सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्व विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आम धारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनैतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलेमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानी नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढवा दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने इजाजत पनि हो । विशेष गरी रोजगारको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत दिँदा चलखेल तथा निहित स्वार्थ हुन गई उपभोक्तालाई ठूलो दुःख हुने गरेको छ ।

श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गरी वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि निहित स्वार्थलाई बढवा दिने क्रममा निम्नबमोजिमका समस्याहरू देखिन आएका छन् : श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सेवा गरिरहेका र गरिसकेका परिवारहरूका नातेदारहरूको नाममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय स्थापना गर्ने, त्यस्तो व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेयर वा साझेदारी रहने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुने वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूका लागि इजाजत दिँदा, नवीकरण गर्दा, धरौटी जेथा जमानी लिँदा तोकिएका सर्तहरू पूरा नभए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गर्ने ।

वैदेशिक रोजगारको लागि कामदार छनौट गर्दा पूर्वस्वीकृति दिँदा वा अन्तिम स्वीकृति दिँदा तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा नगरिए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गर्ने । आफ्नो हिस्सा रहेको वा नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूको संस्थाले ठगी गरी उजुरी गरेमा प्रमाण कागजात नष्ट गरिदिने, पीडितलाई धोका दिई झन् धोका दिने र राम्रो छानबिन नगर्ने । पदाधिकारीहरू स्वयं वा निजका नातेदारहरू वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको स्वीकृति, नवीकरण आदि प्रक्रियाहरूमा नरम दृष्टिकोण राख्ने ।

आफू वा आफ्ना नातागोता संलग्न रहेको वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालिम केन्द्रको साँठगाँठमा रोजगारीका लागि कामदारहरू बाहिर पठाउने र तालिम दिने सिलसिलामा राम्रो मूल्याङ्कन गराउने । वैदेशिक रोजगारका लागि खोलिएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालिम दिने संस्थाहरू धेरै जसो राजनीतिक, प्रशासनिक र पुँजीपति वर्गका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको रहने हुँदा इजाजत नवीकरण, दण्ड सजाय, उजुरी छानबिन आदि कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले आर्थिक स्वार्थ नरहेको अवस्थामा पनि दबाब र प्रभावमा रही निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न नसक्ने ।

श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत प्रदान गरिने विषयमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले निजी तालिम केन्द्र खोल्न । श्रम कोटा निर्धारण तथा वितरण गर्दा मिलेमतोमा सरकारी कोटा आफ्नो मान्छेलाई पार्ने । रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत वा स्वीकृति दिँदा आर्थिक लाभ लिने । निजी क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा अनावश्यक सम्झौता गर्ने । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई जटिल बनाउने । रोजगार कम्पनीको स्वीकृति र नवीकरण गर्दा लाभको अपेक्षा गर्ने । श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षामा पारदर्शिता नदेखाउने ।

श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गर्दा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको असरहरू परेको देखिन्छ : श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू श्रम तथा रोजगारका क्षेत्र केही ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेको,  श्रमिकहरू ठगीमा परेको, वैदेशिक रोजगारीबाट आउनुपर्ने विप्रेषणमा कमी, श्रमिक कानुनी सुविधाबाट वञ्चित, बेरोजगारमा वृद्धि, ठगी कार्यमा वृद्धि, गुणात्मक भन्दा सङ्ख्यात्मक रोजगारको बाहुल्य, सही व्यक्तिले रोजगार नपाउने अवस्था, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले लाग्नेभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने ।

निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारको बहु आयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणको लागि समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ : निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनु पर्दछ । सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्दछ। सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ । निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन जरुरी छ ।

शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरिका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायले अहम् भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ यस्ता कार्यालयहरूमा राजनीतिक पार्टीको कोटामा नियुक्ति गर्दा निहित स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार बढ्छ । त्यसको प्रभावले राष्ट्रको विकासमा कुप्रभाव परि देशको अवस्था चिन्ताजनक हुन गई सरकारको स्वच्छ समृद्ध राष्ट्रको निर्माणको नारा नारामा मात्रे सीमित हुन्छ ।

लेखकः नेपालमा गुणात्मक जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या एवं वातावरण शिक्षामा गैरसरकारी संस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व विषयमा अध्ययन अनुसन्धान ।