काठमाडौँ । सरकारले विशिष्ट श्रेणीका सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

सोमवार(हिजो)को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा आधा दर्जन सचिव सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको हो । उक्त कार्यदललाई ३० दिनको समयावधि दिइएको छ ।

प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कमिटीमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल, कानुन सचिव उदय राज सापकोटा र सदस्य सचिवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी रहेका छन् ।

मन्त्रालयहरूमा दुई-दुई जना सचिव आवश्यक छैन भनिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा सचिवहरूको ‘फुटबल टिम’ नै पुर्‍याउन थालेसँगै केही सचिवहरूको व्यापक असन्तुष्टि पछि मुख्यसचिव शंकरदाश वैरागीको अग्रसरतामा सो कार्यदल गठन भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

आजको दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकक्षसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकेर सचिवहरु बरण्डाबाटै हाजिर गरेर घर फर्किनु परिरहेको छ भने थपिएको प्राविधिक सचिव दरबन्दीपछि मातहतमा सहसचिवदेखि अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाइन थालेको छ ।

केही दिनअघि मात्रै प्रशासनतर्फ एक विशेष सचिव र प्राविधिक तर्फ दरबन्दी नै थप गरेसँगै हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १० जना सचिव रहेका छन् । व्यक्तिका लागि विशिष्ट श्रेणी जस्तो पद थपिँदा त्यसले सिङ्गो राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने मात्रै होइन, सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई नै अस्थिर तथा भद्रगोल बनाउने कुरा यसअघि नै प्रशासन डटकमले प्रकाशित गरी सकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : तीन सचिवको दरबन्दी थपिँदै

राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै केही अवसरवादी कर्मचारीहरूले प्रभावमा पारेर दरबन्दी थप्न लागेको प्रशासन डटकमको खुलासापछि थप्न लागिएका दुई जना प्राविधिक पदहरूमध्ये एक जना मात्रै थपिएको थियो । जानकारी अनुसार प्राविधिक तर्फ दुई र प्रशासनतर्फ एक गरी तीन जनाको तयारी गरिएकोमा पछि सरकारले प्रशासनतर्फको एक व्यक्तिसँगै स्वतः खारेज हुने गरी र अर्को प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दरबन्दी थपेको थियो । यसपछि पनि रोल क्रममै नपर्ने केही सहसचिवहरू अनेक छिद्रहरू खोज्दै सचिव हुने दाउमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार : यी सहसचिवका लागि थपिँदै छ सचिव दरबन्दी

सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घमा उसैपनि दरबन्दी धेरै भई रहँदा उच्च तहमा थपिनेक्रमले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने केही सचिवहरूको चासो र चिन्तासँगै अहिलेको आवश्यकताअनुसार सुझाव पेस गरिने एक सचिवले बताए । ती सचिवका अनुसार हाल कायम रहेका दरबन्दीमा कामको चाप अनुसार कुनमा थप्नु पर्ने र कहाँ घटाउनु पर्नेलगायत समग्र वस्तुस्थिति सरकारलाई बुझाउने छ ।

यससँगै प्रदेशहरुमासमेत राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन बग्रेल्ती मन्त्रालयहरू थप गर्ने क्रम बढेसँगै सोका लागि आवश्यक प्रदेश सचिव(सहसचिव) सङ्घले खटाउनु पर्ने भएकोले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पनि कार्यदलले सुझाव दिने छ । झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय बनाइदा थपिन जाने प्रदेश सचिवसहित दर्जनौँ कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न कठिन मात्रै होइन, सङ्गठन संरचनामा नै गम्भीर असर पर्ने देखिएसँगै त्यसको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पनि यो आवश्यक भएको अर्का एक सचिवले प्रशासनलाई बताए ।

‘अहिले प्रदेशका लागि दरबन्दी थपेर पठायो भोलि ती मन्त्रालय मर्ज तथा खारेज भयो भने त्यो दरबन्दी के हुने ?’ ती सचिवले भने, ‘यस्तो मनपरीमा लगाम लगाउन जरुरी छ, अझै ढिला भइसक्यो, उहिल्यै गरिसक्नु पर्थ्यो’

यदि कार्यदलले निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको खण्डमा हालकै अवस्थामा पनि दुई जना सचिव रहेका छ वटा मन्त्रालयका छ जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका छ जना, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, नेपाल ट्रस्ट तथा केही महत्त्वपूर्णबाहेक अन्य आयोगहरूमा गरी दर्जन बढी सचिवको दरबन्दी कटौती हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिवले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

प्रशासन सुधारका लागि यसअघि पनि प्रयासहरू नभएका होइनन् तर प्रतिवेदनका ठेली तयार गर्ने र थन्क्याउने ‘नानीदेखि लागेको बानी’ले ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् जसका कारण स्थायी सरकारसमेत भनिने निजामतीतन्त्र उँट जस्तो बन्न पुग्यो र प्रभावकारिता निरन्तर ओरालो लाग्दै छ । ढिलै भएपनि सरकारले गरेको प्रयास सराहनीय छ तर सञ्चार माध्यमको प्रेसर र नागरिक तथा कर्मचारीहरुबाटै भएको आलोचना मत्थर पार्नका लागि औपचारिकता पुरा गरेको तथा गल्तीको ढाकछोप गर्नमा मात्रै कार्यदलको औचित्यता नसकियोस्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै केही दिनअघि थप सचिवको दरबन्दी काट्ने मात्रै होइन, अझै थप्न खोजिएको र हाल कायम आधा भन्दा बढी दरबन्दीको आवश्यकतालाई मुल्यांकन गर्दै भागबन्डाकै लागि जस्ता देखिएका क्लष्टरहरुमासमेत कार्यदलले पुनर्विचार गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।