काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी अस्पतालले कर्मचारी नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको आवेदनप्रति त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले विरोध जनाएसँगै पदपूर्ति पेचिलो बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्न छाडेर नयाँ पदपूर्ति गर्न लागिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएसँगै व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने योजना कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । 

पदपूर्तिका लागि २०७९ फागुन ३० गते अस्पतालका लागि आह्वान गरिएको आवेदन रद्द गर्नु पर्ने, सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम सीमित प्रतियोगिता मार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, करारमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीहरूको स्थायित्वको सुनिश्चित गर्नु पर्ने, कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी पद समायोजन गर्नु पर्ने, कर्मचारीको तहगत बढुवा गर्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दीमा नयाँ ओएण्डएम गरेर मात्र विज्ञापन गर्नुपर्ने, दैनिक ज्यालादारी र सेसनमा नयाँ नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने माग निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घको छ । निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष धिमालका अनुसार स्थायी प्रयोजनका लागि ५ वर्षमा हुनुपर्ने परीक्षा २०७२ सालमा एक पटक भएको र त्यसयता हुन सकेको छैन । यसै गरी २०७३ सालदेखि बढुवा पनि रोकिएको छ । 

अस्पताल स्थापनाकालदेखि नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्नु पर्ने धिमालले बताए । उनले आफ्ना मागबारे व्यवस्थापन पक्षले आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको र अहिले छलफल नै नगरी आवेदन आह्वान गरेको बताए । 

धिमालले भने, ‘निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) विनियमावली २०७० अनुसार कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्नु पर्छ । अदालतको आदेश पनि त्यही छ । व्यवस्थापन पक्षले अदालतको आदेश अनुसार नगरेर विनियमावली संशोधन गरी गोलमोल गरेर विज्ञापन खोल्यो । जसले हामीलाई अन्याय ग¥यो ।’

निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) विनियमावली २०७० मा खुला प्रतियोगिताबाट सुरु नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकालाई एक वर्षको लागि करारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । विनियम वलीमा करार नियुक्ति गर्दा बढीमा ५ वर्षभन्दा बढी हुने गरी करार नियुक्ति गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसै गरी ४ वर्ष करार अवधि पुगेकोले ५ वर्ष अघि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छ । अहिलेसम्म चौथो पटक संशोधन भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि विनियमावली संशोधन गरिएको हो । नियमित प्रक्रिया अनुसार विनियमावली संशोधन गरिएको निजामती कर्मचारी अस्पतालका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । 

निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) (तेस्रो संशोधन) विनियमावली २०७९ मा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा विनियम प्रारम्भ हुनुअघि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवाको करारमा नियुक्त भई चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकको लागि पदपूर्ति समितिले लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिनेछ र सो परीक्षा उत्तीर्ण भएमा सेवाको सम्बन्धित पदमा स्थायी नियुक्ति दिइने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) (चौथो संशोधन) विनियमावली २०७९ मा ६० प्रतिशतको सट्टा उत्तिर्णाङ्क ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार करारमा रहेका कर्मचारीलाई परीक्षा दिने मौका प्रदान गरिएको र स्थायी गर्ने प्रयोजनका लागि एक पटक लिइने परीक्षामा केही सहज बनाइएको अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ । 

निजामती कर्मचारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा। डा। विधाननिधि पौडेलले अदालतको आदेश र विनियमावली, २०७० अनुसार नै पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको बताए । तर, आन्दोलनरत पक्षले भने अदालतले विनियमावली २०७० अनुसार नै गर्नू भनेकोमा व्यवस्थापन पक्षले त्यसो नगरेको आरोप लगाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा २०७७ सालमा भएको विनियमावलीको दोस्रो संशोधन र निजामती अस्पताल करार सेवा कार्यविधि, २०७८ ले करारका कर्मचारीहरूको हकमा असर पारेको देखिएकाले कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब भत्ता सुविधा अनायास कटौती हुने गरी प्रतिकूल कानुन वाञ्छनीय परिधिभित्र नपर्ने सामान्य सिद्धान्त समेत रहेको उल्लेख छ । 

अदालतले परमादेशमा विनियमावली २०७० अनुसारका व्यवस्थाहरू परिपालना गर्नू गराउनु भने पनि व्यवस्थापनपक्ष आदेश कार्यान्वयनको सट्टा विनियमावली संशोधनमा तल्लीन रहेको कर्मचारीले आरोप लगाए । विनियमावली २०७० बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भएमा सो समेत लिई स्थायी दरबन्दीका पदमा स्थायी नियुक्ति गराउन सर्वोच्चले परमादेश आदेश दिएको थियो ।

‘जुन स्थायी हुनुपर्ने समयमा विज्ञापन खोलिएन र अहिले खोलिएको विज्ञापनमा पास गर्ने सम्भावना कम छ,’ धिमालले भने, ‘लामो समय सेवा प्रदान गरेका कर्मचारीलाई अब असक्षम छौँ भनेर बिदा गर्नु कति वाञ्छनीय होला रु’ अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष पनि अहिले खोलिएको आवेदनले १२ वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई मर्का परेको भन्नेमा सहमत छ । मर्कामा परेका कर्मचारीहरूका लागि नयाँ ओएण्डएमबाट सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना रहने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा। डा। पौडेलले बताए ।

अस्पतालमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । कर्मचारीका समस्याका बारेमा मन्त्रालयका अधिकारी, अस्पताल व्यवस्थापन र आन्दोलनरत पक्ष बिच अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको छ । अस्पतालमा अहिले स्थायी कर्मचारी ४२ जना र २ सय १० जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । 

अस्पताल जस्तो विषयमा आन्दोलन गरिनु पक्कै पनि राम्रो होइन, त्यसैमाथि सेवा प्रवाह गर्ने निजामती कर्मचारीकै अस्पतालमा सेवाग्राहीले पाई रहेको सास्तीबारे कसले सोचिदिने ?