सारांश
नेपालको निजामती सेवामा एकल जातिको वर्चस्व रहेको एवं घोर असमावेशी भएको आलोचनालाई चिर्दै नेपालको निजामती सेवामा मडारिरहेको कालो बादलमाथि चाँदीको घेरा देखिँदै छ । नेपालमा समावेशीताको कुरा गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक र जातीय लगायतका विभिन्न कारणले समानताले मात्र नपुग्ने हुँदा अवसरबाट वञ्चित वर्ग र समुदायलाई समताको मलमपट्टि लगाउनुपर्ने हुन्छ । सबैका लागि निजामती सेवामा सहज प्रवेशको पहुँच बनाउन विगतका असमानताहरूलाई हटाउँदै समानताका विद्यमान परिभाषालाई पुनर्परिभाषित गर्दै समताको चरणमा आइपुगेको छ । समताको चरणमा न्यायको अनुभूत हुनुपर्दछ । जुन अनुभूति अब बिस्तारै हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । न्यायको अनुभूत हुन अवसर मात्र भएर पुग्दैन यसको लागि उपयुक्त संरचना पनि निर्माण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि परिवर्तन कहीँ पनि ओभर नाइट सम्भव छैन । सुधारको बाटो समात्नु ठुलो कुरा हो । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएको समावेशी सिद्धान्तले आजको दिनसम्म आइपुग्दा यसको स्वीकार्यता र कभरेज बढ्दै गएको आभास हुन थालेको छ । यसले ठोस आकार नलिएसम्म परिमार्जनका उपायहरू खोज्दै केही समयसम्म समावेशीता कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । समावेशीतालाई जातजाति भन्दा पनि गरिबीको आधारमा परिभाषित गर्दै जानु मानवोचित हुनेछ ।

पृष्ठभूमि
राज्यको असमान संरचना र विभेदपूर्ण व्यवहारको कारणले सिर्जित खाडलहरू पुर्न केही समयको लागि अग्ला डाँडाहरूबाट माटो काटेर खाल्डामा हाल्दा कोकोहोलो मच्चाई हाल्नु पर्दैन । राज्यका संयन्त्रहरूबाट लामो समयदेखि यसरी उपेक्षित वर्ग तथा सम्प्रदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन गरिने असल प्रयत्नहरूलाई मेरिटोक्रेसीको एकांक र निरपेक्ष परिभाषा गरेर सामाजिक न्यायको मर्ममाथि कुनै पनि कोणबाट प्रहार गरिनु उचित हुँदैन । मेरिटोक्रेसीको विपक्षमा कुनै सैद्धान्तिक दमदार तर्क नभएतापनि कुनै पनि सिद्धान्त र संरचना मान्छेकै उन्नयनका लागि हो तर कुनै पनि सिद्धान्त र संरचनाको लागि मानिस हैन भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्नैपर्ने हुन्छ । हालका दिनहरूमा समावेशीताको बहस पैरवी सबै क्षेत्रमा सघनरूपले हुने गरेको छ । यो नेपालमा मात्र नभै विश्वमै देखा परेको पछिल्लो ट्रेन्ड हो । समावेशी चरित्रको मानवीय विकास, समावेशी अर्थतन्त्र, समावेशी समाज, समावेशी राज्य संरचना एवं रितले समावेशी विश्वको परिकल्पना गरिँदै छ ।

नेपाल १२६ जातजाति १२३ भाषाभाषी भएको विविधताले भरिएको मुलुक हो । सबैको आ—आफ्नै सुगन्ध र सुवास आफैमा अनुपम छन्, जसले विविधतापूर्ण पुलवारिलाई सुन्दर बनाएको छ । २०६४ सालदेखि सुरू भएको समावेशी प्रणालीबाट हालसम्म २१,५४६ जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् । तथापि, उच्च तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । यसका लागि अझै पनि कम्तीमा डेढ दशक पर्खनु पर्दछ । किनभने २०६४ सालमा अफिसर तहमा प्रवेश गरेको व्यक्ति नीतिगत तहमा पुग्न औसत २० वर्ष लाग्छ । यही हिसाबले पनि समावेशी प्रणालीलाई कम्तीमा आउने ९० को दशकसम्म निरन्तरता दिनु जरुरी देखिन्छ । परम्परागत रूपको एकतामा विविधता हैन अब विविधतामा एकताको आधार खोजी गर्नु जरुरी छ । यसै पृष्ठभूमिमा समावेशीकरणको मुद्दालाई हेरिनु पर्दछ । हामी जात, संस्कार, भाषा, धर्मको आधारमा फरक छौँ तर राष्ट्रियता र स्वाधीनताको मामिलामा एक छौ, विविधताबीच अनुपम एकता छ । सम्मान र सहिष्णुता छ । एकतामा जबरजस्त विविधता हुनु भनेको शक्तिको बलमा विविधताको आवाज दबाउनु हो । विविधतालाई अक्षुण्ण राखेर हुने एकता दिगो र बलियो हुन्छ ।

एक शताब्दीभन्दा लामो राणाकालीन शासन पद्धतिको अभिन्न अङ्ग बनेको चाकरी, चाप्लुसी र सामन्ती संस्कार एवं लिगासी बोकेको निजामती प्रशासन एक किसिमले जडतन्त्रको रूपमा विकास हुँदै आएको देखिन्छ । त्यस्तै पञ्चायतकालीन ह्याङओभरले गाँजेको निजामती प्रशासन अझै पनि सुकिलो मुकिलोकै सेवामा रमाउँछ अनि गरिब र कमजोरलाई बेवास्ता गर्छ । किनभने निजामती सेवामा पुगेकाहरूमध्ये धेरैले अनेकौँ तिकडम गरेर भएपनि पैसा र पावर प्राप्त गरिसकेका छन् । उनीहरू आफूलाई गरिब तथा विपन्नको भन्दा सुकिलो मुमिलोकै नजिक ठान्छन् । अहिलेको निजामती सेवा गरिब तथा विपन्नको उन्नति र प्रगतिमा सारथी त बन्न सकेको छैन नै उल्टो गरिबलाई सताउन पनि छाडेका छैन । निजामती प्रशासनमा गरिब विपन्नको वर्चस्व रहेको भए तिनीहरूले गरिब दुःखीलाई यति धेरै सताउने पक्कै थिएनन् ।

संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग लगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित लगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता र सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने संवैधानिक नीति रहेको छ ।

संविधानका यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न विभिन्न आयोगहरूको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले तत् तत् क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अवस्था अध्ययन, विश्लेषण गरी समाधानको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका उपायहरू पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् ।
निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनको लागि निजामती सेवा ऐन नियमावली, लोक सेवा आयोग ऐन नियमावली तथा कार्यविधिहरूको कानुनी आधार तयार गरिएका छन् । प्रचलित निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निर्माण हुन लागेको नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा केही थप प्रावधानहरू राखिएका छन् । जसको चर्चा गरिने नै छ । नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने, सङ्घीय निजामती सेवा लगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैगरी प्रदेश स्थानीय तहले प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

सङ्घीय संरचनामा एकाकार गर्दै सङ्‍घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम निजामती सेवा निर्माण गर्न ढिला भईसकेको छ । सङ्घीय संरचनामा जाँदाजाँदै यस्तै प्रकारका फोहरमैला सफा गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने थियो । तथापि राजनीतिले स्वरूप लिइसक्दा पनि निजामती प्रशासन अझै अलमलको अवस्थामा नै देखिनु दुःखद पक्ष हो । राजनीति तयार भइसक्दा निजामती प्रशासन द्विविधामा पर्नु विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ । बयलभन्दा गाडा अगाडि हिँडेजस्तै भएको छ सङ्‍घीयताको यात्रामा निजामती प्रशासनको हविगत ।

नेपालमा पछिल्लो पटक भएको राजनैतिक परिवर्तनले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै निजामती सेवामा पहिलो पटक २०६४ मा समावेशी सिद्धान्त लागू गरियो । जसअनुसार निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २४ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ्ग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई छुटाई समावेशी तरिका पदपूर्ति सुरू भयो ।

यसै सिलसिलामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । तथापि गाँठो फुक्न सकेको छैन । मुख्य विवादको चुरो प्रदेशमा सचिव र प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने कि प्रदेशको हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । प्रशासन सेवाको क्लष्टरमा शिक्षा सेवालाई समेटिएको विषयले पनि प्रशासनिक माहौल निकै तताएको छ ।

तथापि खुसीको कुरा निजामती सेवाका रिक्त पदमा खुला प्रतियोगितामार्फत पदपूर्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने विषयमा प्रस्तावित प्रावधानमा त्यति धेरै विवाद देखिएको छैन । प्रस्तावित ऐनको प्रावधानमा कुल रिक्त पदको ४९ प्रतिशत समावेशी प्रावधानमार्फत पूर्ति गर्ने । जसलाई ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशतमा पुरुषको लागि अलगअलग कोटा छुट्याउने रहेको देखियो । यसरी छुट्याएको कुल सिटलाई १०० प्रतिशत मानेर विभिन्न क्लष्टरको लागि कोटा छुट्याएको देखियो । त्यसमा साबिकको वर्ग समुदायका अलावा खस–आर्य, थारू, मुस्लिम लगायत थप गरिएको छ । यसरी तोकिएको कोटामा महिला र पुरुषको कोटा दुबैमा सबै वर्ग सम्प्रदायलाई समेटिएको देखिन्छ । प्रतिशतमा हेरफेर गरिरहनुपर्ने पनि खासै देखिँदैन । यो प्रावधान निकै वैज्ञानिक र बस्तुगत पनि देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ समावेशिताको स्वीकार्यता क्रमशः बढ्दै जानु हो । वास्तवमा समावेशीको सिद्धान्त सङ्घीय शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । सबै प्रकारका अवसरबाट वञ्चित सबै तहका नागरिकसम्म यसको पहुँच नपुगेसम्म न्याय नहुने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

यसरी प्रस्तावित प्रावधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको प्रतिशत ४५ बाट ४९ प्रतिशत पुर्‍याउनु, महिला र पुरुषलाई ५०/५० प्रतिशत छुट्याएर त्यसलाई १०० प्रतिशत मानेर सबै वर्ग समुदायलाई अलगअलग प्रतिशत निर्धारण गरिनु, खस—आर्य थप गरिनुका साथै थारू र मुस्लिमलाई स्पष्ट रूपले छुट्याउनु रहेको छ ।

यस प्रावधानमा पूर्णरुपमा जो कोही सहमत नभएतापनि प्रगतिशील र न्यायोचित कदम छ । अझ खुला र समावेशीको प्रतिशत ५०/५० बनाउँदा वैज्ञानिक हुने थियो । त्यस्तै निजामती सेवाको खस—आर्यपछि तेस्रो स्थानमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेवार समुदाय आदिवासी जनजाति नै भएतापनि आदिवासीबाट अलग गरेर प्रस्तावित खस—आर्यजस्तै महिलालाई केही प्रतिशत निर्धारण गरी पुरुषको हकमा विपन्न नेवार समुदायलाई मात्र केही सिट छुट्याउँदा न्यायोचित हुने थियो ।

समावेशी कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने औसत उमेर २७ वर्ष र सेवा अवधि औसत ३० वर्ष मान्दा कुनै एक व्यक्ति २०६४ सालमा प्रवेश गरेकोमा ३० वर्षसम्म सेवामा रहँदा २०९४ सालसम्म पुग्दा नीतिगत तहमा पुगिसकेको मान्नु उचित देखिन्छ । २०६४ सालदेखि समावेशी समूहबाट ४५ र खुलाबाट ५५ प्रतिशत नियुक्ति हुन थालेकोले कम्तीमा त्यो ब्याचको कर्मचारी ३० वर्षसम्म सेवारत रहने अवधि २०९४ सम्म निरन्तरता स्वतः दिनुपर्ने देखिन्छ भने त्यस बेला सर्भे गरेर एकाध वर्ष बढाउनुपर्ने देखिए बढाउन सकिन्छ ।

हाम्रो विविधताले भरिपूर्ण समुदायमा एउटै मापदण्डबाट कर्मचारी छनौट गर्दा न्याय नहुने सबैलाई महसुस हुँदै गएको छ । सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व गर्ने निजामती सेवामा विविधतालाई स्वीकार्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । समावेशिता अवलम्बन हुन थालेको १२ वर्ष पुग्दै गर्दा यसको परिष्कृत रूप देखिन थालेको आभाष हुँदै छ । विधेयकको प्रावधान निकै नै परिष्कृत छ । कभरेज बढ्नुको साथै लक्षित समूहको तल्लो लेयरसम्म पुग्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हुन त केही तप्काबाट यस प्रावधानको आलोचना नभएको हैन । खास गरी खस—आर्य समुदायको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति भएको मौजुदा निजामती सेवामा आरक्षण गरिनु प्रतिगामी कदम भएको भन्ने आलोचना गैर खस—आर्य समुदायका व्यक्तिले मात्र नभै सोही समुदायका लेखेपढेका व्यक्तिहरूले पनि आलोचना गरेको पाइन्छ ।

यो प्रावधान निकै सोचविचार गरेर अवसरबाट बञ्चित वर्गको आवश्यकता पहिचान गरेर नै ल्याएको देखिन्छ । यसले सबैको सर्व स्वीकार्यता बढाउनुका साथै लक्षित समुदायबीच एकआपसमा सम्मानभाव, आस्था, विश्वास, आदर, सहिष्णुता एवं भाइचारा पनि बढाउने निश्चित छ ।

लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन २०७५/0७६ बमोजिम आ.व. २०६४/0६५ देखि आ.व. २०७५/0७६ सम्म विभिन्न ६ समावेशी समूहबाट २१,५४६ जना र खुला विज्ञापनहरूतर्फ सोही अवधिमा कुल ३३,८५१ उम्मेदवारहरू नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका छन् ।

पन्ध्रौँ योजनामा समावेशी कार्यक्रम
आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न असहायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउन हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ती आयोगको मुख्य काम तत् तत् वर्ग समुदायको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ ।

राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकास भन्ने सोच लिएको यस योजनाको लक्ष्य मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पछाडि परेका समुदायको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकास गने रहेको छ । उद्देश्य आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक अवसरबाट बञ्चितीमा परेका वर्ग समुदायका लागि उपलब्ध साधन स्रोतमा समानुपातिक समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

लक्षित वर्गको समानुपातिक पहुँच बढाउन सीमान्तकृत र पिछडिएका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका साथै तीन तहका राज्यका निर्णय प्रक्रिया तथा यसका प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको माध्यमबाट अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं सीप विकास तालिममार्फत तीनै तहका राज्यमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर उपयोग गर्न सक्षम बनाउने उल्लेख छ । विविधतामा गौरव गर्ने एकताबद्ध नेपाली समाज सोच रहेको सामाजिक सांस्कृतिक नीतिअनुरूप विविधतामा एकता नेपाली समाजको विशेषता भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै परम्परागत संस्कृतिको जगेर्ना, भाषा र संस्कृतिको मौलिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका साथै असल सांस्कृतिक अभ्यास, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वमार्फत सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएमा समावेशीकरणमा ठोस योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

असर तथा प्रभावहरू
नेपाली समाज बहु सांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक खालको विविधतापूर्ण रहेको छ । निजामती सेवाको लागि लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको एउटै मोडालिटीले सबैलाई समान रूपले पहुँच नदिन पनि सक्छ । अर्थात् कुनै वर्ग सम्प्रदायका व्यक्तिलाई थोरै मिहिनेत र अध्ययनले पर्याप्त हुन्छ भने कसैलाई धेरै मिहिनेत गर्दा पनि परीक्षा सहज नहुन सक्छ । आफ्नो भाषा संस्कृतिमा बेजोड हुँदाहुँदै पनि भाषाकै कारण कठिनाइ झेल्नुपर्नेलाई मूल प्रवाहका उम्मेदवारबीच प्रतिष्पर्धामा आउन असहज हुन्छ । यस प्रकारको असमानताले गर्दा समानताको अवसर सबैलाई लागू नहुने भएकोले नै केही सिट आरक्षण गर्नु परेको तर्क गरिन्छ । समावेशी चरित्रको निजामती सेवा निर्माणले सबै सम्प्रदायमा कल्चरल्ली कम्पिटेन्ट कर्मचारीबाट सेवाप्रवाह गर्न सहज हुन्छ भने सीमान्तकृत वर्गलाई हौसला मिल्छ । हौसला बढ्नु भनेको थप प्रतिस्पर्धी बन्दै जानु पनि हो । राष्ट्र र सरकारप्रति यसले सम्मान र विश्वास पनि वृद्धि गराउँछ अनि आफू सम्मानित र संरक्षित भएको महसुस पनि गर्छ । यो समावेशी सिद्धान्तको सुन्दर पक्ष हो ।

समावेशी व्यवस्था हुनु अगाडि घुँडा धसेर पढ्ने व्यक्ति समावेशी कोटापश्चात अल्छी बन्न सक्ने, आफैलाई सव–स्टाण्डर्डको हुँ भन्ने लघुताभाष पलाउन सक्ने पनि हुन सक्छ । यदि त्यसो भएमा त्यो निकै घातक हुन्छ । आफूलाई बिस्तारै मूलप्रवाहमा मिसाउँदै उद्गमस्थल भुलेर महासागरको रूपमा लिने प्रयत्न गरिएन भने यसले व्यक्तिलाई भुत्ते बनाउन पनि बेर लगाउँदैन । यस कारण समावेशी प्रणालीलाई क्षणिक कालको व्यवस्थापन भनेर सम्झनु पर्दछ ।

आगामी बाटो
नेपालको दूरदराजमा बस्ने नागरिकहरूले धेरै कष्ट झेलेका छन् तरपनि सरकार र राज्यलाई कुनै गुनासो नगरी आफ्नै भाग्यलाई सरापेर मन बुझाइरहेका छन् । शैक्षिक चेतनाको कमी, जर्जर आर्थिक अवस्था, राजनीति पहुँचदेखि नितान्त टाढा, प्रशासनको ढोका पस्न पनि अर्कैको सहारा चाहिने वर्गका मान्छेहरू धेरै छन् । जो कुनै जातजातिमा मात्र सीमित छैनन् । केन्द्र र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्ने ब्राह्मण र महिला, आदिवासी, मधेशी, दलित उस्ताउस्तै छन् । टाढाको कुरा गनु नै परेन हालका दिनहरूमा कोरोना कहरसँगै इण्डियाबाट स्वदेश फर्केका हजारौँ लाखौँ नागरिकहरूको त्यो कहाली लाग्दो भिडमा सबै दलित, जनजाति, महिला, मधेशी मात्र थिएनन् । साँच्चै गणना गरेको भए त्यहाँ खस–आर्य नै बढी थिए होलान् । ती सबै नागरिक इण्डियामा तल्लो तहको ज्याला मजदुरीको लागि नै गएका थिए । त्यस कारण खस–आर्य हुँदैमा समावेशी समूहमा राख्नै नहुने आलोचनाको कुनै नैतिक र मानवीय धरातल छैन । बरु पछिल्ला दिनमा समावेशी कोटाको भर्‍याङ चढेर उपल्ला दर्जामा पुग्ने आदिवासी, दलित, मधेशी र महिलाहरू उच्च तहमा आसीन ब्राह्मण क्षेत्री मूलका मान्छेहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो विगत भुल्ने अवस्थामा पुगेको महसुस हुन थालेको छ ।

नेपाल सरकारका सचिव गोपी मैनालीले कान्तिपुर अनलाइनमा लेख्नुभए जस्तै पदका मान्छेहरूलाई बधाई दिँदा कुनै रेस्पोन्स नै नगर्ने रोग आरक्षण समुदायमा झाँगिन थालेको छ । यसरी हेर्दा आरक्षित समुदायका मानिसहरू अरूलाई क्रमशः मान्छे नगन्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । उनीहरूको व्यवहार भुईँफुट्टा इलाइट बन्न खोजेजस्तो भान हुन थालेको छ । यस कारण इलाइटबाट कसरी खास पीडित वर्ग वा समुदायसम्म समावेशीको न्याय पुर्‍याउन सकिन्छ अबको बाटो त्यसतर्फ मोडिनु पर्दछ । बरु गरिबीको डिग्री शून्यमा नपुग्दासम्म खास गरिबहरूलाई यो निरन्तरता दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने पनि राज्य पछि हट्नु हुँदैन । यसका लागि गरिबीको बस्तुगत सर्वस्वीकार्य मापदण्ड बनाउनेतिर ध्यान मोडिनु जरुरी देखिन्छ । आजको उपभोगवादी संस्कृतिले गाँज्दै लगेको समाजमा पैसावाल जनजाति, मधेशी, दलित हुनुमा कुनै पीडा हुँदैन जति पीडा गरिब र दुःखी खस–आर्य हुनुमा छ । गरिबीको पीडा सबैको एकै प्रकारको हुन्छ । यसर्थ अबको कदम गरिब लक्षित नै हुनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
खस–आर्यलाई समावेशी प्रतियोगितामा सामेल गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रावधानको विरोध हुनुलाई कुनै पनि कोणबाट जायज मान्य सकिँदैन । खस–आर्य भन्दैमा हुनेखाने खस–आर्यले गरिब दुखी खस–आर्यको भाषा बुझ्दैनन् । त्यसै गरी हुनेखाने जनजाति, मधेशी र दलितले दिनदुखी जनजाति, मधेशी र दलितको भाषा बुझ्दैनन् । भाषा र आवाज मिल्छन् त केवल दिनदु:खी खस–आर्य, जनजाति, दलित, मधेशी र अन्य पीडितहरूको । यस कारण गरिब खस–आर्यलाई आरक्षण दिँदा आकाश खस्दैन, धर्ती भासिंंदैन । बरु यसैलाई बहाना बनाएर समावेशिताको जरो नै उखेलेर फाल्ने धृष्टता कहीँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन ।

समावेशिता कुनै पनि बहानामा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार चरितार्थ नहोस् । नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक बास्नादार सुन्दर प्रकृतिको अनुपम बगैँचा हो । प्रत्येक जातजातिका मानिस यसै बगैँचाका सुन्दर र बास्नादार फूलहरू हुन् । सबैले फुल्नफल्न पाउनु पर्दछ । समावेशिताले स्पष्ट आकार नलिएसम्म सबै तहबाट यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । तर पनि बिर्सिन नहुने कुरा आरक्षण सधैँको लागि नभै निश्चित समयावधिको लागि हो । यो मिलीजुली अवसर मात्र लिने कुरा नभै जिम्मेवारी र कर्तव्यको बाँडफाँड पनि हो ।