काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय भण्डारणमा भएको आगलागीबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिलाई आगलागीको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिए पनि छानबिन गर्न १७ दिन लागेको थियो । आगलागी हुनाको कारणबारे तथ्य प्रमाण फेला पार्न नसक्दा छानबिन लम्बिएको हो ।

समितिले गृहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय भण्डारणमा बिपदबाट जोगिनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको, सिसिटिभी सर्भिलेन्स नभएको, भण्डारण सुरक्षाका लागि आधिकारिक कुनै व्यक्ति तोकेको नपाइएको उल्लेख छ । 

बलम्बुमा रहेको केन्द्रीय भण्डारण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हलचोकले पाएको छ । दूरीको हिसाबले भण्डारण स्थल र व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवार निकाय बिचको दूरी टाढा रहेको र भण्डारण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नौ नम्बर बाहिनीले राम्रोसँग नहेरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पाउन्ड वाल, सिसिटिभी सर्भिलेन्स र जिम्मेवार व्यक्ति नभएका कारण के कारणले आगलागी भएको हो भन्न सक्ने अवस्था नभएको र प्रमाण भेट्न पनि गाह्रो भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दियो । 

सामान्य सतर्कता मात्रै अपनाएको भए पनि कम क्षति हुने आगलागी छिटो नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो र ठूलो क्षति हुँदैन थियो भन्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । जुन प्रकारको पूर्व तयारी चाहिन्थ्यो त्यो नपुगेको र पूर्व तयारीमा चुकेको विषय छानबिन समितिले औँल्याएको छ ती अधिकारीले बताएका छन् । 

आगलागी हुनुको तथ्य प्रमाण फेला पार्न नसके पनि समितिले बिजुली सट भएर वा हावाहुरीको सिजन भएकोले कतैबाट आगोको झिल्को पुगेर आगलागी भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । यसैगरी त्यो दिन हावाको बेग र तापक्रम बढी देखिएकोले पनि भित्र कुनै सामान्य झिल्का निस्केको हुन सक्ने र त्यहीबाट आगलागी भएको सम्भावित कारण समितिले औँल्याएको छ । 

आगलागीबाट यस्तो खालको क्षति हुन नदिन आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सावधानी बारे पनि समितिले सुझाएको छ । सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र फायर अलारामको व्यवस्था गर्ने विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दमकल चाँडो नपुग्नु र दुई किलोमिटरको दुरीमा रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको दमकल पुग्न करिब ४५ मिनेट लाग्नुलाई चरम लाहपरवाहीका रूपमा हेरिएको छ । चाँडो दमकल पुगेको भए क्षति कम हुने थियो भन्दै समितिले स्थानीय सरकारलाईसमेत जिम्मेवार बनाउन सुझाएको छ ।

भण्डारण निर्माण गर्दा मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने, करोडौँको सामान राख्ने भण्डारणमा आइ पर्न सक्ने विपद्लाई थाम्न सक्ने खालको भवन बनाउनु पर्ने, सिसिटिभीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी सामान भण्डारण गर्दा प्रज्वलनशील र कम प्रज्वलनशील सामान छुट्याएर राख्नु पर्ने र सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

भण्डारणहरू बस्ती भन्दा बाहिर राख्नुपर्ने र कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । जसले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ, उसलाई जिम्मेवार बनाउँदै जिम्मा लिएपछि जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई कारबाही गर्न पनि सुझाइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय भण्डारणमा भएको आगलागीबारे छानबिन गर्न सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव सागरमणि पाठक र वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर सुस्मा श्रेष्ठ सदस्य थिए । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयानुसार समिति गठन भएको थियो । समितिलाई आगलागीको क्षतिको विवरण, आगलागीको कारण, भण्डारमा आगलागी तथा अन्य विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेको पूर्व तयारी एवं आगामी दिनमा यस्तो घटना घट्न नदिनका लागि गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मनस्थितिमा छन् ।

करोडौँको मालसामान जलेर नष्ट भएको उक्त आगलागी पछि सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सशस्त्रका आइजी राजु अर्यालले सोमबार राति नै कार्य विभागका प्रमुख एआइजी वंशीराज दाहालको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए सो समितिले आगलागीको कारण र क्षतिको विवरण यकिन गर्ने जिम्मेवारी थियो । 

सम्बन्धित समाचार : बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको गोदाममा आगलागी, एआइजीको नेतृत्वमा छानविन समिति 

यससँगै गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार :  गृहद्वारा एपीएफको गोदाममा आगलागी घटनाबारे छानबिन गर्न अर्को समिति गठन

समितिले के कस्तो प्रतिवेदन बुझाएका छन् र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।