काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सबैभन्दा धेरै खट्नु पर्ने र काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय हो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । देशभरका लाखौँ कर्मचारीको अभिभावक त हुँदै हो, संघीयताको मुख्य पिल्लरमध्येको एक प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि यसै मन्त्रालयको भूमिका अहम् रहन्छ तर पछिल्ला केही वर्षयता ‘सरुवा’ र ‘काज’ मन्त्रालयको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ ।

कर्मचारीको काज तथा सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि मन्त्रालयका उच्चपदस्थहरूको ‘विशेष इन्ट्रेस्ट’ तथा ‘निगाह’मा हुने गरेका कारण गाउँ तहसम्मै पुगेर जनताको बिचबाटै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि पैदा हुँदै गएको छ ।

आफै असन्तुष्ट भई गएका कर्मचारीले नागरिकलाई के सन्तुष्ट बनाउँछन् भन्ने प्रश्न जवर्जस्तरुपमा उठेको छ । प्रत्येक कर्मचारीले जे चाहन्छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन र त्यो हुन पनि सक्दैन तर मापदण्ड सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने कुरामा भने पक्षपात हुनु हुँदैन ।

मन्त्रालयले मंगलबार सरुवा गरेका २५ जना उपसचिवहरूमध्ये अधिकांश कर्मचारीहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।

आफूभन्दा सिनियर पनि छन्, कहिल्यै सिँहदरवार नछोडेका पनि छन् तर टपक्क बिचबाट सरुवा हुनुपर्दा अचम्म लागेको उनीहरूको भनाई छ ।

‘सिनियरबाट पठायो भनौँ भने म भन्दा सिनियर चार–पाँच जनै मन्त्रालयमा छन्’, एक उपसचिवले भने, ‘उपत्यका नछोडेकालाई खटायो भनौँ भने, वर्षौँदेखि सिंहदरवार नछोडेका पनि छन्’

सुइँकोसम्म नपाई एकैचोटी सूचीमा नाम प्रकाशित भएपछि अकमक्क परेको ती कर्मचारीको भनाई छ ।

सरुवा भएकोमा भन्दा मन्त्रालयकै खुराफातीहरूको चलखेलले आफूलाई हुत्त्याएकोमा बढी मन पोलेको अर्का एक उपसचिवले दुखेसो पोखे । ‘एउटै कार्यालयमा बस्नलाई जागिर खाएको हुँदै होइन, जहाँ खटाए पनि गइन्छ तर आएको एक वर्ष पुग्नै दुई-चार महिना बाँकी छ, फेरी सरुवा भयो भन्दा नमज्जा लाग्दैन त सर ?’ ती उपसचिवले भने ।

सामान्यमा आफ्नो मान्छे नभएको र पावर सेन्टरको सर्कलभित्र नपरेकै कारण यसरी नगरपालिका जानु परेको ती उपसचिवको कथन छ ।

‘सरुवा गर्दा एउटा मापदण्ड बनाएर खुल्लमखुल्ला जो जहाँ पर्छ त्यही खटाउने गरेको भए कोही कर्मचारी चुइँक्कसमेत बोल्न सक्दैनथे’ सिंहदरवारभित्रै एक मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवले भने, ‘या त ल यसरी पठाउँदै छौँ, तपाईँको त्यहाँ हुँदै छ, मानसिकता बनाउनुस् मात्रै भनेको भए पनि सोही अनुसार चित्त बुझाउन हुन्थ्यो’

काज या सरुवा गर्दा सकेसम्म पायक पर्ने र सबैको पायक पर्न नसक्ने अवस्थामा पनि कारणसहित खटाउन सकेको अवस्थामा कोही कसैको गुनासो नरहने पनि ती कर्मचारीले बताए ।

यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, हरेक पटकको कर्मचारी सरुवामा यस्ता असन्तुष्टिहरू विगतदेखि नै देखिँदै आएका छन् । त्यसको दीर्घकालीन र एउटै मात्र उपाय भनेको निश्चित मापदण्डमा रही खुल्लारुपमै खटन पठन गर्नु हो । या त चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्नु नै हो तर निश्चित कार्यालयहरूमा केही उच्च प्रशासक र राजनीतिज्ञहरूबाटै कर्मचारीलाई ‘उठ्थी पूर्ति’का लागिसमेत खटन पठन हुँदै आएकोले पनि प्रणाली विकास गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जाने कुरै भएन ।

मुलुकका प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियानको थालनी गरिरहँदा कर्मचारीबाट मात्रै सम्भव हुने सो अभियानका अभियन्ता नै पेलिएर खटिएको महसुस गर्छन् भने हाम्रो सपना कसरी पुरा होला ? जातैले सुविधा भोगी कर्मचारीलाई नियम, कानुन र प्रणालीले नै बाँध्न र सोही अनुसार काम गराउन सकिएन भने हामीले खोजेको परिणाम नआउने मात्रै होइन, चलाउन नजान्दा दोहोरो धारले जता छोयो उतै काट्ने जोखिम रहन्छ, यसतर्फ उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै सोच्न ढिला भइसकेको छ ।

यस्तो छ मंगलवार गरिएका उपसचिवको सरुवा सूची