रवृत्ति छ । अनि कसरी सेवाप्रवाह गुणस्तर बन्न सक्छ ? राजनीतिक आस्थाकै आधारमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव सिर्जना हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहमा विभिन्न तह छन् । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ । तर, स्थानीय तहमा जान कर्मचारी इच्छा नदेखाउँदा समितिले बाइ फोर्स निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यसले स्थानीय तहको काम प्रभावित भइरहेको छ ।


३/४ दिनको पैदल यात्रापश्चात सदरमुकाम र बैंकको पहुँच भएका स्थानीय निकायमा आर्थिक कारोवार गर्न अत्याधिक कठिन छ ।


बजेट निकासा भए पनि स्थानीय तहमा पूर्वाधार, कर्मचारी अभाव हुँदा विकासका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने लक्षण देखिएको छ । एउटा कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल÷लेखा अधिकृतका भरमा स्थानीय तह कहिलेसम्म संचालन गरिरहनु पर्ने हो, अन्योल कायम छ । अर्को समस्या भनेको बैंकको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक छैनन् । खासगरी भौगोलिक रूपमा अति कठिन पहाडी र हिमाली जिल्लामा कारोवार गर्न एकदमै अप्ठ्ेरो परिरहेको छ । ३÷४ दिनको पैदल यात्रापश्चात सदरमुकाम र बैंकको पहुँच भएका स्थानीय निकायमा आर्थिक कारोवार गर्न अत्याधिक कठिन छ । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकले स्थानीय तहका केन्द्रमा शाखा विस्तार गर्ने भनेर बाँडफाँड गरेका छन् । तर, नाफाको उद्देश्यले प्रेरित यस्ता निजी क्षेत्रका बैंकले तत्काल शाखा खोल्छन् वा समस्या देखाएर पछि हट्छन् ? त्यसका लागि केही समय कुनुपर्ने हुन्छ ।

यी समस्याका बाबजुत करिव आधा स्थानीय तहमा कार्यरत नयाँ अधिकृत स्थानीय तह चलाइरहेका छन् । चुनौतीबीच स्थानीय तह सञ्चालन गरेका नयाँ अधिकृत समायोजन ऐनमा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्थाले पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् । शून्यको अवस्थामा रहेको स्थानीय तहलाई एउटा व्यवस्थित स्वरूप दिई कार्यप्रवाह गर्न योग्य बनाउने नयाँ अधिकृत र केही समयपछि आउने समायोजन ऐनपश्चात रोजेर जान ज्येष्ठताको आधारमा भन्ने संशयबीच तादम्यता देखिँदैन । जटिल परिस्थितिमा नयाँ अधिकृतको प्रयोग गर्ने र पद्धति बसेपश्चात ज्येष्ठताका नाममा खटनपटन हुने प्रावधान आगामी दिनमा स्थानीय तहबाट कस्तो सेवाप्रवाह होला त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले मनन् गर्नुपर्ने विषय हो ।

विभिन्न समस्याका बाबजुत स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापन गरी यथाशीघ्र सेवाप्रवाहलाई चुस्त पार्नुपर्ने जरुरत छ । अन्यथा नयाँ संरचना, प्रावधान, संरचना र नेतृत्वले सिक्दा र बुझ्दाबुझ्दै कार्यकाल नसकिएला भन्न सकिन्न ।

शर्मा लिखुपिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुका कार्यकारी अधिकृत हुन्

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस