काठमाडौँ । ‘सचिव र सहसचिवको दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल’ले छलफल शुरु गरेको छ । मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा समग्र कर्मचारीको दरबन्दी अनुपातबारे घनिभुतरुपमा छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा विभिन्न आधा दर्जन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको कार्यदलले सचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीबिचको अनुपातलगायत क्लष्टर, सरुवा, बढुवालगायत नियमित तथा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूबारे विश्लेषण भएको छ ।

सहभागी एक सचिवले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई बत्ताएअनुसार सुधारको सुरुवात सचिवबाट नै गरिँदै छ । जसअनुसार हाल कायम रहेका ७४ सचिवको दरबन्दी आधै काटिने छ । ‘सचिव भनेको विशिष्ट पद भएकोले त्यसको गरिमा कायम राख्न हाल जहाँ पनि सचिव र दुई जनासम्म रहेको अवस्था छ’ ती सचिवले भने ‘अब एउटा मन्त्रालयमा एउटा र ठुला तथा महत्त्वपूर्ण आयोग र निकायमा मात्रै सचिव राख्ने कुरा उठेको छ’

एक विश्लेषण अनुसार हाल कायम रहेका २५ वटा मन्त्रालयका लागि एक एक जना गरी २५ जना, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य केही महत्त्वपूर्ण निकायहरू गरी सबै जोड्दा ४० देखि ४५ जनासम्म मात्रै सचिव राख्ने र ३० देखि ३५ जना अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भएको छ ।

सचिवको सङ्ख्या घटाउँदा सहसचिवहरूको वृत्ति विकासमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गदै निजामतीमा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना हुने भएको छ । कार्य बोझका आधारमा कतिपय मन्त्रालयमा सचिवभन्दा मुनि अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने र सहसचिवकै मातहतमा सहसचिव नै उपमहानिर्देशक रहेका विभागहरूमा पनि महानिर्देशकमा अतिरिक्त सचिव खटाइने छ । साथै महत्त्वपूर्ण अन्य केही विभागहरूमा पनि अतिरिक्त सचिवको परिकल्पना गरिँदै छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, नेपाल ट्रष्ट, राष्ट्रिय सतर्कता जस्ता निकायहरूमा अतिरिक्त सचिवहरू राख्ने, केही ठुला विभागहरू जहाँ सहसचिव नै प्रमुख र उपप्रमुख रहँदै आएका छन् त्यहाँ पनि अतिरिक्त सचिव राख्दा उपयुक्त हुने तर्क छलफलमा राखिएको छ ।

सचिव र अतिरिक्त सचिव जोड्दा हाल कायम रहेका ७४ सचिव भन्दा बढी नै सङ्ख्या पुग्ने भएकोले अनावश्यक दरबन्दी काट्दा सचिव पदको गरिमा बढाउने आकलन कार्यदलको छ ।

हाल आधा दर्जन मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेका छन् भने सहसचिवका लागि पनि बिजनेस नपुग्ने कार्यालय तथा निकायहरुमासमेत सचिवको दरबन्दी राखिएको छ । अन्य मन्त्रालयको कुरै छोडौँ, मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई त सचिव थुपार्ने केन्द्र नै बनाइएको छ ।

कानुनतर्फ एक र प्रशासनतर्फ बढीमा दुई गरी तीन जना सचिव भए पुग्ने कार्यालयमा हाल ७ जना सचिव कार्यरत छन् । एकताका १० जनासम्म थुपारेको कार्यालयमा अझै सरकारी वकिलबाट पनि थप्नु पर्ने प्रस्ताव हेर्दा त लाजसमेत लजाएको अवस्था छ । यद्यपि प्रशासन डटकमको निरन्तरको खबरदारी, आम कर्मचारीहरूको चौतर्फी विरोध र नागरिकबाटसमेत आलोचना पछि छलफलमा नै आउन नपाई गुपचुपरुपमै घर्रामा थन्किन पुगेको अवस्था छ ।

त्यस्तै निजामती भित्रको महत्त्वपूर्ण क्लष्टरको विषयले पनि छलफलमा प्रवेश पाएको छ । विशिष्ट श्रेणी सचिवमा क्लष्टर आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे तर्क वितर्क भई रहँदा व्यवस्थापकीय पदमा क्लष्टर आवश्यक पर्दैन भन्ने आवाज बढी सुनिएको छ । ‘एउटा सेवा समूहले सधैभरी लाभ लिइरहने र अर्को सेवा समूहले हेरेरै बस्नुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल घटाएको विषय उठेको छ’ सहभागी अर्का एक सचिवले भने ‘यो व्यवस्थापकीय पद पनि भएकोले हटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ’

प्रदेश सरकारले मनलाग्दी मन्त्रालयहरू थपिरहँदा सङ्घीय सरकारबाट खटाउने प्रदेश सचिव पनि कति वटासम्म पठाउने र भोलि ती पुनः गाभिएको अवस्थामा सङ्घीय दरबन्दी बढ्ने बारे पनि छलफल भएको छ ।

प्रारम्भिक विश्लेषण पछि साता दिन भित्रै कार्यदलले मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवसहितकै उच्चस्तरीय छलफल गर्ने तयारी गर्दै छ । अवकाश प्राप्त निश्चित प्रशासकहरूसँग पनि छलफलको आवश्यकता कार्यदलले औँल्याएको छ ।

यसका साथै छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूमा भएका व्यवस्थाहरूबारे पनि अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । र, सम्भवतः पहिलो पटक नै होला, निजी क्षेत्रसँग पनि कस्तो कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने छलफल गर्ने तयारी रहेको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

यी सबै खाले छलफल पनि मात्रै समितिले आफ्नो धारणा सरकारसमक्ष पेस गर्ने छ ।

माघ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयोजक अर्यालसहित जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल, कानुन सचिव उदय राज सापकोटा र सदस्य सचिवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सचिवको आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन, दर्जन बढी खारेज हुन सक्ने

कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भने कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्नेछ । खास गरी अतिरिक्त सचिवबाट सचिवमा कसरी बढुवा गर्ने ? क्लष्टर हटाउने लगायत विषय ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने भएकोले निकट भविष्यमा बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका लागि यो प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हुनेछ, यदि उच्च प्रशासक र राजनीतिक दलले चाहेको अवस्थामा ।

निजामती कर्मचारीका लागि सचिव पद सपना पनि हो । करिब एक लाखको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीमा सय भित्र अटाउन आफैमा त्यति सहज पक्कै छैन । तर, पछिल्लो समय ‘व्यक्ति’ र ‘शक्ति’का आधारमा पद नै बढाउने-घटाउने गरिँदा यसको गरिमा नै घट्न पुगेको छ । त्यसो त कर्मचारी समायोजनताकै पुनर्संरचना हुनुपर्ने विषय सीमित राजनीतिक र प्रशासनिक ‘खेलाडी’कै कारण ओझेलमा पर्न गयो ।

र, सचिव जस्तो विशिष्ट पदका लागि ज्येष्ठता र औपचारिक कार्यसम्पादनसँगै आचरणलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइन ढिला गर्नु हुँदैन । मुली नै आचरणहीन व्यक्ति पर्न गएमा परिवारका सदस्यहरुलेसमेत सोही सिको गर्ने र अन्ततः सिङ्गो सङ्गठनमा त्यही प्रवृत्ति मौलाउने भएकोले लोक सेवाको परीक्षाका लागि मात्रै भए पनि घोक्नै पर्ने अनिवार्यता रहेको सदाचार र नैतिकतालाई व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयनका लागि वृत्ति विकाससँग जोड्न सके मात्रै बल्ल यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।