शिक्षा र विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा सबैको चासो र सरोकार रहन्छ – बच्चा देखि नागरिकसम्म, जनता देखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म । सबभन्दा ठुलो सेवाग्राही सङ्ख्या शिक्षा क्षेत्रको रहन्छ । शिक्षाले नै विकासका अरु सबै क्षेत्रका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम गर्छ । तसर्थ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा क्षेत्रको जगैदेखि भनेको विद्यालयको प्रारम्भिक कक्षा र भर्खर विद्यालय जाँदै गरेका बालबालिकादेखि उचित गुणस्तरको शिक्षा जसले राज्यको सकारात्मक चिन्तन बालबालिकामा प्रदान गर्न सकोस । प्रदान गर्न सकियो भने सबल राष्ट्र निर्माणको आधार तयार हुन्छ ।

शिक्षाका विषयमा आम समुदायदेखि विद्वतवर्ग समेत चिन्तित छ । नागरिकदेखि राजनीतिक नेतृत्व समेत चिन्तित छ । यही चिन्तालाई चिन्तनमा रूपान्तरण गरी सुधारको दिशामा जाने उपयुक्त समय र अवसर यही नै हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको आक्षेप र समग्र शिक्षा प्रणालीको कमजोरीका विषयमा शिक्षामा चासो राख्ने प्रबुद्ध समूह लगायत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा उठाइएका सामयिक चासो, चिन्ता र सरोकारहरूलाई यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

१. केही अपवाद बाहेक राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अङ्गीकार गर्दछ ।  उसमा शैक्षिक सुधारका दृष्टिकोण कम मात्र हुने गर्दछन् । अर्कोतर्फ पेसागत र प्राज्ञिक समूह राजनीतिमा रमाउँछ । उसमा आफ्नो पेसा र पेसागत सुधारको झुकाव र चिन्तनभन्दा पद र  पहुँचले डोर्‍याउँदो रहेछ ।

राजनीतिक दूर दृष्टि र दृष्टिकोण भएका नेतृत्वबाट मात्र राजनीतिले सही गन्तव्य पहिल्याउन सक्छ । सत्ता शक्ति र सम्मानको खोजीमा प्राप्त पदले शोभा प्रदान गर्दैन । पेसाको रूपमा सत्ता र शक्तिमा टाँसिनू पर्ने र पदमा नरहँदा पनि भए नभएको श्रेय आफै लिनुपर्ने मानसिकताले राजनीतिक आचरण प्रदर्शन गर्दैन र राजनीतिलाई गन्तव्यमा अवतरण गराउन सक्दैन ।

राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएका भावी पुस्ता र जनशक्ति उत्पादनको लागि शिक्षाको माध्यमबाट लोकतन्त्र र समाजवादको दिगो आधार तयार गर्छु भन्ने भावना सहितको राजनीतिक नेतृत्व जसले म सुधारको एजेन्डा सहित शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिन्छु र देशको नवनिर्माणको लागि अर्थ र गृह मन्त्रालय भन्दा मेरो प्राथमिकता र रोजाई शिक्षा मन्त्रालय हो भन्ने आदर्श पात्र राजनीतिमा नहुर्किँदा सम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास चुनौतिपूर्णनै हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा चाहे विद्यालय होस वा विश्वविद्यालय । कार्यरत जनशक्ति प्राध्यापक वा शिक्षक सबै दलनिकट र दलका पूर्णकालीन सदस्यता भएका नेता वा कार्यकर्ताले पेसागत आचरणमा रहेर आफ्ना सेवाग्राही विद्यार्थीका लागि पेसागत धर्म निर्वाह होला भन्ने कुराको जन समुदाय र विद्यार्थी तथा त्यही शिक्षक वा प्राध्यापकलाईनै विश्वास छैन । आफ्नै बच्चा आफू कार्यरत वा त्यही प्रकृतिको विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा कति जनाले पढाउँछन् ? त्यसबाट यसको सही मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

२. स्वायत्तताको नाममा विश्वविद्यालयहरू कम मात्र जबाफदेही र उत्तरदायी रहेका छन् । देशको संवृद्धिको लागि जनशक्ति विकासको आधार विश्वविद्यालयले प्रदान गर्न सकेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयले राज्य र सराकारको उच्च शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने र समग्र शिक्षा नीतिको लक्ष हासिल गर्ने दिशामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । विश्वविद्यालय सम्पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन सक्दैनन । प्राज्ञिक भूमिकाको लागि स्वायत्तता विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको र मान्य विषय हो । हाम्रा विश्वविद्यालयमा विगतमा राजा कुलपति रहँदा जुनरुपमा मन्त्रालय र सरकारको समेत सामान्य मार्गदर्शनलाई समेत आवश्यक ठानिएन, त्यही भूमिका अहिलेको परिवेशमा खोज्नु स्वायत्तताको नाममा मनपरी र अराजकता हुन जान्छ। जुन कुरा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र सम्पत्ति हस्तान्तरणको क्रममा देखिएको र भोगिएको छ ।

सबै विश्वविद्यालय एकै प्रकृतिका र उस्तै विधामा कार्यक्रम चलाउने भन्दा फरक-फरक विशिष्टताका बनाउने र केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्पष्ट खाका बनाई मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई मापदण्डका आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा हस्तान्तरण गर्दा दोहोरोपना पनि नहुने, विशिष्टता अनुकूल विकासको सम्भावना पनि रहने र राज्यको सीमित श्रोत साधनको समेत समुचित उपयोग हुने अवस्थाको सृजना गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो जस्तो देशमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा कर्मचारीको सानो सङ्ख्या भर्ना र पदपूर्तिका लागि अलग-अलग सेवा आयोग राख्नुभन्दा एउटा मात्र सेवा आयोग राख्ने वा लोक सेवा आयोगबाटै त्यो काम गराउँदा लागत प्रभावकारिता साथै छनौटको विश्वास र गरिमामा पनि अभिवृद्धि हुन्छ ।

३. नीति, बजेट र कार्यक्रम निर्माण तहमा निर्णायक भूमिकामा रहने निकाय र समूहले शिक्षालाई अन्य विषय क्षेत्र जस्तै आनुपातिक रूपमा क्रमागत विकासको दृष्टिले हेर्ने र तत्काल प्रतिफलको अपेक्षा सहित तुलना गर्ने सोचले शैक्षिक विकास अपेक्षित स्तरमा पुर्‍याउन सकिँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रको बजेटको झन्डै पाँच चौथाइ अंश शिक्षक, कर्मचारी, सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक र सुविधामा खर्च हुन्छ, त्यसबाट बचेको ठुलो हिस्सा विद्यार्थीको छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री र केही अंशमा दिवा खाजाका लागि खर्च हुन्छ । हाम्रा धेरै विद्यालय अघिल्लो पुस्ताले पढ्ने समयका पचास वर्ष पुरानै अवस्थामा छन्, विद्यार्थीले विद्यालय समयमा खाजा खान, सफा शौचालयमा दिशा-पिसाब गर्न, तिर्खा लाग्दा पेट भरी शुद्ध खाने पानी पाएको अवस्था छैन । साथै, हामीले विद्यार्थीलाई अहिले पनि रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ, सरकारलेनै राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय चिन्हहरूको मापदण्ड अवलम्बन नगरी विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिरहेका छौँ ।

४. शिक्षाको नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा योग्यता, अनुभव र दक्षता सहितको विशिष्ट समूह हुनुपर्नेमा निजामती सेवाको सङ्कुचित दायराबाट विकसित समूहले बृहत् सोच र दृष्टिकोण प्रदान गर्न सकेन । साथै शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा अन्तर-मन्त्रालय तथा अन्तर निकाय समन्वय स्थापित गर्न सकेन ।

शिक्षा शास्त्रीहरूको सेवाको सङ्कुचित दायराबाट शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालनको विगतदेखिको अभ्यासले अन्य विषयगत मन्त्रालयले यस मन्त्रालयलाई कमजोर आंकलन गर्ने र स्वयं मन्त्रालय तहबाट समेत आफ्ना एजेन्डा र प्राथामिकताहरुको बहस र लविंग गर्न नसक्ने अवस्थाले शिक्षा समग्र विकासको उच्च प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने र केवल समस्या ग्रस्त विषय क्षेत्रको रूपमा अन्य मन्त्रालयले बुझ्ने अवस्था देखियो ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षा सेवाको सङ्कुचित निजामती दायराभन्दा माथि राख्न शिक्षाको प्राविधिक अङ्गको (Technical Wing) रुपामा शिक्षा नीति परिषद् (Education Policy Council) को प्रबन्ध गरी स्थायी रूपमा शिक्षाको वृहत् तथा आवधिक नीति तथा योजनाको लागि सल्लाह प्राप्त गर्ने संरचनात्मक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै मन्त्रालयलाई शिक्षा सेवाको संकुचितताबाट बृहत् दायरामा सञ्चालन गर्न निश्चित सेवा र पदहरूमा विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका विज्ञ प्राध्यापक र राम्रो कार्यसम्पादन भएका शिक्षकहरूलाई समेत आवधिक रूपमा काजमा काममा लगाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

५. शिक्षाको नीति तथा बजेट र कार्यक्रम निर्माणका क्रममा शिक्षाको सबभन्दा ठुलो समूह: विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको चासो र सरोकारलाई सर्वथा उपेक्षा गरिन्छ ।

शिक्षाको लागि बजेट निर्माण गर्दा विगतको बजेटमा सामान्य वृद्धिको सिद्धान्त मात्र अवलम्बन भएको प्रवृत्ति बाहेक अग्रगामी सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्ने चिन्तन र दृष्टिकोणले दिशा निर्देश गर्न सकेको अवस्था अपवादबाहेक भेट्टाउन मुस्किल छ । बजेट निर्माणका क्रममा शिक्षाको बृहत् सञ्जाल यसको लाभग्राही र सरोकार समूह विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक लगायतको चिन्ता, चासो र सुझावलाई केही हदमामात्र अङ्गीकार गर्नसकियो भने त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ र सुधारको आधार प्रदान गर्दछ ।

६. ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयको अवस्था हेर्दा सरकारले शिक्षा गुणस्तरको लागि होइन, केवल साक्षरताको लागि प्रदान गरिरहेको छ भन्ने प्रतीत हुन्छ ।

विद्यालय कसका लागि र कसका हुन ? यस सवालको जवाफबाट विद्यालय र शैक्षिक संस्थामा सुधार खोज्नुपर्दछ । हाम्रा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरू विद्यालय वा शिक्षालय भन्न लायकका छन् कि छैनन् ? र तिनलाई शिक्षालय भन्न लायकका सिकाई स्थल र सिकाईकेन्द्र कसरी बनाउने ? भन्ने सामान्य चिन्तन सम्बद्ध सबैमा भयो भने बल्ल सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । राजधानीको मुटुमै रहेका उच्च शिक्षाको नाममा रहेका कलेज वा विद्यालयको अवस्था हेरेर तिनलाईनै व्यवस्थित शिक्षालयको रूपमा विकास गर्न के गर्नुपर्ला ? बाट सुधार प्रारम्भ गर्‍यो भने र त्यही स्तरमा सबै शिक्षालयलाई पुर्‍याउन सकियो भने तब मात्र अधिकारको दृष्टिकोणबाट शिक्षा विद्यार्थीको अनुकूल छ भन्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा न्यूनतम सक्षमताका अवस्थाको पनि परिपूर्ति गरिएको छैन ।  घरबाट विद्यालयमा सिकेको नाममा ल्याइएको बालबालिका सिकाईजन्य आधारभूत अवस्थाबाट बन्चितिमा छन् । भने त्यसले पुन: सामाजिक असमानता र अन्यायको सृजना गर्दछ । शिक्षक, आधारभूत भौतिक पूर्वाधार: कक्षाकोठा, शौचालय, खाने पानी, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र पुस्तकालयको समुचित प्रबन्ध छैन र कलिलो उमेर जुन शारीरिक मानसिक रूपमा द्रुत वृद्धिको अवस्था हो, त्यस अवस्थामा बच्चालाई दिनभर खाली पेटमा राखेर हामीले शिक्षाको नाममा बालबालिकालाई उसको आधारभूत अधिकारबाट त बन्चितिमा पारेका छैनौं ? जबाफदेहीको बहन गर्नुपर्छ ।
गुणस्तरका लागि गुणस्तरीय विद्यालय, बालबालिकाका रोजीका र खोजीका विद्यालय, बालबालिका नतर्सिने विद्यालय, स्कुल जाउँ-जाउँ लाग्ने आकर्षक विद्यालयबाट बलाबालिकाई आकर्षण प्रदान गर्न सकियो भने मात्र उनीहरूको सिकाइको स्तरमा वृद्धि हुन्छ र तुलना गर्न सकिन्छ ।

७. शिक्षाको लागि न्यूनतम पूर्वाधार र सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्ने काम सरकारको हो, सिकाइका लागि न्यूनतम सक्षमताका अवस्थाको परिपूर्ति गर्न नसकेर राज्यले एकातर्फ विद्यार्थीहरूको सिकाई अधिकारको उल्लङ्घन गरिरहेको छ भने सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर शिक्षक र विद्यालय माथि दोष थुपारीरहेको छ ।

क्षेत्र विशेषका आधारमा प्रति विद्यार्थी लागत कति हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी भएको छ ? त्यसको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि मात्र हाम्रा शिक्षालय शिक्षालयको रूपमा सञ्चालनमा छन् । भन्न सकिन्छ । न्यूनतम रूपमा विद्यालयको लागि पुर्‍याउनुपर्ने सेवा सुविधा र सक्षमताका अवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र नतिजाको खोजी, तुलना, प्रोत्साहन वा दण्ड र विद्यालय वा शिक्षकले गरे गरेनन् भनेर खोजी गर्ने र दोष लगाउन सकिन्छ । न्यूनतम सक्षमताका अवस्थाको ग्यारेन्टी गरेर त्यसपछि निकायगत जिम्मेवारीका आधारमा जस र अपजसको भागी बन्ने र विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट हुने सामाजिक बन्चिती र बहिष्करणबाट मुक्त पार्नु पर्दछ ।

८. शिक्षण पेसालाई विशिष्ट पेसाको रूपमा स्थापित गर्नका लागि विशेष योग्यताका स्नातकहरूलाई विशिष्टीकृत शिक्षक तयारी कोर्समा सहभागी गराई उक्त कोर्सबाट उत्कृष्ट ठहरिएकाहरूलाई अन्य पेसाहरू भन्दा विशेष पहिचान र प्रोत्साहनसहित शिक्षण पेसामा आबद्ध गराउनु पर्दछ ।

विद्यालय शिक्षाशास्त्रीहरुका मात्र हुनुहुँदैन । विद्यालयमा सबै विषय क्षेत्रका ज्ञान र अनुभवले विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ । पहिलो रोजाइको पेसाको रूपमा शिक्षण पेसामा आएको हुँ र मेरा विद्यार्थीलाई पनि म शिक्षण पेसा रोज्न सल्लाह दिन्छु भन्ने पेसागत मर्यादा, सम्मान र आदर्शका पेशाविदहरुको पेसागत संलग्नताबाट मात्र शिक्षण पेसाको गरिमामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । विशेष आकर्षणका ठुला विद्यालय विकास गरी पेसाको लागि समेत उपयुक्त र सम्मानित वातावरण तयार हुने अवस्था सृजना गरी अन्य राष्ट्रसेवक जस्तै शिक्षकहरूको पनि मर्यादाक्रम कायम गरी शिक्षण पेसालाई विशिष्ट पेसाको रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ ।

९. शिक्षाका सेवाग्राही भनेका विशेषत: विद्यार्थी हुन्, साथै विद्यार्थीका निकटस्थ सहयोगी शिक्षक र अभिभावक हुन । तसर्थ विद्यार्थी आवाजलाई सुन्ने, उनीहरूको रोजाइलाई प्रवर्धन गर्ने र विद्यार्थीहरूको खुसीलाई प्रत्याभूत गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुका साथै शिक्षक र अभिभावकहरूका चासो र सरोकारहरूको पनि यथोचित सम्बोधन हुनु पर्दछ ।

शिक्षा ठुलो सामाजिक सेवा हो र विद्यालय सेवा प्रदायक संस्था हो । राज्यको प्रारम्भिक अनुभूति गराउने स्थल पनि विद्यालय हो । तसर्थ राज्यको सकारात्मक अनुभूति प्रारम्भिक उमेरबाट नै पुर्‍याउन विद्यालयको सबलीकरण अत्यन्त आवश्यक छ । आफ्नो दोस्रो घर विद्यालयलाई विद्यार्थीले कुन रूपमा बुझेका छन् ? त्यहाँको सेवा सुविधाको विषयमा उनीहरूको बुझाइ र गुनासो के छ ? आवधिक रूपमा सुन्ने र सम्बोधन हुने परिपाटीको स्थापना आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै आफ्ना बालबालिकाको सिकाई र विद्यालयको गतिविधिलाई अभिभावकहरूले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, उनीहरूको बुझाई, चासो र सरोकार सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ । त्यस्तै, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अनुभव र सिकाइबाट संस्था र सिङ्गो शिक्षा प्रणालीको लागि अनुभव र सुझाव प्राप्त हुन्छ । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकका चासो, चिन्ता, गुनासा र सुझावको सम्बोधनबाट विद्यालयको सुधार मात्र नभएर सिङ्गो शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि दिशा र गति निर्धारण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

पाण्डे, प्रदेश सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं ५, बुटवल मा कार्यरत छन्