सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने निजामती प्रशासन नैतिक रुपमा सदाचारी, व्यावसायिक रुपमा दक्ष र सेवा सम्बन्धका दृष्टिमा शिष्ट रहनु पर्दछ । निजामती कर्मचारीका दुई कार्यमुकाम हुन्छन्, पहिलो सेवास्थल र अर्को नीति व्यवस्थापन स्थल । कार्य सञ्चालनका भूमिकामा रहने धेरै कर्मचारीहरू नागरिक सेवा प्रवाहमा हुन्छन्, कार्यकारी तहमा रहनेहरू सेवा व्यवस्थापनका लागि नीति आधारशिला निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन प्रणाली विकासको भूमिका खेल्दछन् । सेवास्थल वा कार्यकारी तह जहाँ रहेपनि उसले सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोगमार्फत नागरिक जीवनलाई प्रभाव पार्दछ । यसर्थ निजामती कर्मचारीको काम र आचरणमा सार्वजनिक सरोकार रहन्छ । सार्वजनिक सरोकार रहनु भनेको उसको व्यवहार, बोली र काममा व्यावसायिक सदाचारी हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘सार्वजनिक’ हुनु भनेको प्रकाशित हुनु पनि हो ।  

राज्यलाई सधैँ इमानदार र व्यावसायिक मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यावसायिक  सदाचारको महत्त्व झनै बढेर गएको छ किनकि सर्वसाधारहरुको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै खस्केको छ, कार्यस्तर निकै कमजोर छ । नागरिकहरू स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन् । तर त्यसको सामर्थ्य र तत्परता निजामती (सार्वजनिक) प्रशासनमा देखिएको छैन । संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतिकरणले प्रशासनयन्त्र आग्रही अनि अकर्मण्य देखिएको छ । कर्मको आचरण गर्ने कर्मचारीमा काम नगरेको आरोप लाग्दै छ, नैतिकता र उच्च इमानदारिता देखाउनु पर्ने पदाधिकारीमाथि बारम्बार नैतिक आचरणका प्रश्न ठडिएका छन् । यस अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक नैतिकतालाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन । तर कसरी ? यो नै अहिलेको ज्वलन्त चुनौती हो । 

सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता भन्नाले पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने कार्य र कार्यसम्पादन गर्दा देखाउने व्यवहारलाई व्यावसायिक र जनमुखी बनाउने मूल्य, सिद्धान्त र मानकहरूको अवलम्बन हो । प्रत्येक पेसाबाट सेवाग्राहीले खास व्यवहारको अपेक्षा गर्दछन् । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र सार्वजनिक प्रशासन वैध हुन्छ र सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन्छन्, उनीहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ । राजनैतिक रुपमा तटस्थ, आर्थिक रुपमा सदाचारी, सामाजिक रुपमा नैतिक, आत्मिक रुपमा शुद्ध र पेशागत रुपमा व्यावसायिक कर्मचारी नै राज्य प्रभावकारिता विस्तार गर्ने आधार हुन् । आजभोलि यिनै कुराको औधी माग भइरहेको छ, जसलाई सिद्ध गर्न राज्य संयन्त्रमाथि व्यापक दबाब परिरहेको छ । 

सबै व्यक्तिहरू सार्वजनिक ओहदा (जिम्मेवारी) का लागि योग्य हुँदैनन्, तर आश्चर्यको कुरा आफ्नो योग्यता, सीप र सामर्थ्य नभएको जिम्मेवारी कसैले लिन उद्यत हुन्छ भने उसले अरू सार्वजनिक जिम्मेवारीभन्दा अरू नै कुराको तुष्टि राखेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सीप र दक्षता त चाहिन्छ नै, त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । उ नैतिक, इमानदार र सदाचारी पनि हुनुपर्दछ । जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू योग्य, इमानदार र जबाफदेही हुनुपर्छ । उसका हरेक व्यवहारले नैतिकता र औचित्यको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, सर्वसाधारणको मन जित्नु पर्छ । सङ्गठनभित्र निष्ठाका साथै सामाजिक रहनसहन पनि सदाचारी हुनुपर्छ, उदाहरणीय हुनुपर्छ । जनताको सेवक भएकाले सर्वसाधारणसँग उसको प्रस्तुति मिठो र विनम्र हुनै पर्छ । अग्रपङ्क्तिका कार्यालयलाई वास्तविक सेवास्थल बनाउन सेवाग्राही आउने बित्तिकै हँसिलो अनुहार, विनम्र बोली र सकारात्मक व्यवहार गर्नु जरुरी छ, सेवाग्राही शीघ्र काम त चाहन्छन् नै, यसका अलावा मीठो बोली र शिष्टाचारको पनि आशा गर्दछन् । कर्मचारीको व्यवहारले नै कार्यालयहरू जीवन्त सेवास्थल बन्ने हुन् । 

सार्वजनिक भूमिकामा रहने व्यक्तिको ओहोदा र भूमिका विस्तारका साथ वैयक्तिक अधिकार खुम्चिँदै र  र सार्वजनिक दायित्व फैलिँदै जान्छन् । उनीहरूलाई सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ । पहिलो सिद्धान्त स्वार्थहीनता हो । पदाधिकारीले प्रयोग गरेको ओहदा र गरेको कार्यबाट सार्वजनिक स्वार्थमा कत्ति पनि आँच आउनु हुँदैन र आफू वा सम्बन्धितको स्वार्थ पूरा गर्न हुँदैन । स्वार्थको त्याग गर्न नसक्ने व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि योग्य हुँदैन । दोस्रो सिद्धान्त सदाचार हो । सार्वजनिक पदाधिकारीले काम गर्दा वैयक्तिक लोभ, लालसा र स्वार्थबाट अलग रहनु पर्दछ, कुण्ठा, ईर्ष्या र नकारात्मकता पर रहनु पर्दछ । तेस्रो, सिद्धान्त वस्तुपरकता हो । सार्वजनिक सरोकारका कार्यमा अपनाइएको कार्यविधि एवम् कार्य धारमा मनोगत आग्रह होइन, वस्तुपरकता रहनु पर्दछ, मनचिन्ते अर्थ गर्नसक्ने होइन, सबैले एक अर्थमा बुझ्ने सरल हुनपर्दछ । 

चौथो सिद्धान्त जबाफदेहिता हो । सार्वजनिक पद र अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले प्रयोग गरेको साधन, स्रोत तथा अधिकार एवम् निरूपित भूमिकाप्रति उ स्वयम् जबाफदेही रहनु पर्दछ । पाँचौँ सिद्धान्त खुलापन हो । लिइएका निर्णय, अपनाइएको आधार, प्रयोग गरेको साधन लगायतका कार्यहरूमा सरोकारवालाको पूर्ण पहुँच स्थापित गर्नुपर्दछ । ‘पारदर्शिता अधिकार हो र गोपनीयता चाहिँ अपवाद’ भन्ने मान्यता आत्मैदेखि अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

छैटौँ सिद्धान्त इमानदारिता हो । पदीय भूमिका निर्वाह गर्दा पेशागत इमानदारिताको उच्चतम प्रदर्शन गर्नुपर्छ । आफूमा भएको क्षमता र सीपको प्रयोग पूर्ण रुपमा गर्नुपर्दछ । सातौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त उदाहरणीयता हो । व्यवहार, आचरण, कार्य र प्रस्तुतिमा उच्चतम उदाहरण ओहदाधारी स्वयम् बन्नुपर्दछ, राम्रा कुराको थालनी आफूबाट गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा संस्था नैतिक बन्दछ र नैतिक आचरणको लहरे असर मातहत पदाधिकारी र समाजमा समेत पर्न जान्छ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा रहने व्यक्तिहरूमा व्यावसायिकताको अपेक्षा गरिन्छ । सामान्य अर्थमा निजामती सेवाका सिद्धान्तको बुझाइ र ती सिद्धान्तलाई कार्यरुपमा अवलम्बन गर्ने तत्परता नै व्यावसायिकता हो । सिद्धान्त किन हो भने सिद्धान्तले खास मूल्य प्रणाली स्थापनामा जोड दिन्छ, कार्य उपलब्धिको आधार दिन्छ । सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता किन भने यसले ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न लगाउँछ, जसले कार्यजिम्मेवारीलाई उपलब्धिमा परिणत गर्न सामर्थ्य बनाउँछ । त्यसैले व्यावसायिकता वा व्यावसायिक हुनु नै निजामती सेवाको नैतिकता हो । व्यावसायिक आचरण पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिले आफ्नो वृत्तिलाई पनि न्याय गर्न सक्तैन, सेवाग्राही र राष्ट्रलाई त परै जाओस् ।   

व्यावसायिक नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि प्रशासनले सार्वजनिक फाइदाको अधिकीकरण गर्नुपर्दछ, व्यक्तिगत सुख र स्वार्थलाई त्याग गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ पनि राख्ने सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पनि रहने कुरा हुन सक्दैन । सामान्य जागिर खाएर त्यो पुष्टि हुँदैन । त्यसको पुष्टिका लागि आवश्यकता पहिचान र सम्बोधन, साङ्गठनिक मूल्य प्रवर्द्धन, सेवाग्राहीको भावनाको अन्तरवोध, वैयक्तिक चाखको परित्याग, खुला पहूचमा रहने प्रवृत्ति र कानुन कार्यान्वयनमा स्वयं सञ्चालित  हुनुपर्दछ ।

प्रशासनले सार्वजनिक जबाफदेहिता र जिम्मेवारीको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । जसका लागि खुला र पारदर्शी बन्ने, सुसूचित हुने, अभिलिखित हुने, इमानदार बन्ने र ग्रहणशील हुने स्वभाव देखिनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासक जो नेतृत्वमा छ, उ सधैँ उदाहरणीय बन्नुपर्दछ । उदाहरणीय बन्नु भनेको अभिव्यक्ति दिएर हुँदैन, आदर्श भएर, नैतिक आचरण लिएर, ठिक रहेर, मानवीय बनेर, निष्पक्षता देखाएर, स्वयम् क्रियाशील बनेर, योग्यताप्रति सम्मान गरेर र उपयुक्त रहेर नै उदाहरणीयता पुष्टि हुने हो । अरूहरूको गल्ती देखाएर होइन, आफ्नो कार्य व्यवहारबाट नै कोही उदाहरण बन्न सक्छ । व्यावसायिक नैतिकताको अर्को पक्ष व्यावसायिक उपलब्धि बढाउनु हो । पदाधिकारी प्रश्नमा रहेर, लगातारको सुधारमा रहेर, आविस्कारमुखी भएर, सेवाग्राहीमैत्री प्रक्रिया अपनाएर, नीति दक्षता बढाएर, प्रशासनिक रोगविरुद्ध लडेर र सम्पादित कार्यको महत्त्व प्रमाणित गरेर नै सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी बन्न सक्दछ । 

निजामती कर्मचारीका करारी (कानुनी), साङ्केतिक (समाजबाट अपेक्षा गरिएको), नैतिक (संस्थागत मूल्य प्रणालीबाट मागिएको) र आत्मिक (विवेकले ठिक भन्ने) दायित्वहरू हुन्छन् । करारी दायित्व पूरा नहुँदा अनुशासनको कारबाही हुनसक्छ, तर अन्य दायित्व पेशागत सदाचारिताबाट हेरिने विषय हुन्, जुन अनुकूल हुँदा करारी दायित्व पूरा गर्न सजिलो हुन्छ भने अनुकूल नहुँदा कर्मचारी सदाचारिताबाट च्युत हुन पुग्छ र पेशाको नैतिक आधार गुमाउँछ, सर्वत्र आलोचित बन्छ । अहिलेको अवस्था यही हो । अहिले  निजामती सेवा रक्षात्मक छ, आलोचित छ । उसको व्यवहारले जवाफ दिन सकेको छैन र समग्र निजामती सेवाको इज्जत, मर्यादा अनि विश्वास छैन । यो वैधता गुमेको अवस्था हो । धेरै समयसम्म यो स्थिति रहनु हुँदैन । 

सामाजिक मूल्यसंस्कृतिक ह्रासोन्मुख छ । समाजमा नैतिक मूल्य मान्यता र असल संस्कृति स्खलित हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारी त्यही समाजको उपज भएकोले सामाजिक मूल्य वृत्ति र सोचस्कारलाई सेवाभित्र लिएर आएको छ । यदि समाज नैतिक मूल्यआचारी थियो भने प्रणालीगत रुपमा निजामती सेवा बिग्रन सक्दैनथ्यो । समाज लोभी, लालची र आग्रही बन्दै गएको, सदाचार, सेवा र मानवीय मूल्य आचरणलाई आदर गर्न छाडेकोले त्यसको क्षतिपूर्ति पनि निजामती सेवाभित्रका केही कर्मचारीले खोजेका छन् । अझै पनि सबै कर्मचारीमा व्यावसायिक सदाचारिता खत्तम भैसकको छैन, प्रणाली बिगार्न साचारच्यूतहरुले दुरुत्साहन गरिरहेको भने छन्, स्वयम् आचारच्यूत व्यक्ति पनि नराम्रो काम गरेको लुकाउन चाहन्छ, यसले पनि के बताउँछ भने गलत कामहरू गर्नुहुँदैन । त्यसैले लगातारका प्रयासबाट कर्मचारीमा सकारात्मक सोच र सदाचारिता विकास गर्न सकिन्छ । 

कर्मचारी योग्यता प्रणालीबाट छानिएर त आउँछ, तर छनौटको प्रक्रियामा उसको स्वभाव, आचरण, मूल्य वृत्ति, वृत्ति प्राथमिकताजस्ता आभ्यान्तरिक पक्षको परीक्षण गरिएको छैन । केवल सैद्धान्तिक ज्ञान र जानकारी सङ्कलनलाई नै योग्यताका सूचकका रुपमा हेरिन्छ । परिणामतः नैतिक आचरण, सेवाप्रतिको आत्मिक निष्ठा भएको व्यक्ति पाइएको छैन । यस अवस्थामा पेशागत मूल्य प्रवर्द्धनभन्दा पनि वृत्तिलाई अवसरका रुपमा लिई वैयक्तिक आशय पूरा गर्न लाग्छ । सङ्गठनको वृत्ति व्यवहार पनि नैतिक आचरण संस्थागत गर्ने खालका छैनन् । जहिले पनि कार्यनिष्ठ, सदाचारी र अनुशासित व्यक्ति पछि परिरहेको छ । विपरीतमा सजाय पाउनु पर्नेहरू पुरस्कृत भएका छन् । यो प्रक्रिया निरन्तर छ । यसले सदाचारी, कार्यनिष्ठ र अनुशासित हुने व्यक्ति दण्डित भएको महसुस गरिरहेका छन् । यसको प्रदर्शन प्रभाव क्यास्केडिङ् भएर फैलिएको छ । 

सेवामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै व्यक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको अभिमुखीकरण गरी सङ्गठन र व्यक्तिबिच भावनात्मक मिलान गर्ने आधुनिक कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया छुटेको छ । त्यसैले व्यक्ति अरु नै कुरामा अभिमुखी हुन्छ । प्लेजर इनरसियाबाट निर्देशित हुन्छ । सङ्गठनको नेतृत्व आफ्नो नेतृत्व व्यवहार गर्न सक्ने सामर्थ्यबाट पर छन् । कि आफै नैतिक साहसमा छैनन् वा यस्ता विषयप्रति सतही छन् । यसले व्यवस्थापकीय नेतृत्वप्रति पनि ठुलो प्रश्न उठाएको छ । किनकि संस्था र कार्य प्रणाली भनेको धेरै हदमा नेतृत्व पनि हो । 

कर्मचारी कार्य व्यवहारलाई केही सूचक/सूचकाङ्कबाट विवेचना गर्दा पनि सुधारका प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिएका छन् । जस्तो कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलको २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सीपीआइ स्कोर १०० मा ३३ मात्र छ, १८० सीपीआइ र्‍याङ्क ११७ छ । ग्लोबल इन्टीग्रिटी इन्डेक्समा नेपालले ६० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क पाएको छ, मानव विकास सूचकाङ्कमा सीमान्त सुधार भई ०.६०२ अङ्कसाथ मध्यस्थ सूचीमा पुगेको छ । शासकीय सूचकाङ्क सबै सूचकहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम छन् (आवाज र उत्तरदायित्वमा ४२.०३, राजनीतिक स्थिरतामा ४१.५१, सरकारको प्रभावकारितामा १५.८७, नियमन गुणस्तरमा २४.५२, विधिको शासनमा ३४.१३ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा २९.८१ छ । त्यस्तै लेगातम समृद्धि सूचकमा नेपाल ११४ औ स्थानमा छ, यस अन्तर्गतको शासकीय सूचकमा १६७ मुलुकमा नेपालको स्थान ८८ औँ छ । शासकीय कुशलतामा नेपाल नेपालको स्तर ५८.६ छ । केही सूचकाङ्कमा सीमान्त सुधार छ (लेगातम, मानव विकास) भने केही सन् २०२० भन्दा कमजोर (सरकारको प्रभावकारिता) पनि देखिएका छन् । त्यस्तै इन्टरनेशल बजेट पार्टनरसिप, एकाउन्टीविलिटी वाच, प्रोपव्लिक, फ्रिडम फोरम जस्ता नागरिक समाजका प्रतिवेदनहरूले सार्वजनिक स्रोत साधन र सेवा वितरणमा केही संवेदनशील विषयबस्तुहरु उठाएका छन् । यी सूचकहरूको स्तर बढाउन निजामती प्रशासनको अहम्कारी भूमिका रहन्छ । 

बाह्य प्रतिवेदन मात्र होइन, आन्तरिक प्रतिवेदनको औँल्याइले पनि सन्तोषजनक सन्देश दिएको छैन । संवैधानिक अङ्ग र स्वायत्त निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम र नागरिक समाजको पर्यवेक्षण, सेवाग्राहीबाट व्यक्ति भएका भावनाहरूबाट पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नैतिकता र सदाचारको कठोर प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । प्रोएक्टिभ भएर केही निकायले गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षण, एक्जिट पोल, सूचना परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरणको स्थिति कमजोर देखिएको छ । केही वर्षअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने जिल्लास्थित कार्यालयहरू र स्थानीय निकायमा गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवाका सम्बन्धमा अतिरिक्त लागत व्यवहोर्नु परेको र धेरैजसो सेवाग्राहीहरू मध्यस्थताकर्तामार्फत मालपोत, नापी, भूमिसुधार, यातायात कार्यालयका सेवा लिने गरेको देखाएको थियो ।

त्यस्तै २०७५ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नौ मालपोत कार्यालयमा गरेको सर्वेक्षणमा २२ प्रतिशत सेवाग्राही मात्र सन्तुष्ट रहेको देखाएको थियो । मालपोत कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न लिखत सरलीकरण, पहूच वृद्धि र स्वयम् सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्ने संरचनाहरू विकास गरी कार्यालयहरूलाई विद्युतीय कारोबार पक्रियामा जाने प्रणाली निर्माण भए पनि सबैजसो सेवाग्राहीहरू मध्यस्थकर्ता मात्र नै सेवा लिइरहेका छन् । यसले सेवास्थालमा सेवा संस्कृति कायम गर्न कार्य संस्कृति परिवर्तन, सेवाग्राही अभिमुखीकरण र व्यवस्थापनको निगरानी आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ ।

नीति संरचना र प्रयासका बाबजुद पनि किन निजामती प्रशासनमा नैतिक सदाचारिता र कार्य आचरणमा अनुभूत तहमा सुधार देखिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसका खास कारणहरू छन् । जस्तो कि नैतिकता, आचरण र अनुशासनको अभिमुखीकरण हुने गरेको छैन, नैतिकता र सदाचारको पूर्वाधारहरू सबल छैनन् । आचरण र अनुशासनका प्रावधानहरू व्यावहारिक छैनन्, आचरण परिपालन भए नभएको निगरानी कसले गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता छ । आचरण उल्लङ्घनमा हुने सजायको कि कठोरता छ वा कतै निकै सामान्यता छ । आचार संहिता जनचाहना र सिद्धान्त अनुरूप छैनन् । आचरणलाई कार्यवाही, कार्यसम्पादन र अवसर वितरणसँग आबद्ध गरिएको छैन । कारबाहीको प्रक्रिया लामो र मनोगत व्याख्याको सम्भावना पनि छ । कारबाहीमा उभए पक्षको अनावश्यक दबाब छ । पेशागत सङ्गठनको अनपेक्षित दबाब गर्दछन् । सामाजिक मूल्य संस्कृति सहनशील छ, सानातिना अग्लती कमजोरीलाई छुट दिने भावना सेवाग्राहीमा छ । सेवाग्राही सचेतनाको स्तर कमजोर छ । राजनैतिक कार्यकारीबाट प्रशासनलाई हुनुपर्ने मार्गदर्शन र अभिभावकत्व कमजोर छ । आचरण परीक्षणको व्यवस्था छैन, कसले परीक्षण गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता पनि छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उदाहरणीय बन्नुपर्ने पदाधिकारी तथा नेतृत्व उदाहरणीय छैनन् । 

सर्वसाधारणले सरोकार राख्ने विषय भनेको सार्वजनिक सेवा हो । सेवा वितरणका खास मान्यता र सिद्धान्तहरू छन्, जसलाई अवलम्बन गरेर नै सार्वजनिक संस्थाहरू नैतिक बन्न र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सक्छन् । जस्तो कि उपलब्ध सेवा सान्दर्भिक हुनुपर्छ, स्तरीय हुनुपर्दछ, कम लागतमै उपलब्ध हुनुपर्छ, सेवा पूर्ण र पर्याप्त हुनुपर्दछ, सेवाको पहूच सहज हुनुपर्दछ, सेवा वितरण निष्पक्ष हुनुपर्दछ र यो समन्यायिक पनि हुनुपर्दछ, सेवा वितरणमा सेवाग्राहीले शिष्ट र विनम्र व्यवहार पाउनु पर्दछ । भनिएजस्तो गरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार र सेवा प्रदाताको दायित्व हो । यस अवस्थामा मात्र कार्यालयहरू वास्तविक सेवास्थल बन्न पुग्दछन् । 

सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक र नैतिक आचरण बढाउने कार्य सोचिएजस्तो सजिलो छैन, निकै जटिल छ । न त यसलाई सूत्रमा नै आबद्ध गर्न सकिन्छ । विद्वान लाओ त्छुले भन्नु भएथ्यो, ‘धेरै कानुन र निर्देशन हुनु भनेको धेरै चोरी र दुराचार छ भन्नु पनि हो’ । अल्पविकसित मुलुकमा धेरै कानुन र आचारविधि त जारी गरिएको हुन्छन् तर नैतिकताको सवाल त्यही नै बढी देखिन्छ । तसर्थ कानुन, नीति संरचना र सङ्गठन हुनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता, संस्थागत प्रयास र सामाजिक अभिमुखीकरण सहितको नैतिक अभियान प्रमुख कुरा हो । सदाचार र नैतिक संस्कृति विकास गर्न पदाधिकारीको कार्य जिम्मेवारीको परिभाषा,  कार्यसम्पादन सूचकको स्थापना, सेवा बडापत्र, नागरिक पृष्ठपोषण, प्रोत्साहन पद्धति, सामाजिक अनुगमन र मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सुनुवाइ, खुला दिन र नागरिक दबाब जस्ता संयन्त्रहरू अपनाउने सामान्य प्रचलन छ । नागरिक चेतनाको स्तर, समाजको लोकतान्त्रीकरण र प्रविधिको प्रसारले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई नैतिक, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउन बल पु¥याएका छन् । 

सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिक मूल्य र सदाचारलाई प्रवर्द्धन गर्न केही पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो त राजनैतिक तहको  कठोर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । उसैले समाजलाई दिशावोध गर्ने हो, राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण स्थानमा नैतिक र इमानदार व्यक्तिलाई उसैले स्थान दिने हो र असल नीति तथा मानकहरू उसैले स्थापना गर्ने हो । कार्यान्वयनयोग्य आचार संहिता पनि चाहिन्छ । आचार संहिता समग्र सार्वजनिक प्रणालीका लागि सामान्य र पेशागत समूहका लागि विशिष्टीकृत चाहिन्छ र यिनीहरूको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । तेस्रो पूर्वाधार पेशागत संरचनाहरू हुन्, जसले निरन्तर रुपमा व्यावसायिक नैतिकता बढाउन बल गर्न सक्दछन् ।

चौथौँ, आचरण समन्वय संयन्त्र चाहिन्छ, जसले संस्था तथा पदाधिकारीलाई नैतिक र सदाचारी बनाउन सहजीकरण, शिक्षा, सचेतना दिने गर्दछ । पाँचौँ महत्त्वपूर्ण पक्ष सहयोगी कार्यावस्था हो । स्वयम् प्रशासनको संस्कृतिले नस्विकारेसम्म औपचारिक एजेन्डालाई लुकेको एजेन्डाले परास्त गर्ने खतरा हुन्छ । छैटौँ, पूर्व सक्रियता देखाउने दक्ष व्यवस्थापकीय नेतृत्व चाहिन्छ, जसले हरतरहले प्रणाली शुद्धीकरण गर्न र नैतिक मूल्य मान्यतालाई संस्थानीकरण गर्ने निरन्तर जागरूकता देखाओस् । सुधारलाई अभियानका रुपमा लिने वातावरण बनाओस् । सातौँ, सक्रिय तर निष्पक्ष नागरिक समाज भनौँ वा सार्वजनिक बौद्धिक चाहिन्छ, जसले असल प्रणालीको समर्थन र प्रशासनिक खराबीलाई पहेरदारी गर्न सकून् । 

निजामती सेवामा सदाचार र नैतिकता संस्थागत गर्नु भनेको निजामती कर्मचारीको मनोवृत्ति (माइन्ड सेट) परिवर्तन गर्नु हो, जुन सामान्य कुरा होइन । यस सम्बन्धमा हुने प्रयासहरू औपचारिक मात्र हुने,संरचनात्मक पक्षबाट समाधान खोजिने जोखिम रहेकाले व्यावहारिक कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्ने रणनीति चाहिन्छ । यसलाई घटनाका रुपमा मात्र सीमित नपारी व्यावहारिक निरन्तरता दिन व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यसो भएपछि मात्र समस्त प्रणालीले वैधता र विश्वासको आधार पाइ निजामती सेवाको गरिमा उच्च हुनेछ ।